गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2024 Form PDF

गाय गोठा अनुदान योजना अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना जनावरांना पक्क्या स्वरूपाचा गोठा (शेड) बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यात येते.

आपल्या राज्यात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे गाई, म्हशी, शेळी, कोंबड्या असतात पण त्यांना राहण्यासाठी पक्क्या स्वरूपाच ठिकाण नसत त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊन वारा पाऊस यांच्यापासून जनावरांचे रक्षण करण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात व त्याच्यासमोर  जनावरांचे संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण होते त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2024 हि अत्यंत उपयुक्त ठरणारी योजना आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात रोजगार उपलब्ध नाही परिणामी त्यांना स्थलांतर करून नोकरीसाठी शहराच्या ठिकाणी वास्तव्यास जावे लागते त्यामुळे त्यांचे स्थलांतर रोखून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही योजनांच्या एकत्रीकरणातून हि योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्राच्या मनरेगा योजनेअंतर्गत दिला जाणारा रोजगार देखील या योजनेशी जोडला जाणार आहे.

गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2024 चे उद्दिष्ट

• महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व त्यांना समृद्ध करणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून गाय गोठा अनुदान योजनाची सुरुवात करण्यात आली आहे
• महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाद्वारे राज्यातील लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना गाय गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी गाय गोठा अनुदान योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे, पशुंचे आरोग्य सुधारणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे हा आहे.
• शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे ऊन वारा पाऊस यांपासून संरक्षण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे.
• शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा योजनेचा एक प्रमुख उद्देश्य आहे.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांसाठी गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
• नागरिकांना जनावरे पाळण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा योजनेचा एक उद्देश्य आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी अनुदान स्वरूपात आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.
• योजनेअंतर्गत मिळणारी अनुदानाची राशी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.
• गाय गोठा अनुदान योजना ही शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना या नावाने सुद्धा ओळखण्यात येते.

योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान:

गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणे

आपल्या राज्यात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे गाय आणि म्हैशी असतात कारण गाई आणि म्हशी पालन हा शेतकऱ्यांना पारंपरिक आणि शेतीसाठी जोडव्यवसाय आहे परंतु गाई-म्हशींसाठी निवाऱ्यासाठी ग्रामीण भागात जागा उपलब्ध नसते तसेच जनावरांना ठेवण्यात येणारी जागा खडबडीत व आबडधोबड आणि खाचखळग्यांनी भरलेली असते.

ग्रामीण भागातील गोठे कच्चे बांधले जातात.जनावरांचे शेण व मूत्र साठविण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे ते गोठ्यात इतरत्र पडलेले असते.तसेच पावसाळ्यात जमिनीला दलदलीचे स्वरूप प्राप्त झालेले असते.याच जागेत जनावरे बसत असल्यामुळे त्यांना विविध प्रकारचे आजार होतात.
त्यामुळे काही जनावरांना स्तनदाह होऊन हजारो रुपये खर्च करावे लागतात काही वेळेस गाई म्हशींची कास निकामी होते.अस्वच्छतेमुळे जनावरांच्या खालील बाजूस जखमा देखील होतात.बऱ्याच ठिकाणी गोठ्यामध्ये जनावरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी सुद्धा बांधलेली नसतात.जनावरांना मोकळ्या जागेत चारा टाकला जातो या चाऱ्यावर बऱ्याच वेळा शेण व मूत्र पडल्यामुळे जनावरे तो चारा खात नाहीत व चारा वाया जातो. [गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2024 Form PDF]

गोठयातील ओबडधोबड जमिनीमुळे जनावरांपासून मिळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण यांचा साठा न करता आल्यामुळे ते मोठया प्रमाणावर वाया जाते.जनावरांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ठ प्रकारचे सेंद्रीय खत असल्याने जनावरांच्या गोठयातील जागा ही सिमेंट काँक्रीटचा वापर करुन पक्क्या स्वरुपात सपाटीकरण केल्यास जनावरांपासून मिळणाऱ्या मूत्र व शेण गोठयाशेजारील खडडयामध्ये एकत्र जमा.करुन त्याचा शेतजमिनीची सुपिकता व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी उपयोग करुन घेता येईल.तसेच गव्हाणी बांधून गुरांना त्याचा चारा खाण्यासाठी उपयोग होईल.

