अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान

अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत राबविण्यात येणारी एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी 4 लाखांचे अनुदान दिले जाते.

शेतकऱ्यांची शेती हि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते पण पावसाची अनियमितता पाहता शेतकऱ्यांना पिकासाठी पाणी देणे शक्य होत नाही परिणामी पाण्याअभावी शेत पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारने अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना सुरु करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेत पिकासाठी कायमस्वरूपी पाण्याची उपलब्धता होईल व पाण्याअभावी शेत पिकांचे होणारे नुकसान टाळता येईल.

नवीन अपडेट:

नवीन शासन निर्णयानुसार दोन विहीर मधील 150 फूट अंतराची अट रद्द करण्यात आलेली आहे.

अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेचे उद्दिष्ट

• शेतकऱ्यांना शेतात विहीर खोदण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे.
• राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतात शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• पाणी टंचाई कमी करणे आणि दुष्काळाचा सामना करण्याची क्षमता वाढवणे.
• शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती मध्ये सुधारणा करणे.
• दुष्काळग्रस्त भागात पाणी उपलब्धता वाढवणे.
• शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• शेतकऱ्यांना अत्यंत फायद्याची अशी हि योजना आहे.
• योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आलेली आहे.
• शेतकऱ्यांचा सामाजिक विकास होण्यासाठी सदर योजना उपयुक्त ठरणार आहे.

योजनेचे लाभार्थी:

• महाराष्ट्र राज्यातील लहान आणि मध्यम शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.

योजनेचा लाभ:

• योजनेअंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी 4 लाखांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.

योजनेचा फायदा:

• शेतात कायमस्वरूपी पाण्याची उपलब्धता झाल्यामुळे शेतकरी वर्षभर सर्व प्रकारची शेती करतील.
• शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील तसेच इतर नागरिक शेती क्षेत्राकडे आकर्षित होतील.
• दुष्काळाचा सामना करण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता वाढेल व पिकांचे नुकसान होणार नाही.
• पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
• अनुदानाचा वापर विहीर खोदण्यासाठी आणि बांधकामासाठी करता येतो.
• मनरेगा कार्यक्रमाद्वारे मजुरांकडून विहीर खोदून घेतली जाते.
• पाणी संवर्धन आणि जल संधारण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.

योजनेअंतर्गत प्रवर्ग:

• अनुसूचित जाती
• अनुसूचित जमाती
• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब
• भूसुधार योजनेचे लाभार्थी
• इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
• अल्प भूधारक व सीमांत शेतकरी
• परंपरागत वन निवासी

योजनेअंतर्गत प्राथमिकता:

• आत्महत्या कुटुंबातील सदस्य
• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब

नियम व अटी:

• शेतकऱ्याकडे कमीत कमी 2.60 हेक्टर स्वतःची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. त्या पेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज नाकारले जातील. परंतु 3 अर्जदारांची जमीन सलग असल्यास अशा परिस्थितीत ते सामूहिक विहिरीसाठी अर्ज करू शकतात.
• जमीन शेतकऱ्याच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. जर शेतजमीन दुसऱ्याच्या नावावर असेल तर त्या जमीन मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार शेतकऱ्याची जमीन विहीर खोदण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक राहील
• अर्जदार शेतकऱ्याने या पूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या द्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ मिळवला असल्यास अशा परिस्थिती पुन्हा त्या शेतकऱ्याला लाभ दिला जाणार नाही.
• शेतकऱ्याच्या शेतात विहीर असता कामा नये.
• योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
• ज्या जागी विहीर खोदायची आहे त्या ठिकाणापासून 500 फुटाच्या आजूबाजूच्या परिसरात कोणतीही विहीर असता कामा नये.
• शेतात विजेची सोय असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराच्या 7/12 वर विहिरींची नोंद असता कामा नये.
• अर्जदार शेतकऱ्याकडे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे तसेच त्याने विहीर खोदण्याचे काम करून मजुरी घेणे आवश्यक आहे.
• जमीन कोरडवाहू असणे आवश्यक आहे.
• शेतकऱ्याने मनरेगा कार्यक्रमात नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे:

• ओळखपत्र: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट
• पत्त्याचा पुरावा: आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वीज बिल
• उत्पनाचे प्रमाणपत्र: सक्षम पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला उत्पन्न दाखला
• फोटो: अर्जदाराचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• शपथपत्र
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• जमिनीचा उतारा: जमिनीचा 7/12

अर्ज करण्याची पद्धत:

• अर्जदार शेतकऱ्याला आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना साठी अर्ज करावा लागेल.

अधिक माहितीसाठी:

योजनेचे नियम व अटी यांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो त्यामुळे आमची विनंती आहे कि शेतकऱ्यांना योजनेच्या अचूक माहितीसाठी शासनाच्या अधिकृत पोर्टल वर किंवा तुमच्या जिल्ह्यातील कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना