महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना

महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना: भारताला विश्वगुरु बनविण्यासाठी आणि देशात महाराष्ट्राचे सर्वच क्षेत्रातील अग्रणी स्थान आणखी बळकट होण्याकरिता पुरुषांच्या इतकेच महिलांचे योगदान महत्वाचे असणार आहे. राज्यातील प्रत्येक महिलेला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी राज्यसरकार व लोकसहभागातून राज्यव्यापी प्रयत्न करत 1 कोटी महिलांना थेट शासकीय योजनांचा लाभ देणे, 20 लाख नवीन महिलांना शक्ती गटाशी जोडणे, 10 लाख महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे, 5 लाख महिलांना उद्योग उभारणीसाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि 10 लाख महिला उद्योजिकांना बाजारपेठ व ग्राहक उपलब्ध होण्यासाठी व्यवस्था उभी करण्याचा राज्य सरकारचा महानिर्धार करण्यात आलेला आहे त्यासाठी राज्य सरकारमार्फत महिलांसाठी खालीलप्रमाणे विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत.

शक्ती गट नोंदणी (महिला बचत गट):

योजनेचा लाभ	महिलांना एकत्रित येऊन प्रशिक्षण घेणे. उद्योग उभारणे व त्यातून आर्थिक उन्नती साधणे. या करिता शक्ती गट (बचत गट) स्थापन केली जातात. शक्ती गटांना (बचत गट) विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
आवश्यक कागदपत्रे	सर्व सदस्यांचे: आधार कार्ड एक फोटो अध्यक्ष व सचिव यांची नावे
अर्ज कुठे करावा	नजीकची राष्ट्रीयीकृत बँक अथवा जिल्हा धर्मादाय कार्यालय

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:

योजनेचा लाभ	15 ते 45 वयोगटातील युवती व महिलांना विविध 332 प्रकारचे तांत्रिक प्रशिक्षण देणे. प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या महिलांना 3 वर्षांकरिता दोन लक्ष रुपयाचा मोफत अपघाती विमा. प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना जॅकेट, डायरी, पेन व ओळखपत्र मोफत दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	1) आधार कार्ड 2) एक फोटो 3) शाळेचा दाखला 4) मोबाईल क्रमांक
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा कौशल विकास अधिकारी किंवा www.pmkvyofficial.org या संकेतस्थळावर

चर्मकार समाजातील महिलांना प्रशिक्षण योजना:

योजनेचा लाभ	शिवणकला ब्युटीपार्लर इलेक्ट्रीक वायरमन टर्नर/ फिटर मशीनवर स्वेटर विणणे खेळणी बनविणे टी. व्ही / रेडिओ / टेपरेकॉर्डर मेकॅनिक संगणक प्रशिक्षण मोटर वाइंडिंग फॅब्रिकेटर / वेल्डींग ऑटोमोबाईल रिपेरिंग (टु व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर वाहनचालक चर्मोद्योग पादत्राण उत्पादन चर्मोद्योग चर्मवस्तू उत्पादन यांचे प्रशिक्षण मोफत दिले जाते. मोफत प्रशिक्षण व्यतिरिक्त प्रशिक्षणार्थीस दरमहा 150/- रुपये ते 300/- रुपये पर्यंत विद्यावेतन देण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे	1) आधार कार्ड 2) एक फोटो 3) शाळेचा दाखला 4) मोबाईल क्रमांक
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा कार्यालय, संत रोहिदास चार्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ किंवा https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/ leather-industries-development-corp-maharashtra-idcom-mr या संकेतस्थळावर

व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन योजना:

योजनेचा लाभ	शासन मान्य संस्थेत नर्सिंग, पॅकींग, टेलीफोन ऑपरेटर, टंकलेखन, संगणक, आयटीआय इ. प्रशिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबातील महिला व मुलींना प्रशिक्षणाच्या कालावधीमध्ये दरमहा 100/- रुपये विद्यावेतन देण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे	1) उत्पन्नाचा दाखला 2) पासपोर्ट साईज फोटो 3) शिधापत्रिकेचा छायाप्रत 4) प्रशिक्षण संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र 5) शाळा सोडल्याचा दाखला
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना:

योजनेचा लाभ	या योजनेंतर्गत अर्जदारास १० लाखापर्यंत गुंतवणूकीची प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायाकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेचा सहभाग ६० टक्के असून अर्जदारास ५ टक्के रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून भरावयाची आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्प रकमेच्या ३५ टक्के रक्कम महामंडळामार्फत बीज भांडवल म्हणून देण्यात येते. सदर ३५ टक्के रक्कमेवर दसादशे ४ टक्के व्याज आकारण्यात येते. बीज भांडवल कर्ज योजनेच्या परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षाचा असून बँकेने कर्ज वितरित केल्यानंतर त्वरित दुसऱ्या महिन्यापासून महामंडळाच्या बीज भांडवलाची वसूली सुरु केली जाते. बीज भांडवल वसूली हप्त्याचे आगावू धनादेश घेतले जातात.
आवश्यक कागदपत्रे	ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल. १) आधार कार्ड २) रहिवासी पुरावा ३) उत्पन्नाचा पुरावा तहसिलदारांनी दिलेले अद्ययावत कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्ययावत ITR चीप्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) पती/पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल ४) जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा कार्यालय, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ mahaswayamrojgar.maharashtra.gov.in/Forms/jobscheme.aspx या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा

थेट कर्ज योजना:

योजनेचा लाभ	या योजनेंतर्गत छोटया व्यवसायाकरिता 25,000/- रुपये महामंडळाकडून कर्ज दिले जाते. यामध्ये कर्ज वसुलीचा तीन वर्षाचा कालावधी असतो व 2 टक्के वार्षिक दर आकारला जातो.
आवश्यक कागदपत्रे	1) महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा 2) अर्जदार हा १८ ते ४५ वयाचा असावा 3) सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमातीचा जातीचा दाखला 4) वार्षिक उत्पन्न रुपये १ लाख असल्याचा उत्पन्नाचा दाखला 5) तांत्रिक शिक्षण, प्रशिक्षण घेतल्यास प्राधान्य देण्यात येईल तसे प्रमाणपत्र जोडावे. 6) ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा आहे त्या जागेचा मालकीचा करारपत्र अथवा पुरावा असावा. रेशनकार्ड टेम्पो, रिक्षा व टॅक्सीकरिता परिवहन विभागाकडील परवाना व वाहन चालक परवाना आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा स्तरीय वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती जमाती आर्थिक विकास महामंडळ किंवा http://www.vjnt.in/ Beneficiary Registrations.aspx?LAN=mr-IN या संकेतस्थळावर

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम:

योजनेचा लाभ	सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता सेवा उद्योगासाठी: १५% अनुदान व उत्पादन उद्योगासाठी 25% अनुदान अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / दिव्यांग / माजी सैनिक करीता सेवा उद्योगासाठी 25% व उत्पादन उद्योगासाठी ३५ % अनुदान देय असेल.
आवश्यक कागदपत्रे	1) विहित नमुन्यातील अर्ज 2) फोटो 3) आधार कार्ड 4) उत्पन्नाचा दाखला 5) वयाचा दाखला 6) शैक्षणिक अहर्ता प्रमाणपत्र 7) स्वतः चे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र 8) कर्ज प्रकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे 9) दिव्यांग असल्यास दिव्यांगाचा दाखला 10) प्रकल्प अहवाल 11) बैंक पास बुक
अर्ज कुठे करावा	मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम वेबसाईटवर किंवा जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग यांच्या पोर्टलवर

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना:

योजनेचा लाभ	महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपरिषद हद्दीतील रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले, ठेलेवाले व्यावसायिक यांना केवळ 4.8% व्याजदराने 10,000/- रुपये कर्ज.
आवश्यक कागदपत्रे	अर्जदाराचा फोटो पॅन कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स व्यवसाय प्रमाणपत्र काम करतेवेळी फोटो
अर्ज कुठे करावा	महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपरिषद कार्यालय

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:

योजनेचा लाभ	महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपरिषद हद्दीतील रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले, ठेलेवाले व्यावसायिक यांना केवळ 4.8% व्याजदराने 10.000/- रुपये कर्ज
आवश्यक कागदपत्रे	अर्जदाराचा फोटो पॅन कार्ड आधार कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र मागील २ वर्षांचा आयकर परतावा मागील सहा महिन्याचे बँक स्टेटमेंट प्रकल्प अहवाल
अर्ज कुठे करावा	आपले बँक खाते असणाऱ्या किंवा नजीकच्या बँकेत

महिला किसान योजना:

योजनेचा लाभ	• या योजने अंतर्गत चर्मकार समाजातील ज्या महिलांच्या नावे किंवा पतिपत्नी या दोघांच्या नावावर अथवा पतीच्या नावांवर ७/१२ उतारा आहे व त्या महिला लाभार्थीचा पती प्रतिज्ञा पत्राद्वारे आपल्या पत्नीस शेतीपूरक व्यवसायासाठी या शेतजमिनीच्या नावे कर्ज मंजूर करुन घेण्यास तयार असेल अशा महिला लाभार्थीस 50,000/- रुपये पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये 10,000/- रुपये अनुदान व उर्वरित रक्कम 40,000/- रुपये कर्ज स्वरुपात वार्षिक 5% व्याज दराने मंजूर करण्यांत येते. • सदर कर्ज हे फक्त शेतीसाठी अथवा शेतीपूरक व्यवसायासाठीच देण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे	1) विहित नमुन्यातील अर्ज 2) उत्पनाचा दाखला 3) जातीचे प्रमाणपत्र 4) प्रशिक्षण प्रमाणपत्र 5) रहिवासी दाखला 6) कच्च्या मालाची दरपत्रके 7) व्यवसायाच्या जागेसंबंधीची कागदपत्रे 8) व्यवसायाशी निगडीत परवानगी 9) दोन जामीनदारांची संमतीपत्रे 10) अर्जदाराची दोन छायाचित्रे
अर्ज कुठे करावा	आवश्यक कागदपत्रांसह महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क करावा.

बचतगटांसाठी व्याज सवलत योजना:

योजनेचा लाभ	महिला बचत गटांना त्यांनी घेतलेल्या कर्जात सुमारे 7% ची सवलत दिली जाते. त्यामुळे महिला बचत गटांना केवळ 4% इतक्या अल्पदराने कर्ज मिळते
आवश्यक कागदपत्रे	विहित नमुन्यातील अर्ज बजत गटांच्या सदस्यांची यादी कर्जाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे कर्ज मुदतीत परतफेड केल्याचा दाखला एकही हप्ता थकविला नसल्याचे प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे करावा	महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा शाखेकडे करावा, वेब साईट- www.mavimindia.org

बचतगटांसाठी खेळते भांडवल कर्ज:

योजनेचा लाभ	महिला बचत गटांना बचतीच्या किमान एक पट व कमाल चार पट रक्कमे एवढे कर्ज मिळू शकते. दारिद्रयरेषेखालील बचत गटांना अनुदान दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्ज गटांमार्फत विविध व्यवसाय गटाच्या आर्थिक उलाढालीचे ताळेबंद पत्रक किमान सहा महिने पूर्ण झाल्याचा सक्षम पुरावा पहिले श्रेणीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र बँक जोडणी झाल्याचा सक्षम पुरावा बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स बचत गटांच्या महिलांची यादी
अर्ज कुठे करावा	नजीकच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत

बचतगटांना मुदत कर्ज:

योजनेचा लाभ	विविध बँकांमार्फत जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यतचे मुदत कर्ज मंजूर केले जाते दारिद्रयरेषेखालील बचत गटांना अनुदान दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्ज गटाच्या आर्थिक उलाढालीचे ताळेबंद पत्र बचत गटाला किमान सहा महिने पूर्ण झाल्याचा सक्षम पुरावा पहिले श्रेणीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र खेळते भांडवल योजनेतील कर्ज परतफेड केल्याचा सक्षम पुरावा प्रकल्प अहवाल बँक पासबुकची झेरॉक्स
अर्ज कुठे करावा	नजीकच्या राष्ट्रयीकृत बँकेत

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

योजनेचा लाभ	कुटुंबांचे दारिद्र्य दूर करून सन्मानाचे जीवन जगण्याच्या उद्देशाने एकाच गावामध्ये किंवा परिसरात राहणाऱ्या महिलांकडून स्वयंसहाय्यता गटाची (बचत गट) स्थापना करणे आणि लघु उद्योग उभारण्यासाठी प्रशिक्षण व अत्यल्प दरात २० लाख रुपयापर्यंत विनातारण कर्ज देणे. यासोबतच महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेले उत्पादन विक्रीसाठी ऑफलाईन व ऑनलाईन बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	स्वयंसहाय्यता गट नोंदणी अर्जदाराचा फोटो आधार कार्ड बँक पासबुक ची प्रत
अर्ज कुठे करावा	उमेद संस्था, महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती

बेरोजगार युवती व महिलांची नोंदणी करणे व त्यांना नोकरी मिळविण्यासाठी मार्गदर्शन व सहाय्य:

योजनेचा लाभ	बेरोजगार उमेदवारांना राज्यात उपलब्ध रोजगाराची माहिती देणे. नौकरी मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन व विविध कंपन्यांशी जोडणे कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार व्यावसायिक माहिती रोजगार मेळावे
आवश्यक कागदपत्रे	फोटो आधार कार्ड वयाचा दाखला शैक्षणिक अहर्ता प्रमाणपत्र स्वतः चे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र दिव्यांग असल्यास दिव्यांगाचा दाखला
अर्ज कुठे करावा	महास्वयंम प्रणालीवर रोजगार मेळाव्याच्या ठिकाणी

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

योजनेचा लाभ	लाभार्थी – 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील लाभार्थी ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15,000/- रुपये दरमहा किंवा त्यापेक्षा कमी आहे व ते असंघटित कामगार मुख्यतः गृहउपयोगी कामगार, पथ विक्रेते, मध्यान्ह भोजन कामगार, वीट भट्टी कामगार, कोची, रॉक पिकर्स, घरगुती कामगार, वॉशर पुरुष, रिक्षा चालक, भूमिहीन मजूर, शेती कामगार, बांधकाम कामगार, विडी कामगार, हातमाग कामगार, चामडे कामगार, काव्य कामगार, आणि तत्सम इतर व्यवसाय करणाऱ्या कामगारांनी नोंदणी केल्यानंतर, त्यांनी वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दरमहा 3,000/- रुपये
आवश्यक कागदपत्रे	फोटो आधार कार्ड वयाचा दाखला मोबाईल नंबर बचत बँक खाते पासबुक झेरॉक्स दिव्यांग असल्यास दिव्यांगाचा दाखला
अर्ज कुठे करावा	नजीकच्या सीएससी केंद्रावर किंवा www.maandhan.in या संकेत स्थळावर

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना

योजनेचा लाभ	लाभार्थी– अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा. वयोमर्यादा 18 ते 60 वर्षे, भुमिहीन शेतमजूर परित्यक्ता स्त्रिया / विधवा स्त्रिया व अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त यांना प्राधान्याने दोन एकर ओलीताखालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन 50% अनुदान व 50% बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे	फोटोसह विहित नमुन्यातील अर्ज अर्जदार अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील असल्याबाबत जातीचे उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेले विहित प्रमाणपत्र रहिवासी दाखला रेशन कार्ड झेरॉक्स आधारकार्ड भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबत तहसीलदार यांनी निर्गमित केलेला दाखला मागील वर्षाचा वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा दाखला वय 60 वर्षाखालील असल्याचा वयाचा पुरावा लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील असल्याबाबत विहित प्रमाणपत्र शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्यांचा 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र
अर्ज कुठे करावा	जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय किंवा https://sjsa.maharashtra.gov.in

विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना:

योजनेचा लाभ	ग्रामीण भागातील निवड झालेल्या वि.जा.भ.ज. कुटुंबास प्रत्येकी ५ गुंठे जमीन देऊन २६९ चौ. फुट घर बांधून देणे. उर्वरित जागेवर कुटुंबास विविध शासकीय योजनेद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. प्रतिवर्षी ३४ जिल्ह्यातील (मुंबई व बृहन्मुंबई वगळून) प्रत्येकी ३ गावे निवडुन तेथील २० कुटुंबाना योजनेचा लाभ दिला जातो. पालात राहणारे, दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब, घरात कोणीही कमवती नाही अशा विधवा परित्यक्ता किंवा अपंग महिला व पूरग्रस्त अशा कुटुंबाची प्राधान्याने निवड केली जाते. घर व भूखंड हे संयुक्तपणे पती पत्नीच्या नावे केले जाते. मात्र विधवा व परित्यक्ता स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व घर त्यांच्या नावेच केले जाते. भूखंड व घर कोणालाही हस्तांतर करता येत नाही वा विकता येत नाही. तसेच भाडेतत्वावर सुध्दा देता येत नाही. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर व उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर समिती निर्माण करण्यात आलेली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष पेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र. भूमिहीन असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र. महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्याबाबतचे अधिवास प्रमाणपत्र. कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबाबतचे 100/- रुपये स्टॅम्पवर शपथपत्र.
अर्ज कुठे करावा	नजीकच्या सीएससी केंद्रावर किंवा www.maandhan.in या संकेत स्थळावर

गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना:

योजनेचा लाभ	100% अनुदान तत्वावर लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल व 500/- रुपये रोख अनुदान
आवश्यक कागदपत्रे	अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी अनुसूचित जातीचा दाखला अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागाकरिता 40,000/- रुपये व शहरी भागाकरिता 50,000/- रुपये पेक्षा जास्त नसल्याबाबतचा तहसिलदार यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र अर्जदाराचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी नसावे. ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कॉन्टोनमेंट बोर्ड), किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाड्याने, कराराने खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याच्या स्वतःच्या मालकीची असावी.
अर्ज कुठे करावा	जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय किंवा https://sjsa.maharashtra.gov.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना

योजनेचा लाभ	दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या 40 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील विधवा महिलांना प्रतिमहा प्रति लाभार्थी 1500/- रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	1) आवश्यक कागदपत्रे 2) आधार कार्ड 3) रेशन कार्ड 4) दारिद्रय रेषेखालील प्रमाणपत्र 5) पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र 6) रहिवासी प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे करावा	जिल्हाधिकारी कार्यालय / तहसिल संजय गांधी योजना / तलाठी कार्यालय

श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना

योजनेचा लाभ	ज्या व्यक्तीचे वय 65 व 65 वर्षावरील आहे. व त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21,000/- रुपये च्या आत आहे. अशा महिलांना या योजने अंतर्गत 1500/- रुपये प्रतिमहा निवृत्ती वेतन देण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे	आधार कार्ड पासपोर्ट फोटो रहिवासी प्रमाणपत्र तहसीलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र रेशनकार्ड
अर्ज कुठे करावा	जिल्हाधिकारी कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी कार्यालय येथे अर्ज करु शकतो.

संजय गांधी निराधार योजना:

योजनेचा लाभ	अपंग, अनाथ, दुर्धर रोगग्रस्त, विधवा स्त्रिया, एच आय व्ही ग्रस्त, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, 35 वर्षावरील अविवाहीत महिला यांना दरमहा 1500/- रुपये देण्यात येतात.
आवश्यक कागदपत्रे	वयाचा दाखला रहिवासी दाखला उत्पन्नाचा दाखला दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये समावेश असल्याबाबतचा साक्षांकित उतारा अपंगत्व / रोगग्रस्त बाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे करावा	अर्जदार राहत असलेल्या भागातील संबंधित तलाठी / तहसीलदार

शेळी गट / दुधाळ जनावर वाटप योजना:

योजनेचा लाभ	दारिद्र्य रेषेखालील, विधवा अथवा एकल महिला यांना शेळी- बोकड (10+1) किंवा दोन म्हैस किंवा दोन गाय देऊन त्यांना आर्थिक सक्षम बनविण्यासाठी हि योजना राबविली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	आधार कार्ड जातीचा दाखला रहिवासी दाखला अपत्य प्रमाणपत्र जागेचा ८-अ अर्ज दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे करावा	पंचायत समिती, पशुसंवर्धन विभाग / जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना:

योजनेचा लाभ	दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 18 ते 59 वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास एक रकमी 20,000/- रुपये चे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे	आधार कार्ड रहिवासी दाखला मृत्यू दाखला वारस दाखला
अर्ज कुठे करावा	तहसील कार्यालय

शबरी आवास योजना:

योजनेचा लाभ	आदिवासी कुटुबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी: 1. ग्रामीण क्षेत्रासाठी रुपये 1 लाख 31 हजार एवढी घराची किंमत मर्यादा असेल. 2. नक्षलग्रस्त तसेच डोंगरा क्षेत्रासाठी 1 लाख 42 हजार एवढी घराची किंमत मर्यादा असेल. 3 महानगरपालिका क्षेत्राकरिता घराची किंमत मर्यादा रुपये 2 लाख एवढी असेल. 4. मनरेगा माध्यमातून 90 दिवसाचा रोजगार 5. शौचालय बांधण्यास स्वतंत्र आर्थिक तरतूद
आवश्यक कागदपत्रे	ओळखपत्र रहिवासी प्रमाणपत्र उत्पन्न प्रमाणपत्र स्वतः च्या मालकीची जागा असल्याचा पुरावा अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे करावा	जिल्हाधिकारी कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी कार्यालय येथे अर्ज करु शकतो

कन्यादान योजना:

योजनेचा लाभ	वर किंवा वधु दोन्हीपैकी एक अनुसूचित जमातीचा असल्यास: सामूहिक विवाह सोहळयात सहभागी होणाऱ्या नव दाम्पत्यांना आर्थिक सहाय्य म्हणून या योजने अंतर्गत प्रति जोडप्यांना रुपये 10,000/- आणि मेळावा आयोजित करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला प्रति विवाह मेळावा 10,000/- रुपये एवढी रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे	वर व वधूचे जातीचे प्रमाणपत्र उप विभागीय अधिकारी यांचे बालविवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदा अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भाग या दाम्पत्य कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा याबाबत विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. वर व वधूचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र वर व वधूचा रहिवासी दाखला वर व वधूचा यापूर्वी विवाह न झाल्याबाबतचा ग्रामसेवकांचा दाखला सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेबाबत संस्था ही सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १८५० अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याबाबत प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे करावा	जिल्हाधिकारी कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी कार्यालय येथे अर्ज करु शकतो.

शासकीय महिला राज्यगृह:

योजनेचा लाभ	16 ते 60 वर्षापर्यतच्या निराधार, निराश्रीत, परित्यक्ता, कुमारी माता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मुलभुत सुविधा पुरवुन त्यांचे नोकरी, व्यवसाय व विवाह याव्दारे पुनर्वसन करण्याकरीता शासनामार्फत 16 जिल्हयात एकुण 20 महिला वसतीगृहे कार्यरत आहेत. गरजू महिला स्वेच्छेने वसतीगृहात प्रवेश घेऊन 2 ते 3 वर्ष राहू शकतात. माहेर योजनेअंतर्गत पात्र प्रवेशित महिलेला दरमहा 1,000/- रुपये, तिच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलाला 500/- रुपये व दुसऱ्यामुलास 400/- रुपये अनुदान देण्यात येते. सदरचे अनुदान जास्तीत जास्त 1 वर्षासाठी दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	आधार कार्ड रेशन कार्ड बँक पास बुक
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी

सखी निवास योजना:

योजनेचा लाभ	मुळ गाव किंवा घरापासुन दुर ठिकाणी नोकरी / काम + (व्यवसाय) करणाऱ्या महिला तसेच नोकरीसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिला. महानगरामध्ये ज्या महिलाचे एका महिन्याचे उत्पन्न 50,000/- रुपये किंवा 50,000/- रुपये पेक्षा कमी आहे. आणि इतर भागात ज्या महिलांचे एका महिन्याचे उत्पन्न 35,000/- रुपये किंवा 35,000/- रुपये पेक्षा कमी आहे, केवळ अशाच महिला सखी निवास येथे प्रवेश मिळवण्यास पात्र आहेत. अशा महिलांना सखी निवास येथे निवास, जेवण, त्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघराची (डे-केअरची) सुविधा, वैद्यकीय मदत, सुरक्षा इ. सुविधा पुरविल्या जातात. सखी निवास येथे ३ वर्षांपर्यंत निवास करता येतो. सखी निवास येथे नोकरी / व्यवसाय करणाऱ्यामहिलांच्या 18 किंवा 18 पेक्षा कमी वय असलेल्या मुलींना आणि 12 किंवा 12 पेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना देखील सखी निवास येथे राहता येते. सखी निवासमधील पाळणाघराची सुविधा ही, शक्य असल्यास, सखी निवासा शेजारी राहणाऱ्या महिलांच्या मुलांना देखील पुरवली जाते. सखी निवासामध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण जागेपैकी 20% पर्यंतच्या जागेमध्ये, नोकरीसाठी एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना सुध्दा प्रवेश देण्यात येतो.
आवश्यक कागदपत्रे	आधार कार्ड रेशन कार्ड रहिवासी प्रमाणपत्र बँक पास बुक नोकरीचे नियुक्ती पत्र

सखी निवास योजना:

योजनेचा लाभ	एका बेडच्या खोलीसाठी नोकरी / व्यवसाय करणाऱ्यामहिलांच्या एका महिन्याच्या उत्पन्नाचे 15% एवढ्या रक्कमेपर्यंतचे भाडे. (महिन्याचे उत्पन्न 10,000/- रुपये असल्यास 15% नुसार भाडे 1500/- रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल.) 2) दोन बेडच्या खोलीसाठी – 70% पर्यंत. 3) हॉलमधील (Dormitory) बेडसाठी – 7.5% पर्यंत. 4) पाळणाघर – 5% पर्यंत किंवा मुलांसाठी पाळणाघरात झालेला प्रत्यक्ष खर्च, या दोन्हीपैकी जे कमी असेल ते. 5) सखी निवास मध्ये सर्वात कमी भाडे देणा-या महिलेचे जेवढे भाडे आहे, तेवढे भाडे नोकरीसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांकडुन घेतले जाते. 6) सखी निवासचे भाडे व्यतिरिक्त भोजनगृह भाडे आकारले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	आधार कार्ड रेशन कार्ड रहिवासी प्रमाणपत्र बँक पास बुक नौकरीचे नियुक्ती पत्र
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी

शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना:

योजनेचा लाभ	अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या / शेतमजुरांच्या मुलींच्या विवाहासाठी प्रति जोडपे 10,000/- रुपये एवढे अनुदान वधुच्या वडीलांच्या नावे, वडील हयात नसतील तर आईच्या नावे, दोघेही हयात नसतील तर वधुच्या नावे धनादेशाने शासनामार्फत देण्यात येते आणि सामूहिक विवाह राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रति जोडपे 2,000/- रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन व विवाहाचा तदनुषंगिक खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येत होते. तसेच जोडप्यानी सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जावून नोंदणीकृत विवाह केला तरी सुध्दा त्यांना 10,000/- रुपये इतके अनुदान देण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे	वर व वधूचे आधारकार्ड उप विभागीय अधिकारी यांचे बालविवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदा अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भाग या दाम्पत्य कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा याबाबत विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. वर व वधूचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र वर व वधूचा रहिवासी दाखला वर व वधूचा यापूर्वी विवाह न झाल्याबाबतचा ग्रामसेवकांचा दाखला सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेबाबत संस्था ही सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1850 अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याबाब प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी

अनाथालये, महिला स्विकार केंद्र व सुरक्षा गृहातील निराश्रित मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य:

योजनेचा लाभ	शासकीय महिला वसतीगृहे, संरक्षणगृहे, आधारगृहे अल्पमुदती निवासगृह, शासन अनुदानित बालगृहे या संस्थांमधील अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी व मुलींच्या गरजेनुसार संसारोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी एकूण 25,000/- रुपये इतक्या रकमेचा धनादेश संबंधित मुलीच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करण्याची कार्यवाही करतात.
आवश्यक कागदपत्रे	आधार कार्ड रेशन कार्ड बँक पास बुक
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी

अंत्योदय अन्न योजना:

योजनेचा लाभ	विधवा, गर्भवती स्त्रिया, परितक्त्या, शरीर विक्री करणाऱ्या महिला, भुमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, 60 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे वृध्द, अपंग, बाळंत स्त्रिया, फळ फुल विक्रेते एकटया राहणाऱ्या स्त्रिया, बरे न होणारे आजार ग्रस्त, आजारग्रस्तांची सेवा करणारे, आदिम जमातीचे लोक यांना अंतोदय अन्न योजनेंतर्गत दोन व तीन रुपये किलोने धान्य मिळेल.
आवश्यक कागदपत्रे	रहिवासी दाखला रेशनकार्ड आधार कार्ड
अर्ज कुठे करावा	रेशन दुकान, तहसील कार्यालय, जिल्हा पुरवठा अधिकारी

डॉ. अब्दुल कलाम अमृत योजना

योजनेचा लाभ	अनुसूचित जमाती क्षेत्र असलेल्या १६ जिल्ह्यांतील गरोदर स्त्रियांसाठी. अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना नजीकच्या अंगणवाडी मधून एक वेळचे पोषण आहार दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	रेशनकार्ड आधार कार्ड गरोदर अथवा स्तनदा माता असल्याची नजीकच्या अंगणवाडीमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक.
अर्ज कुठे करावा	अंगणवाडी सेविका

जननी सुरक्षा योजना:

योजनेचा लाभ	दारिद्र्य रेषेखालील किंवा अनुसूचित जमातीतील प्रत्येक गर्भवती महिलेस सहा हजार रुपयाची आर्थिक मदत दिली जाते. प्रसूतीनंतर डिस्चार्ज होण्यापूर्वी ग्रामीण भागात 700/- रुपये तर मनपा क्षेत्रात 600/- रुपये अनुदान व सिझेरियन प्रसूतीसाठी 1500/- रुपये देण्यात येईल. सदर योजनेचा लाभ केवळ दोन जिवंत अपत्यापर्यंत देय राहील.
आवश्यक कागदपत्रे	महिलेचे आधार कार्ड बँक पासबुक MCP कार्ड बीपीएल कार्ड
अर्ज कुठे करावा	नजीकचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आशा सेविका यांच्याकडे अर्ज करावा

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना:

योजनेचा लाभ	पहिल्या अपत्यासाठी दोन हप्त्यात 5,000/- रुपये चा लाभ आणि दुस-या वेळी मुलगी जन्मल्यास एकाच टप्प्यात 6,000/-रुपये चा लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपये पेक्षा कमी आहे त्यांना योजनेचा लाभ घेता येतो. लाभार्थीचा गर्भपात अथवा उपजत मृत्यू झाल्यास लाभार्थीला भविष्यातील गर्भधारणेमध्ये नवीन लाभार्थी म्हणून मानले जाऊन पुर्ण लाभ दिला जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे	अर्जदाराचा फोटो आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक) रेशन कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स MCP कार्ड (माता-बाल संरक्षण कार्ड) मोबाईल क्रमांक
अर्ज कुठे करावा	महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट https://wcd.nic.in/ वर जाऊन किंवा अंगणवाडी केंद्र किंवा आरोग्य सुविधा केंद्राला भेट देऊन अर्ज करणे.

बेबी केअर किट योजना:

योजनेचा लाभ	शासकीय रुग्णालय अथवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये: पहिल्या प्रसूतीवेळी जन्माला येणाऱ्या नवजात बाळाला 2 हजार रुपये किमतीचे बाळाच्या उपयोगातील “बेबी केअर किट” चा लाभ दिला जातो. यामध्ये नवजात बालकाचे कपडे, टॉवेल, मच्छरदाणी अंगाला लावायला तेल, ब्लॅकेट, प्लास्टिक चटई, शाम्पू, नेलकटर, खेळणी, हातमोजे, पायमोजे, आईसाठी हात धुण्यासाठी लिक्विड, बॉडी वॉश लिक्विड, झोपण्याची लहान गादी इ. प्रकारचे साहित्य व हे सर्व साहित्य ठेवण्यासाठी लहान बॅग दिली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	रेशनकार्ड आधार कार्ड गरोदर अथवा स्तनदा माता असल्याची नजीकच्या अंगणवाडीमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक
अर्ज कुठे करावा	https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या वेबसाईटवर किंवा अंगणवाडी सेविका किंवा नजीकच्या शासकीय रुग्णालयात

किशोरी सबला योजना:

योजनेचा लाभ	या योजनेंतर्गत 11 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना आर्थिक मदत केली जाते. वर्षातील 300 दिवस पोषण आहार मिळावा यासाठी शाळेतील किंवा शाळा सोडलेल्या मुलींना सुद्धा आर्थिक मदत केली जाते. याशिवाय किशोरवयीन मुलींना विविध प्रशिक्षण देण्याचे काम केले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे	अर्जदाराचा फोटो दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र आधार कार्ड रेशन कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स
अर्ज कुठे करावा	https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या वेबसाईटवर किंवा अंगणवाडी सेविका किंवा नजीकच्या शासकीय रुग्णालयात

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागा अंतर्गत असलेल्या उमेद अभियान (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) च्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या उन्नती करिता खलील प्रकारे आर्थिक लाभ प्रदान करण्यात येतात

1. वंचितता निवारण निधी (Vulnerability Reduction Fund):

अति गरीब कुटुंबांसाठी गाव पातळीवरील महिला स्वयं सहाय्यता समुहांचा ग्रामसंघास रु.७५ हजार जोखीम प्रवणता निधी (VRF) दिला जातो.

2. व्यवस्थापन निधी ( Start Up Fund):

१० ते १५ स्वायम सहाय्यता समूह मिळून तयार करण्यात आलेल्या ग्रामसंघास रु ७५ हजार तर ५-२० ग्राम संघ मिळून तयार करण्यात आलेल्या प्रभागसंघास रु ३.५० लक्ष प्रारंभिक निधी ( Startup fund) दिला जातो. या मध्ये प्रभाग संघ व ग्राम संघासाठी कार्यालया साठी वस्तु व फर्निचर घेता येते.

3. Viability Gap Fund:

लोकशाही तत्वावर आधारित समुदाय संचालित, आत्मनिर्भर, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम प्रभाग संघ विकसित करणे. सदर आदर्श प्रभाग संघासाठी त्यांचे एकूण उत्पन्न व त्यांच्या होणाऱ्या खर्चाची सांगड घालून खर्चाची तुट भरून काढण्यासाठी रु. १२-१५ लक्ष निधी दिला जातो. हा निधि जसे त्यांचे उत्पन्न वाढेल तसे कमी केला जातो.

4. फिरता निधी (Revolving Fund):

स्वयंसहाय्यता गटांना अंतर्गत कर्ज व त्याची परतफेड या साठी स्थापनेच्या 3 महिन्या नंतर रु.१५ हजार फ़िरता निधी (RF) दिला जातो.

5. CMTC Infrastructure Fund-(Community Managed Training centre):

आदर्श प्रभागसंघास समुदाय संचालित प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निधी प्रती केंद्र साठी रुपये ८ लाख इतका निधी दिला जातो.

6. उत्पादक गटा करिता यंत्र सामुग्री व खेळते भांडवल निधी:

गाव स्तरावर उत्पादित मालाला एकत्रित करणे, प्रतवारी करणे तसच उपलब्ध बाजारपेठेशी जोडणी करणे यासाठि प्रभाग संघाकडून उत्पादक गटाला कर्ज स्वरुपात सदर निधि दिला जातो. यामध्ये रुपये ५०००० पर्यंत यंत्र सामुग्री व रुपये १.५० लाख खेळते भांडवल कर्ज स्वरुपात दिला जातो.