• या योजनेअंतर्गत गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्या गोठ्याचे बांधकाम करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत 2 ते 6 गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यात येईल त्यासाठी 77188/- रुपये अनुदान दिले जाईल.
• 6 पेक्षा अधिक गुरांसाठी म्हणजेच 12 गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यासाठी दुप्पट अनुदान दिले जाईल.
• 12 पेक्षा जास्त गुरांसाठी म्हणजेच 18 गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यासाठी तिप्पट अनुदान देण्यात येईल.
• गुरांकरिता 26.95 चौ.मी.जमीन पुरेशी धरण्यात आली आहे तसेच त्याची लांबी 7.7 मी. आणि रुंदी 3.5 मी.असेल
  गव्हाण 7.7 मी. X 0.2 मी. X 0.65 मी. आणि 250 लीटर क्षमतेचे मूत्रसंचय टाके बांधण्यात येतील.
  जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची 200 लिटर क्षमतेची टाकी सुध्दा बांधण्यात येईल.
• सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. गोठयांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील.

शेळी पालन शेड बांधणे

शेळीला गरीबाची गाय समजली जाते.शेळीपालन हा ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाच्या उपजिवीकेचे पारंपरिक आणि महत्वाचे साधन आहे.अल्प उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण भागातील कुटुंबाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यासाठी शेळीपालन या व्यवसायाकरिता मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण भागातील शेळी मेंढी पालनावर उदरनिर्वाह करणारी गोरगरीब कुटुंबे पैशाअभावी शेळया-मेंढयाना चांगल्या प्रकारचा सरंक्षित निवारा देऊ शकत नाहीत.चांगल्या निवाऱ्याअभावी शेळया मेंढयामध्ये विवीध प्रकाराचे संसर्गजन्य, जंतजन्य, बाहयपरजीवी किटकांचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे रोगग्रस्त, खुरटी व आर्थिकदृष्टया फारशी किफायतशीर नसलेल्या शेळया-मेंढयाचे कळप पाळले जातात. याकरिता मागणी केलेल्या प्रत्येक कुटूंबास नरेगा योजनेअंतर्गत शेळीपालन शेड बांधणे हे काम उपलब्ध करुन देण्यात येते.

ग्रामीण भागामध्ये शेळया-मेंढयापासून मिळणारे शेण, लेंडया व मूत्र यापासून तयार होणा-या उत्कृष्ठ दर्जाच्या सेंद्रीय खतांचा पक्क्या स्वरुपाचे व चांगले गोठे नसल्याने नाश होतो. शेळया-मेंढयाकरिता चांगल्या प्रतीचे शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल,मूत्र एकत्र करुन शेतीमध्ये उत्कृष्ठ प्रकारचे सेंद्रीय खत म्हणून वापर करता येईल.यामुळे शेतीच्या सुपिकतेबरोबरच शेती उत्पादन वाढीवर चांगला परिणाम होऊन उदरनिर्वाहासाठी मदत होऊ शकेल.

प्रत्येक शेतकऱ्याकडे 2 ते 3 शेळ्या असतातच परंतु त्या 2 ते 2 शेळ्यांसाठी शेतकऱ्याला स्व-खर्चातून शेड बांधणे परवडण्यासारखे नसते या गोष्टीचा विचार करून शासनाने 2 ते 3 शेळ्या असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबविण्याचे ठरविले आहे

• या योजनेअंतर्गत 10 शेळ्यांसाठी शेड बांधण्यासाठी 49284/- रुपये अनुदान देण्यात येते.
• या योजनेअंतर्गत 20 शेळ्यांसाठी दुप्पट आणि 30 शेळ्यांसाठी तिप्पट अनुदान दिले जाते.
• शेळीसाठी बांधण्यात येणारी शेड सिमेंट व विटा लोखंडे सळ्यांच्या आधाराने बांधण्यात येते.
• या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबात जास्तीत जास्त 30 शेळ्यांकरीता 3 पट अनुदान मंजूर करण्यात येते.

कुकूट पालन शेड बांधणे

महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश शेतकरी शेती सोबत कुकूटपालनासारखा जोड व्यवसाय सुरु करतात.
कुक्कुट पालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबाना पूरक उत्पादनाबरोबरच आवश्यक पोषक प्राणीजन्य प्राथिनांचा पुरवठा होतो. खेडेगावामध्ये कुक्कूटपक्षांना चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते.

