समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन योजना

समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन योजना: राज्यातील मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत अत्यंत कमी व्याजदरात व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

राज्यात बहुतांश युवक हे शिक्षित असून शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरीच्या शोधात असतो परंतु राज्यात नोकऱ्या कमी उपलब्ध आहेत तसेच त्यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी मिळत नाही त्यामुळे त्यांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो नोकरी उपलब्ध नसल्यामुळे मागास वर्गातील बहुतांश युवक स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक असतात परंतु मागास वर्गातील बहुतांश कुटुंबे हि दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतात त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर असते व त्यांच्याजवळ कमाईचे साधन उपलब्ध नसल्यामुळे कोणतीच बँक / वित्त संस्था युवकांना उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात तसेच बँकेच्या जाचक अटींमुळे त्यांना कर्ज उपलब्ध होत नाही व युवक स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यापासून वंचित राहतात.

शिक्षण पूर्ण झाल्यावर युवकांच्या खांद्यावर कुटुंबाची जबादारी असते परंतु त्यांना नोकरी मिळत नसल्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवर याचा परिणाम होतो. त्यांना स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर कोणावर तरी अवलंबून रहावे लागते. युकांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जेणेकरून राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील कुटुंबातील युवक / युवती स्वतःचा एखादा उद्योग लघु उद्योग सुरु करून आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करतील व स्वतःचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास करतील.

इतर मागास वर्गातील दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असलेल्या कुटुंबांना स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी 1 लाख रुपयांचे कर्ज अत्यंत कमी व्याज दरात सरकार कडून उपलब्ध करून दिले जाते.

मागासवर्गीय कर्ज योजना अंतर्गत सुरवातीला लाभार्थ्यास 25,000/- रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात होते परंतु सध्याच्या परिस्थितीत, लहान उद्योगांसाठी लागणाऱ्या भांडवली व पायाभूत गुंतवणुकीमध्ये झालेली वाढ, कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली दरवाढ व सतत होणारी महागाई निर्देशांकातील वाढ इ. बाबी विचारात घेता रुपये 25,000/- रुपये इतकी थेट कर्जाची मर्यादा कमी असल्याने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा 25,000/- रुपयां वरून वरून 1 लाख करण्यात आली.

समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत 1 लाख पर्यंतचे कर्ज महामंडळामार्फत मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग 85,000/- रुपये इतका असून अनुदान 10,000/- रुपये (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग 5,000/- रुपये आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात करावयाची आहे. सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे व्याजदर आहे.

मागासवर्गीय घटकातील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व जास्तीतजास्त लोकांना लाभ घेता यावा. तसेच बँकेमार्फत कर्ज देताना येणाऱ्या अडचणी व कर्ज मंजूर होताना होणारा विलंब टाळण्याकरिता व्यवसाय कर्ज योजना महाराष्ट्र अंतर्गत कमी व्याज दारात 1 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

योजनेचे नाव	समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन योजना
विभाग	सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
लाभार्थी	इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील नागरिक
लाभ	1 लाखाचे आर्थिक सहाय्य
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑफलाईन

Samaj Kalyan Karj Yojana Maharashtra चे उद्दिष्ट

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील दारिद्रय रेषेखालील बेरोजगार नागरिकांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने समाज कल्याण कर्ज योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

इतर मागासवर्गीय घटकांची आर्थिक उन्नती करणे तसेच बँकेमार्फत कर्ज घेताना उद्भवणाऱ्या अडचणी व कर्ज मंजूर प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे हा या योजनेचा उद्देश आहे

इतर मागासवर्गीय घटकांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून त्यांना स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे,

इतर मागासवर्गीय घटकातील व्यक्तींना सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे.

इतर मागासवर्गीय दुर्बल घटकाच्या व्यक्तींना व्यवसाय करण्याकरीता कमी व्याज दरात तात्काळ वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देणे

इतर मागासवर्गीय घटकांतील निराधार, विधवा महिला इ. लाभार्थीना तात्काळ लाभ देणे आणि त्यांना प्राथमिकता देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे.

सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना महाराष्ट्र अंतर्गत राज्यातील इतर मागास वर्गातील नागरिकांना लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी बळकट करणे.

अनुसूचित जाती कर्ज योजना महाराष्ट्र अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील नागरिकांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

राज्यात बेरोजगारी कमी करणे व राज्याचा औद्योगिक विकास करणे हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना चे वैशिष्ट्य

महाराष्ट्र शासनाद्वारे अनुसूचित जाती कर्ज योजना ची सुरुवात करण्यात आली आहे.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेली कुटुंबासाठी सुरु करण्यात आलेली हि एक अत्यंत महत्वाची अधिक एक योजना आहे.

राज्यातील इतर मागास वर्गातील दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असलेल्या कुटुंबांना स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी 1 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले जाते.

Samaj Kalyan Loan Yojana अंतर्गत व्याज दर अत्यंत कमी आकारण्यात येतो.

अर्जदाराने एखाद्या उद्योगाचे प्रशिक्षण घेतले असल्यास त्यास या योजनेअंतर्गत प्राधान्य दिले जाईल.

या योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील मागास वर्गातील कुटुंबाचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होतील.

योजनेच्या सहाय्याने आर्थिक दृष्ट्या कमजोर कुटुंबाचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास होण्यास मदत होईल.

थेट कर्ज योजना अंतर्गत मागास वर्गातील कुटुंबे स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करू शकतील.

या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया तसेच अटी अत्यंत सोप्या ठेवल्या आहेत ज्यामुळे अर्जदारास लगेच कर्ज उपल्बध होईल.

या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम DBT च्या सहाय्याने लाभार्थ्यांचा बँक खात्यात जमा केली जाते.

समाज कल्याण योजना महाराष्ट्र अंतर्गत सुरु करण्यात येणारे व्यवसाय

मत्स्य व्यवसाय
कृषि क्लिनिक
बैलगाडी
हार्डवेअर व पेंट शॉप
सायबर कॅफे
संगणक प्रशिक्षण
झेरॉक्स
स्टेशनरी
सलून
ब्युटी पार्लर
मसाला उदयोग
पापड उदयोग
मसाला मिर्ची कांडप उदयोग
वडापाव विक्री केंद्र
भाजी विक्री केंद्र
ऑटोरिक्षा
चहा विक्री केंद्र
सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र
डि.टी.पी. वर्क
स्विट मार्ट
ड्राय क्लिनिंग सेंटर
हॉटेल
टायपिंग इन्स्टीटयूट
ऑटो रिपेअरींग वर्कशॉप
मोबाईल रिपेअरिंग
गॅरेज
फ्रिज दुरुस्ती
ए.सी दुरुस्ती
चिकन/ मटण शॉप
इलेक्ट्रिकल शॉप
आईस्क्रिम पार्लर
मासळी विक्री
भाजीपाला विक्री
फळ विक्री
किराणा दुकान
आठवडी बाजारामध्ये छोटसे दुकान
टेलिफोन बुथ किंवा अन्य तांत्रिक लघु उद्योग
अशा लघु व्यवसायासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे

थेट कर्ज योजना अंतर्गत मिळणारे कर्ज

थेट कर्ज योजना अंतर्गत लाभार्थ्यास स्वतःचा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी 1 लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

अनुसूचित जाति योजना महाराष्ट्र अंतर्गत आकारला जाणारा व्याज दर

थेट कर्ज योजनेअंतर्गत 4% व्याज जर आकारला जातो.

व्यवसाय कर्ज योजना महाराष्ट्र चे लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेले कुटुंब या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

थेट कर्ज योजना अंतर्गत होणारे फायदे

राज्यातील इतर मागास वर्गातील दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असलेल्या कुटुंबांना स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी अत्यंत कमी व्याज दरात 1 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

राज्यातील मागास वर्गातील कुटुंबाचे जीवनमान सुधारेल.

आर्थिक दृष्ट्या कमजोर परिवारातील नागरिकांचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास होईल.

