[PMUJ] प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना महाराष्ट्र : Pradhanmantri Ujjwala Yojana

केंद्र सरकार आपली देशातील गरीब जनतेच्या हितासाठी विविध सरकारी योजना राबवित असते.त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव Pradhanmantri Ujjwala Yojana आहे.
देशात बहुतांश कुटुंब हे दारिद्र रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत आहेत.आर्थिक परिस्थिती गरीब असल्यामुळे त्यांना गॅस कनेक्शन घेणे शक्य नसते त्यामुळे ते चुलीवर जेवण बनवतात त्यामुळे जंगल तोड केली जाते तसेच चुलीवर जेवण बनवल्यामुळे वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होतो त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर त्या चुलीच्या धुराचा त्रास होतो व ते दम्या सारख्या आजारांना बळी पडतात या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं यांनी 1 मे 2016 रोजी Pradhanmantri Ujjwala Yojana संपूर्ण भारतात सुरु करण्याची घोषणा केली.

प्रधानमंत्री यांनी आपल्या घोषणेत सांगितले की भारतातील गरीब व दारिद्र रेषेखालील जे कुटुंब आहेत त्यांना या योजनेअंतर्गत मोफत गॅस सिलेंडर दिले जातील. 
या योजनेअंतर्गत १४.२  किलो वजनाचा सिलेंडर दिला जातो परंतु डोंगराळ भागात इतक्या भारी वजनाचा सिलेंडर घेऊन जाणे शक्य नसते त्यामुळे शासनाने ५ किलो वजनाचे २ सिलेंडर उपलब्ध करून दिले आहेत जे घेऊन जाणे शक्य होईल.या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून १६००/ रुपये दिले जातात या योजनेची महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे गॅस कनेक्शन फक्त कुटुंबातील महिलेच्या नावावर दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत सर्वात प्रथम ५ करोड कुटुंबांना या योजनेचा लाभ द्यायचा उद्देश होता त्याची संख्या वाढवून ८ करोड  केली गेली. उज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली गेली आहे या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्याला आपल्या जवळच्या गॅस वितरण केंद्रावर जाऊन या योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन साठी अर्ज घ्यायचा आहे. उज्वला गॅस योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात नवीन नियमानुसार लाभार्थ्याला भरलेला सिलेंडर मोफत दिला जातो व शासनाकडून गॅस कनेक्शन साठी 800/- रुपये अनुदान दिले जाते.

नवीन अपडेट

उज्वला गॅस सब्सिडी

नवीन शासन निर्णयानुसार 1 सप्टेंबर 2023 पासून उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडर वर एकूण 400/- रुपयांची सब्सिडी दिली जाते आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयुवाय) लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 12 रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलोच्या सिलिंडरसाठी 200 रुपये अनुदान द्यायला मान्यता दिली आहे. 1 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांची नोंद झाली.

2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये आणि 2023-24 साठी 7,680 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या 22 मे 2022 पासून हे अनुदान देत आहेत.

विविध भू-राजकीय कारणांमुळे एलपीजी (घरगुती वापरासाठीचा गॅस) च्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजीच्या वाढलेल्या दरांपासून लाभार्थींचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.

ग्राहकांना एलपीजीच्या दरात दिलासा दिला तर ते एलपीजीच्या सतत वापरासाठी प्रोत्साहित होतात. उज्ज्वला योजनेतल्या ग्राहकांनी पूर्णपणे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाकडे वळावे यासाठी त्यांनी सतत एलपीजीचा अवलंब आणि वापर करणे महत्त्वाचे आहे योजनेतील ग्राहकांचा एलपीजीचा सरासरी वापर 2019-20 मधील 3.01 रिफिलवरून 20 टक्क्यांनी वाढून 2021-22 मध्ये 3.68 झाला आहे. सर्व लाभार्थी या अनुदानासाठी पात्र आहेत.

ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी), स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट न ठेवता मोफत एलपीजी जोडणी या योजनेअंतर्गत दिली जाते.

वाचकांना विनंती

आम्ही प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे तुमची हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा जर तुमच्या परिसरात असे कोणी आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे असतील जे प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा आमचे हे आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

महाराष्ट्र उज्वला गॅस योजनेचे उद्दिष्ट

• प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेचा मुख्य उद्देश (PMUY) हा आहे की देशातील सर्व गरीब कुटुंबांना गॅस कलेक्शन उपलब्ध करून देणे.
• ग्रामीण भागात महिला जेवण बनवण्यासाठी चुलीचा वापर करतात त्यामुळे वायू प्रदूषण होते त्यामुळे उज्वला गॅस योजना च्या मदतीने वायुप्रदूषण कमी करणे हा देखील एक उद्देश आहे.
• राज्यातील व्यक्तीचे जीवनमान सुधारणे
• राज्यातील व्यक्तीचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे
• राज्यातील व्यक्तींना आत्मनिर्भर बनविणे

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचे वैशिष्ट्ये

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेची सुरुवात केंद्र सरकार द्वारे संपूर्ण देशात सुरु करण्यात आली आहे.
• ट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (एमओपीएनजी) मे २०१६ मध्ये ग्रामीण आणि वंचित कुटुंबांना एलपीजीसारखे स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) एक महत्वाकांशी योजना लागू केली. जळाऊ लाकूड, कोळसा, गोवऱ्या इत्यादीं स्वयंपाकाच्या पारंपारिक इंधनाचा वापरामुळे ग्रामीण महिलांच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होत असतो.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबास गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे अर्जदार आपल्या जवळच्या गॅस वितरण केंद्रात जाऊन अर्ज करू शकतो.
• आर्थिक परिस्थितीमुळे ज्या कुटुंबाला गॅस कनेक्शन घेणे शक्य नाही अशा गरीब कुटुंबाना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे.
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत देशातील कुटुंबे सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनतील.
• या योजनेअंतर्गत प्रदूषणावर नियंत्रण करणे शक्य होईल.
• राज्यातील अत्यंत दुर्मिळ डोंगराळ भागातील कुटुंबाना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• आर्थिक दृष्ट्या कमजोर कुटुंबांचा या योजनेअंतर्गत आर्थिक विकास होईल.

शासनाच्या इतर योजना

• राज्य सरकार देत आहे आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील प्रत्येक मुलीला ९८ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा लेक लाडकी योजना
• राज्य सरकार महिलांना देत आहे मोफत शिलाई मशीन त्यासाठी वाचा फ्री सिलाई मशीन योजना
• सरकार गटई कामगारांना देत आहे मोफत पत्र्याचे स्टॉल त्यासाठी वाचा गटई स्टॉल योजना

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा लाभ

• चुलीवर जेवण बनवल्यामुळे धुराचे प्रदूषण होते या कारणांमुळे महिलांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात त्या थांबवण्यासाठी या योजनेचा लाभ होतो.
• चुलीतील धुरामुळे घरातील लहान मुलांना श्वास घेण्यासारखे विविध आजार होतात त्यामुळे या योजनेअंतर्गत या सर्व समस्यांचे निवारण होते.
• चुलीवर जेवण बनवताना वापरले जाणारे इंधन अशुद्ध असल्याकारणामुळे मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता असते त्यामुळे मृत्यू होण्याचा धोका देखील मोठ्या प्रमाणात असतो परंतु उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत हा धोका टाळण्यासाठी मदत होते.
• या योजनेअंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन दिले जाते.
• चुलीवर जेवण बनवताना कुटुंबातील महिलांना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते परंतु या योजनेच्या मदतीने जेवण बनवणे अत्यंत सोपे झाले आहे आणि महिलांना आरोग्याच्या समस्या देखील होत नाहीत.
• गॅस कलेक्शन मुळे पर्यावरणाला याचा लाभ होईल पर्यावरण स्वच्छ आणि साफ राहील.
• चुलीवर जेवण बनवण्यासाठी लाकडाची गरज लागते त्यामुळे वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात केली जाते त्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचते गॅस कनेक्शन च्या मदतीने वृक्षतोड होत नाही त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो.

