राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबांना मोफत घरे देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली रमाई घरकुल योजना एक महत्वाची अशी योजना आहे.
राज्यातील ज्या नागरिकांजवळ रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही व ते कच्च्या पडक्या घरात राहतात अशा कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत मोफत घराचे वाटप करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नवबौद्ध या प्रवर्गातील नागरिकांना रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध करून देणे व महाराष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जाणे आहे.
आपल्या देशात दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाची संख्या जास्त आहे त्यामुळे आपल्या राज्यात रहायला स्वतःचे घर नसलेल्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे ते इकडे तिकडे भटकत असतात व रस्त्याच्या लगत झोपडी बांधून राहतात तसेच आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असल्यामुळे स्वतःचे घर बांधण्यासाठी सक्षम नसतात आणि त्यांना स्वतःचं राहत घर नसल्यामुळे मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्यातील गरीब वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्याचा उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने रमाई घरकुल योजना ची सुरुवात केली आहे.
योजनेचे नाव | रमाई घरकुल योजना |
विभाग | ग्रामविकास व गृहनिर्माण विभाग |
राज्य | महाराष्ट्र |
लाभार्थी | महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमाती आणि नवबौद्ध वर्ग तसेच गरीब कुटुंब |
योजनेचा उद्देश | गरिबांना घरे उपलब्ध करून देणे |
अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाईन / ऑफलाईन |
Ramai Awas Yojana चे उद्दिष्ट
- राज्यातील ज्या नागरिकांना रहायला स्वतःचे घर नाही त्यामुळे ते इकडे तिकडे भटकत राहतात व रस्त्याच्या कडेला कच्ची पडकी झोपडी बांधून राहतात अशा कुटुंबांना रमाई घरकुल योजना अंतर्गत घरे उपलब्ध करून देणे.
- गरीब वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे.
- गरीब कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी सशक्त तसेच आत्मनिर्भर बनविणे.
- योजनेचा उद्देश गरिबांना घरे बांधण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि समर्थन देऊन झोपडपट्टीमुक्त भारत निर्माण करणे आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- रमाई घरकुल योजना ज्याला RAY (Ramai Awas Yojana) म्हणूनही ओळखले जाते. ही भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाने (MoHUPA) सुरू केलेली एक प्रमुख गृहनिर्माण योजना आहे.
- या योजनेअंतर्गत ज्या व्यक्तींची घरे कच्ची आहेत अशा कुटुंबांना पक्की घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते.
- रमाई आवास योजना हि विधवा महिलांसाठी घरकुल योजना या नावाने देखील ओळखण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची प्राधान्वय क्रमाने निवड करण्यात येते.
- शौचालय बांधण्यासाठी शौचालय अनुदान योजना अंतर्गत 12,000/- रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.
- योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळण्याकरिता अनुसूचित जातीं / अनुसूचित जमाती / बौद्ध जातीच्या प्रवर्गामधील जे अपंग लाभार्थी दारिद्र रेषेखालील नाहीत व ज्यांचे अपंगत्व 40% पेक्षा अधिक आहे व त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंत आहे, असे अपंग लाभार्थी योजनेच्या इतर अटी पूर्ण करीत असल्यास त्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळवता येऊ शकेल.
- राज्यातील काही बेघरांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्यामुळे त्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ घेणे अशक्य होते त्यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेच्या माध्यमातून जागा खरेदीसाठी 50,000/- रुपये निधी उपलब्ध केला आहे जेणेकरून लाभार्थ्यास जागा घेऊन त्या जागेवर रमाई आवास घरकुल योजनेतील स्वतःचे घर बांधता येईल.
योजनेचे लाभार्थी:
- महाराष्ट्र राज्यात राहणारी आर्थिक दृष्ट्या कमजोर व्यक्ती ज्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर नाही अशी व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
- जी व्यक्ती गरीब असून स्वतःचे घर बांधायला समर्थ नाही अशा व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत मदत करण्यात येते.
- रमाई घरकुल योजना अंतर्गत फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तीं या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- पडीक झोपड्यांमध्ये राहणारे कुटुंब लाभ घेऊ शकतात.
योजनेअंतर्गत दिले जाणारे वित्तीय सहाय्य:
सर्व साधारण क्षेत्रासाठी घर बांधण्यासाठी | 1.3 लाख रुपये अनुदान |
शहरी भागासाठी घर बांधकामासाठी | 2.5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत |
डोंगराळ भागासाठी | 1.42 लाख रुपये अनुदान |
शौचालय बांधण्यासाठी | 12,000/- रुपयांची तरतूद |
लाभार्थ्यास 90 दिवसांचा रोजगार | दरमहा 18,000/- रुपये |
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याची निवड कार्यपद्धत:
- या योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड ही सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण 2011 नुसार पारदर्शकपणे केली जाते.
- अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती बौद्ध प्रवर्गातील ज्यांच्या स्वतःचे घर नाही अशा लोकांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
- लाभार्थ्यांची निवड करताना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या ठिकाणी योग्य ती कार्यवाही करून यांच्या मार्फत मंजुरी देण्यात येते.
- शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या मार्फत मंजुरी देण्यात येते.
- लाभार्थी निवडीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बौद्ध प्रवर्गातील लाभार्त्यांना 3 टक्के घरकुल देणे बंधनकारक आहे.
- जमा झालेल्या अर्जांमधून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
योजनेअंतर्गत कार्यपद्धती:
- लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर लाभार्थी ज्या कच्चा व पडीक घरात राहतो त्या घराचे Geo Tagging केले जाते आणि अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण केले जाते व एक फोटो घेतला जातो.
- लाभार्थी जर ग्रामीण भागात राहत असेल तर अशा लाभार्थ्यांचे जॉब कार्ड मॅपिंग केले जाते.
- लाभार्थ्याचे बँक खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न केले जाते जेणेकरून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास मिळणारा निधी थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
- ग्रामपंचायत समिती लाभार्थ्याच्या नावाची यादी जिल्हास्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तवित करते.
- जिल्हा स्तरावरून मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यास तालुका स्तरावरून पहिला हप्ता दिला जातो जो थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
- बांधकाम सुरू झाल्यावर जसे जसे बांधकाम पूर्ण होते तसे लाभार्थ्यास पुढील हप्ते दिले जातात.
- बांधकाम सुरू झाल्यावर त्या बांधकामावर अधिकारी भेट देऊन त्यांच्यामार्फत कामावर देखरेख ठेवली जाते. आता नवीन बदलानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यास गॅस शेगडी सुद्धा दिली जाते.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना होणारा फायदा:
- राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, गरीब वर्ग व मागासवर्गीय लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
- रमाई घरकुल योजना अंतर्गत राज्यातील गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळेल.
- BPL कार्ड धारक कुटुंब या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकतील.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी दिला जाणार लाभ:
- सर्व साधारण क्षेत्रासाठी घर बांधण्यासाठी 1.3 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
- शहरी भागासाठी घर बांधकामासाठी 2.5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.
- या योजनेअंतर्गत डोंगराळ भागासाठी 1.42 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
- शौचालय बांधण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 12,000/- रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.
- रमाई घरकुल योजना करिता नरेगा अंतर्गत लाभार्थ्यास 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध केला जातो त्यासाठी लाभार्थ्यास दरमहा 18,000/- रुपये दिले जातात.
योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता:
- अर्जदार कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
योजनेचे नियम व अटी:
- रमाई घरकुल योजना अंतर्गत अर्ज करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे त्यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील व्यक्तींना रमाई घरकुल योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्ज करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/बौद्ध प्रवर्गात मोडणारी असावी त्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक.
- अर्जदार ग्रामीण भागात राहत असल्यास 1 लाख 20 हजार पर्यंत वार्षिक उत्पन्न दाखला असणे आवश्यक.
- अर्जदार नगर परिषद क्षेत्रात राहत असल्यास त्याचे उत्पन्न 1 लाख 50 हजार असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार महानगर पालिका क्षेत्रात, मुंबई सारख्या क्षेत्रात राहत असल्यास 2 लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न दाखला असणे आवश्यक.
- अर्जदार हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्क्या स्वरूपाचे घर नसावे.
- अर्जदाराने या आधी कोणत्याही घरकुल / आवास योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- अर्जदार व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणी व्यक्ती जर सरकारी नोकरीत कार्यरत असेल तर अशा कुटुंबाला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- ज्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांना ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास देण्यात येणारा प्राधान्यक्रम:
- जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान झालेले (आगीमुळे किंवा इतर तोडफोडीमुळे घराचे नुकसान झालेले)
- ऍट्रॉसिटी ऍक्टनुसार पीडित अनुसूचित जातीच्या पात्र व्यक्ती
- भूकंप / पुरात घराचे नुकसान झालेले कुटुंब
- घरात कुणीही कमावत नाही अशा विधवा महिला.
योजनेअंतर्गत घराचे निर्धारित क्षेत्रफळ:
- रमाई घरकुल योजना अंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान ग्रामीण भागासाठी घराचे क्षेत्रफळ चटई क्षेत्र 269 चौ.फूट केले गेले आहे व शहरी भागासाठी घराचे क्षेत्रफळ 323 चौ.फूट केले गेले आहे
- सदर जागा लाभार्थ्यांच्या मालकीची असल्यास त्याच्यावर अनुदान वापरून बांधकामासाठी अतिरिक्त लागणार खर्च लाभार्थ्यास देय राहील.
योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण कार्यपद्धती:
- पहिला हफ्ता: घरकुलाचे 50 टक्के अनुदान घराचे बांधकाम सुरु करताना लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
- दुसरा हफ्ता: 50 टक्के निधीचा उपयोग केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर 40 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
- तिसरा हफ्ता: घर पूर्ण झाल्यावर घराचा ताबा घेताना आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घराचे काम पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर उर्वरित 10 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
वरीलप्रमाणे अनुदान गृह निर्माण समिती अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव यांच्या स्वाक्षरीने विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्या मदतीने दिले जाते.
योजनेअंतर्गत अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- अर्जदाराचे पॅन कार्ड
- अर्जदाराचे मतदान कार्ड
- जातीचे प्रमाणपत्र
- BPL प्रमाणपत्र
- अर्जदार विधवा असेल तर पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र
- घर टॅक्स पावती
- असेसमेंट पावती
- अर्जदाराचे अलीकडील काळातील पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- घर बांधायच्या जागेत सहहिस्सेदार असल्यास त्यांचे संमतीपत्र
- जन्म दाखला किंवा जन्मतारीख नमुद असलेला शाळेचा दाखला
- या आधी शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला नाही याचे हमीपत्र
- अर्जदार पूरग्रस्त असल्यास त्याचा दाखला
- अर्जदार पीडित असल्यास त्याचा दाखला
- अर्जदाराच्या कुटुंबाचा चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा 15 वर्षे रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र
- अर्जदाराचे राशन कार्ड मध्ये नाव असणे आवश्यक
- 100/- रुपये स्टॅम्प पेपरवर टंकलिखित प्रतिज्ञापत्र
- अर्जदाराचे बँकेत Joint Account असणे आवश्यक (नवरा बायको)
योजनेअंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया:
- अर्ज करण्यासाठी सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे.
- तुमच्या समोर जो होम पेज उघडला असेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमची नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडायची आहे.
- त्यानंतर तुम्हाला रमाई घरकुल योजनेवर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुमच्या समोर एक फॉर्म उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमची सर्व माहिती जसे की तुमचे नाव, लिंग, तुमची जन्मतारीख, ई-मेल इत्यादी भरायचे आहे.
- सर्व माहिती भरून झाल्यावर सबमिट बटन वर क्लिक करायचे आहे
- त्यानंतर तुम्हाला लॉगिन वर क्लिक करायचे आहे.
- तुमचा Username आणि Password टाकल्यावर तुमच्यासमोर रमाबाई घरकुल आवास योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरायची आहे तसेचे विचारलेली सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करायची आहेत आणि सबमिट बटन वर क्लिक करायचे आहे.
- अशाप्रकारे तुम्हाला रमाबाई आवास योजनेचा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरायचा आहे.
योजनेअंतर्गत ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत
- अर्जदाराने आपल्या क्षेत्राच्या ग्रामपंचायत कार्यालय,नगरपालिका कार्यालय,महानगरपालिका कार्यालयात जाऊन सदर योजनेचा अर्ज घ्यायचा आहे.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती योग्य प्रकार भरून भरून आवश्यक अशी कागदपत्रे अर्जाला जोडून सदर अर्ज जमा करावा.
योजनेअंतर्गत लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी
- रमाई घरकुल योजना लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्यावी लागेल.
- त्यानंतर ‘Awasoft’ या पर्याय मध्ये ‘Report’ हा पर्याय निवडावा लागेल.
- त्यानंतर ‘Physical Progress Report’ या पर्याय मध्ये दुसरा पर्याय ‘House progress against the target financial year’ हा पर्याय निवडावा लागेल.
- डाव्या बाजूला तुम्हाला वर्ष निवडावे लागेल.
- त्यानंतर तुमचं राज्य निवडावं लागेल
- त्यानंतर तुमचा जिल्हा निवडावा लागेल
- त्यानंतर तुमचं गाव निवडावं लागेल.
- त्यानंतर Captcha भरून सबमिट वर क्लिक करावे.
- तुमच्या समोर या योजनेअंतर्गत लाभार्थी यादी दिसेल.
- हि यादी तुम्ही PDF स्वरूपात डाऊनलोड करू शकता.
योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:
- अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदाराने अर्ज विचारलेली माहिती चुकीची अथवा खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द करण्यात येईल.
- अर्ज करण्याच्या अंतिम तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
- अर्ज करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/बौद्ध प्रवर्गातील नसल्यास
- अर्जदार व्यक्तीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सरकार ने निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असल्यास
- अर्जदार बेघर नसून त्याच्याजवळ पक्क्या स्वरूपाचे घर असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार कुटुंबाने या पूर्वी राज्य शासनाच्या एखाद्या योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेतला असल्यास.
शासनाची अधिकृत वेबसाईट | क्लिक करा |
रमाई घरकुल योजना अर्ज | क्लिक करा |
रमाई घरकुल योजना GR | क्लिक करा |
Telegram Group | Join |