Swamitva Yojana In Marathi

स्वामित्व योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक योजना मानली जाते 24 एप्रिल 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरेन्स च्या माध्यमातून स्वामित्व योजनेच्या सुरुवातीची घोषणा केली.

देशातील सर्वच भागात जमिनीच्या मालकी हक्कावरून नेहमीच वाद निर्माण होत असतात तसेच गरीब वर्गातील लोकांना त्यांच्या जमिनीच्या कागदपत्रांबद्दल योग्य ती माहिती नसते त्यामुळे त्यांच्या जमिनीवर भूमाफियांकडून जबरदस्ती आणि त्यांच्या नकळत कब्जा केला जातो या सर्व गोष्टींचा विचार करून या सर्व गोष्टींना आळा बसावा हा उद्देश समोर ठेवून केंद्र सरकारने देशपातळीवर स्वामित्व योजना सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व जमिनींचे ड्रोन च्या साहाय्याने मोजमापन केले जाईल आणि मोजमाप केलेल्या जमिनीच्या मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित जमीन मालकाला त्याच्या जमिन मालकीचे प्रमाणपत्र (E Property Card) दिले जाईल

या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील नागरिक पिढ्यान पिढ्या जिथे राहतात परंतु त्यांच्या जवळ त्या जागेचा कोणताच मालकी हक्क नसल्यामुळे त्यांना एवढ्या व्यवसायासाठी अथवा इतर कोणत्या कारणासाठी बँकांकडून कर्ज मिळवता येत नाही. तसेच त्यांना शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनांचा लाभ घेता येत नाही त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची सुरुवात केली.

या योजनेअंतर्गत जमिनीचे जे मालक आहेत त्यांना E Property कार्ड वितरीत करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जमीन मालकांना त्यांच्या रजिस्टर मोबाईल वर SMS येईल ज्यावर क्लीक करून ते त्यांचे संपत्ती कार्ड (E Property Card )डाऊनलोड करू शकणार आहेत या योजनेची सुरुवात फक्त 6 राज्यात करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागात ज्या जागा व घरे आहेत त्यांचे सीमांकन निश्चित न झाल्यामुळे भाऊ तसेच शेजाऱ्यांमध्ये भांडण तंटा निर्माण होतो अशा प्रकारच्या विविध समस्यांचे समाधान या योजनेमुळे शक्य होणार आहे.

या योजनेअंतर्गत जागेची मागणी ही पारंपारिक पद्धतीने न करता आधुनिक पद्धतीने म्हणजे ड्रोन च्या साहाय्याने करण्यात येते. SWAMITVA या वाक्याचा पूर्ण अर्थ Survey Of Village And Mapping With Improvised Technology In Village Area असा आहे  ग्रामीण भागातील लोकांना सक्षम बनण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री मोदी यांनी या स्वामित्व योजनेची सुरुवात केली आहे.

स्वामित्व योजना महाराष्ट्र चे उद्दिष्ट

• जमिनीचे मॅपिंग करणे व जागेच्या योग्य मालकांना त्यांच्या जागेचा हक्क मिळवून देणे.
• जमीन मालकांना त्यांचे आर्थिक हेतू साध्य करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या E Property Card चा  वापर करता यावा हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.
• जमिनीवरून होणारे वाद थांबविणे.
• प्रधानमंत्री स्वामीत्व योजना चे प्राथमिक उद्दिष्ट ग्रामीण कुटुंबांना प्रॉपर्टी कार्ड देऊन जमिनीच्या मालकीचा प्रचार करणे आहे.
• ग्रामीण विकासाला चालना देणे
• ग्रामीण वस्ती असलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आणि हक्काच्या जमीन मालकांना मालमत्ता कार्ड जारी करण्यासाठी आर्थिक आणि कायदेशीर सहाय्य प्रदान करणे आहे.
• स्वामित्व योजना महाराष्ट्र चा मुख्य उद्देश जमिनीचे मॅपिंग करून जागेच्या योग्य मालकांना त्यांच्या जागेचा हक्क मिळवून देणे आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेची सुरुवात केंद्र सरकार द्वारे सुरु करण्यात आली आहे.
• या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर वितरित झालेले E Property कार्ड, डिजिटल नकाशे, तयार केलेले प्रॉपर्टी कार्ड, पूर्ण झालेले सर्वेक्षण, चौकशी प्रक्रिया इत्यादी माहिती प्रत्येक राज्यानुसार पाहता येईल.

योजनेचे लाभार्थी:

• महाराष्ट्र राज्यातील नागरिक

योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ:

• या योजनेमुळे गावातील विकास कामांना वेग येईल.
• या योजनेमुळे जमिन/संपत्ती वरून असणारे आपआपसातील जे वाद आहेत ते संपुष्टात येतील.
• ही योजना आत्मनिर्भर भारत च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
• जमीन आणि संपत्तीवर मालकी हक्क मिळाल्यामुळे युवकांना व्यवसाय व शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कर्ज मिळण्यास मदत होईल.
• या योजनेच्या सुरू होण्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये जमिनीवर होणारा बेकायदेशीर ताबा,गैरव्यवहार आणि भूमाफियांवर रोख लावता येईल.
• या योजनेअंतर्गत जागेच्या मालकांना एक E Property कार्ड दिले जाते ज्याच्या मदतीने त्यांना एखादे कर्ज तसेच अन्य वित्तीय कामे मिळविणे सोयीस्कर होईल.
• या योजनेमुळे सरकारला नवीन डिजिटल आराखडा तयार करण्यास मदत होईल.
• मालकी हक्क असणाऱ्या जमीन मालकाच्या नावावर अचूक जमिनीची नोंद होण्यास मदत होईल,
• ग्रामपंचायतीला जमिनीची योग्य करआकारणी करण्यास मदत होईल.
• सरकारला शेतीविषयक नवनवीन योजना तयार करण्यास मदत होईल.
• ग्रामीण भागातल्या लोकांची जमीन/मालमत्ता आहे परंतु कागदपत्रे नाहीत अशा लोकांना या योजनेअंतर्गत सर्वात जास्त फायदा होईल त्यांना स्वतःच्या मालकीचे जमिनीचे E Porperty Card (संपत्ती प्रमाणपत्र )मिळेल.
• आदिवासी बांधवांना त्यांची जमीन/मालमत्तेची कायदेशीर कागदपत्रे मिळण्यास मदत होईल.
• बँकेमध्ये E Property Card दाखवून कर्ज मिळणे सोपे होईल.
• या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे ऑनलाईन देखरेख करणे सोप्पे होईल.

योजनेची अंमलबजावणी:

• ग्रामीण वस्तीच्या जमिनींचे सर्वेक्षण: योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण वस्ती असलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या सीमा अचूकपणे निर्धारित केल्या जातात.
• प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे: सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, हक्काच्या जमीन मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जातात. या कार्ड मध्ये मालकाचे नाव, मालमत्तेचे स्थान, क्षेत्र आणि इतर संबंधित तपशीलांसह आवश्यक माहिती असते.
• भूमी अभिलेखांसह एकत्रीकरण: सर्वेक्षणादरम्यान गोळा केलेला डेटा विद्यमान भूमी अभिलेख प्रणालीमध्ये एकत्रित केला जातो, ज्यामुळे एक व्यापक आणि अद्ययावत जमीन डेटाबेस तयार केला जातो.
• प्रॉपर्टी कार्ड्सचे वितरण: जमीन मालकांना त्यांची कार्डे मिळतील याची खात्री करून, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रक्रियेद्वारे मालमत्ता कार्ड वितरित केले जातात.
• देखरेख आणि मूल्यमापन: अंमलबजावणी प्रक्रियेचे बारकाईने निरीक्षण केले जाते आणि योजनेच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि सुधारणेसाठी क्षेत्रे ओळखण्यासाठी नियतकालिक मूल्यमापन केले जाते.

योजनेचे स्वरूप:

• स्वामित्व योजना पंचायत राज मंत्रालय,राज्याचे पंचायती राज विभाग,राज्य राजस्व विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभागांतर्गत राबवली जाते.
• देशभरातल्या गावांचा या योजनेंतर्गत ड्रोन च्या साहाय्याने सर्वेक्षण होणार आहे त्यातून प्रत्येक घराचा नकाशा,मिळकत पत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
• ज्याप्रमाणे 7/12 उताऱ्या वरून एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे हे आपल्याला समजते त्याच प्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची बिगर शेत जमीन (स्थावर मालमत्ता,घरे,बिल्डिंग,बंगले,व्यवसायाच्या बिल्डिंग इत्यादी) किती आहेत हे E Property Card वरुन समजते.
• या योजनेअंतर्गत ड्रोन चा वापर करून भूमीचं मोजमापं होणार आहे व त्याचे सीमांकन होणार आहे व त्याच्या अंतर्गत गावच्या सीमेच्या आत येणाऱ्या प्रत्येक संपत्तीचं Digital Map तयार केले जातील आणि सर्व Revenue Area ची सीमारेषा ठरविण्यात येईल.
• सर्वात प्रथम वन क्षेत्र व कृषी भूमी पासून वस्ती असणारा भाग वेगळा करुन वस्ती वाले क्षेत्र नकाशावर चिन्हित केले जाईल.
• सीमेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या संपत्तीचे त्याच्या मालकाच्या ओळखली नुसार चिन्हित केले राहील.
• ही योजना फक्त पायलेट तत्वावर फक्त ६ राज्यात राबवण्यात आली आहे यामध्ये उत्तर प्रदेश,हरियाणा,कर्नाटक,मध्य प्रदेश,उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• जवळपास 1 लाख खेड्यांमध्ये ही योजना या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.
• 2024 पर्यंत संपूर्ण देशात हि योजना लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.