कुक्कूटपक्ष्यांचे उन,पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारंवार येणा-या आजारांपासून सरंक्षण करण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
चांगल्या निवा-यामुळे रात्रीच्या वेळी त्यांचे, पिल्लांचे व अंडयाचे परभक्षी प्राण्यांपासून सरंक्षण होण्यास मदत होईल

सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन,
वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.
तसेच भूमिहीन (शेती नसलेले) कुटूंबाना प्राधान्य देण्यात येईल. [गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2024 Form PDF]

योजनेअंतर्गत 100 पक्ष्यांकरिता 7.50 चौ.मी.शेड बांधण्यात येईल तसेच त्याची लांबी 3.75 मी. आणि रुंदी 2.0 मी.असेल
लांबीकडील बाजूस 30 सेमी उंच व 20 सेमी जाडीची, विटांची जोत्यापर्यंत भिंत बांधण्यात येईल तसेच छतापर्यंत कुक्कूट जाळी 30 सेमी X 30 सेमीच्या खांबानी आधार दिलेली असेल.
आखूड बाजूस 20 सेमी जाडीची सरासरी 2.20 मीटर उंचीची भिंत असेल. छतास लोखंडी तुळयांचा आधार देण्यात येईल.
छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे / सिमेंटचे पत्रे वापरण्यात येतील. तळयाच्या पायासाठी मुरुमाची भर घालण्यात येईल त्यावर दुय्यम दर्जाच्या विटा व सिमेंटचा 1:6 प्रमाण असलेला मजबूत थर असेल
पक्ष्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येईल त्यासाठी शेळयांना पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधण्यात येईल
या योजनेअंतर्गत छतास लोखंडी तुळयांचा आधार देण्यात येईल छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे/सिमेंटचे पत्रे वापरण्यात येतील. तळासाठी मुरुम घालण्यात येईल.

• या सर्व गोष्टीचा विचार करून शासनाने 100 पक्षांकरिता शेड बांधण्यासाठी रुपये 49770/- अनुदान देण्याचे ठरविले आहे या शेडमध्ये 100 पक्षी सांभाळणे शक्य होईल.
• जर लाभार्थ्यांनी पक्ष्यांची संख्या150 च्या वर नेल्यास शेडसाठी दुप्पट अनुदान देण्यात येईल
• जर एखाद्याकडे 100 पक्षी उपलब्ध नसल्यास त्याने शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर 2 जमीनदारांसह शेडची मागणी करायची आहे. त्यानंतर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेडमध्ये 100 पक्षी आणणे लाभार्थ्यास बंधनकारक राहील.

भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग बांधकामासाठी 10537/- रुपये दिले जातात.
जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास कृषी उत्पादनात मोठया प्रमाणावर भर पडू शकते.
शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंगव्दारे प्रक्रीया केल्यास त्यातील सेंद्रीय पदार्थ जैविक पध्दतीने, सूक्ष्म जीव तसेच गांडुळाव्दारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे ह्यूमस सारखे सेंद्रीय कंपोस्ट खत तयार होते.
या खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणावर केल्यास जमिनाच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन कृषी उत्पादनात मोठी भर पडू शकते.

अशा सेंद्रीय पदार्थात सर्वच प्रकारचे सूक्ष्म जीव मोठया प्रमाणावरअसतात. योग्य परिस्थितीत या सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढते आणि हे मोठया संख्येत असलेले सूक्ष्मजीव सेंद्रीय पदार्थांचे विघटन झपाटयाने करतात.

नाडेप कंपोस्टिंग अंतर्गत 3.6 मी X 1.5 मी X 0.9 मी आकाराचे जमिनीवरील बांधकाम करण्यात येईल.
त्यापासून साधारणत: 2 ते 2.25 टन कंपोस्ट खत 80 ते 90 दिवसांत तयार होईल. हे खत 0.25 हेक्टर क्षेत्रास पुरेसे आहे. शेतातून निघालेल्या सर्व वनस्पतीजन्य पदार्थांपासून सेंद्रीय खत तयार करुन, परत
शेतात टाकणे ही काळाची गरज आहे. सेंद्रीय खतांमुळे जमिनीचा कस व जलधारण शक्ती वाढून पोषक
द्रव्यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. जमीन भुसभूशीत राहून जमिनीत हवा खेळती राहते. शेतात उपयुक्त सूक्ष्म जिवाणूंची वाढ होण्यास मदत होते. नाडेपच्या बांधकामातील चारही भिंतीत छिद्रे ठेवली जातात.
जेणेकरुन त्यातून हवा खेळती राहून सेंद्रीय पदार्थांचे विघटन होण्यास, कुजण्यास चालना मिळते.

नाडेपचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्यात सेद्रीय पदार्थ / कचरा, शेण, माती आणि मातीचे एकावर एक थर रचले जातात. साधारणत: पहिल्या थरात 100 किलो कचरा तळात रचला जातो तो अंदाजे 6 इंच उंचीचा असतो. 4 किलो गायीचे शेण 125 ते 150 लिटर पाण्यात मिसळून पहिल्या थरावर शिंपले जाते. हंगामातील तापमानानुसार पाणी कमी-जास्त लागते. या शेण पाण्याचा दुस-या थराच्या वर खडे, काच, इत्यादी विरहीत गाळलेली स्वच्छ माती (पहिल्या थरातील कच-याचे वजनाचे अंदाजे निम्मे 50 ते 55 किलो) दुस-या थरावर पसरवली जाते त्यावर थोडे आवश्यकतेनुसार पाणी शिंपडले जाते. अशा प्रकारे एकावर एक थर नाडेप टाकीच्या टाकीच्या वर 1.5 फुटापर्यंत रचून ढीग तयार केला जातो. त्यानंतर ढिगाचा वरचा थर 3 इंचचे शेण व मातीचे मिश्रणाने (400 ते 500 किलो) बंद केला जातो. 2 ते 3 महिन्यात काळपट, तपकिरी, भुसभूशीत, मऊ, ओळसर आणि दुर्गंध विरहीत कंपोस्ट तयार होते.

सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याचे काम मंजूर झाल्यास केलेल्या कामाचे फोटो:

सदर लाभार्थ्याचे काम मंजूर झाल्यास योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटो

(i) काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो
(ii) काम सुरू असतानाचा फोटो
(iii) काम पूर्ण झालेल्याचा फोटो व लाभार्थी सह फोटो इत्यादी
हे तीन प्रकारांमधील फोटो अंतिम देयक प्रस्ताव सोबत 7 दिवसात सादर करणे बंधनकारक राहील.

योजनेचे लाभार्थी

• महाराष्ट्र राज्यातील लहान आणि मध्यम शेतकरी
• जमीनधारक
• शेती संस्था

लाभार्थ्यांना होणारा फायदा:

• गाई गोठा योजना अंतर्गत लाभार्थ्याला गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधून देण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला शेळीपालनासाठी शेड बांधून देण्यात येते
• लाभार्थ्याला या योजनेअंतर्गत कुकूट पालनासाठी शेड बांधून देण्यात येते.
• लाभार्थ्याला या योजनेअंतर्गत भू संजीवनी नाडेप  कंपोस्टिंग साठी अनुदान देण्यात येते.
• या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्यास मदत होते
• या योजनेमुळे गावाचा व शेतकऱ्यांचा विकास होण्यास मदत होते.
• गाय गोठा अनुदान योजनेच्या सहाय्याने राज्यातील शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
• या योजनेअंतर्गत गाय, म्हैस, शेळी यांना राहण्यासाठी शेड तसेच गोठा उपलब्ध होईल त्यामुळे त्यांचे ऊन, वारा, पावसापासून बचाव होईल.
• पुरुष शेतकऱ्यांसोबत महिला शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येईल.

आर्थिक सहाय्य:

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

नियम व अटी:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःची जमीन आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे
• प्रत्येक योजनेच्या अनुदानासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• उपलब्ध पशूंचे जीपीएस मध्ये टायपिंग करणे आवश्यक
• या योजनेचा लाभ फक्त ग्रामीण भागातील लोकांनाच घेता येईल.
• या योजनेचा लाभ फक्त शेतकऱ्यांना घेता येईल.
• शेतकऱ्याने जर या आधी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून सुरु करण्यात आलेल्या एख्याद्या योजनेअंतर्गत गाय, म्हैस व शेळी साठी शेड बांधून घेतली असेल तर त्यास या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• एका कुटुंबाला फक्त एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी योजनेच्या अटी आणि शर्ती काळजीपूर्वक वाचून घ्याव्यात.