प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत मिळणारे फायदे

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत कनेक्शनसाठी भारत सरकारद्वारे रोख मदत करण्यात येते.
१४.२ किलो सिलेंडरसाठी १६०० /- रुपये व ५ किलो सिलेंडरसाठी ११५०/- रुपये
यात खालील बाबींचा समावेश आहे

• सिलेंडरसाठी सुरक्षा ठेव: १४.२ किलो सिलेंडरसाठी १२५०/- रुपये व ५ किलो सिलेंडरसाठी ८००/- रुपये
• प्रेशर रेग्युलेटर – १५०/- रुपये
• एलपीजी नळी – १००/- रुपये
• घरगुती गॅस ग्राहक कार्ड – २५/- रुपये
• तपासणी / मांडणी / प्रात्यक्षिक शुल्क – ७५/- रुपये
• याव्यतिरिक्त, सर्व प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्यालाभार्थ्यांना त्यांच्या ठेवी मुक्त कनेक्शन बरोबर तेल विपणन कंपन्यां (ओएमसी) तर्फे पहिले एलपीजी रीफिल आणि स्टोव्ह (हॉटप्लेट) दोन्ही विनामूल्य प्रदान केले जातील.

पूरक साधन/ सुरक्षा ठेव

नोंदणी आणि पुनरावृत्ती दूर केल्यावर, वितरक तुम्हाला एसएमएस/ई-मेलद्वारे सूचना पाठवेल. कनेक्शन मिळवण्यासाठी तुम्ही वितरकाशी संपर्क साधू शकता.
तुम्हाला ताबडतोब एलपीजी कनेक्शन देण्यात येईल. तथापि, एलपीजी कनेक्शन देण्यापूर्वी, तुमच्याकडे आयएस:४२४६ प्रमाणीत आयएसआय मार्क हॉटप्लेट आणि आयएस:९५७३ (टाइप IV) प्रमाणीत सुरक्षा एलपीजी नळी असावी, जेणेकरून तुमचे इंडेन कनेक्शन मंजुन केल्यानंतर, आपल्या निवासस्थानी त्वरित संचमांडणी करता येईल. तुम्हाला एलपीजी कनेक्शन देण्यापूर्वी, तुम्हाला खालील दरांवर सुरक्षा ठेव भरावी लागेल

शासनाच्या इतर योजना

• आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना सरकार देत आहे 4000/- रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा खावटी अनुदान योजना
• आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सरकार देत आहे 3 लाखाची प्रोत्साहन राशी त्यासाठी वाचा आंतरजातीय विवाह योजना
• राज्य सरकार ग्रामीण भागातील कुटुंबांना देत आहे मोफत चूल त्यासाठी वाचा निर्धूर चुल वाटप योजना

प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेचे लाभार्थी

• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब 
• सेक्शन 11 च्या अंतर्गत लाभार्थी यादीमधील महिला.
• वनक्षेत्रात राहणारे कुटुंब
• अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / बौद्ध / मागासवर्गीय आणि गरीब कुटुंब
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी
• अति मागासवर्गीय (एमबीसी)
• अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय)
• चहा आणि माजी चहा बाग जमाती
• वनवासी
• बेटे आणि नदी बेटांचे रहिवासी
• एसइसीसी कुटुंबांतर्गत (एएचएल टिन) किंवा १४-कलमी घोषणेनुसार कोणत्याही गरीब कुटुंबांतर्गत नोंदणी केलेले
• देशातील दुर्गम भाग जिथे लोकांना जेवण बनवण्यासाठी गॅस कनेक्शन उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे त्यांना चुलीवर जेवण बनवावे लागते अशा महिलांना या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता /अटी