7. समुदाय गुंतवणूक निधी (CIF-Community Investment Fund):-

स्वयंसहाय्यता गटांना त्यांच्या उपजीविके करिता स्थापनेच्या पासून ६ महिन्या नंतर रु. ६० हजार समुदाय गुंतवणूक निधी (CIF) दिला जातो.

8. OSF-CEF (One stop facility centre Community Enterprise fund):

चालू असलेल्या वैयक्तिक व सामुदायिक उद्योगांना OSF च्या माध्यमातून रुपये ५० हजार ते एक लाख इतका समुदाय उद्योग निधी कर्ज स्वरुपात दिला जातो.

9. SVEP-CEF (Start-up Village entrepreneurship Programme):

ग्रामीण लघु-उद्योगांची सुरूवात करण्यासाठी उद्योजकांना समुदाय उद्योग निधि रुपये २० हजार ते एक लाख कर्ज स्वरुपात देऊन आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.

10. Org Demo Unit Fund (सेंद्रिय निविष्टा केंद्र):

सेंद्रिय शेती करिता लागणाऱ्या सेंद्रीय निविष्ठा केंद्र स्थापणेसाठि कर्ज स्वरुपात रुपये ३० हजार ते एक लाख १० हजार इतका निधी दिला जातो.

11. PMFME Seed Capital (Prime Minister Formalization of Micro Food processing Enterprise scheme) प्रधानमंत्री अन्नप्रक्रिया उन्नयन योजना:

अन्न प्रक्रिया उद्योगाना चालना देण्या साठी रुपये ४० हजार इतका निधी कर्ज स्वरुपात दिला जातो.

12. IFC Fund (Integrated Farming Cluster)- एकात्मिक शेती प्रभाग विकास प्रकल्प:

प्रभागात लगतच्या २-३ गावातील ३ ते ४ उपजीविके खाली येणारी ३०० कुटुंबे करिता मूल्य साखळी विकसित करण्या साठी सेवा देण्यात येतात. या साठी रुपये ४० लाख प्रती प्रभाग इतका निधी देण्यात येतो.

13. Interest Subvention ( व्याज अनुदान):

स्वयंसहाय्यता गटांना नियमित बँक कर्जाची परतफेड केल्या नंतर केंद्र शासना कडून व्याज अनुदान प्राप्त होते.

14. Sumatibai Sukalikar Udygini Mahila Sakshamikaran Yojana:

स्वयं सहाय्यता गटांना नियमित बँक कर्जाची परतफेड केल्या नंतर राज्य शासना कडून व्याज अनुदान प्राप्त होते.

नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प

योजनेचा माहिती	महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प बचत गटातील महिलांना प्रक्रिया, साठा, मूल्य वाढ, विपणनासाठी मदत करणे, उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती करणे, बँक / वित्तीय संस्था यांच्या मार्फत पतपुरवठा करणे, मूल्यसाखळी कल्स्टर उभे करणे, आरोग्य, पोषण याचे प्रशिक्षण देणे इ. सदर योजना माविम कार्यरत 34 जिल्हयात सुरु आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	महिलांनी बचत गटांमध्ये सभासद असणे गरजेचे आहे. बचत गट स्थापनेकरीता एका वस्तीतील / आळीतील समान समाजिक व आर्थिक प्रवर्गातील महिलांनी एकत्र येणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक महिलेचा फोटो व आधार कार्ड आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा समन्वय अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)

केंद्र शासन पुरस्कृत दिनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान (NULM):

योजनेचा माहिती	दिनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत शहरी भागातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांचा बचत गटांमार्फत विकास साधने. शहरी भागात बचत गट स्थापन करणे. सदर योजना माविम कार्यरत ३४ जिल्हयात सुरु आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	बचत गट स्थापनेकरीता एका वस्तीतील / आळीतील समान समाजिक व आर्थि प्रवर्गातील महिलांनी एकत्र येणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक महिलेचा फोटो व आधार कार्ड आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा समन्वय अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)

अल्पसंख्यांक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम:

योजनेचा माहिती	महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागांतर्गत एकूण 24 जिल्हयांमध्ये अल्पसंख्यांक महिलांचे गट तयार करणे. महिलांची क्षमता वाढविणे जेणे करुन त्यांचे आर्थिक समावेशन होईल व विविध उदयोग व्यवसाय सुरु करण्यास सक्षम बनतील.
आवश्यक कागदपत्रे	बचत गट स्थापनेकरीता एका वस्तीतील / आळीतील समान समाजिक व आर्थि प्रवर्गातील महिलांनी एकत्र येणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक महिलेचा फोटो व आधार कार्ड आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा समन्वय अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) जिल्हे – मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, वाशिम, नागपूर, पुणे, सांगली, बीड, जालना, हिगोली, लातूर, उस्मानाबाद, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर व गडचिरोली.

ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधी (सरपंच, उपसरपंच व सदस्य) यांच्यासाठी कारभार परिचय प्रशिक्षण:

योजनेचा माहिती	राज्यातील विविध ग्रामपंचायतीच्या नवनिर्वाचित महिला सदस्यांनाग्रामपंचायत व्यवस्थापन या विषयाची माहिती देण्याकरिता ग्रामपंचायत कारभार परिचय प्रशिक्षण देणे.
आवश्यक कागदपत्रे	लागू नाही.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा समन्वय अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)

तेजश्री फायनान्शिअल सर्व्हिसेस:

योजनेचा माहिती	महाराष्ट्र शासनाच्या मानव विकास मिशन योजनेतील तालुक्यामधील अत योजनेचा लाभ गरीब महिलांना विकास प्रक्रियेमध्ये आणणे, कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्य अति गरीब कुटुंबांना त्यामधुन बाहेर काढण्याकरिता मदत करणे. हा कार्यक्रम 20 जिल्हयात व 100 तालुक्यात सुरु आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	महिलांनी बचत गटांमध्ये सभासद असणे गरजेचे आहे. बचत गट स्थापनेकरीता एका गावातील समान समाजिक व आर्थिक प्रवर्ग महिलांनी एकत्र येणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक महिलेचा फोटो व आधार कार्ड आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा समन्वय अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम). मानव विकास मिशन राबवत असलेल्या जिल्हयांकरिता / तालुक्याकरिता.

आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प:

योजनेचा माहिती	राज्यातील डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल) या फलोत्पादन पिकांच्या व फुलांच्या मुल्यसाखळ्यांमध्ये खाजगी गुंतवणुक आकर्षित करुन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात फायदा वाढ करणे. फळे व भाजीपाल्याचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे व त्यांची साठवणुक क्षमता वाढविणे. मागणीनुसार मालाची मुल्यवृद्धी करणे आणि वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करणे. शेतकरी उत्पादक संस्थांचा मुल्यसाखळीतील सहभाग वाढविणे. सदर योजना माविम कार्यरत 34 जिल्हयात सुरु आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	महिलांनी बचत गटांमध्ये सभासद असणे गरजेचे आहे. बचत गट स्थापनेकरीता एका गावातील समान समाजिक व आर्थिक प्रवर्ग महिलांनी एकत्र येणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक महिलेचा फोटो व आधार कार्ड आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा समन्वय अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, मुंबई

योजनेचा माहिती	राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेऊन स्पर्धाक्षम व सर्वसमावेशक कृषी मूल्य साखळ्या विकसित करणे. माविम गटांतील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. सदर योजना माविम कार्यरत योजनेचा लाभ जिल्हयात सुरु आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	महिलांनी बचत गटांमध्ये सभासद असणे गरजेचे आहे. बचत गट स्थापनेकरीता एका गावातील समान समाजिक व आर्थिक प्रवर्ग महिलांनी एकत्र येणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक महिलेचा फोटो व आधार कार्ड आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा समन्वय अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (MSRLM)

योजनेचा माहिती	महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत एकूण 34 जिल्हयांमध्ये ग्रामीण भागातील महिलांचे गट तयार करणे. महिलांची क्षमता वाढविणे जेणे करुन त्यांचे आर्थिक समावेशन होईल व विविध उदयोग व्यवसाय सुरु करण्यास सक्षम बनतील. माविम कार्यरत तीन (ठाणे, सोलापूर, गोंदिया) जिल्हयांमध्ये योजनेचा लाभ सदर प्रकल्प सुरु आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	महिलांनी बचत गटांमध्ये सभासद असणे गरजेचे आहे. बचत गट स्थापनेकरीता एका गावातील समान समाजिक व आर्थिक प्रवर्ग महिलांनी एकत्र येणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक महिलेचा फोटो व आधार कार्ड आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा समन्वय अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)

घरगुती कामगारांसाठी कल्याण योजना:

योजनेचा लाभ	घरेलू कामगार कल्याण मंडळातर्फे राबविण्यात येणा-या कल्याणकारी योजना: 1. अंत्यविधी सहाय्य : मृत घरेलू कामगाराच्या कायदेशीर वारसास अंत्यविधी सहाय्य 2,000/- रुपये 2. प्रसुती लाभ घरेलू कामगारास दोन अपत्यापर्यंत प्रत्येक प्रसुतीकरीता 5,000/- रुपये इतकी मदत. 3. सन्मानधन लाभ : ज्या नोंदीत घरेलू कामगारांनी वयाची 55 वर्षे पूर्ण केली आहेत अशा नोंदित घरेलू कामगारांना सन्मानधन योजनेअंतर्गत प्रत्येकी 10,000/- रुपये देण्यात येतात.
आवश्यक कागदपत्रे	वय: 18 ते 60 वयाचा दाखला आधार कार्ड अर्जदाराचा फोटो बँक पासबुकची प्रत सध्याच्या मालकाचे प्रमाणपत्र किंवा स्वयं प्रतिज्ञापत्र
शुल्क	30/- रुपये शुल्क
अर्ज कुठे करावा	जिल्हा घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कार्यालयात किंवा https://mahakamgar.maharashtra.gov. dcl-domestic-workers-registration-mr.htm या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने

ऊसतोड कामगार नोंदणी:

योजनेचा लाभ	लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, तात्पुरती घरं, विमा सुविधा अशा प्रस्तावित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ओळखपत्र आवश्यक.
आवश्यक कागदपत्रे	एक अर्ज हा एका कुटुंबासाठी असेल. कुटुंब व्याख्या:- पती, पत्नी व त्यांची अविवाहित मुले (विवाहित मुलांचे स्वतंत्र कुटुंब समजावे) अर्जदाराचा फोटो आधार कार्ड रेशन कार्ड मागील वर्षी ज्या ठिकाणी ऊस तोडण्यासाठी गेला आहात त्याठिकाणी मिळालेली पावती किंवा इतर पुरावा.
अर्ज कुठे करावा	ग्रामसेवक / पंचायत समिती / जिल्हा परिषद

बांधकाम कामगार योजना

योजनेचा लाभ

आवश्यक कागदपत्रे

1) सामाजिक सुरक्षा:

अ) विवाहाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती रुपये ३० हजार रुपये
आ) मध्यान्ह भोजन कामाच्या ठिकाणी दुपारीपीष्टिक आहार
इ) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना
ई) व्यक्तिमत्व विकास पुस्तक संचाचे वाटप
3) अवजारे खरेदी करिता 5,000/- रुपये मदत
ऊ) सुरक्षा संच पुरविणे
क) अत्यावश्यक संच पुरविणे

2) शैक्षणिक या योजने अंतर्गत सर्व लाभ फक्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोनमुलांसाठी लागू आहेत.

इयत्ता पहिली ते सातवी प्रतिवर्ष 2500/- रुपये 8वी ते 10वी- प्रतिवर्ष 5,000/- रुपये
इयत्ता 10वी व 12वी मध्ये 50% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त झाल्यास 10,000/- रुपये
इयत्ता 11वी व 12वी च्या शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष 10,000/- रुपये
पदवी अभ्यासक्रम शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष 20,000/- रुपये
वैद्यकीय शिक्षणाकरिता प्रतिवर्ष 1,00,000/- रुपये व अभियांत्रिकी शिक्षणाकरिता 60,000/- रुपये
शासनमान्य पदविकेसाठी प्रतिवर्ष 20,000/- रुपये व पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रतिवर्ष 25,000/- रुपये
MSCIT शिक्षण मोफत.

3) आरोग्यविषयक:

नैसर्गिक प्रसूती साठी 15,000/- रुपये व शस्त्रक्रियाद्वारे प्रसूतीसाठी- 20,000/- रुपये
गंभीर आजाराच्या उपचारार्थ 1,00,000/- रुपये
75% पेक्षा जास्त अपंगत्व आल्यास 2,00,000/- रुपये
व्यसनमुक्ती केंद्रातील उपचाराकरिता 6,000/- रुपये

4) आर्थिक:

कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास 5,00,000/- रुपये (कायदेशीर वारसास मदत )
कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 2,00,000/- रुपये (कायदेशीर वारसास मदत)
अटल बांधकाम कामगार आवास योजना 2,00,000/- रुपये अर्थसहाय्य
कामगाराचा 50 ते 60 वर्ष वयोगटात मृत्यू झाल्यास अंत्यविधीसाठी 10,000/- रुपये मदत
कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीस अथवापतीस प्रतिवर्ष 24,000/- रुपये (5 वर्ष मदत)
गंभीर आजाराच्या उपचारार्थ: 1,00,000/- रुपये

सर्व योजनांकरिता आवश्यक:

अर्जदाराचा फोटो
आधार कार्ड
रेशन कार्ड.
बांधकाम कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र
बँक पासबुक झेरॉक्स

सामाजिक सुरक्षा योजनेकरिता:

शपथपत्र, हमीपत्र (योजनेनिहाय)
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (विवाह खर्च प्रतिपूर्ती योजना)

शैक्षणिक योजनेकरिता:

पाल्याचे शाळेचे ओळखपत्र.
75% हजेरीचा शाळेचा दाखला
किमान 50% गुण मिळाल्याची गुणपत्रिका
10वी व 11वी ची गुणपत्रिका
मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र
(वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी)
MSCIT उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र

आरोग्य विषयक योजनेकरिता:

प्रसूतीचे प्रमाणपत्र (प्रसूती साहाय्य योजना)
गंभीर आजार असल्याचे प्रमाणपत्र (उपचारार्थ मदत करिता)
75% अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र (आर्थिक मदत करिता)
व्यसनमुक्ती केंद्रातून उपचार घेत असल्याचे प्रमाणपत्र.