योजनेअंतर्गत केली जाणारी सर्वे परीक्षा:

• या योजनेअंतर्गत जीपीएल ड्रोनच्या मदतीने सर्वे केला जातो सर्वेक्षण माध्यमातून प्रत्येक घराची जियो टॅगिंग केली जाते आणि टॅग केलेल्या घराचे क्षेत्रफळ निर्धारित केले जाते आणि प्रत्येक घराला एक Unique Id दिला जातो.अशा प्रकारे लाभार्थ्याच्या घराचा/जागेचा पत्ता डिजिटल नोंदवला जातो.
• ज्या वेळेस ड्रोन पद्धतीने सर्वे सुरु केला जातो त्यावेळेस ग्रामसेवक,राजस्व विभाग अधिकारी,जमिनीचा मालक,पोलीस अधिकारी तसेच त्या घराच्या/मालमत्तेच्या जागेचा शेजारी इत्यादी उपस्थित असतात. जमिनीचा/घराचा मालक स्वतःच्या हक्काच्या जमिनी भोवती चुन्याचा एक घेरा बनतो त्याचा फोटो ड्रोन द्वारे घेतला जातो आणि ड्रोन च्या माध्यमातून जमा झालेल्या माहितीचा एक डिजिटल नकाशा तयार केला जातो.

योजनेअंतर्गत मापण्यात आलेल्या जमिनीची तक्रार करण्याबाबत प्रक्रिया:

• शासनाकडून ज्या गावचा सर्वे केला जाणारा असतो त्या गावच्या सर्व नागरिकांना याबद्दल आधीच सूचना दिली जाते जेणेकरून सर्वे होणार असेल त्या दिवशी सर्वे करते वेळी गावातील नागरिक उपस्थित राहतील.शासनाद्वारे पूर्ण गावचा सर्वे केला जातो आणि ज्याच्या नावावर जमीन आहे त्याची माहिती सर्व गावातील नागरिकांना दिली जाते जर एखाद्या नागरिकाला त्या सर्वे बद्दल काही आपत्ती असल्यास ४० दिवसाच्या आत ग्रामपंचायत कार्यालयात तक्रार करू शकतात जर एखाद्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत कोणाची काहीच तक्रार नसेल तर त्या जमिनीच्या मालकाला संपत्तीची कार्ड दिले जाते.

योजनेअंतर्गत संपत्तीची कार्ड न मिळण्याची कारणे:

• लाभार्थ्यांचा सदर जागेवर मालकी हक्क नसल्यास.
• शासनाकडून सदर जागेचा सर्वे केल्यावर त्या जागेवर इतर कोणी हक्कासाठी तक्रार केल्यास.
• सदर जागेत सहहिस्सेदार असल्यास.
• लाभार्थी महाराष्ट्राचा नागरिक नसल्यास.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• लाभार्थी व्यक्ती महाराष्ट्राचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
• सदर जागेवर लाभार्थ्यांचा मालकी हक्क असणे आवश्यक आहे.
• सदर जागेत सहहिस्सेदार नसावेत.
• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• रेशन कार्ड
• विजेचे बिल
• घरपट्टी पावती
• मतदान ओळखपत्र
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत

• या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया नाही आहे त्यासाठी अर्जदाराला जवळच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन स्वामित्व योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे जोडून सादर अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावा.
• अर्ज जमा केल्यावर तुमच्या मोबाईलवर एक SMS येईल त्याला क्लिक करून तुम्हाला तुमचे संपत्ती कार्ड (E Property Card) डाऊनलोड करता येईल तसेच राज्य सरकारकडून देखील E Property Card वितरित करण्यात येते.

महत्वाच्या गोष्टी:

• प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ही मोफत योजना आहे त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या स्वामित्व कार्डसाठी कोणतीही शुल्क द्यावी लागणार नाही.
• जर तुम्हाला तुमच्या अर्जाच्या स्थितीबद्दल किंवा योजनेबद्दल कोणतेही प्रश्न असतील, तर तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील नायब तहसीलदार कार्यालयाशी किंवा ग्राम पंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना