महाराष्ट्र सरकार आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी तसेच त्यांच्या उत्पन्न वाढ व्हावी या उद्देशाने विविध योजनांची सुरुवात करत असते त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव बांबू लागवड अनुदान योजना आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासन राज्यातील शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी आर्थिक अनुदान देते.
शेती हा महाराष्ट्रातील नागरिकांचा जास्त प्रमाणात केला जाणारा पारंपरिक व्यवसाय आहे. राज्यातील बहुतांश शेतकरी हा आर्थिक दृष्ट्या गरीब असल्यामुळे तो आपल्या शेती मध्ये पिकांच्या लागवडीसाठी कर्ज घेतात व शेतात कष्ट करून शेती करतात परंतु अनियमित पर्जन्य वादळ,पाऊस तसेच इतर कारणांमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान होते परिणामी शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेली पिकाचे नुकसान होते व त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने बांबू लागवड योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास हिरवे सोने (Green Gold) असे संबोधले जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला गरीबांचे लाकूड (TImber of the Poor) असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरीत व दिर्घायु प्रजाती आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) मिळण्याची क्षमता आहे. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
देशात बांबूची बाजारपेठ सुमारे 26 हजार कोटीची असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्रीज, प्लाय बोर्ड इत्यादी समाविष्ठ आहे. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करुन ग्लोबल वार्मिगलाही मात देण्याची अमर्यादित क्षमता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन बांबूचा समुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग गरीब जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरिता करणे व त्यायोगे संपूर्ण देशाचा विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशन (NationalBamboo Mission) ची स्थापना केलेली आहे.
बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत होणार आहे. त्याकरीता शेतकऱ्यांना उत्तम बांबू रोपांचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात. उत्तम गुणधर्म असलेल्या टिश्यू कल्चर बांबू रोपांची निर्मिती राज्यामध्येच करून ती शेतक-यांना शेतजमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर लागवडीकरिता सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेस दिनांक 27 जून 2019 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने, शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी बांबू लागवड योजना सुरु करण्यात आली आहे.
शेतजमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर बांबू लागवडीकरिता शेतक-यांना सवलतीच्या दराने टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी अटल बांबू समृध्दी योजना या नावाने नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
वाचकांना विनंती
आम्ही बांबू लागवड अनुदान योजना ची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे तुम्ही हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा जर तुमच्या परिसरात जे कोणी शेतकरी असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा आमचे हे आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
योजनेचे नाव | बांबू लागवड अनुदान योजना |
लाभार्थी | राज्यातील शेतकरी |
लाभ | बांबूची शेती करण्यासाठी 80 टक्के अनुदान |
उद्देश्य | शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे |
अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाईन/ऑफलाईन |
बांबू लागवड अनुदान योजना चे उद्दिष्ट्य
- शेतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे.
- शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवरील बांबू लागवडीखालील क्षेत्र वाढविणे.
- बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांस उपजिवीकेचे साधन निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उपलब्ध शेतजमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर बांबू लागवडीकरिता शेतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे.
- शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे.
- शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करून देणे.
- शेती व्यवसायासोबत एक उत्तम जोडधंदा पर्याय उपलब्ध करून देणे. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
बांबू लागवड योजना चे वैशिष्ट्य
- महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभाग खात्यामार्फत बांबू लागवड अनुदान योजना ची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्न वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून सुरु करण्यात आलेली हि एक अत्यंत महत्वाची अशी योजना आहे.
- बांबू प्रजातीचे जीवनचक्र 40-100 वर्ष असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्यकता नाही. (अन्न धान्य तसेच भाजीपाल्याप्रमाणे दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची गरज नाही. बांबूचे जीवनचक्र म्हणजेच बांबूला फुलोरा येईपर्यत बांबू जिवंत असतो.)
- बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीसारखे नुकसान होत नाही. बांबूच्या बेटांमध्ये दरवर्षी 8-10 नवीन बांबू तयार होत असतात. पाणी साचलेल्या (पाणथळ) जमिनीवर, क्षारयुक्त जमिन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुध्दा बांबूची लागवड यशस्वीरित्या होवू शकते. इतर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीवर 30-40 टक्के कमी खर्च येतो.
- पहिल्या व दुसऱ्या वर्षीचे बांबू सोडून, तिसऱ्या वर्षानंतर बांबू काढता येत असल्यामुळे शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.
- बांबू लागवडीमुळे शेत जमीनीची धूप व जलसंवर्धन या दोन्ही बाबींचा सुध्दा फायदा मिळण्यास मदत होईल.
- शेतकऱ्यांना शाश्वत आधार व आर्थिक सुरक्षितता (Economic Security) मिळेल. याशिवाय बांबूच्या कोंबापासून तर पानांपर्यत 26 मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्याची क्षमता बांबूमध्ये आहे. उदा. बांबू कोंबापासून लोणचे, भाजी, लाकूड, पडदे, फर्निचर, अगरबत्ती, कापड, उर्जा (CNG, Ethanol, Charcoal) इ. यामुळे बांबूचा कच्चा माल उपलब्ध होण्याकरिता शेतकऱ्यांना शेतामध्ये मोठया प्रमाणावर बांबू लागवड करण्यास प्रोत्साहित करणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे व पर्यावरण पूरक आहे. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
शासनाच्या इतर योजना
- सौर कृषी पंपासाठी सरकार शेतकऱ्यांना देत आहे 95 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना
- राज्य सरकार देत आहे आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबातील प्रत्येक मुलीला 98 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा लेक लाडकी योजना
- राज्य सरकार शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी देत आहे 4 लाखांचे अनुदान त्यासाठी वाचा विहीर अनुदान योजना
- मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधनांच्या खरेदीसाठी सरकार देत आहे 90 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना
- राज्य सरकार महिलांना देत आहे मोफत शिलाई मशीन त्यासाठी वाचा फ्री सिलाई मशीन योजना
टिश्यू कल्चर बांबू रोपांची आवश्यकता
- बांबूच्या वैशिष्टयानूसार बांबूस ज्यावेळी फुलोरा येतो, त्यावेळी बांबू मृत होतो. बांबूस फुलोरा हा खालील दोन प्रवृत्तीमध्ये येतो
Sporedic Flowering
- यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा न येता काही निवडक बांबूस तुरळक ठिकाणी फुलोरा येतो.
Gregarlous Flowering
- यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा येतो. बांबूचे जीवनचक्र हे 40 ते 100 वर्ष असल्यामुळे त्यांचे बियाणे वेळेवर उपलब्ध होत नाही. तसेच Gregarious flowering येण्याचे ठिकाण आणि कालावधी याची निश्चिती नसते. त्यामुळे या बीयांपासून होणारी प्रजाती ही व्यवसायिकरित्या तयार करणे शक्य होत नाही.
- बांबू बीयांची उगवणी (Gemination ) फार कमी असून त्याची उगवण क्षमता (Viability) फक्त 3 ते 6 महिने असते. या अनिश्चिततेमुळे बांबूला कलम तयार करुन (Vegetative Propogation) बांबू रोपे तयार केली जातात. उत्तम बांबू रोपे आणि प्रजातीच्या शुद्धतेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे व मोठया प्रमाणात बांबू रोपांच्या निर्मितीसाठी टिश्यू कल्चर बांबू रोपे तयार करणे हा एक उत्तम पर्याय आहे.
- शेतक-यांनी बाजारातील उपलब्ध इतर रोपवाटिकांमधून बांबू रोपे खरेदी करुन शेतात लावल्यानंतर त्यांना प्रजातीची ओळख नसेल तर त्या प्रजातीपासून 5 वर्षाच्या मेहनती/श्रमानंतर अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याचे खूप नुकसान होईल. त्यासाठी शुद्धता व ओळखीची प्रजाती उपलब्ध करुन देणे हे बांबू विकासाचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपे उपलब्ध करुन दिल्यास हा उद्देश पूर्ण होऊ शकतो. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
टिश्यू कल्चर बांबू रोपांकरिता प्रजाती
महाराष्ट्रामध्ये मानवेल (Dendrocalamus Strictus), कटांग (Bambusa Bambusa) या प्रजाती विदर्भ क्षेत्रात तर माणगा (Oxytenenthara Stocksii) ही प्रजाती कोकण क्षेत्रात मोठया प्रमाणात आढळून येते.
बांबू क्षेत्रात बऱ्याच वर्षापासून काम करणाऱ्या तज्ञांसोबत चर्चा करुन वरील 3 स्थानिक प्रजाती व्यतिरिक्त खालील 5 प्रजाती निवडण्यात आलेल्या आहेत
- Bambusa balcooa
- Dendrocalamus brandisii
- Bambusa nutan
- Dendrocalamus asper
- Bambusa tulda
राष्ट्रीय बांबू अभियानाच्या व्यापारिक दृष्टिकोनानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये लागवड योग्य 5 प्रजातीपैकी पहिले 4 मोठे बांबू असून त्यांच्यापासून बायोमास चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. Bambusa tulda ही प्रजाती (यातील दोन गटाचे अंतर जास्त असून) अगरबत्ती व इतर हस्तकला कामासाठी उपयुक्त प्रजाती आहे. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा
महाराष्ट्रामध्ये आजमितीस केळी, डाळींब, फलोद्यान, शोभीवंत झाडे इत्यादी व इतर वृक्षांचे टिश्यू कल्चर रोपे तयार करुन देण्यासाठी विविध प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने शासनाच्या महाबीज आणि इतर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा यांचेशी संपर्क साधून टिश्यू कल्चर रोपे मोठया प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याकरिता या संस्थेतील प्रत्येकी एका तंत्रज्ञास केंद्र शासनाच्या काष्ठ विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी संस्था (Institute of Wood Science and Technology), बंगळुरु येथे एक आठवड्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ आणि काष्ठ विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्था (IWS) यांचेमध्ये तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन प्रशिक्षण देण्याकरिता करारनामा झालेला आहे. काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था (IWST) ही संस्था 7 प्रजातींचा प्रोटोकॉल्स व त्यांच्या बेस कल्चर उपलब्ध करुन देणार आहेत. या प्रशिक्षणामार्फत बांबू टिश्यू कल्चर रोपे महाराष्ट्रामध्ये पसरलेल्या विविध प्रयोगशाळांमध्ये तयार करुन शेतक-यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात. जर महाराष्ट्रातील या प्रयोगशाळांमध्ये रोपांची निर्मिती व हार्डनिंग झाले तर शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीवरील बांबू लागवड यशस्वी होण्याची शक्यता उंचावणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील स्थानिक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळांना सुध्दा प्रोत्साहन मिळेल व शेतक-यांना जवळच्या प्रयोगशाळांमधूनच बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यात येईल. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून हा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
बांबुपासून उत्पन्न होणाऱ्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना बाजारपेठ
बांबूपासून उत्पन्न होणाऱ्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील.
टिश्यू कल्वर बांबू रोपांचा दर
टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा दर अंदाजे 25/- रुपये प्रती रोप आहे. शेतकरी बांबू रोपे अगोदर खरेदी करुन त्याचे शेत जमिनीवर लागवड करतील. शेतजमिनीवर केलेल्या बांबू लागवडीचे तपासणीनंतर बांबू रोपांचे किंमतीपैकी शासनाकडून 4 हेक्टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या भूधारकांना 80 टक्के तर 4 हेक्टरपेक्षा अधिक शेती असलेल्या भूधारकांना 50 टक्के सवलतीच्या दराने (सबसिडी) त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येईल. तसेच उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे 20 व 50 टक्के प्रमाणे खर्च हा शेतकऱ्यांनी स्वत: करावयाचा आहे.
शासनाच्या इतर योजना
- राज्य सरकार शेतकऱ्यांना डिझेल पंपाच्या खरेदीसाठी देत आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा डिजल पंप सब्सिडी योजना
- राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देत आहे 1 लाखाचा विमा त्यासाठी वाचा गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
- राज्य सरकार गोठा बांधण्यासाठी देत आहे आर्थिक अनुदान त्यासाठी वाचा गाय गोठा अनुदान योजना
- राज्य सरकार मेंढीच्या खरेदीसाठी देत आहे 75 टक्के अनुदान व चाऱ्याच्या खरेदीसाठी देत आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
- राज्यातील शेतमजुरांना जमीन खरेदीसाठी सरकार देत आहे 50 टक्के कर्ज व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज त्यासाठी वाचा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
बांबू लागवड योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड
- महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळामार्फत बांबू लागवड करण्याकरिता वृत्तपत्रात व्यापक प्रसिध्दी देऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येतात. जे शेतकरी ऑनलाईन अर्ज सादर करु शकणार नाहीत, ते त्यांचे क्षेत्रातील संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक ) यांचे कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करु शकतील. शेतकऱ्यांची निवड करताना लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास “सोडत पध्दतीने अर्जदारांची निवड करण्यात येईल.अटी पूर्ण न झाल्यास, अर्ज नाकारण्याचा अधिकार महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांना राहील.
- ज्या अर्जदाराची वरीलप्रमाणे निवड होईल त्यास महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून निवडीबाबतचे पत्र देण्यात येईल. त्यानंतर अर्जदाराने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून रोपांची खरेदी करुन लागवड करणे आवश्यक आहे. तदनंतर अर्जदाराने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडे अनुदानाची मागणी करावी. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ/ वन विभागाकडून लागवडीच्या पाहणीनंतर विहित पध्दतीने अर्जदारास अनुदानाचे वाटप करण्यात येईल. वरील पध्दतीने निवड झालेल्या अर्जदाराव्यतिरिक्त अन्य अर्जदाराने बांबूची लागवड केली असल्यास त्यास अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
अटल बांबू समृद्धी योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता निकष
- लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहे
- शेतकऱ्यांनी सवलतीच्या दराने बांबू रोपे मिळण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने विहीत केलेल्या नमुन्यात खालील दस्तावेजासह अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील.
- शेतीचा गाव नमूना 7/12, गाव नमूना आठ, गाव नकाशाची प्रत.
- ग्राम पंचायत/नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांचेकडून रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला.
- बांबू लागवड करावयाच्या शेतामध्ये बांबूचे अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यासाठी ठिबक सिंचन व बांबू रोपे लहान असतांना डूकरापासून रोपे सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षक कुंपणाची सोय असल्याबाबतचे हमीपत्र.
- आधार कार्डची प्रत.
- बँक खात्याचा तपशील व पासबुकची प्रत/कोऱ्या धनादेशाची छायांकित प्रत.
- अर्जदार शेतकऱ्याने त्याचे बँकेचे खाते आधार क्रमांकाशी जोडून घेणे आवश्यक राहील आणि त्याकरीता त्याने बँकेला दिलेल्या पत्राची व बँकेकडून मिळालेल्या पोहोच पावतीची प्रत
- शेतामध्ये विहीर/शेततळे/बोअरवेल असल्याबाबतचे विहीत प्रपत्रात हमीपत्र.
- बांबू रोपांची निगा राखणे व संरक्षण करण्यासंदर्भात विहीत प्रपत्रात हमीपत्र/बंधपत्र
- जिओ टॅग/जीआयएसद्वारे फोटो पाठविण्याबाबत हमीपत्र.
- ज्या शेतजमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर बांबू लागवड करावयाची आहे ते क्षेत्र नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविणे. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
Bambu Lagwad Yojana अंतर्गत अंमलबजावणीची पध्दत
- बांबू लागवडीचे काम हे महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ व वन विभागाच्या सहभागाने पूर्ण करण्यात येईल. प्रथम शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ व वन विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून बांबू रोपे खरेदी करुन त्याची लागवड करावी.
- टिश्यू कल्चर रोपे लागवड ही प्रती हेक्टरी 500 रोपे (5 मी. x 4 मी. अंतरावर ) याप्रमाणे 500 बांबू रोपे अधिक 20% मरअळी याप्रमाणे 100 रोपे असे एकूण 600 रोपे प्रती हेक्टरी करावयाची आहे. 4 हेक्टर पेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 हेक्टरकरिता एकूण 500 + 20% मरअळी याप्रमाणे 100 असे एकूण 600 बांबू रोपे 80% सवलतीच्या दराने तसेच 4 हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 हेक्टरकरिता एकूण 500 +20% मरअळी याप्रमाणे 100 असे एकूण 600 बांबू रोपे 50% सवलतीच्या दराने अनुज्ञेय राहील. सदर लागवडीची महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून पाहणी करुन ती प्रमाणित केल्यानंतर शासनाकडून प्राप्त अर्थसहाय्य, त्यांचे बँक खाते / पोस्टाचे बचत खात्यामध्ये थेट (DBT) जमा करण्यात येईल. उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे 20% व 50% ही शेतकऱ्यांनी स्वत: खर्च करावयाची आहे. (उदा. टिश्यू कल्चर बांबू रोपाची किंमत 25/- रुपये असल्यास 4 हेक्टर पेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 20/- रुपये प्रति रोप (80%) तर 4 हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति रोप 12.50/- रुपये (50%) इतके अनुदान शासनाकडून देय राहील. याव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुक्रमे 5/- रुपये व 12.50/- रुपये प्रति रोप याप्रमाणे शेतकऱ्यास स्वत: अदा करावी लागेल)
- शेतजमिनीतील मातीचा पोत, सिंचनाची सोय, जवळची बाजारपेठ, स्थानिक पातळीवरील बांबूची असलेली मागणी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन बांबू प्रजातींच्या लागवडीबाबत तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाईल. शेतीमध्ये बांबू लागवडीनंतर त्याची निगा राखणे, संरक्षण, पाण्याची मात्रा, खते, किटकनाशकाची फवारणी, आंतरपीक इत्यादीबाबत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्त केलेले सल्लागार, तज्ञ, व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच वन विभागाच्या “1926-हॅलो फारेस्ट” या कॉल सेंटरवर देखील यानुषंगाने मार्गदर्शन आणि मदत मिळेल. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
Atal Bamboo Samruddhi Scheme अंतर्गत रोख रकमेचे हस्तांतरण
- लाभार्थी शेतकऱ्यांनी बांबू रोपांची खरेदी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून कॅशलेस पध्दतीने करावी. त्याकरिता, त्याने त्याच्या आधारक्रमांकाशी निगडीत स्वत:च्या बँक खात्यातून, विक्रेत्याला किंमतीचे प्रदान करावे. म्हणजेच NEFT,RTGS,IMPS इत्यादी Electronic Fund Transfer किंवा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफट)/धनोदशाव्दारे (चेक) किंमतीचे प्रदान होणे आवश्यक आहे व त्याचा पुरावा अनुदानाच्या मागणीचा दावा करताना सोबत देणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी शेतकऱ्यांनी वरीलप्रमाणे बांबू रोपांची खरेदी केल्यानंतर देयकाची प्रत संबधीत रोपवाटिकेकडून दोन प्रतीत घ्यावी व त्यापैकी एका देयकाची स्वयंसाक्षांकित प्रत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ अथवा वन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडे/कार्यालयाकडे सादर करावी.
- वरीलप्रमाणे कार्यवाही झाल्यानंतर अनुदानाची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीव्दारे (DBT) जमा करण्यात येईल.
संनियंत्रण व मुल्यमापन
- शेतीमध्ये लागवड केलेल्या जिवंत बांबू रोपांची संख्या, रोपांची वाढ व पूर्ण वाढ झालेल्या बांबुची कापणी पूर्व व कापणीनंतर संनियंत्रण व व्यवस्थापन तसेच पुढील कालावधीत बांबूचे विक्रीसाठी उपलब्ध बाजारपेठ, शेतक-यांचे आर्थिक व सामाजिक स्तरावर होत असलेली प्रगती, योजनेची यशस्वीतता इत्यादींचे मूल्यमापन महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्त केलेले सल्लागार, तज्ञ व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून करण्यात येईल
- शेत जमिनीवर बांबूची लागवड केल्यानंतर त्याचे जिओ टॅग (Geo Tag) करण्यात यावे आणि GIS मध्ये शेताचे पॉलीगॉन तयार करुन वारंवार त्या बांबू लागवडीच्या प्रगतीबाबत गुगल अर्थच्या (Google Earth-Kml file) माध्यमातून पर्यवेक्षण सुध्दा करण्यात येईल. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
शासनाच्या इतर योजना
- सरकार गटई कामगारांना देत आहे मोफत पत्र्याचे स्टॉल त्यासाठी वाचा गटई स्टॉल योजना
- सरकार मल्चिंग पेपरच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना देत आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा मल्चिंग पेपर योजना
- राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देत आहे कृषी ड्रोन च्या खरेदीसाठी 10 लाखांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा कृषी ड्रोन अनुदान योजना
- राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देत आहे 6000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री किसान योजना
- 7/12 वर ऑनलाईन पिकांची नोंद करण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे एक नवीन योजना त्यासाठी वाचा ई पीक पाहणी
Atal Bamboo Yojana अंतर्गत टिश्यू कल्चर बांबू रोपांच्या लागवडी करीता संभाव्य खर्च
Atal Bamboo Samriddhi Yojana चे लाभार्थी
- राज्यातील शेतकरी अटल बांबू समृद्धी योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.
बांबू लागवड योजना अंतर्गत होणारा फायदा
- राज्यातील शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात तसेच शेताच्या बांदावर बांबू ची झाले लावण्यासाठी एकूण खर्चाच्या 80 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात शासनाद्वारे देण्यात येते.
- राज्यातील शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
- शेतकऱ्याचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास होईल.
- राज्यातील शेतकरी या योजनेअंतर्गत सशक्त तसेच आत्मनिर्भर बनतील.
- शेतकर्ऱ्यांना बांबूची लागवड करण्यासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही व कोणाकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
- राज्यातील नागरिक स्वतःचा स्वरोजगार स्थापित करून शकतील ज्यामुळे त्यांना नोकरीसाठी वणवण फिरण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- अटल बांबू समृद्धी योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील शेतकरी बांबूची शेती करून स्वतःच्या पायावर उभे राहतील. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
बांबू लागवड योजना साठी आवश्यक पात्रता
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
बांबू लागवड योजना चे नियम व अटी
- केवळ महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच अटल बांबू समृद्धी योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदाराकडे बांबू रोपापासून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याकरीता आवश्यक ठिबक संचन सोय (विहीर/शेततळे/बोरवेल) उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
- बांबू रोपे लहान असतांना त्यांची निगा राखण्याची व वन्य प्राण्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेताभोवती संरक्षण कुपणाची सोय असणे आवश्यक आहे
- बांबूची लागवड पुर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना जिओ टॅग/ जी.आय.एस.व्दारे फोटो पाठविले जाणे आवश्यक आहे.
- एका शेतकऱ्याला जास्तीतजास्त एक हेक्टर 2.5 एकर) क्षेत्रातच लावगड करता येईल.
- एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 600 बांबु रोपे (500 लागवड + 100 मरअळी ) देण्यासत येतील.
- अर्जदाराला अर्जासोबत शपथपत्र देणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराने केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून या आधी कोणत्या बांबू लागवडीसाठी अनुदान घेतले असल्यास त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- एक परिवारातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ दिला जाईल. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
शासनाच्या इतर योजना
- स्वतःचा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 1 लाखाचे कमी व्याज दरात कर्ज त्यासाठी वाचा थेट कर्ज योजना
- पिकांचे नुकसान झाल्यास प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत सरकार देत आहे आर्थिक सहाय्य.
- स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे बिनव्याजी कर्ज त्यासाठी वाचा अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
- घराच्या छतावर सोलर बसविण्यासाठी सरकार देत आहे 40 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा रुफटॉप सोलर योजना
- ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकार देत आहे 1.25 लाखाचे अनुदान त्यासाठी वाचा ट्रॅक्टर अनुदान योजना
अटल बांबू समृद्धी योजना अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- रहिवाशी प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- पासपोर्ट साईज फोटो
- बँक खात्याची माहिती
बांबू लागवड योजना अंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे
- अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिक असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार व्यक्तीने या पूर्वी अटल बांबू समृद्धी योजनेचा लाभ मिळवला असल्यास
- शेतकरी ज्या ठिकाणी बांबूची लागवड करणार आहे तेथे पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्यास. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
बांबू लागवड योजना अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल.
- होमी पेज वर Bamboo Board मध्ये Bamboo Application वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर अटल बांबू समृद्धी योजनेचा अर्ज उघडेल त्यात विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे जोडायची आहेत.सर्व माहिती भरून झाल्यावर Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.
- अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल. [बांबू लागवड अनुदान योजना]
Telegram Group | Join |
शासनाची अधिकृत वेबसाईट | Click Here |
Atal Bamboo Samruddhi Yojana Address | काटोल रोड टोल नाका याशिवाय, काटोल रोड, मकरधोकडा, नागपूर- 440013 |
mahabamboo[at]mahaforest[dot]gov[dot]in | |
Nabard Scheme For Bamboo Cultivation Contact Number | 07122970562 |
Atal Bamboo Samruddhi Yojana Form | Click Here |
सारांश
आम्ही आशा करतो कि तुम्हाला बांबू लागवड योजना अंतर्गत सर्व माहिती प्राप्त झाली आहे तरी देखील आपले या योजनेअंतर्गत काही प्रश्न असल्यास मला ई-मेल किंवा कंमेंट्स च्या माध्यमातून जरूर कळवा आम्ही तुमच्या प्रश्नांची लवकरात लवकर उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करू आणि जर तुम्हाला या योजनेची माहिती उपयुक्त वाटली असेल तर तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा जेणेकरून तुमचे मित्र देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. [बांबू लागवड अनुदान योजना]