Samaj Kalyan Loan Scheme For SC Maharashtra अंतर्गत लाभार्थी स्वतःचा उद्योग सुरु करून स्वतःचा व आपल्या परिवाराचा सांभाळ करण्यास सक्षम होतील.

राज्यात नवीन उद्योग सुरु होतील व बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

योजनेअंतर्गत लाभार्थी स्वतःच्या घराजवळच उद्योग सुरु करू शकतील त्यामुळे त्यांना नॊकरीचं शोधात शहरात तसेच दुसऱ्या राज्यात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

राज्यात नवीन उद्योग सुरु झाल्यामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास होईल.

अनुसूचित जाती कर्ज योजना अंतर्गत चे स्वरूप

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फ राबविण्यात येत असलेल्या अनुसूचित जाती कर्ज योजना अंतर्गत चे स्वरुप पुढील प्रमाणे आहे

प्रकल्प मर्यादा 1,00,000/- रुपये पर्यंत
महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- रुपये इतका असून अनुदान 10,000/- रुपये (मर्यादेसह) आहे.
अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- रुपये आहे.
सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात (36 महिन्यांच्या) आत करावयाची आहे.
सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे. व्याजदर आहे.

प्रकल्प	1,00,000/- रुपये पर्यंत
महामंडळाचा सहभाग (100%)	10,000/- रुपये
व्याजदर	नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना व्याज आकारण्यात येणार नाही
कर्ज परतफेडीचा कालावधी व कर्जाची परतफेड नियमित न करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्याबाबतीत दंडनीय व्याजदर	1. नियमित 48 समान मासिक हप्त्यामध्ये मुद्दल 2085/- रुपये परतफेड करावी लागेल. 2. नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकीत होतील, त्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. 4% व्याज आकारण्यात येईल.
पहिला हप्ता (75% रक्कम)	75,000/- रुपये
दुसरा हप्ता (25% रक्कम) (प्रत्यक्ष उदयोग सुरु झाल्यानंतर साधरणतः 3 महिन्यानंतर)	25,000/- रुपये (जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानूसार)

महात्मा फुले व्यवसाय कर्ज योजना अंतर्गत लाभार्थी निवडीची पात्रता

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत.

सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना महाराष्ट्र चे नियम व अटी

अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे

अर्जदाराचा सिबील क्रेडीट स्कोअर किमान 500 इतका असावा

अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा जास्त नसावे. (सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या उत्पन्न प्रमाणपत्रानुसार)

एका वेळी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस सदर योजनेचा लाभ घेता येईल

शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत तसेच शासकीय / निमशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरुण मुले/मुली यांना प्राधान्य दिले जाईल.

कुटुंबातील कोणी सदस्य सरकारी नोकरीत कार्यरत असल्यास या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

अर्जदाराने आधार कार्ड संलग्न बँक खात्याचा तपशील सादर करावा

अर्जदार बँक किंवा वित्त संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

अर्जदार व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्या स्वरोजगार योजनेचा लाभ घेतला असल्यास त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

समाज कल्याण योजना महाराष्ट्र अंतर्गत महत्वाच्या बाबी

लाभार्थ्याने फक्त शेतजमीनीचे नोंदणीकृत गहाणखत, सदर शेतजमीनीचे मूल्यांकन व गहाणखत

केल्यानंतर शेतजमीनीच्या 7/12 उताऱ्यावर महामंडळाच्या कर्ज रक्कमेचा बोजानोंद करावी.

लाभार्थीच्या स्वत:च्या जमिनीचे गहाणखत करुन दिले असल्यास इतर साधे दोन 7/12 किंवा मिळकतदार जामीनदार घेण्यात येईल.

जामीनदाराच्या जमिनीचे गहाणखत असल्यास तो स्वत: व इतर एक 7/12 किंवा मिळकतदार

जामीनदार घेण्यात येईल. व 7/12 वर बोजानोंद करणे आवश्यक आहे.

सदर शेतजमिनीचा शोध अहवाल (Search Report)

जामीनदार

दोन जामीनदार फक्त शासकीय कार्यालयातील उदा. जिल्हा परिषद / महामंडळे/ महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपरिषद / नगरपंचायत इ. शासकीय कार्यालयात कार्यरत हमीपत्रधारक जामीनदार घेण्यात येतील.

अनुदानित / विनाअनुदानित खाजगी शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जामीनदार म्हणुन घेण्यात येणार नाही.

शासकीय जामीनदाराची सेवा किमान 8 वर्षे शिल्लक असणे आवश्यक

शासकीय कार्यालयाचे कायमस्वरुपी (Permanent) कर्मचारी असणे आवश्यक आहे.

जामीनदार यापूर्वी कोणत्याही वित्तीय संस्थेत व इतर कोठेही जामीनदार नसावा. तसेच भविष्यात

या हमीपत्राद्वारे महामंडळाचे सर्व कर्ज रक्कम वसुल होईपर्यंत सदर जामीनदाराचे हमीपत्र अन्य कर्ज प्रकरणात सदर कार्यालयाकडून निर्गमित केले जाणार नाही, अशी खात्री सदर आस्थापनेकडून हमीपत्राची पडताळणी करुन घेण्यात येईल.

सदर प्रकरणात कर्जाचा निधी लाभार्थीच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात वर्ग करण्यात येईल त्याचवेळी लाभार्थीकडून कर्जाच्या परतफेडीच्या रक्कमेचे पुढील दिनांकाचे आगाऊ धनादेश घेण्यात येतील

सदर कर्जातून लाभार्थीसाठी जी मत्ता निर्माण होणार आहे ती ज्यांच्याकडून निर्माण होईल त्यांचेकडून ती मत्ता अचल (Immovable) असेल तर परस्पर महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग विकास महामंडळाकडे गहाण (Mortgage) ठेवण्यात येईल. जर ती मत्ता चल (Movable) असेल तर ती महामंडळाकडे तारणगहाण (Hypothecate) करण्यात येईल

कर्ज परतफेडीबाबत लाभार्थीकडून शपथपत्र घेण्यात येईल.

या योजनेवर होणारा खर्च शासनाने महामंडळासाठी मंजूर केलेल्या भाग भांडवलाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत उपलब्ध असलेल्या भागभांडवलातून करण्यात येईल.

महामंडळाने आपला भांडवली अर्थसंकल्प विहित कालमर्यादेत शासनाकडून मान्य करुन घेणे बंधनकारक राहील.

मुद्दल व व्याजासह कर्जाच्या वसुलीचा तपशील महामंडळाने भांडवली अर्थसंकल्पात देणे बंधनकारक राहील.

लाभार्थ्याने स्थापन केलेल्या व्यवसायाचा विमा स्वखर्चाने उतरविणे तसेच दरवर्षी विम्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज वितरण कार्यपध्दती

कर्ज योजनांसाठी योग्य लाभार्थ्यांची निवड व मंजुर प्रकरणात आवश्यक वैधानिक दस्तावेज पुर्तता विहीत कालावधीत करुन घेण्याची तसेच महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरीय कार्यालयाची राहील. याबाबत साधारणपणे पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. या सुधारित योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज करावा लागेल.

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयातून या योजनेच्या लाभार्थी निवड, कर्ज वितरण व कर्ज वसुलीची संपूर्ण कार्यवाही केली जाईल.

जिल्हा व्यवस्थापक योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील

महामंडळाचे जिल्हा कार्यालयांमार्फत कर्ज प्रकरणासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रातून व प्रमुख

शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येईल व त्याचवेळी कार्यालयात अर्जाचा नमुना व कागदपत्राची सूची सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करतील.

