महाराष्ट्र शासन आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी विविध सरकारी योजना राबवित असते.त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव मध केंद्र योजना महाराष्ट्र आहे.या योजनेची सुरुवात 2019 साली करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या शेती व्यवसायावर उपजिवीका करत आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर होण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवित असते.
मधमाशांमुळे शेती उत्पनात भरघोस वाढ होत असल्याने मध उद्योगाला अधिक चालना देणे आवश्यक आहे. मध उद्योग हा केवळ शेतीपुरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी व तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशाव्दारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार 5 ते 45 टक्के उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादीत केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या 10 ते 15 टक्के अधिक आहे.
मधमाशा पालन हा एक वैशिष्टयपूर्ण बहुउद्देशिय उद्योग आहे. मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे, या उद्योगातील उप उत्पादनांचे संकलन करणे, तसेच मराठवाडा विभागात तेलबियांच्या पीकांचे असणारे अधिक व पश्चिम घाट क्षेत्रात व तसेच विदर्भातील जिल्ह्यांत असणारे वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने राज्यात मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. त्यादृष्टीने मधमाशा पालन उद्योग हा सदर उद्दिष्टांशी सुसंगत असा उद्योग असल्याने मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हणून चालना देण्यासाठी राज्यात सर्व जिल्हयांत सदर योजना सुरु करण्यात आली आहे.
मधमाशी पालन उद्योग करण्यासाठी लागणारे साहित्य,मधपेट्या,मधयंत्रे,लोखंडी स्टॅन्ड व इतर साहित्य यासाठी भांडवलाची गरज असते तसेच योग्य मार्गदर्शनाची सुद्धा गरज असते. परंतु राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या गरीब असल्यामुळे त्यांना मधमाशी पालन करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठी पुरेसे पैसे नसतात त्यामुळे त्यांना मधमाशी पालन व्यवसाय करण्यास खूप साऱ्या अडचणी येतात.शेतकऱ्यांच्या या सर्व अडचणींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने मध केंद्र योजनेची सुरुवात करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मध केंद्र सुरु करण्यासाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येते व उर्वरित 50 टक्के रक्कम हि लाभार्थ्यांची स्वगुंतवणूक असेल. तसेच मुद्रा योजनेतून अर्जदारास कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
राज्यात मधमाशा पालन योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळमार्फत राबविण्यात येते यासाठी महाबळेश्वर येथे मध संचालनालय सुरु करण्यात आली आहे. या संचालनालयामार्फत लाभार्थीना प्रशिक्षण देणे, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप करणे, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करुन विक्री करणे, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री करणे इ.कामे करण्यात येतात. तसेच जिल्हास्तरावर मंडळाची जिल्हा कार्यालये असून प्रस्तुत योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून राबविण्यात येणार आहे.
वाचकांना विनंती
आम्ही मध केंद्र योजनेची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे तुमची हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा जर तुमच्या परिसरात जे कोणी शेतकरी, मधपालक, इच्छुक तरुण व तरुणी असतील जे मध केंद्र अनुदान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी इच्छुक असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा आमचे हे आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
| योजनेचे नाव | मध केंद्र अनुदान योजना |
| विभाग | खादी व ग्रामउद्योग विभाग |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | राज्यातील शेतकरी व मधपालक |
| लाभ | 50 टक्के अनुदान |
| उद्देश्य | मध माशी उद्योगासाठी प्रोत्साहन देणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
मध केंद्र योजनेचा उद्देश्य
- राज्यातील सर्व घटकातील लाभार्थीना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि मध उद्योगाचा विकास करणे यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करणे, त्यांचा दर्जा वाढविणे इत्यादी बाबींची आवश्यकता लक्षात घेऊन राज्यातील मध उद्योगाच्या विकासासाठी असणारे पोषक वातावरण लक्षात घेता व्यावसायिक तत्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
- राज्यातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे
- राज्यातील नागरिकांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे
- राज्यातील नागरिकांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
- राज्यातील बेरोजगारी कमी करून राज्यात नवीन उद्योग निर्माण करणे
- नागरिकांना मधमाशी पालनासाठी प्रोत्साहित करून मधमाशी केंद्र सुरु करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे.
मधमाशी पालन योजना वैशिष्ट्ये
- मध केंद्र योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाद्वारे करण्यात आली आहे.
- राज्याच्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत जिल्हास्तरावर या योजनेची अमंलबजावणी केली जाणार आहे.
- मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात सुरु करण्यात आली आहे त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकरी व मधपाळ या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- या योजनेचा लाभ राज्यातील तरुणांसोबत तरुणी सुद्धा घेऊ शकतात व स्वतःचे मध केंद्र सुरु करू शकतात.
- राज्यातील सर्व जाती धर्माच्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आलेली आहे जेणेकरून नागरिकांना अर्ज करताना कुठल्याच समस्येचा सामना करावा लागू नये.
- या योजनेअंर्तगत लाभार्थ्यांना दिली जाणारी लाभाची राशी त्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा केली जाईल.
शासनाच्या इतर योजना
- स्वतःचा व्यवसाय सुरु करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना सरकार देत आहे 1 लाख रुपयांचे कर्ज त्यासाठी वाचा वसंतराव नाईक कर्ज योजना
- स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे बिनव्याजी कर्ज त्यासाठी वाचा अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
- स्वतःचे घर बांधण्यासाठी राज्य सरकार देत आहे 2 लाखांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा शबरी घरकुल योजना
- राज्यातील निराधार व्यक्तींना सरकार दरमहिना देत आहे 1500/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा संजय गांधी निराधार योजना
- गरीब कुटुंबातील मुलींना आर्थिक दृष्ट्या बळकट बनविण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे माझी कन्या भाग्यश्री योजना
मध केंद्र योजना लाभार्थी
- महाराष्ट्र राज्यातील जी व्यक्ती मधमाशी केंद्र सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहे ती व्यक्ती मध केंद्र योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहे.
मध केंद्र योजनेचे फायदे
- मध केंद्र योजनेअंतर्गत स्वतःचे मध केंद्र सुरु करण्यासाठी राज्यातील शेतकरी,मधपाळ तसेच इच्छुक तरुण/तरुणीस महाराष्ट्र शासनाकडून योजनेच्या खर्चाची 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
- मध केंद्र योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील नागरिक स्वतःचा स्वरोजगार स्थापित करून शकतील ज्यामुळे त्यांना नोकरीसाठी वणवण फिरण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- मध केंद्र योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील बेरोजगारी कमी होईल.
- राज्यातील तरुण/तरुणी सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील व स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील नागरिक स्वतःचा स्वरोजगार सुरु करून राज्यातील इतर बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करू शकतील.
- मध केंद्र योजनेच्या सहाय्याने शेतकरी स्वतःच्या उत्पन्न वाढ करून शकतील.
- मध केंद्र योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाकडून 50 टक्के अनुदान देण्यात येते त्यामुळे शेतकऱ्यांना, मधपाळ, तरुण/तरुणींना कोणाकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- या योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील शेतकरी, मधपाळ यांचा आर्थिक विकास होईल.
- या योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारेल व त्याचे भविष्य उज्वल बनेल.
अ) केंद्रचालक मधपाळ यांची कामे खालीलप्रमाणे असतील
मधमाशापालन योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात मोठया प्रमाणावर मधमाशांच्या वसाहतींची निर्मिती करणे. मधमाशा पालन व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे, मार्गदर्शन करणे, उत्पादीत मध गोळा करणे इ. कामे केंद्रचालक मधपाळ हे करतील.
1. प्रजननाव्दारे पुरेशा वसाहती निर्माण करणे.
2. मधमाशा पालन व्यवसाय करु इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे.
3. प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना मधमाशांच्या वसाहती मंडळाने ठरविलेल्या किंमतीस उपलब्ध करुन देणे.
4. लाभार्थ्यांनी व्यवसाय सुरु केल्यानंतर त्यांना या केंद्रामार्फत वेळोवेळी मार्गदर्शन व सहाय्य करणे.
5. या वसाहतीमधून उत्पादीत झालेल्या मधाचे संकलन करणे.
केंद्रचालक मधपाळ व संस्थांची निवड याबाबतची कार्यपध्दती
- मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक/संस्था यांचेकडून खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून जाहिरातीव्दारे अर्ज मागविण्यात येतील.
- कृषि व फलोत्पादन विभाग, वन विभाग तसेच ग्रामसेवक, विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संस्था यांच्यामार्फत व मंडळाचे तांत्रिक कर्मचाऱ्यांमार्फत व्यक्तीगत संपर्काव्दारे या योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात येईल व जास्तीत जास्त लाभार्थीचा सहभाग या योजनेत करण्यात येईल.
शासनाच्या इतर योजना
- स्वतःचे घर बांधण्यासाठी सरकार देत आहे 2.5 लाखाचे आर्थिक अनुदान त्यासाठी वाचा रमाई घरकुल योजना
- नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा देण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे एक नवीन योजना त्यासाठी वाचा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
- गाय म्हैस शेळी मेंढी पालन व्यवसाय करण्यासाठी सरकार देत आहे आर्थिक अनुदान त्यासाठी वाचा गाय म्हैस शेळी मेंढी पालन अनुदान योजना
- स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 10 लाखाचे कर्ज त्यासाठी वाचा महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
- शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे आर्थिक अनुदान त्यासाठी वाचा शेळी मेंढी पालन योजना
मध केंद्र योजनेच्या अटी
- महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातील.
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील व्यक्तींना मध केंद्र योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदाराने यापूर्वी केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु केलेल्या मध माशी पालन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- एका घरातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
वैयक्तिक केंद्रचालकासाठी पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत
1. अर्जदार किमान दहावी पास असणे आवश्यक आहे
2. अर्जदाराचे वय 21 वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
3. अर्जदार व्यक्तिच्या नावे अथवा त्या व्यक्तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नांवे किमान 1 एकर शेतजमीन किंवा भाडेतत्वावर घेतलेली शेत जमीन असणे आवश्यक आहे.
4. लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादना बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असणे आवश्यक आहे.
संस्था पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमाणे असतील
1. अर्ज करणारी संस्था हि नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
2. संस्थेच्या नांवे मालकीची किंवा दहा वर्षांसाठी भाडयाने घेतलेली कमीत कमी 1 एकर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे.
3. प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यासाठी संस्थेच्या नांवे अथवा भाडयाने घेतलेली किमान 1000 चौ.फूट क्षेत्राची सुयोग्य इमारत असणे आवश्यक आहे.
4. संस्थेकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले सेवक असावेत.(लाभार्थी मध उद्योग करणा-या परिसरात मधमाशांना उपयुक्त फुलोरा असणाऱ्या वनस्पती, शेती पिके फळझाडे असणाऱ्या परिसरातील लाभार्थीची निवड करावी)
केंद्रचालक मधपाळ/संस्था ही मंडळ व मधपाळ शेतकरी यांच्यामधील दुवा म्हणून काम पहाणार आहे. यामध्ये मधपाळांकडून माहिती गोळा करणे, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करणे, इत्यादि कामांचा समावेश असेल.
मधमाशा पालन व्यवसाय करणाऱ्या मधपाळांना त्यांचा व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी सतत मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याने केंद्रचालकांकडून या मधपाळांना तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात यावे. मध निष्कासन, मधाची साठवणूक व निगा, मधमाशांची संख्या वाढविणे, वसाहतीचे स्थलांतर करणे इ.बाबींवरील मार्गदर्शन केंद्र चालकांनी करावे.
(ब) मधपाळ लाभार्थीच्या निवडीसाठी अटी व निकष खालीलप्रमाणे आहेत
वैयक्तिक मधपाळ पात्रतेच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत
1. अजेदार साक्षर असावा.
2. अर्जदाराकडे स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य.
3. अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे.
4. अर्जदाराने मंडळाचे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रात 10 दिवसाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.
शासनाच्या इतर योजना
- ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकार देत आहे 1.25 लाखाचे अनुदान त्यासाठी वाचा ट्रॅक्टर अनुदान योजना
- घराच्या छतावर सोलर बसविण्यासाठी सरकार देत आहे 40 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा रुफटॉप सोलर योजना
- जेष्ठ नागरिकांना सरकार देत आहे दरमहिना 1500/- रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा श्रावणबाळ अनुदान योजना
- स्वतःचा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 1 लाखाचे कमी व्याज दरात कर्ज त्यासाठी वाचा थेट कर्ज योजना
- राज्य सरकार महिलांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी देत आहे कर्ज त्यासाठी वाचा महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजना
- आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सरकार देत आहे 3 लाखाची प्रोत्साहन राशी त्यासाठी वाचा आंतरजातीय विवाह योजना
(क) निवडलेल्या व्यक्तिस/संस्थेच्या कर्मचाऱ्यास प्रशिक्षण
1. प्रगतीशील मधपाळ प्रशिक्षण
केंद्रचालक मधपाळ किंवा संस्थेच्या सभासदास/कर्मचाऱ्यास मध संचालनालय, महाबळेश्वर येथे 20 दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.
2. मधपाळ प्रशिक्षण (Beekeepers training)
मधपाळास मध संचालनालयामार्फत किंवा संचालनालय ठरवेल त्या संस्था/व्यक्तिमार्फत 10 दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.
3.मधमाशा पालन व्यवसाय छंद प्रशिक्षण देण्याबाबत
शेतकरी, शाळा कॉलेजचे विद्यार्थी, जेष्ठ नागरीक, शासकीय सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी हे मधमाशा पालन एक छंद म्हणुन अथवा आवड म्हणुन सुरु करण्यासाठी प्रशिक्षण मिळण्याविषयी मागणी करतात त्यांना या योजनेअंतर्गत 5 दिवस मुदतीचे छंद प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या प्रसिध्दीसाठी जनजागृती शिबीर (मेळावे) आयोजनाबाबत
मधमाशा पालन उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिध्दी होण्यासाठी तालुका स्तरावर अथवा गावांचा समुह करुन मध्यवर्ती ठिकाणी जनजागृती शिबीर (मेळावे) आयोजीत करण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात 5 ते 7 मेळावे आयोजीत करण्यात येतील, मेळावा 1 दिवसाचा असेल. एका मेळाव्यात सर्वसाधारणपणे 50 शेतकरी, मधपाळ हजर असण्यावर भर देण्यात येईल.
लाभार्थीना अर्थसहाय्य व अनुदानाचे वाटप करण्याची कार्यपध्दती
- मध योजनेअंतर्गत मंडळाकडून देण्यात येणारे पूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात देण्यात येईल.
- मध उद्योगासाठी लागणारी मधपेट्या, मधयंत्रे व इतर आवश्यक असणारे साहित्य लाभार्थीस पुरविण्यात येतील.
- या साहित्याच्या किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरुपात व 50 टक्के रक्कम ही लाभार्थीचा हिस्सा म्हणून कर्जाच्या स्वरुपात देण्यात येतील.
- कर्जाची रक्कम ही मुद्रा योजना अथवा वित्तीय संस्थाकडून लाभार्थ्यास उपलब्ध करुन घेता येईल अथवा रोखीने स्वगुंतवणूक म्हणून भरता येईल.
- मंडळामार्फत ज्या लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे ते वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेवू शकतील.
साहित्य पुरवठा
- या योजनेत देण्यात येणारे पूर्ण अर्थसहाय्य साहित्य स्वरुपात असेल.
- मंडळाची डब्ल्यू-3 एमआयडीसी,गोकुळ शिरगांव,जिल्हा कोल्हापूर येथे सुतारी लोहारी कार्यशाळा कार्यान्वीत आहे. या कार्यशाळेत आयएसआय मानकानुसार मधपेट्या,मधयंत्रे व इतर उपकरणे तयार करण्यात येतात. या कार्यशाळेकडून लाभार्थ्यांना साहित्याचा पुरवठा करण्यात येईल.
- या योजनेंतर्गत ज्यांना छंद प्रशिक्षण दिलेले आहे अशा लाभार्थीच्या प्रशिक्षणावरील खर्च या योजनेअंतर्गत भागविण्यात येईल.
- प्रशिक्षण नोंदणी शुल्क प्रती लाभार्थी 25/- रुपये त्यांच्याकडून घेण्यात येईल. तथापी अशा लाभार्थीनी छंद म्हणुन मधमाशा पाळण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य स्वगुंतवणुक करुन मंडळाच्या सुतारी लोहारी कार्यशाळा गोकुळ शिरंगाव जि. कोल्हापुर यांच्याकडून खरेदी करायच्या आहेत.
लाभार्थीस मध उद्योग साहित्य पुरवठा करण्याची कार्यपध्दती
- महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने पश्चिम घाट विकास योजनेअंतर्गत गोकुळ शिरगांव, एम.आय.डी.सी.जिल्हा-कोल्हापुर येथे सुतारी लोहारी कार्यशाळा ही मध उद्योगाचे साहित्य मधपेट्या, मधयंत्रे, लोखंडी स्टॅन्ड व इतर साहित्य तयार करणेसाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे. त्याठिकाणी साहित्य तयार करुन लाभार्थीस पुरवठा करण्यात येईल.
- खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे नोंदणीकृत करण्यात आलेल्या मधपाळांना त्यांना योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या मधपेट्यांच्या प्रमाणात मधाची खरेदी मंडळामार्फत करण्यात येईल.
- लाभार्थीनी त्यांच्या मधपेट्यातील मध मंडळ कर्मचाऱ्यांसमोर निष्कासन करून मंडळाच्या आवश्यकते नुसार मधाची खरेदी करण्यात येईल.
- लाभार्थीनी उत्पादीत केलेला मध, मंडळाने ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार हमी भावाने मध संचानालयामार्फत खरेदी करण्यात येईल.तथापी ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या उत्पादीत मध बाहेर विकायचा असेल त्यांना त्यांचा मध बाहेर विकण्याची मुभा राहील.
इमारत दुरुस्ती व देखभाल
एकात्मीक मधमाशा पालन प्रजनन व मध उत्पादन (पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम) योजनेंतर्गत महाराष्ट्र शासन नियोजन विभागाकडून मंडळास प्राप्त झालेल्या अनुदानातून महाबळेश्वर येथे मंडळाच्या मालकीच्या जागेत मधमाशा पालन विषयातील वेगवेगळया मुदतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. पावसाळा वगळता उर्वरीत 8 महिन्यामध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल.
शासनाच्या इतर योजना
- सरकार मल्चिंग पेपरच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना देत आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा मल्चिंग पेपर योजना
- राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देत आहे 1 लाखाचा विमा त्यासाठी वाचा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
- राज्यातील शेतमजुरांना जमीन खरेदीसाठी सरकार देत आहे 50 टक्के कर्ज व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज त्यासाठी वाचा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
- राज्य सरकार मेंढीच्या खरेदीसाठी देत आहे 75 टक्के अनुदान व चाऱ्याच्या खरेदीसाठी देत आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
- राज्य सरकार गोठा बांधण्यासाठी देत आहे आर्थिक अनुदान त्यासाठी वाचा गाय गोठा अनुदान योजना
- राज्य सरकार शेतकऱ्यांना डिझेल पंपाच्या खरेदीसाठी देत आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा डिजल पंप सब्सिडी योजना
मध केंद्र योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- रहिवाशी प्रमाण पत्र
- शिक्षण प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- पासपोर्ट साईज फोटो
- बँक खात्याची माहिती
- मध माशी पालन प्रमाणपत्र
महाराष्ट्र मध केंद्र अनुदान योजना अंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार विद्यार्थ्याने अर्जात खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार विद्यार्थ्याने केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत मध केंद्राचा लाभ मिळवला असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदाराने एकाच वेळी खूप वेळा अर्ज केल्यास बाकीचे अर्ज रद्द केले जातील.
- शेवटच्या तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही व ते अर्ज रद्द केले जातील.
मध केंद्र योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या जिल्हा कार्यालयात जायचे आहे.
- जिल्हा कार्यालयात खादी व ग्रामउद्योग केंद्रात जायचे आहे व या योजनेचा अर्ज घ्यायचा आहे.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रति जोडायच्या आहेत.
- भरलेला अर्ज खादी व ग्रामउद्योग कार्यालयात जमा करायचा आहे.
- अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
| Telegram Group | Join |
मध केंद्र योजनेअंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न
मध केंद्र योजना कोणत्या राज्यासाठी लागू आहे?
मध केंद्र योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे.
मध केंद्र योजनेचे फायदे काय आहेत?
मध केंद्र योजनेअंतर्गत शासनाकडून 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.
मध केंद्र योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास स्वतःकडची किती रक्कम भरावी लागते?
मध केंद्र योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास स्वतःजवळची 50 टक्के रक्कम भरणे गरजेचे आहे.
मध केंद्र योजनेचा उद्देश्य काय आहे?
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे व राज्यात मध पाळकांची संख्या वाढवणे.
सारांश
आशा करतो कि मध केंद्र योजनेअंतर्गत आपल्याला सर्व माहिती प्राप्त झाली आहे तरी देखील आपले मध केंद्र योजनेअंतर्गत काही प्रश्न असल्यास मला ई-मेल किंवा कंमेंट्स च्या माध्यमातून जरूर कळवा आम्ही तुमच्या प्रश्नांची लवकरात लवकर उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करू आणि जर तुम्हाला या योजनेची माहिती उपयुक्त वाटली असेल तर तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा जेणेकरून तुमचे मित्र देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
