अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना: महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील जे तरुण/तरुणी स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अशी योजना आहे.

भारत हा एक जास्त तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे तसेच एकूण लोकसंख्येच्या 54 टक्के लोकसंख्या हि वय वर्षे 25 च्या आतील आहे. म्हणून या तरुण वर्गास कुशल बनविणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुशल मनुष्यबळाची गरज भागविणे व या उत्पादन क्षमता वयोगटातील उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार करण्यास सक्षम करून त्यांचे जिवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने तसेच राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असलेल्या तरुण वर्गाला आर्थिक सहाय्य्य पुरविण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली

या  योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सुशिक्षित कुशल तरुणांना स्वतःचा नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा सुरु असलेल्या व्यवसायाची वाढ करण्यासाठी 10 ते 50 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्यावतीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ ची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील बेरोजगारी बघता मराठा समाजातील बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे त्यांना व्यवसायामध्ये उभारी घेता यावी व उद्योग क्षेत्रात राज्याचा विकास व्हावा यासाठी आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील युवकांना अत्यंत सोप्या पद्धतीने व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत महामंडळाचे कर्ज घेतल्यास व्याज महामंडळ भरते यामुळे युवकांना व्यवसाय उभारणीसाठी दिलासा मिळतो. मराठा समाजातील युवकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.

सुरुवातीच्या काळात महामंडळाचे कर्ज मिळविण्यासाठी युवकांना खुप साऱ्या अडचणीचा सामना करावा लागत होता. बँका प्रतिसाद देत नसल्याने युवकांनी कर्जासाठी केलेले अर्ज निकाली निघत नव्हते. तसेच अनुदान स्वरूपात योजना नसल्याने युवक कर्ज घेण्यास पुढे येते नव्हते. मात्र महामंडळाला उभारी देण्यासाठी शासनाने उपाययोजना केली आहे.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत खालील प्रमाणे तीन योजना राबविल्या जातात

1. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
2. गट कर्ज व्याज परतावा योजना
3. गट प्रकल्प कर्ज योजना

ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील व्यक्तींना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते तसेच लाभार्थ्याने कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरल्यास त्या हफ्त्याच्या व्याजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या साहाय्याने जमा करण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत दिव्यांगांसाठी 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो.

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 50 लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते व कर्जाचा परतफेड कालावधी 5 वर्षासाठी निर्धारित केले गेलेला आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांच्या बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी, LLP FPO अशा शासन प्रमाणित संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.

योजनेचे नावAnnasaheb Patil Loan Scheme
लाभार्थीमहाराष्ट्र राज्यातील नागरिक
लाभ10 लाख ते 50 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य्य
उद्देश्यव्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य्य करणे
अर्ज करण्याची पद्धतऑनलाईन

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचे उद्दिष्ट

  1. नवीन व्यवसात/सुरु व्यवसाय वृद्धी: महाराष्ट्र राज्यातील तरुणांना त्यांचा स्वतःच्या नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच सुरु असलेल्या व्यवसायाची वाढ करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील लोन योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश्य आहे.
  2. सक्षम बनविणे: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांपर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांपर्यंत आर्थिक सहाय्य्य पोहचवून त्यांना नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी सक्षम बनविणे.
  3. स्वयंरोजगाराच्या संधी: योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
  4. सामाजिक विकास: आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.
  5. सहज कर्ज उपलब्ध: नागरिकांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी आवश्यक पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये तसेच कोणाकडून जास्त व्याज दराने पैसे घेण्याची आवश्यकता भासू नये.
  6. बेरोजगारी संपेल: राज्यातील बेरोजगारी संपवून राज्यात नवे उद्योग सुरु करणे.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

योजनेचे वैशिष्ट्य:

  • ही योजना महाराष्ट्र सरकार ने सुरु केली आहे
  • या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याची श्रेणीचा उमेदवार अर्ज करून लाभ प्राप्त करू शकतो.
  • या योजनेला ऑनलाईन करण्यात आले आहे त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज  नाही अर्जदार घरी बसून स्वतःच्या मोबाईल च्या साहाय्याने अर्ज करू शकतो त्यामुळे अर्जदाराचा वेळ व पैसे यांची बचत होते.
  • या योजनेअंतर्गत अर्जदार अर्ज केल्यापासून ते कर्ज मिळेपर्यंत अर्जाची स्थिती आपल्या मोबाईल च्या माध्यमातून वेळोवेळी बघू शकतो.
  • या योजनेला ऑनलाईन केले गेले असल्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होते व योग्य गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत कर्ज पुरविले जाते.

आवश्यक पात्रता:

  • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
  • उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरिता जास्तीत जास्त 50 वर्षे तर महिलांकरिता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.

योजनेच्या अटी:

  • इतर योजनांचा लाभ: सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • अपंग प्रमाणपत्र: अक्षम मापदंडाच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
  • एका व्यक्तीला फक्त एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
  • दिव्यांग प्रमाणपत्र: दिव्यांगांकरिता अर्ज दाखल करत असल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
  • आवश्यक कागदपत्रे: योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदारास शासनाने दिलेलाच जातीचा दाखला, पॅन कार्ड, रेशनकार्डची प्रत (पाठपोट कुटुंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू) अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
  • EMI: व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास कर्ज फेडीसाठीचा EMI हा प्रति माहे असणे अनिवार्य आहे.
  • व्याज परतावा: जर लाभार्थ्याने मध्येच नियमित कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यास व्याज परतावा दिला जाणार नाही.
  • उद्योग आधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
  • थकबाकी: अर्जदार कोणत्याची बँकेचा थकबाकीदार नसावा.
  • लिंक: बँक खाते आधार कार्डसोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
  • नोंदणी: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने सरकारच्या आधिकारीक वेबसाईटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
  • बँकेची निवड: उमेदवाराने कर्ज प्रकरण हे सर्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.
  • शैक्षणिक आर्हता: गट प्रकल्प योजनेअंतर्गत किमान एक भागीदार / उमेदवाराची किमान शैक्षणिक अर्हता इयत्ता १०वी उत्तीर्ण असावी.
  • मंडळाचा हिस्सा: गट प्रकल्प कर्ज योजनेअंतर्गत गटाचे भागीदार गटाच्या बँक खात्यात गटाचा हिस्सा म्हणून प्रकल्प किमतीच्या १०% रक्कम महामंडळाचा हिस्सा वाटप करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना महत्वाचे बदल:

  • सर्व महिला बचत गटांना महामंडळाच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत (IR – II) असलेली जास्तीत जास्त वयाची अट रद्द करण्यात आली आहे.
  • शासन मान्य कोणताही गट ज्यांचे सदस्य 100 टक्के शेतकरी वर्गातील असतील व त्यांना शेतीसंबंधित व्यवसाय सुरु करावयाचे असतील तर अशा गटांतील सदस्यांकरिता कमाल वय (45 वर्षे) मर्यादेची अट असणार नाही.
  • गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II ) अंतर्गत या अगोदर बँक कर्ज मर्यादेची रक्कम किमान 10 लाख ते कमाल 50 लाखांची होती हि अट शिथिल करून सुधारित बँक कर्ज मर्यादा जास्तीत जास्त 50 लाख करण्यात आली आहे.
  • लाभार्थ्याने ऑनलाईन पोर्टल वर उद्योग सुरू असण्याचे किमान 3 फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे.

उमेदवाराची नाव नोंदणी:

  • उमेदवारांनी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल.
  • प्रस्ताव सादर केल्यावर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव पात्र असल्यास उमेदवारांस संगणीकृत सशर्त हेतुपत्र (Letter of Intent ) मंजुरीपत्र दिले जाईल उमेदवाराने या आधारे बँकेकडून प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

योजनेचा फायदा:

  • कर्ज रक्कम: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ राज्यातील होतकरू तरुणांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच सुरु असलेल्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज पुरविले जाते.
  • व्याजाची परतफेड: सदर कर्जावरील व्याजाची परतफेड आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळामार्फत केली जाते.
  • बिनव्याजी कर्ज: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बिनव्याजी कर्ज पुरविले जाते.
  • वार्षिक उत्पन्न: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तीला 10 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
  • या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास त्यातील व्याजाची रक्कम (12 टक्के) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा जमा करण्यात येते.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेच्या महत्वपूर्ण बाबी:

  • या योजनेअंतर्गत सुरु करण्यात येणार व्यवसाय / प्रकल्प हा पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.
  • लाभार्थ्यांद्वारे सुरु करण्यात येणाऱ्या उद्योगात कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्र असावीत.
  • एकाच कुटुंबातील 2 किंवा अधिक व्यक्तीना सहकर्जदार म्हणून समावेश करण्यात येईल.
  • जर लाभार्थ्याने कर्जाच्या हफ्त्याची परतफेड केली नाही तर अशा परिस्थितीत त्यांना व्याजाचा परतावा केला जाणार नाही
  • योजनेचे सर्वसाधारण सनियंत्रण महामंडळामार्फत केले जाईल. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

महामंडळामार्फत लाभार्थ्यास कर्जाच्या व्याज रक्कमेचा परतावा

  • उमेदवाराने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम (12 टक्के प्रमाणे) त्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत खालील प्रकारचे गट पात्र असतील

  • शासनमान्य बचत गट (इतर कोणत्याही शासकीय योजनेत मान्य असलेले)
  • भागीदारी संस्था (निबंधक,महाराष्ट्र राज्य,भागीदारी संस्था,मुंबई यांनी प्राधिकृत केलेले)
  • सहकारी संस्था (जिल्हा उपनिबंधक यांनी प्राधिकृत केलेले)
  • कंपनी (कंपनी कायदा 2013 च्या Web Portal नुसार)

आवश्यक करारपत्रे

  • करार पत्र: भागीदारी संस्थेतर्फे / सर्व भागीदार आणि महामंडळ यातील करार (शासनाने निश्चित केलेल्या दराच्या स्टॅम्प पेपरवर)
  • पोच पावती: लाभार्थ्यास कर्ज रक्कम प्राप्त झाल्याची पोच पावती
  • धनादेश: कर्ज वसुलीसाठी आगाऊ धनादेश
  • बँक पासबुक: अर्जदार गट/संस्थेच्या संबंधित बँक खात्यात गट/संस्था सहभागाची 10 टक्के रक्कम जमा असल्याबाबत बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत
  • दरपत्रक: संबंधित व्यवसायाकरिता आवश्यक परवान्याची प्रत प्रकल्पाच्या किमतीत अंतर्भूत असलेल्या यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीचे दरपत्रक
  • व्यवसाय सुरु करण्याचा जागे संदर्भातील दस्तऐवज (उदा.करारनामा / भाडेपावती / ना हरकत प्रमाणपत्र)
  • जागेचा 7/12 उतारा,स्थावर जंगम मालमत्ता धारकाचे मूल्यांकन / PR Card / नमुना – 8अ मूल्यांक देण्यात येणाऱ्या कर्ज रक्कमेच्या पेक्षा अधिक असणे आवश्यक
  • हायपोथिकेशन डिड, नोंदणीकृत गहाणखत, शुअरीटी बॉंड, जनरल करारनामा, रक्कम पोचपावती, वचनचिट्ठी

वित्तीय सहाय्याची परतफेड:

  • कर्जाची वसुली हि कर्जाची रक्कम जमा झाल्यापासून 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतर सातव्या महिन्यापासून सुरु करण्यात येईल.
  • गट / संस्थेने सदर वित्तीय सहाय्याची परतफेड सात वर्षात (84 महिने) करावयाची आहे.

दंडनीय कार्यवाही:

  • लाभार्थ्यांकडून वित्तीय सहाय्याची नियमित परतफेड होत नसल्यास त्याचे विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
  • आवश्यक असल्यास वित्तीय सहाय्याची परतफेड करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थेवर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल व सदर कार्यवाहीचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल केला जाईल.
  • गटाने कर्जाची रक्कम न फेडल्यास महामंडळाच्या नावे तारण असलेल्या मालमत्तेद्वारे वसुली अथवा कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
  • थकीत कर्ज रक्कमेवर 4% अधिकचे दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत समाविष्ट्य बँकांची यादी:

  • सारस्वत को-ऑप. बँक मर्यादित
  • लोकविकास नागरी सह. बँक लि. औरंगाबाद
  • श्री. विरशैव को-ऑपरेटीव्ह बँक मर्या. कोल्हापूर
  • श्री. वारणा सहकारी बँक लिमि.वारणानगर
  • श्री. महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह को-ऑपरेटिव्ह बँक
  • कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लिमि.
  • श्री.आदिनाथ को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. इचलकरंजी
  • दि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. सिंधुदूर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमि.सिंधुदूर्ग.
  • देवगिरी नगरी सहकारी बँक, औरंगाबाद
  • द चिखली अर्बन को.ऑपरेटीव्ह बँक लिमि.चिखली,बुलढाणा
  • राजारामबापु सहकारी बँक लिमि. पेठ, सांगली
  • ठाणे जनता सहकारी बँक, ठाणे
  • दि पनवेल को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक मर्या, पनवेल
  • हुतात्मा सहकारी बैंक मर्या, वाळवा
  • राजे विक्रम सिंह घाटगे को-ऑप.बँक लि.कागल
  • चंद्रपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित,चंद्रपुर
  • राजापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि. राजपूर
  • नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक मर्यादित,
  • यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित
  • शरद नागरी सहकारी बँक मर्यादित
  • लोकमंगल को-ऑप.बँक मर्यादित सोलापुर
  • प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँक
  • पलूस सहकारी बँक पलूस
  • रामेश्वर को.ऑप.बँक मर्यादित
  • रेंडल सहकारी बँक मर्यादित, रेंडल
  • कुरूंदवाड अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित, कुरूंदवाड
  • श्री. अंबरनाथ जयहिंद को-ऑप. बँक
  • जनता सहकारी बँक अमरावती
  • दि अमरावती मर्चट को-ऑप.बँक मर्यादित
  • अभिनव अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित
  • जिल्हा मध्यवर्ती बँक मुंबई
  • अरिहंत को-ऑप बँक
  • दि कराड अर्बन को-ऑप बँक
  • विदर्भ मर्चेट को-ऑप.बँक मर्यादित, हिंगणघाट
  • दिव्यंकटेश्वरा सह.बँक लि. इचलकरंजी
  • सेंट्रल को. ऑप. बँक लि. कोल्हापूर
  • सांगली अर्बन को.-आपरेटीव्ह बँक लिमि., सांगली
  • दि भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक
  • गोदावरी अर्बन बँक
  • श्री. नारायण गुरू को. ऑप. बँक लि.
  • श्रीकृष्ण को.ऑप.बँक लि.
  • नागपुर नागरी सहकारी बँक
  • सातार सहकारी बँक
  • दिहस्ती को.ऑप. बँक लिमी.
  • दि बुलडाणा जिल्हा केंद्रिय सह. बँक म. बुलडणा
  • अनुराधा अर्बन को-ऑप.बँक लिमी.
  • जनता सहकारी बँक लिमी. गोंदिया
  • निशीगंधा सहकारी बँक
  • महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक मर्या. लातूर
  • सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक लि. सातारा
  • येस बँक लि.Ves Bank LTD.)
  • रायगड सहकारी बैंक लिमिटेड

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना:

1या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांने यापूर्वी, या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
2ज्या जाती/गटासाठी कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अश्या जाती/ गटांतील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील.
3दिनांक 01 जानेवारी, 2019 पासून या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.
4लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा वैयक्तीक ITR (पती व पत्नीचे) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
5या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील ( रक्त नाते संबंधातील ) व्यक्ती कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील, तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे. परंतू अर्जदाराचे नाव प्रथम कर्जदार म्हणून असणे आवश्यक असेल.
6या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
7दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.
8महामंडळाचे योजनेअंतर्गतचा लाभ हा कर्ज उचलल्यापासून 5 वर्षाकरीता किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल त्यासाठी लागू असेल.
9कर्ज रक्कम रु. 10 लाखाच्या मर्यादेत, व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल, यानुसार जास्तीत-जास्‍त रु. 3 लाखापर्यतच्या व्याज रकमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येईल.
10अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत

उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.

उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास कळविण्यात येईल. तद्नंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल. तसेच, त्यासमवेतच कर्ज हमी संबंधीचे शासनाचे पत्र देखील ऑनलाईन प्राप्त होईल.

अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आह
11ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

आधार कार्ड – ( अर्जदाराचा फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल.)

रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा.)

उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) पती/ पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल.

जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला
12लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
13या योजनेअंतर्गत, महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करेल. तसेच त्या व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त ३ लाखापर्यंत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल. म्हणजेच प्रत्येक लाभार्थ्याला जास्तीत-जास्त रु. ३ लाखापर्यंत व्याज परतावा अधिक प्रोत्साहनपर पहिला हप्ता देणेत येईल.
14Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त झाले आहे. अशा लाभार्थ्यांना CGTMSE योजनेअंतर्गत आकारण्यात आलेले Premium शूल्क व्याज परताव्याच्या रकमेसोबत, लाभार्थ्याने दावा केल्यानंतर महामंडळ संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करेल.
15कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे लाभार्थ्याच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. हा परतावा प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास देणेत येईल.
16अर्जदाराने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत, व्याज परतावा/माफी/Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास, एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता १२% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ ५% आहे = ७% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)
17लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक चार महिन्यानंतर लाभार्थ्याने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
18लाभार्थ्याला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, लाभार्थ्याच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

गट कर्ज व्याज परतावा अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना:

1या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी, या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
2दिनांक 01 जानेवारी, 2019 पासून या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल. परंतू वयाची अट कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटांना व कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत स्थापना केलेल्या एफ.पि.ओ. व दिव्यांग गटांना लागू असणार नाही.
3लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा कुटुंबाचे ITR प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
4या योजनेअंतर्गत लाभार्थी गटाने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
5गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा.
6या योजने अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, एल.एल.पी. कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील.
7या योजनेअंतर्गत कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटाकरीता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.
8दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- सदस्य दिव्यांग असावेत. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा.
9व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल.
10अर्जदार गटास केवळ एकाच गट योजनेखाली अर्ज करता येईल. मात्र एका योजनेखाली आर्थिक मर्यादेचे विभाजन न करता एकाच रकमेसाठी अर्ज सादर करावा.
11अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत

गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल.

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.

अर्जकर्त्यांने, गटास अटी व शर्ती मंजूर असल्याचे शपथपत्र हे ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.
12ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

आधार कार्ड – ( अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल)

रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा. )

उत्पनाचा पुरावा – ( गटातील सर्व लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक असेल.) तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक

जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला
13गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) संबंधित गट कर्ज व्याज परताव्या घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत कळविण्यात येईल. तद्नंतर लाभार्थी गट या योजनेअंतर्गत व्याज परतावा प्राप्त करण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित गटाचे पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल.
14प्राप्त LOI अर्जकर्त्या गटाने बँकेकडून कर्ज घेतेवेळी सादर करावयाचा असून हे LOI तीन महिन्यांकरीता वैध राहील. त्यानंतर LOI नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असून पात्रता प्रमाणपत्राचे Revalidation निशूल्क करण्यात येईल. त्यानंतर LOI कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर नुतनीकरणारकरीता रु. 500/- इतके शुल्क आकारण्यात येऊन पात्रता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात येईल.
15गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे www.udyog.mahaswayam.gov.in वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.
16गटाने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
17गटाने कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे गटाच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास मासिक परतावा देणेत येईल.
18या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी गटातील 60 टक्के सदस्य संचालक मंडळाचे 60 टक्के सदस्य हे ज्यांच्यासाठी कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नसलेल्या प्रवर्गातील असणे अवश्यक आहे.
19गटाने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक चार महिन्यानंतर गटाने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
20गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

गट प्रकल्प कर्ज अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना:

1या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
2गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत वेब प्रणालीवर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल.
3अर्जाकरीता वेब पोर्टलवर आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी लाभार्थ्यांने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर आधार नंबर सोबत आद्यावत करावा, जेणे करून निर्माण होणारा O.T.P., योजनेसाठी अर्ज करतेवेळी वापरता येईल.
4F.P.O. गटातील, ज्या समाजातील लोकांना इतर कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नाही अशा सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे अनिवार्य असेल.
5गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.
6आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाचे स्पष्टीकरण- लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र धारक व्यक्ती) अथवा कुटुंबाचे ITR (पती व पत्नी) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असावे परंतू निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
7ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

आधार कार्ड – ( अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल)

रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक/ अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा)

उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक तसेच संबंधित गटामध्ये सदस्य संख्या 20 पेक्षा अधिक असल्यास, गटाच्या संचालकाने सर्व सदस्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, सर्व सदस्यांचे उत्पन्नाबाबतचे एक स्वघोषीत पत्र महामंडळाला द्यावे.

जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला
8संबंधित व्यवसायाच्या बाबत गटाने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
9दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- सदस्य दिव्यांग असावेत. तसेच त्या गटाच्या संचालक मंडळावर किमान 60 टक्के दिव्यांग सदस्य असणे अपेक्षित आहे. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा.
10FPO गट हा किमान दहा लाभार्थ्यांचा असणे आवश्यक आहे. गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा व गटातील संचालक मंडळ / कार्यकारी मंडळ अथवा तत्सम समितीवर किमान 60 टक्के सदस्य हे आर्थिकदृष्टया मागास असावेत.
11अ) पूर्णत: कर्ज महामंडळाच्या सहाय्याने

या योजनेअंतर्गत जे प्रकल्प पूर्णत: महामंडळाच्या सहाय्याने उभे करण्याची आवश्यकता आहे व ज्यांची प्रकल्प किंमत जास्तीत-जास्त रु. 11 लाखापर्यत आहे, असे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावेत.

सदर प्रस्तावाची छानणी/ तपासणी व स्थळ पाहणी झालेनंतर महामंडळाने दिलेल्या “मंजूरी पत्र” कालावधी हा जास्तीत-जास्त 60 दिवसांचा असेल.

या कालावधीमध्ये अर्जदार गटाने आवश्यक त्या वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल.

मंजूरी पत्राचे केवळ एकदाच नुतनीकरण करता येईल आणि नुतनीकरणाचा अर्ज हा मंजूरी पत्राच्या कालबाह्य दिनांकापासून पुढील 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे अनिवार्य असेल. पुनश्च: मंजूरी पत्राचा कालावधी वाढवून दिलेनंतर सदर पत्राची मर्यादा देखील 60 दिवसांसाठीच असेल. मात्र मंजूरी पत्राचे नुतनीकरण करण्याकरीता रु. 1,000/- शुल्क आकारण्यात येईल.

ब) महामंडळ व इतर बँकांच्या सहाय्याने संयुक्तपणे कर्जपुरवठा

कर्ज रक्कम महामंडळाच्या सहभागापेक्षा (रु. 10 लाखापेक्षा) जास्तीची हवी असेल तर, इतर बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा लाभार्थी गटाने महामंडळाकडे सादर केलेनंतर महामंडळ, मंजूरीची प्रक्रिया पूर्ण करेल.

त्यानंतर आवश्यक जामीनपत्र, गहाण व त्रिपक्षीय करार, जिल्हा स्तरावर झालेनंतर महामंडळाचा हिस्सा वितरीत करण्यात येईल.
12लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.
13देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
14देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
15कर्ज प्रकरणे ही प्रामुख्याने मुदत कर्जाकरीताच (Term Loan) असतील. मुदत कर्जाची रक्कम ही यंत्रसामग्री, इमारत, फर्निचर इत्यादी स्थावर मालमत्तेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही मालमत्ता पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांचे नावे वितरीत केली जाईल. परंतू आवश्यकतेनुसार जास्तीत-जास्त 50 टक्के रक्कमही खेळते भांडवल म्हणून देण्यात येईल व ही कर्ज रक्कम पुरावठयादाराच्या नावे वितरीत केली जाईल, अशी रक्कम मुदत कर्जाच्या हफ्त्यानुसार फेडावी लागेल.
16गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केलेनंतर महामंडळाच्या तपासणी प्रक्रिये अंती ऑनलाईन “मंजूरी पत्र” देणेत येईल. सदर मंजूरी पत्र हे 60 दिवसांसाठी वैध असेल. त्यानंतर मंजूरी पत्र नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे मंजूरी पत्र कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल. मात्र त्याकरीता रु. 1,000/- इतके शुल्क आकारण्यात येईल.
17गट प्रकल्प कर्ज हे गट सदस्याच्या खाजगी उपभोगाच्या वस्तु अथवा मालमत्तेसाठी दिले जाणार नाही, तर केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यासाठीच दिले जातील.
18कर्जाचा परतावा हा वाटप दिनांकाच्या सातव्या महिना अखेरीपासून ते 84 महिन्यांचे अखेरीपर्यत अपेक्षित असेल (७ वर्षे).
19या योजनेअंतर्गत गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे mahaswayam.gov.in वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी, त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.
20एकदा नामंजूर झालेला प्रकल्प अर्ज हा कायमचा नामंजूर राहील. मात्र नाकारल्या गेलेल्या प्रकल्पा व्यतिरिक्त नवीन प्रकल्पाकरीता अर्ज सादर करावयाचा असल्यास रु. 1,000/- शुल्क आकारण्यात येईल.
21एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक असेल आणि उर्वरीत 90 टक्के रक्कम (दहा लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरुपात अदा करेल. परंतू प्रकल्पाची किंमत ही रुपये 11 लाखापेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्पाची उर्वरीत रक्कम इतर स्त्रोतातून जमा केल्याचा पुरावा ऑनलाईन सादर करावा. अशा प्रकरणांमध्ये इतर बँकेबरोबर महामंडळाच्या कर्जाच्या तारणापोटी त्रिपक्षीय/ बहुपक्षीय करार करण्याची आवश्यकता आहे.
22गट अर्जदाराने महामंडळाकडून अपेक्षित कर्ज किंमतीच्या १0% रक्कम महामंडळाने नेमलेल्या बँकेतील स्वत:च्या खात्यात, जमा करुन संबंधित माहिती ऑनलाईन सादर करावी, अशी रक्कम कर्ज मंजूर होणे पूर्वी तात्पुरत्या कालावधीकरीता गोठवणेत येईल व ज्यांचे कर्ज नामंजूर होईल त्यांना त्यांची १0% रक्कम काढून घेणेचा हक्क असेल. ही १0% रक्कम एकाच बँक खात्यात असावी.
23कर्ज परतफेडीसाठी गटाने ए.सि.एस. (ऑटोमेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम) प्रणालीचा अथवा तत्सम प्रणालीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. या व्यतीरिक्त किमान तीन कोरे धनादेश (स्वाक्षांकीत केलेले तसेच दिनांक विरहीत) इतर दस्ताऐवजा सोबत महामंडळाच्या नावे जिल्हा कार्यालयास देणे अनिवार्य आहे.
24सदर योजनेचा परिपूर्ण फायदा घेण्याच्या दृष्टीने व लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी रु. 10 लाखापर्यंतच प्रकल्पाचे नियोजन करणे जास्त सोयीस्कर ठरेल. कारण जास्त रकमेचा प्रकल्प असल्यास उर्वरीत रक्कम ही इतर स्त्रोतातून जमा केल्या शिवाय महामंडळाकडून कर्ज रक्कम अदा केली जाणार नाही. या दोन्ही रकमा एकाच कर्ज खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
25गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना कागदपत्रे:

  • ऑनलाईन रेजिस्ट्रेशन करताना आवश्यक कागदपत्रे:
    • आधार कार्ड
    • पॅन कार्ड
    • उत्पन्न दाखला (वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे)
    • जातीचा दाखला
    • वयाचा दाखला
    • पासपोर्ट साईज फोटो
    • मोबाईल नंबर
    • ई-मेल आयडी
    • प्रकल्प अहवाल
  • बँकेतून कर्ज घेताना सादर करावयाची कागदपत्रे:
    • आधार कार्ड
    • राशन कार्ड
    • वीज बिल
    • उद्योग सुरु करण्याबाबतचा परवाना
    • बँक खात्याचे स्टेटमेंट
    • सिबिल रिपोर्ट
    • व्यवसाय-प्रकल्प अहवाल
    • व्यवसायातील प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
  • व्याज परताव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
    • बँक कर्ज मंजुरी पत्र
    • बँक स्टेटमेंट
    • उद्योग सुरु करण्याबाबतचा परवाना
    • व्यवसाय प्रकल्प अहवाल
    • व्यवसायाचा फोटो

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

  • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
  • अर्जदार व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज मिळवले असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
  • अर्जदार व्यक्ती बँक / वित्त संस्थेचा थकबाकीदार असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
  • अर्जदाराने अर्जात खोटी तसेच दिशाभूल करणारी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
  • अर्जदाराने एकाच वेळी अनेक वेळा अर्ज केल्यास बाकीचे अर्ज रद्द केले जातील.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

  • अर्जदाराला सर्वात प्रथम सरकारच्या अधिकारीक वेबसाईटवर जावे लागेल
  • होम पेज वर नोंदणी वर क्लिक करावे लागेल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

  • आता तुमच्यासमोर नवीन नोंदणी साठी तुमची माहिती विचारली जाईल ती भरायची आहे सर्व माहिती भरून झाल्यावर पुढे बटनावर क्लिक करावे लागेल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

  • आता तुम्हाला Username आणि Password दिला जाईल त्याचा वापर करून Login करायचे आहे
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

  • लॉगिन करून झाल्यावर अर्जकरण्यासाठी वर क्लिक करावे लागेल व त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याची निवड करावी लागेल त्यानंतर लागू करा बटनावर क्लिक करावे लागेल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

  • आता तुम्हाला तुमची वयक्तिक माहिती दिसेल
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

  • आता तुम्हाला तुमच्या ग्रुप / कंपनी चा तपशील भरायचा आहे
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

आता तुम्हाला विचारलेले कागदपत्रे अपलोड करायचे आहे

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

  • अशा प्रकारे आपली या योजनेअंतर्गत रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होईल.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत लॉगिन करण्याची पद्धत:

  • अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
  • होम पेज वर स्वतःचा युजरनेम आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन बटन वर क्लिक करावे लागेल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

  • अशा प्रकारे तुमची अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण होईल.
सरकारची आधिकारीक वेबसाईटयेथे क्लिक करा
पत्ताआण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित.
जी. टी. हॉस्पिटल कंपाउंड,
बर्रुद्दिन तय्यब्बजी मार्ग,
जे. जे स्कूल ऑफ आर्ट्स च्या पाठीमागे,
सी.एस.टी स्टेशन जवळ.
मुंबई-400 001
दूरध्वनी क्रमांक022-22657662
Annasaheb Patil Mahamandal Contact Number022-22658017
ई-मेलapamvmmm[At]gmail[Dot]com
Telegram GroupClick Here
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना PDFClick Here
Annasaheb Patil Loan Documents List PDFClick Here
अण्णासाहेब पाटील मराठा कर्ज योजना कागदपत्रेClick Here
Annasaheb Patil Mahamandal LoginClick Here
Annasaheb Patil Loan Bank List PDFClick Here
Annasaheb Patil Arthik Vikas Mahamandal LoginClick Here
Annasaheb Patil Arthik Vikas Mandal PDFClick Here

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना

आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
ई पीक पाहणी
ई पीक पाहणी नोंदणी
महाज्योती फ्री टॅबलेट योजना
अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना
दोन मुलींसाठी योजना
लहान मुलींसाठी योजना
रोजगार संगम योजना
बचत गटाचे फायदे
बचत गटाचे नियम
महिला बचत गट नावे
महिला बचत गट नोंदणी अर्ज
बचत गट ठराव नमुना PDF
पुरुष बचत गट नावे
शिवभोजन योजना
पिवळ्या रेशन कार्ड चे फायदे
ग्रामीण कुटीर उद्योग
चंदन कन्या योजना
शेतकरी योजना
बॅच बिल्ला काढण्याची पद्धत
जलयुक्त शिवार योजना
पारंपारिक वस्त्रोद्योग विणकरांना बक्षीस योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना कागदपत्रे
लेक लाडकी योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने यांचा पुरवठा करणे ची योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
विहीर अनुदान योजना
मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना
महिला सन्मान योजना
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री किसान योजना
निर्धूर चुल वाटप योजना
Baby Care Kit Yojana
महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजना
थेट कर्ज योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
चर्मकार समाज योजना
गाय म्हैस शेळी मेंढी पालन अनुदान योजना
अटल बांबू समृद्धी योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
मध केंद्र योजना
राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना
शौचालय अनुदान योजना
जिव्हाळा कर्ज योजना
डिजल पंप सब्सिडी योजना
मल्चिंग पेपर योजना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना
खावटी अनुदान योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना
शबरी घरकुल योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना
वसंतराव नाईक कर्ज योजना
कृषी ड्रोन अनुदान योजना
बांधकाम कामगार योजना
संजय गांधी निराधार योजना
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना
सायकल वाटप योजना
वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
रुफटॉप सोलर योजना
श्रावणबाळ अनुदान योजना
सैनिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना 
गटई स्टॉल योजना
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
गाय गोठा अनुदान योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
शेळी मेंढी पालन योजना
ट्रॅक्टर अनुदान योजना
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
किशोरी शक्ती योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
बाल संगोपन योजना
फ्री सिलाई मशीन योजना
पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजना
रमाई घरकुल योजना
महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा
युवकांना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत सायकल वाटप योजना
अपंग बस सवलत योजना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना 50 हजारांची मदत
शैक्षणिक कर्ज योजना
आम आदमी विमा योजना
महाडीबीटी शिष्यवृत्ती
सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप
पॅन कार्ड क्लब क्लेम करण्याची पद्धत
प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाईन नंबर
पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना
दहीहंडी विमा योजना
शरद पवार इन्स्पायर फेलोशिप
विद्याधन स्कॉलरशिप
मेडले फार्मा शिष्यवृत्ती
इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल शिष्यवृत्ती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना
एचडीएफसी लिमिटेड बढते कदम शिष्यवृत्ती
मर्क इंडिया चॅरिटेबल ट्रस्ट शिष्यवृत्ती कार्यक्रम

110 thoughts on “अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना”

  1. ह्या योजनेचा हफता किती आहे..& वार्षिक आहे की महिना आहे..

    • कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत तीन महिने हफ्ता/ व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे लाभार्थ्याच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची तीन महिन्याची रक्कम जमा करेल. प्रथम तिमाही नंतर प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास मासिक परतावा देणेत येईल.

      व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल.

  2. नवीन वाहन खरेदीसाठी कर्ज उपलब्ध होईल का?
    कर्जाचा हप्ता व्याजासह आकारला जातो कि कसे

    • तुम्हाला १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते तसेच तुम्ही कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरल्यास त्या हफ्त्याच्या व्याजाची रक्कम तुमच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.

      • मला पशुपालन साठी 5 लाखांचा लोन हवा आहे , तुमच्याकडे मिळू शकेल का?
        आणि procedure काय आहे हे ही कळवा.

        • जर तुम्हाला स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज पाहिजे असल्यास तुम्हाला अण्णासाहेब कर्ज योजनेनंतर्गत नक्कीच कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

        • कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या योग्य कागदपत्रांसह रीतसर अर्ज करावा लागेल.

  3. वर दिलेल्या बॅंकेच्या व्यतिरिक्त इतर बँकेतून कर्ज पुरवठा होत नाही का? असे असल्यास वरीलपैकी एकही बँक जळव 50 किलोमीटर च्या आत नसेल तर काय करावे?

    • तुम्ही कुठल्याही राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

  4. मला दुध व्यवसाय सुरू करायचा आहे तर त्यासाठी कर्ज हवे आहे…माझे गाव महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या कार्यक्षेत्रात येते तर कर्ज मिळेल का ?

    • तुम्ही रहायला महाराष्ट्र राज्यात कुठल्याही क्षेत्रातअसाल तरी तुम्ही या योजनेअंतर्गत अर्ज करून लाभ घेऊ शकता.

      • माझ् छोटंसं जनरल स्टोअर्स आहे..तर मला त्यात वाढ करायची आहे तर मला लोन मिळेल का..आणि त्या साठी कुटे apply करावं लागेल

        • अर्ज कुठे व कसा करावा याची संपूर्ण माहिती या आर्टिकल मध्ये शेवट ला दिली आहे त्यामुळे तुम्ही अर्ज करून या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवून अर्ज करू शकता.

  5. आण्णासाहेब पाटील महामंडळ च्या लोन साठी Axis Bank कडुन लोन मिळते का

    • सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत लोन मिळवता येते.

    • अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.त्यामुळे तुम्ही तुमच्या व्यवसायासाठी कर्ज मिळवू शकता.

        • तुम्ही स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक आहेत या बद्दल तुमचे कौतुक आहे. त्यामुळे बँड ची गाडी बनविण्यासाठी नक्कीच कर्ज मिळवू शकता कारण या योजनेअंतर्गत जी व्यक्ती स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत त्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.त्यामुळे तुम्ही अर्ज करा आणि तुमच्या स्वप्नांना एक नवीन दिशा द्या.

  6. व्यवसाय हा शेती मध्ये सुरू करायचा आहे पण शेती साठी नाही मग त्या साठी काय करावा लागेल आणि शेती आपली च असल्या मुळे कुणाचा ना हरकत/भाडे करारा ची गरज आहे का?

    • जर तुमच्या शेत जमिनीत कुणी हिस्सेदार नसेल आणि संपूर्ण शेत जमिनीचा उतारा फक्त तुमच्याच नावावर असेल तर मग तुम्हाला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची काहीच आवश्यकता नाही.

    • तुम्ही तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी उत्सुक आहात त्याबद्दल तुमचे कौतुक आहे. अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.त्यामुळे तुम्ही अर्ज करून या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवून स्वतःचा वेल्डिंग चा उद्योग करू शकता.

    • अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत अर्ज कसा करावा याची संपूर्ण माहिती आम्ही या आर्टिकल मध्ये दिली आहे त्याप्रमाणे आपण अर्ज करून लाभ मिळवू शकता.

  7. जातीचा दाखला नसेल तर शाळा सोडल्याचा दाखला चालेल का कारण त्यावर जातीचा उल्लेख असतो.

    • या योजनेअंतर्गत स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी पूर्णपणे सहाय्य केले जाते त्यामुळे तुम्ही अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला जोडू शकता व तुम्हाला लाभार्थी ठरवून जातीचा दाखला सादर करण्यासाठी काही महिन्याची मुदत देखील दिली जाईल परंतु तुम्हाला जातीचा दाखला काढावा लागेल.

  8. माझी मराठा कास्ट आहे तर मला दूध डेअरी साठी कर्ज मिळेल का आणी किती मिळेल.

    • या योजनेअंतर्गत तुम्हाला अर्ज करण्यासाठी पूर्णपणे सहाय्य केले जाते त्यामुळे तुम्ही निश्चित होऊन अर्ज करू शकता

  9. मला व्यवसायिक गळा खरेदी करण्यासाठी कर्ज मिळू शकते का ?

    • तुमची कागदपत्रे योग्य असल्यास तुम्हाला नक्की कर्ज मिळेल

    • तुम्हाला हॉटेल व्यवसायासाठी नक्की कर्ज मिळेल त्यामुळे तुमची निश्चित होऊन अर्ज करा व या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवा.

    • तुम्हाला तुमचे स्वतःचे हॉटेल सुरु करायचे असल्यास तुम्हाला अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.

  10. ट्रॅक्टर साठी हि योजना चालू आहे का सोलापूर जिल्ह्या साठी

    • सदर योजना हि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे त्यामुळे तुम्ही अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर साठी अर्ज करू शकता

    • अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत फक्त नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा सुरु उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

    • तुम्ही स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत हीच खूप मोठी गोष्ट आहे त्यामुळे तुम्हाला cooking oil mill उद्योग सुरु करण्यासाठी नक्की कर्ज मिळेल त्यासाठी तुम्हाला अर्ज करावा लागेल.

    • तुमची कागदपत्रे योग्य असल्यास तुम्हाला Warehouse साठी नक्की कर्ज मिळेल. त्यामुळे मनात कुठलीच शंका न बाळगता अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज करा

    • अण्णासाहेब पाटील योजनेअंतर्गत तुम्हाला फक्त व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते

    • तुम्हाला नक्की कर्ज मिळेल त्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल

    • अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत जातीमध्ये शिथिलता देऊन कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

    • जर तुम्ही व्यवसायासाठी वाहन खरेदी करत असाल तर तुम्हाला कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते परंतु तुम्हाला वैयक्तिक वापरासाठी वाहन कर्ज पाहिजे असेल तर तुम्हाला कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार नाही.

  11. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमधुन चालेल का

    • तुम्हाला पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत जाऊन चौकशी करावी लागेल.

  12. मला वैयक्तिक कर्ज हवे आहे. मासिक हप्त्याने. मिळू शकेल का

    • अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत फक्त व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते त्यामुळे तुम्हाला वयक्तिक कर्ज दिले जाणार नाही.

  13. माझी SBC cast आहे production work साठी लोन मिळेल का

    • तुम्ही तुमचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी नक्की लोन मिळवू शकता त्यासाठी तुम्हाला रीतसर अर्ज करावा लागेल

  14. मला दुग्धोत्पादन व कुक्कुटपालन चा व्यवसाय सुरु करायचा आहे पण जमीन आजोबांच्या नावावर आहे तर त्यांचे सम्मती पत्र घेतल्यास चालेल का…
    माझा सिबिल ही 650+ आहे तर मला आपल्या योजनेतून कर्ज भेटेल का
    पुणे (चाकण) या ठिकाणी राहत आहे

    • तुम्ही अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचा लाभ मिळवू शकता त्यासाठी तुम्हाला अर्जासोबत वकिलामार्फत आजोबांचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

      • मला शेअर मार्केट मध्ये काम करायचे आहे त्यासाठी कर्ज मिळू शकते का

        • तुम्हाला शेयर मार्केट मध्ये काम करण्यासाठी कर्ज मिळू शकत नाही परंतु तुम्ही एखादा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी उत्सुक असाल तर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत नक्की कर्ज मिळेल.

  15. मला जेसीबी घ्यायचा आहे तर मला कर्ज मिळेल का ? 10 लाख
    State Bank of India चे खाते आहे
    तुमचा contact no. मिळेल का

    • जर तुम्हाला तुमच्या व्यवसायासाठी एखादे वाहन खरेदी करायचे असल्यास तुमहाला या योजनेअंतर्गत नक्की कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल व तुम्हाला JCB विकत घ्यायचा आहे त्यामुळे तुम्ही या योजनेचा नक्की लाभ मिळवू शकता त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या योग्य कागदपत्रांसह रीतसर अर्ज करावा लागेल.

      • जेसीबी घ्यायचा आहे तर कागदपत्रे काय लागतील आणि रक्कम पुर्ण एकाच वेळी मिळेल का? कृपया सुचवा

    • अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची संपूर्ण माहिती आम्ही या आर्टिकल मध्ये सविस्तर दिली आहे.

  16. binvyaji karj suvidha ahe ka ani hotel sathi 25 lakh etke karj ghetlyas kiti cha hapta padel 1 mahinyach

    • २५ हजार हफ्ता भरावा लागेल जो पुढच्या महिन्यात तुमच्या बँक खात्यात पुन्हा जमा केला जातो.

    • अर्ज रद्द झाल्यास तुम्ही 1 Week नंतर पुन्हा अर्ज करू शकता.

  17. नमस्कार सर मला गवर्नमेंट सिव्हिल ची काम घेण्या साठी लोन ‌‌‌‌‌पाहिजे आहे मला लोन मिळू शकते का

    • तुम्हाला स्वतःचा स्वतंत्र व्यवसाय करायचा असेल तर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

    • अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते त्यामुळे तुम्ही या योजनेअंतर्गत अर्ज करून कर्ज मिळवून स्वतःचा एखादा व्यवसाय करू शकता.

  18. मला पोल्ट्री सुरू करायची आहे त्यासाठी किती कर्ज मिळेल

    • १० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.

    • या योजनेअंतर्गत तुम्हाला बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.

    • कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हाला अर्ज करावा लागेल व अर्ज कसा करावा याची संपूर्ण माहिती आम्ही या आर्टिकल मध्ये दिलेली आहे.

  19. Second hand जुन्या वाहनावर कर्ज भेटेल का फक्त नविन वाहन लागेल ?????????

    • या योजनेअंतर्गत तुम्हाला तुमचा नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज सुविधा दिली जाते त्यामुळे तुम्ही तुमच्या व्यवसायाशी निगडित जुने वाहन खरेदी करू शकता.

  20. परभणी जिल्हा माध्यवर्ती बँक चाललं का

    • हो तुम्ही परभणी जिल्हा माध्यवर्ती बँकेत जाऊन अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचा अर्ज भरून कर्ज मिळवू शकता परंतु जर त्या बँकेत अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना लागू नसेल तर तुमच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीयकृत बँकेत जाऊन अर्ज करून लाभ मिळवू शकता.

    • तुम्हाला नक्की लोन मिळेल त्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल

    • तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.

  21. मी खाजगी कंपनीतून निवृत्त झालो आहे परंतु मला काहीतरी व्यवसाय करण्यासाठी मुलाच्या नावावर व्यावसायिक वाहनासाठी ( शेती संबंधित ) कर्ज मिळेल का?
    मुलगा बेरोजगार आहे .

    • तुम्हाला स्वतःचा एखादा उद्योग करण्यासाठी कर्ज पाहिजे असल्यास तुम्हाला अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत नक्की कर्ज दिले जाईल.

  22. मला लेअर पोल्ट्री फार्मिंग सुरू करायची आहे त्यासाठी तीस लाख रुपये कर्ज लागते मिळेल का

    • तुम्हाला नक्की कर्ज दिले जाईल, त्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

  23. मी जातीने शिंपी आहे, मला ह्या महामंडळातर्फे कर्ज मिळू शकेल का???

  24. मी प्रशांत जठार, जातीने शिंपी आहे… मला ह्या महामंडळातर्फे टुरीस्ट व्यवसायासाठी कर्ज मिळू शकेल का???

  25. माझा व्यवसाय चालू आहे. पण मला काही अडचणी असल्यामुळे मला कर्ज मिळेल का..?

    • या योजनेअंतर्गत फक्त नवीन व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते.

Comments are closed.

Join WhatsApp Group!