• अर्जदाराचे नाव 2018 च्या जनगणनेच्या यादीत असणे अनिवार्य आहे. 
• प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अंत्योदय योजना चे लाभार्थी या प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. 
• BPL वर्गातील कुटुंब, वनक्षेत्रात राहणारे कुटुंब, मागासवर्गीय, SC, ST, दारिद्र रेषेखालील कुटुंब या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. 
• कुटुंबातील फक्त महिला सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. 
• या योजनेअंतर्गत अर्जदार महिलेचे वय 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
• त्याच घरातील कोणासही ओएमसी कडून कोणतेही एलपीजी कनेक्शन मिळालेले नसावे. 
• रेशन कार्डधारकांना या योजनेअंतर्गत पात्र मानले जाईल परंतु त्यांना फक्त एकच गॅस दिले जाईल.
• अर्जदाराच्या नावावर ह्या आधी कधी गॅस कनेक्शन घेतले गेलेले नसावे किंवा एकाच घरात इतर कोणतेही एलपीजी कनेक्शन असू नये.
• अर्जदाराच्या कुटुंबात इतर कोणत्या सदस्याच्या नावे गॅस कनेक्शन घेतले गेलेले असता कामा नये.

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• बाहन चालक परवाना
• लीज अग्रीमेंट
• रेशन कार्ड
• मतदार ओळखपत्र
• अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• टेलिफोन/वीज/पाणी बिल
• कुटुंबातील सर्वांचे आधार कार्ड
• पारपत्र
• राजपत्रित अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले स्व-घोषणापत्र
• फ्लॅट वाटप / ताबा पत्र
• घर नोंदणी दस्तऐवज
• लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्याचे तपशील
• एलआईसी पॉलिसी
• बैंक/क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
• विज बिल.
• कुटुंबाची स्थिती दर्शवीणारा पूरक केवायसी

शासनाच्या इतर योजना

• राज्य सरकार महिलांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी देत आहे कर्ज त्यासाठी वाचा महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजना
• शौचालय बांधण्यासाठी सरकार देत आहे आर्थिक अनुदान त्यासाठी वाचा शौचालय अनुदान योजना
• जेष्ठ नागरिकांना सरकार देत आहे दरमहिना 1500/- रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा श्रावणबाळ अनुदान योजना

महत्वाची गोष्ट

जर अर्जदार इतर कोणत्या राज्याचा रहिवाशी असल्यास त्याला Self Declaration Form भरावा लागेल त्याला रेशन कार्ड ची झेरॉक्स प्रत द्यायची गरज नाही.

एलपीजी कनेक्शनचे नियमितीकरण

उदाहरण 1

एक किंवा अधिक सिलेंडर, प्रेशर रेग्युलेटर ताब्यात असलेल्या व्यक्तीला अधिकृत ग्राहकाच्या संमतीने कनेक्शन नियमित करायचे असल्यास

• प्रत्यक्षात उपकरणे असलेल्या व्यक्तीच्या नावावर कनेक्शन हस्तांतरित करण्यासाठी नोंदणीकृत ग्राहकाकडून घोषणा/संमती.
• अशा कनेक्शनच्या हस्तांतरणाच्या कोणत्याही दाव्यांविरुद्ध तेल कंपनीला नुकसान भरपाई देणारी एसव्ही आणि उपकरणे यांच्या वास्तविक धारकाकडून घोषणापत्र. – वितरकाकडे प्रारूप उपलब्ध आहे.
• वितरक रेकॉर्डमध्ये तपशीलांची पडताळणी करेल. नोंद सापडल्यावर, वितरक मूळ एसव्ही धारकाच्या नावाने टीव्ही तयार करेल आणि तेल कंपनीला नुकसान भरपाई करणाऱ्या व्यक्तीला सुरक्षा ठेव परत करेल.
• उपकरणे धारकाकडून प्रचलित दराने सुरक्षा ठेव जमा केली जाईल आणि त्याच्या/तिच्या नावाने नवीन एसव्ही जारी करण्यात येईल.
• एसव्ही हरवल्यास/गहाळ झाल्यास, एसव्ही हरवल्याचे हमीपत्र सादर करावे लागेल.

उदाहरण 2

कोणत्याही कनेक्शन दस्तऐवजांशिवाय एक किंवा अधिक सिलेंडर आणि प्रेशर रेग्युलेटर ताब्यात असणारी व्यक्ती:

कोणत्याही कनेक्शनचे दस्तऐवज (एसव्ही/डीजीसीसी) नसतांना एलपीजी उपकरणे धारण करणार्‍या व्यक्तींनी हमीपत्र सादर करावे आणि उपलब्ध उपकरणांची संपूर्ण सुरक्षा ठेव प्रचलित दराने भरावी.

उदाहरण 3

कनेक्शन धारकाच्या मृत्यूमुळे कनेक्शनचे हस्तांतरण

• जवळच्या नातेवाईकाने मूळ एसव्ही जमा करावी आणि (i) मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच (ii) कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र यांच्या प्रती /इतर कायदेशीर वारसांकडुन एनओसी/अभिवचन योग्य स्वरूपात सादर करावे. मूळ एसव्ही प्रमाणेच ठेवीवर कायदेशीर वारसाच्या नावाने नवीन एसव्ही जारी केरण्यात येईल.
• मूळ एसव्ही प्रमाणेच ठेवीवर कायदेशीर वारसाच्या नावाने नवीन एसव्ही जारी केरण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सरकारी योजनांसाठी येथे क्लिक करा

ग्राहकाच्या हयातीत नावात बदल

• नावातील बदल केवळ सामान्य योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या कनेक्शनसाठी लागू असून पीएमयूवाय अंतर्गत योजनेस लागू नाही. (यूआयडी)
• एलपीजी कनेक्शनच्या हस्तांतरणास परवानगी आहे,

अ) कुटुंबाअंतर्गत परवानगी आहे (उदा. वडील, आई, मुलगा, मुलगी, भाऊ, बहीण, जोडीदार, मुले). अशा हस्तांतरणाच्या बाबतीत सुरक्षा ठेव रकमेत कोणताही बदल होणार नाही.
ब) प्रचलित दराने सुरक्षा ठेव रकमेत बदल करून कुटुंबाबाहेर हस्तांतरण शक्य आहे. कनेक्शन ज्यास हस्तांतरित होईल त्याने बदलेली सुरक्षा ठेव रक्‍कम भरावयाची आहे.

• नोंदणीकृत ग्राहकाने कुटुंबातील सदस्याच्या नावे लेखी संमती सादर करावी. ज्याच्या नावावर कनेक्शन हस्तांतरित करावयाचे आहे अशा सदस्याने हस्तांतरणाच्या कारणास्तव तेल कंपनीला कोणत्याही दाव्यांविरूद्ध नुकसानभरपाई देण्यासाठी – वितरकाकडे प्रारूप उपलब्ध आहे.
• मूळ कनेक्शन टर्मिनेशन व्हाउचर (टीव्ही) द्वारे समाप्त केले जाईल. ताजे सबस्क्रिप्शन व्हाउचर (एसव्ही) ज्याच्या नावावर कनेक्शन हस्तांतरित करावयाचे आहे अशा/नियमित ग्राहकाच्या नावाने जारी केले जाईल.

टीप: नियमितीकरण / नाव बदलण्याच्या वरील सर्व प्रकरणांमध्ये, ज्याच्या नावावर कनेक्शन हस्तांतरित करावयाचे आहे अश्या सदस्याच्या नावावर पीएसयू ऑइल कंपनीचे इतर कोणतेही एलपीजी कनेक्शन नसावे तसेच ओळख आणि पत्त्याच्या पुराव्यासह, केवायसी फॉर्म व योग्यरित्या भरलेले घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. जमा केलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे पुनरावृत्ती होत नसल्याची खात्री केल्यानंतरच कनेक्शन नियमित केले जाईल आणि यशस्वी अधिकृत तपासणीनंतर, नवीन एसव्ही ग्राहकाला देण्यात येईल.

शासनाच्या इतर योजना

• सरकार ने मुलींच्या उज्वल भविष्यासाठी सुरु केली आहे एक महत्वपूर्ण अशी योजना त्यासाठी वाचा सुकन्या समृद्धी योजना
• सरकार विद्यार्थ्यांना देत आहे मोफत टॅबलेट त्यासाठी वाचा महाज्योती फ्री टॅबलेट योजना
• ग्रामीण भागातील मुलींना सरकार देत आहे मोफत सायकल त्यासाठी वाचा सायकल वाटप योजना

इंट्रा कंपनी पोर्टेबिलिटी

वितरकांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण करून ग्राहकांना सुधारित सेवा मिळावी म्हणून, ग्राहकांना समान पत्त्यावर सेवा देणाऱ्या वितरकांपैकी सरस वितरक निवडण्यासाठी पोर्टेबिलिटीचा पर्याय देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, मूळ वितरकाच्या सेवांबाबत समाधानी नसलेला ग्राहक, अधिक चांगल्या सेवांसाठी समान क्षेत्रात सेवा देत असलेल्या वितरकांच्या यादीतून निवडलेल्या वितरकाकडे स्थलांतर करू शकतो. या प्रणालीमध्ये ग्राहक गमावणारे वितरक विद्यमान ग्राहकांना तत्पर सेवा देऊन सदैव आकर्षित करण्यास उत्सुक असतात. यामुळे ग्राहकांचे अधिक चांगले समाधान होवून वितरकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी चालना मिळेल.

पोर्टल आणि ऍपमध्ये नोंदणीकृत लॉगिनद्वारे पोर्टेबिलिटी सुरू केल्यामुळे, ग्राहकाने वितरकाकडे पोर्टेबिलिटीसाठी प्रत्यक्ष जाणे, मूळ वितरकाने हस्तांतरणाची विनंती नाकारणे किंवा स्वीकारणे आणि नंतर पुढील वितरकाकडे त्याची नोंदणी करणे, आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता करणे, वैगरे अडथळे पूर्णपणे दूर होवून सर्व प्रक्रिया डिजिटल माध्यमांमुळे सहज सोपी झाली आहे.

इंट्रा कंपनी पोर्टेबिलिटी पर्याय ऑनलाइन उपलब्ध झाल्याने, वितरक बदलू इच्छिणारा ग्राहक पोर्टल किंवा ऍपमध्ये अर्ज सबमिट करू शकतो आणि तो मूळ वितरकाने स्वीकारला नसला तरीही स्वयंचलित हस्तांतरण प्रक्रियेत रूपांतरित होतो. त्यानंतर ग्राहक त्यांच्या आवडीच्या वितरकाकडून सर्व सेवा घेऊ शकतात.

पोर्टेबिलिटीच्या नोंदणीसाठी, ग्राहकांनी पुढील गोष्टी करणे आवश्यक आहे

• ओएमसी वेबसाइटला भेट द्या
• याआधीच नोंदणी केली नसल्यास वेबसाइटवर स्वतःची नोंदणी करा.
• आपापल्या क्षेत्राची सेवा देणारे वितरक आणि रीफिल डिलिव्हरीच्या कामात त्यांचे स्टार रेटिंग पहा (५ स्टार- उत्कृष्ट, ४ स्टार- चांगले, ३ स्टार- सरासरी, २ स्टार- सरासरीपेक्षा कमी आणि १ स्टार- खराब).
• सूचीमधून तूमच्या आवडीचे वितरक निवडा.
• यानंतर ग्राहकाला पोर्टेबिलिटी विनंतीची पुष्टी करणारा आणि सध्यस्थिती दाखवणारा ईमेल येईल.
• इंट्रा-कंपनी पोर्टेबिलिटी विनंतीच्या संदर्भात, ग्राहकाने मूळ वितरक किंवा निवडलेल्या वितरक यांपैकी कोणालाही भेट देण्याची काहीच आवश्यकता नाही, कारण सर्व रेकॉर्ड डिजिटल माध्यमांद्वारे हस्तांतरित केले जातात.
• पोर्टेबिलिटी योजनेअंतर्गत कनेक्शन हस्तांतरित करण्यासाठी कोणतेही हस्तांतरण शुल्क किंवा अतिरिक्त सुरक्षा ठेव आकारण्यात येणार नाही.
• एस्केलेशन मॅट्रिक्सद्वारे पोर्टेबिलिटी विनंतीचे प्रोएक्टिव्ह इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि त्याचे समापन हे सुनिश्चित करते की ग्राहकाला त्याच्या आवडीचा वितरक मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

या उपक्रमामुळे या क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या वितरकांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण होवून वितरकांच्या ग्राहक सेवेत उत्कृष्टता येईल आणि ज्या ग्राहकांना ऑइल कंपन्यांपैकी त्यांचा एलपीजी वितरक बदलायचा असेल किंवा त्याच्या निवासस्थानाजवळच्या वितरकाकडुन सेवा घ्यायची असेल, त्यांना निवड करण्याचा पर्याय मिळेल.

शासनाच्या इतर योजना

• स्वतःचे घर बांधण्यासाठी सरकार देत आहे 2.5 लाखाचे आर्थिक अनुदान त्यासाठी वाचा रमाई घरकुल योजना
• बेरोजगार युवकांना सरकार देत आहे प्रतिमहिना 5000/- रुपयांचा बेरोजगारी भत्ता त्यासाठी वाचा महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना
• गरीब कुटुंबातील मुलींना आर्थिक दृष्ट्या बळकट बनविण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे माझी कन्या भाग्यश्री योजना

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज करण्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला जवळच्या गॅस वितरण केंद्रात जावे लागेल व प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत जोडावी व सदर भरलेला अर्ज गॅस वितरण केंद्रात जमा करावा.गॅस वितरण केंद्राकडून सदर भरलेला अर्ज व कागदपत्रांची तपासणी करून गॅस वितरक तुम्हाला उज्वला उज्वला गॅस योजनेच्या लाभासाठी मंजुरी देईल.

प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत

• सर्वात प्रथम आपणास प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेच्या अधीकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• वेबसाईट वर गेल्यावर नवीन उज्ज्वला २.० कनेक्शनसाठी अर्ज करा वर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्या समोर या योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि कागदपत्रे याची माहिती दिसेल त्याच्या खाली ऑनलाइन पोर्टलद्वारे वर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल त्यात तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रातील गॅस वितरक (HP, Bharat, Iden) यांपैकी एक निवडावा लागेल.

• त्यानंतर आपल्याला Type Of Connection मध्ये Ujjwala 2.0 New Connection पर्यायाला निवडायचे आहे त्यानंतर I hereby declare that वर क्लिक करायचे आहे त्यानंतर तुमच राज्य आणि तुमचा तालुका निवडायचा आहे आणि Show List वर क्लिक करायचं आहे.

• आता आपल्याला तुमच्या परिसरातील गॅस वितरकांची यादी दिसेल त्यापैकी एका वितरकाला निवडायचे आहे आणि Continue बटनावर क्लिक करायचं आहे.

• आता आपल्यासमोर एक दुसरे पेज खुलेल ज्यामध्ये तुम्हाला स्वतः चा मोबाईल क्रमांक टाकायचा आहे आणि Captcha टाकायचा आहे  आणि Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.
• आता तुमच्या मोबाईलवर एक OTP येईल तो टाकून Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.

• आता आपल्याला New KYC वर क्लिक करून Normal KYC वर क्लिक करायच आहे त्यानंतर Proceed बटनावर क्लिक करायचा आहे.
• Customer Migrate Family: जर तुही कोणत्या अन्य राज्यातून आले असल्यास Yes करावे अथवा No वर क्लिक करायचे आहे.
• Family Identifire: तुम्हाला रेशन कार्ड पर्याय निवडायचा आहे.
• Family Identifire Number: तुहाला तुमचा रेशन कार्ड नंबर टाकायचा आहे.
• Family IdentifireState: तुम्हाला तुमच्या राज्याचे नाव टाकायचे आहे.
• Type Of Schema: तुम्हाला तुमची वर्गवारी टाकायची आहे (Backward Class, SC / ST)
• Scheme Documents Number: जर तुम्ही SC प्रवर्गातील आहात तर त्या प्रमाणपत्राचा क्रमांक टाकायचा आहे.
• Document Issue Date: प्रमाणपत्र दिले गेल्याची तारीख टाकायची आहे.
• Documents Issue At: प्रमाणपत्र जिथून दिले गेले त्या स्थानाचे नाव
• Sub Category: तुमची Sub-Category टाकायची आहे.
• आता तुम्हाला Proceed वर क्लिक करायचा आहे.
• आता तुमच्या समोर नवीन Page उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला I Understand वर क्लिक करायचं आहे.
• तुमच्या घरातील १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तींची माहिती आधार क्रमांकासहित भरायची आहे.
• Ad New Family Member वर क्लिक करून तुम्ही कुटूंबातील इतर व्यक्तींची माहिती भरू शकता.
• आता तुम्हाला तुमची वैयक्तिक माहिती भरायची आहे.
• आपल्या बँकेची माहिती भरायची आहे.
• त्यानंतर आपल्याला ५ किलोचा सिलेंडर किंवा १४.५  किलोचा सिलेंडर हवा ते भरायचे आहे.
• त्यानंतर आपण जर ग्रामीण भागात राहत असल्यास Rural वर क्लिक करायचे आहे आणि आपण जर शहरी भागात राहत असल्यास Urban वर क्लिक करायचे आहे.
• सर्व माहिती योग्य प्रकारे भरल्यावर आपल्याला Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे. अशा प्रकारे आपल्याला उज्वला गॅस योजनेचा ऑनलाईन अर्ज भरायचा आहे.

ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आपल्या मोबाईल वर आपण उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत अर्ज केल्याचा एक Text Message येईल.
काही दिवसांनी आपण निवडलेल्या गॅस वितरण केंद्रातून आपल्याला फोन येईल आणि प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत आपल्या घरी गॅस कनेक्शन येईल.

शासनाच्या इतर योजना

• राज्यातील निराधार व्यक्तींना सरकार दरमहिना देत आहे 1500/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा संजय गांधी निराधार योजना
• स्वतःचे घर बांधण्यासाठी राज्य सरकार देत आहे 2 लाखांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा शबरी घरकुल योजना
• शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सरकार देत आहे 3000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना

सारांश

आशा करतो कि प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत आपल्याला सर्व माहिती प्राप्त झाली आहे तरीदेखील आपले प्रधानमंत्री उज्वला योजनेसंबंधी काही प्रश्न असल्यास मला ई-मेल किंवा कंमेंट्स च्या माध्यमातून जरूर कळवा आम्ही तुमच्या प्रश्नांची लवकरात लवकर उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करू आणि जर तुम्हाला या योजनेची माहिती उपयुक्त वाटली असेल तर तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा जेणेकरून तुमचे मित्र देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.