जिल्हा व्यवस्थापक प्राप्त अर्जाची संपूर्ण छाननी /तपासणी करुन पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील. यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे अनिवार्य राहील

उद्योग/व्यवसायाची वर्धनक्षमता

लाभार्थ्यांची सक्षमता /व्यवसायाचे ज्ञान

परतफेडीची क्षमता/जामीनदारांची क्षमता

जिल्हयासाठी दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास पात्र लाभार्थ्यांची निवड संगणकीय रॅन्डमायझेशन निवड पध्दतीने (लॉटरी) करुन लाभार्थी निश्चित केले जातील

कर्ज मंजरी प्रकरणातील आर्थिक वर्षात कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने लाभार्थी निवड समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात येतील

जिल्हा निवड समितीच्या मंजुरीनंतर पात्र लाभार्थीचे त्रुटीरहित परिपुर्ण कर्ज प्रस्ताव मुख्यालयाकडे मंजूरीसाठी / निधी मागणीसाठी जिल्हा व्यवस्थापक सादर करतील. पात्र लाभार्थीच्या कर्जप्रस्तावांना व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यालय लाभार्थी निवड समितीमार्फत मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.

अनुसूचित जाती कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज वसूली कार्यपध्दती

कर्जाची परतफेड ही कर्ज वितरीत केल्याच्या 90 दिवसांनंतर सुरु करण्यात येईल

कर्ज परताव्याचे मासिक हप्ते ठरवून द्यावेत व कर्ज वसूलीच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांकडून पुढील दिनांकाचे आगाऊ धनादेश घेऊन तसेच ECS (इलेक्टॉनिक क्लिअरन्स सिस्टिम) पध्दतीने वसूली करण्यात येईल

एवढे करुनही वसूली न झाल्यास महामंडळाकडे ठेवलेल्या तारणाद्वरे तसेच जामीनद्वारे कर्ज वसूली करण्यात येईल

जामीनदाराकडून कर्ज वसूली शक्य न झाल्यास जमीन महसूल संहितेच्या कलम 221 अंतर्गत (आर. आर. सी.) नुसार जिल्हाधिकारी यांना याबाबत संपुर्ण माहिती सादर करुन कर्ज वसूली करण्यात येईल

ज्या लाभार्थ्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही अशा लाभार्थ्यांना संपूर्ण परतफेड करेपर्यंत नविन कर्जाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच, जे लाभार्थी परतफेडीच्या कालावधीच्या आत संपूर्ण कर्जाची परतफेड करतील असे लाभार्थी त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी पुन्हा सदर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.

समाज कल्याण विभाग लोन योजना मराठी अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड
पॅन कार्ड
रेशन कार्ड
रहिवाशी प्रमाणपत्र
मोबाईल नंबर
ई-मेल आयडी
पासपोर्ट साईज फोटो
जातीचा दाखला
उत्पन्नाचा दाखला
व्यवसायाच्या खर्चाचा अहवालपत्रक
व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक

सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज योजना महाराष्ट्र अंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे

अर्जदार महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

अर्जात विचारलेली सर्व माहिती ना भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

अर्जात चुकीची माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

अर्जदाराने या आधी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या एखाद्या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवला असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल

अर्जदार सर्व अटी आणि शर्तींची पूर्तता करत नसल्यास सदर अर्ज रद्द केला जाईल.

अंतिम तारखे नंतर केलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

अनुसूचित जाती कर्ज योजना महाराष्ट्र अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते

अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते.

प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडे मंजूरी व निधी मागणी केली जाते.

प्रादेशिक व्यवस्थापक मुख्य कार्यालयाकडे संबंधित कर्ज प्रकरणात निधी मागणी करतात

संबंधित कर्ज प्रकरणांत जिल्हा कार्यालयाकडून लाभार्थ्याच्या सहभागाची रक्कम वगळून पहिला हप्ता (75%) अदा केला जातो व प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी केलेल्या तपासणी अभिप्रायानुसार दुसरा हप्ता (25%) अदा केला जातो.

समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन योजना अंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत

अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या जिल्हा कार्यालयात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग कार्यालयात जाऊन थेट कर्ज योजनेचा अर्ज घ्यायचा आहे.

अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सदर अर्ज कार्यालयात जमा करावा.

अशा प्रकारे तुमची थेट कर्ज योजनेची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

Telegram Group	Join
संपर्क	ठाकरसी हाऊस, दुसरा मजला, जे . एन . हरडिया रोड, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001
Contact Number	(022) 22621934
Email	regionofficemumbai21[at]gmail[dot]com
Thet Karj Yojana Application Form	Click Here