आर्थिक विषयक योजनेकरिता:

मृत्यू दाखला व ठेकेदाराचे कामावर असल्याचे प्रमाणपत्र. प्रधानमंत्री आवास योजनेत पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र.

भूजल मत्स्यव्यवसाय-तयार मासेमारी जाळी खरेदीवर खालीलप्रमाणे अनुदान राहील.

बाब	अनुज्ञेय अनुदान
भूजलशीय मत्स्य व्यवसाय अंतर्गत नायलॉन/मोनोफिलामेंट तयार जाळे खरेदीवर प्रति सभासद/वयक्तिक मच्छीमारास 20 किलोग्रॅम पर्यंत	50 टक्के अनुदान देय राहील. जाळ्याच्या किमतीची कमाल मर्यादा प्रति किलोग्रॅम 800/- रुपये इतकी राहील.

बिगर यांत्रिकी नौकांना खालीलप्रमाणे अनुदान राहील.

नौकेचा प्रकार	विकल्प किंमत रुपये	अनुज्ञेय अनुदान
लाडकी नौका	60,000/- रुपये	प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के अथवा 30,000/- रुपये यापैकी जे कमी असेल ते
पत्रा नौका	30,000/- रुपये	प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के अथवा 15,000/- रुपये यापैकी जे कमी असेल ते
फायबर नौका	1,20,000/- रुपये	प्रकल्प किमतीच्या 0 टक्के अथवा 60,000/- रुपये यापैकी जे कमी असेल ते

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, जवाहर विहिरी, रोहियो, फळबाग लागवड, तुती लागवड, शेततळी, वृक्ष लागवड

योजनेचा लाभ	ग्रामीण भागातील गरजू महिलांना १) एका वर्षात किमान 100 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणे. २) कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित पिण्याचे पाणी, लहान मुलांसाठी सावली आणि विश्रांतीचा कालावधी, प्राथमिक उपचार पेटी, किरकोळ दुखापतींवर आपत्कालीन उपचारासाठी पुरेशा साहित्यासह सुविधा. ३) मजुरास 15 दिवसांच्या आत मजुरी प्राप्त होण्याचा अधिकार आहे आणि 15 दिवसाच्या आत मजुरी प्राप्त न झाल्यास हजेरीपत्रक बंद केल्याच्या 16 दिवसानंतर विलंब झाल्यास प्रतिदिन वेतनाच्या 0.05% दराने विलंब आकार मिळण्याचा अधिकार मजूराला आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	जॉब कार्ड आधारकार्ड बँक खाते
अर्ज कुठे करावा	ग्रामसेवक किंवा पंचायत समिती नरेगा विभाग

किसान क्रेडीट कार्ड योजना

योजनेचा लाभ	किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत प्रति हेक्टर शेततळे: सर्व जाती मत्स्यपालनासाठी 2 लक्ष, निमखारे पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी 2 लक्ष, ट्रॉलर मच्छिमार नौका 2 लक्ष, पर्ससीन मच्छीमार नौका २ लक्ष, गील नेटर मच्छिमार नीकांसाठी दीड लक्ष, बिगर यांत्रिक मच्छिमार नौकांसाठी 25000 इतकी रक्कम वार्षिक ७% व्याजाने दिली जाते, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ३ % वाढीव व्याजदर सवलत प्राप्त होईल. आवर्ती खर्चामध्ये मत्स्य कोळंबी खाद्य, सेंद्रिय व रासायनिक खते, चुना व मातीसाठी, मासेमारी व विपणनासाठी आवश्यक खर्च, इंधन, विद्युत खर्च, मजुरी, भाडेपट्टीची रक्कम, बर्फ, मजुरी, मासे उतरविणे इत्यादीचा सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे.
आवश्यक कागदपत्रे	अर्जदाराचा फोटो आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक) बँक पासबुक झेरॉक्स क्रियाशील मच्छीमार असल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र
अर्ज कुठे करावा	संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय कार्यालय येथे अर्ज करणे

अवरुद्ध पाण्यात मत्स्यसंवर्धन योजना

योजनेचा लाभ: पाठबंधारे विभागाकडून मत्स्य व्यवसाय विभागास हस्तांतरित केलेले नवीन तलाव मस्त्यबीज / झिंगा बीज संचयन
करण्यासाठी मासेमारी हक्क मच्छिमार संस्थांना ५ वर्ष ठेक्याने देण्यात येते. • विभागाकडून खालील प्रमाणे मत्स्यबीज / झिंगा बीज संचयन केले जाते.

वर्ष	विभागामार्फत संचयन	संस्थे मार्फत संचयन
पहिले	100%	–
दुसरे	100%	–
तिसरे	75%	25%
चौथे	50%	50%
पाचवे	25%	75%

आवश्यक कागदपत्रे:

संस्थेचा लेखा परीक्षण अहवाल
संस्थेने मत्स्यबीज संचयन, मासे विक्री इ. बाबत
केलेल्या व्यवहाराच्या नोंदींचा वार्षिक अहवाल.

मासेमार संकट निवारण निधी योजना:

योजनेचा लाभ	मासेमारी दरम्यान अपघाती मृत्यू ओढवल्यास वारसदारांना रु. १ लाख अर्थसहाय्य.
आवश्यक कागदपत्रे	वारसदारांचे आधार कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स क्रियाशील मच्छीमार असल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र शव विच्छेदन अहवाल पोलीस एफ.आय.आर. .ग्रामपंचायत / पोलीस पाटील यांचे वारस प्रमाणपत्र संस्थेचे शिफारस पत्र
अर्ज कुठे करावा	संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय कार्यालय येथे अर्ज करणे

मासेमार साधनांच्या खरेदीवर अर्थ सहाय्य योजना:

आवश्यक कागदपत्रे

संबंधित नौका, जाळीचे दरपत्रक
आधार कार्ड
बँक पासबुक झेरॉक्स
क्रियाशील मच्छीमार असल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र
उत्पनाचा दाखला

योजनेचा लाभ: सागरी मत्स्यव्यवसाय तयार मासेमारी जाळी खरेदीवर खालीलप्रमाणे अनुदान राहील

बाब	अनुज्ञेय अनुदान
3 टनावरील प्रत्येक मासेमारी नौकेस प्रतिवर्षी 200 किलो ग्रॅम पर्यंत	संबंधित नौका, जाळीचे दरपत्रक आधार कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स क्रियाशील मच्छीमार असल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र उत्पनाचा दाखला
3 टनावरील प्रत्येक मासेमारी नौकेस प्रतिवर्षी 100 किलो ग्रॅम पर्यंत	संबंधित नौका, जाळीचे दरपत्रक आधार कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स क्रियाशील मच्छीमार असल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र उत्पनाचा दाखला
रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला रांपणीच्या तयार जाळ्यांवर प्रतिवर्ष 50 किलोग्रॅम पर्यंत	संबंधित नौका, जाळीचे दरपत्रक आधार कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स क्रियाशील मच्छीमार असल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र उत्पनाचा दाखला