आवश्यक कागदपत्रे:

• अर्जदाराचे आधार कार्ड
• रेशन कार्ड
• अर्जदार शेतकरी असणे आवश्यक
• अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• अर्जदाराच्या कुटुंबाचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला
• अर्जदाराचे मतदान कार्ड
• मोबाईल क्रमांक
• अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक (15 वर्षाच्या वास्तव्याचा दाखला असणे आवश्यक)
• अर्जदार ग्रामीण भागात राहणारा रहिवासी असावा.
• आदिवासी प्रमाणपत्र
• जन्माचे प्रमाणपत्र
• जातीचे प्रमाणपत्र
• या योजनाआधी शासनाच्या इतर कोणत्या योजनेअंतर्गत जनावरांच्या गोठ्याचा लाभ न घेतल्याबद्दल घोषणापत्र जोडणे आवश्यक.
• ज्या जागेत शेड बांधण्यात येणार आहे त्या जागेत अर्जदाराचे सह-हिस्सेदार असल्यास त्यांचे संमतीपत्र / ना हरकत प्रमाणपत्र.
• ग्रामपंचायत शिफारस पत्र
• अर्जदाराकडे अल्पभूधारक प्रमाणपत्र असणे आवश्यक
• अर्जदाराकडे पशुधन पर्यवेक्षक,सरपंच व ग्रामसेवक यांनी दिलेले पशुधन उपलब्ध प्रमाणपत्र असणे आवश्यक.
• अर्जदाराकडे कुटुंबाचे नरेगा ओळखपत्र व जॉब कार्ड असणे आवश्यक.
• अर्जदारांना जनावरांसाठी गोठा/शेड बांधण्याचे अंदाजपत्रक सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जात खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्ज करण्यापूर्वी अर्जदाराकडे पक्क्या स्वरूपाचा गोठा उपलब्ध असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• एकाचवेळी 2 अर्ज केल्यास त्यामधील एक अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराजवळ गाय उपलब्ध नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार शेतकरी हा ग्रामीण भागातील नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराने अर्ज करण्यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत गोठा बांधण्यासाठी अनुदान मिळवले असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

अर्ज करण्याची पद्धत

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदाराने आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन गाय गोठा अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा किंवा आम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून या योजनेचा अर्ज Download करावा.

अर्जात विचारलेली सर्व माहिती योग्य प्रकारे भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावा व अर्ज सादर केल्यावर अर्जाची पोचपावती घ्यावी.
अशा प्रकारे तुमची गाय गोठा अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

अर्ज कसा भरावा:

• या योजनेचा अर्ज आपण सरपंच, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्या पैकी कोणाकडे करत आहोत त्याच्या नावावर बरोबरची  खूण करावी.
• त्याखाली आपल्याला ग्रामपंचायतीचे नाव, स्वतःचा तालुका आणि जिल्हा टाकायचा आहे
• अर्जदाराने स्वतःचे नाव,स्वतःचा पत्ता, तालुका, जिल्हा आणि मोबाईल क्रमांक भरायचा आहे.
• अर्जदार ज्या प्रकारासाठी अर्ज करणार आहे त्या समोर बरोबरची खूण करायची आहे.
• अर्जदाराने स्वतःची वैयक्तिक माहिती भरायची आहे व अर्जदार जो प्रकार निवडेल त्यासंबंधीचा कागदपत्राचा पुरावा जोडायचे आहे.
• लाभार्थ्याच्या नावे जमीन असल्यास हो लिहावे व ७/१२ व ८ अ आणि ग्रामपंचायत नमुना ९ जोडायचा आहे.
• लाभार्थ्याला गावचा रहीवाशी पुरावा जोडायचा आहे.
• तुम्ही निवडलेले काम तुम्ही रहिवाशी असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये येत आहे का ते सांगायचे आहे.
• त्यानंतर ग्रामसभेचा एक ठराव द्यायचा आहे त्यासोबत सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या सहीच एक शिफारस पत्र द्यावे लागणार आहे त्यात लाभार्थी सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्याचे सांगितले जाईल.
• त्यानंतर लाभार्थ्याच्या कागदपत्रांची छाननी करून अर्जदाराला पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या सही शिक्या नुसार पोचपावती दिली जाईल.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी:

• योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकरी जवळील पशुसंवर्धन कार्यालयात संपर्क साधू शकतात.
• किंवा पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत पोर्टल ला भेट देऊ शकतात.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना