शबरी घरकुल योजना

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत तसेच ते मातीपासून तयार केलेल्या झोपड्यांमध्ये राहतात त्यामुळे त्यांना ऊन, वारा. पाऊस यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते या सर्व गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने अशा अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना स्वतःचे घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी शबरी योजना ची सुरुवात करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीमधील लाभार्थी कुटुंबाला 269 चौ.फु. क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून दिले येते. तसेच या योजनेमधील लाभार्थी कुटुंबाला स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी 12 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य देण्यात येते.

योजनेअंतर्गत राज्यातील आदिवासी जमातीच्या कुटुंबाना, पारधी जमातीच्या कुटुंबाना, विधवा महिला, निराधार, दुर्गम क्षेत्रातील कुटुंबाना प्राधान्य देण्यात येते. तसेच दिव्यांग व्यक्तींना 5 टक्के आरक्षण देण्यात येते व दिव्यांग महिलांना देखील या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येते.

या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करूनच निवड करण्यात येते तसेच ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांची निवड करून मजुरी देण्यात येते.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराच्या कुटुंबाचे शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाखांपेक्षा जास्त नसावे व ग्रामीण भागात 1 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

शबरी आवास योजना अंतर्गत आदिवासी विकास विभागाद्वारे 2024 साठी राज्यात 18544 घरे उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला आहे. घराचे बांधकाम करताना लाभार्थी त्याच्या आवडीनुसार इतर बदल करून शकतो परंतु निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त लागणारी रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः भरावी लागेल.

शबरी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट

• राज्यातील अनुसूचित जमातीतील कुटुंब मातीच्या कच्च्या झोपडीत आणि तात्पुरत्या केलेल्या निवाऱ्यात राहतात अशा कुटुंबांना राहण्यासाठी पक्की घरे उपलब्ध करून देणे हा शबरी घरकुल योजना चा मुख्य उद्देश आहे.
• राज्यातील ग्रामीण क्षेत्राचा विकास करणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील आदिवासी समुदायासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने शबरी आवास योजना ची सुरवात केली आहे.
• योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची प्राधान्य क्रमाने निवड करण्यात येते.
• योजनेअंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य्य केले जाते.
• योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होईल.

योजनेअंतर्गत घराच्या बांधकामासाठी देण्यात येणारी रक्कम मर्यादा:

योजनेचे लाभार्थी:

• राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे जे कच्च्या व पडक्या घरात राहतात

योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना होणारा फायदा:

• शबरी घरकुल योजना अंतर्गत कच्चे घर असणाऱ्या कुटुंबाना नवीन पक्के घर बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य्य केले जाते.
• या योजनेअंतर्गत पक्के घर बांधण्यासाठी 2 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य्य केले जाते.
• राज्यातील गरीब आदीवासी कुटुंबाना या योजनेच्या माध्यमातून स्वतःचे पक्के घर मिळण्यास मदत होईल.
• शबरी आवास योजना अंतर्गत राज्यातील आदिवासी कुटुंबाचे ऊन, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण होईल
• शबरी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 12,000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य केले जाते.
• मनरेगा माध्यमातून लाभार्थ्यास 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
• ग्रामीण क्षेत्राचा विकास होईल.

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कुटुंब शबरी घरकुल योजनेसाठी पात्र असतील

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड:

• Sलाभार्थ्यांची निवास ही सामाजिक,आर्थिक,जात सर्वेक्षण 2011 नुसार अत्यंत पारदर्शकपणे केली जाते.

योजनेची कार्यपध्दती:

• लाभार्थीची निवड झाल्यानंतर लाभार्थीच्या राहत्या कच्च्या घराचे Geo Tag, Job Card Mapping केले जाते.
• निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थीचे खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न करुन पंचायत समिती लाभार्थीची नावे जिल्हा स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. जिल्हा स्तरावरुन मान्यता प्राप्त लाभार्थ्याला तालुका स्तरावरुन पहिला हफ्ता DBT च्या साहाय्याने बँकेत जमा केला जातो.
• लाभार्थीने स्वत:च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्याला स्वत:च्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल, यासाठी कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत असणार नाही.
• घर बांधणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर Geo Tag व इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्हा व तालुका स्तरावरून आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार त्याला 2रा, 3रा, व अंतिम हप्ता भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दतीने अदा केला जातो.
• लाभार्थीस मनरेगाच्या माध्यमातून 90 दिवसांचा रोजगार दिला जातो त्यासाठी 18,000/- रू इतकी रक्करम अदा केली जाते.
• स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वचतंत्र्यपणे 12,000/- रू. इतकी रक्कम उपलब्ल करुन दिली जाते. वरील रुपरेषेनुसार बेघरांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले जाते.

योजनेचे नियम व अटी:

• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कुटुंबाना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• अर्जदार अनुसूचित जमातीच्या वर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
• अर्जदाराचे महाराष्ट्र राज्यात किमान 15 वर्ष वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
• घर बांधण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराचे स्वतःचे किंवा कुटुंबाचे पक्के घर असता कामा नये.
• अर्जदार कुटुंबाचे शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख तसेच ग्रामीण भागात 1 लाख यापेक्षा जास्त असता कामा नये.
• अर्जदार कुटुंबाने या पूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या घरकुल योजनेअंतर्गत लाभ मिळवला असता कामा नये.

योजनेअंतर्गत देखरेख यंत्रणा:

• योजनेअंतर्गत योग्य‍ ते नियंत्रण राखण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने आवास अँप विकसित केले आहे. ज्या‍मुळे योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडले जाते.
• योजनेचे सनियंत्रण जिल्हा स्ततरावर जि.ग्रा.वि.यं. येथून व तालुका स्तेरावर पंचायत समिती या यंत्रणाच्या माध्यमातून केले जाते.

योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारा विशेष उपक्रम:

काही बेघरांकडे स्वत:च्या: मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुलाचे लाभ देणे अशक्य होते. त्यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजनेकरिता 50,000/- किंवा प्रत्य‍क्ष जमिनीची किंमत यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती या योजनेतुन मंजूर केली जाते. जेणे करुन प्रत्येक गरीब कुंटुबाला स्वत:चे घर उपलब्धे होईल.

आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रेशन कार्ड
• रहिवाशी प्रमाणपत्र
• पासपोर्ट साईज फोटो
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• उत्पन्नाचा दाखला
• वयाचा दाखला
• जात प्रमाणपत्र
• दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र
• जागेचा ७/१२ उतारा तसेच ८अ दाखला
• ग्रामपंचायत ना हरकत प्रमाणपत्र
• बँक खात्याचा तपशील

अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

• अर्जदार कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार कुटुंब पक्क्या घरात राहत असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असल्यास.
• अर्जदार कुटुंबाने यापूर्वी शासनाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळवला असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार कुटुंबाकडे स्वतःची जमीन नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जात खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या गरीब नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

अर्जदाराने Shabari Yojana चा अर्ज आम्ही खाली दिलेल्या लिंक वरून डाउनलोड करून तो  भरून त्या सोबत आवश्यकता अशी कागदपत्रांच्या छायांकित प्रति जोडून सदर अर्ज आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा जिला कार्यालयात आदिवासी विकास प्रकल्प संबधित अधिकारी यांच्याकडे जमा करावा.

Shabari Awas Yojana Online Application:

शबरी घरकुल योजना अंतर्गत अजून ऑनलाईन नोंदणी साठी पोर्टल सुरु केले नाही आहे त्यामुळे अर्जदाराला ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करणे गरजेचे आहे.
जर राज्य शासन ऑनलाईन पोर्टल सुरु करते तर त्याची संपूर्ण माहिती आम्ही या आर्टिकल च्या माध्यमातून तुम्हाला नक्की देऊ.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना