वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना

राज्यातील बहुतांश युवक सुशिक्षित असून सुद्धा त्यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी नाही त्यामुळे ते बेरोजगार आहेत तसेच राज्यात बहुतांश युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्याची इच्छा आहे परंतु घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याकारणामुळे ते व्यवसाय सुरु करण्यासाठी भांडवल उभारू शकत नाहीत त्यामुळे त्यांचे व्यवसाय सुरु करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही
या सर्व गोष्टीमुळे राज्यात दिवसेंदिवस बेरोजगारी ची समस्या वाढत चालली आहे या सर्व गोष्टींमुळे राज्यातील युवकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो या सर्व गोष्टींचा विचार करून वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना ची सुरुवात करण्यात आली आहे जेणेकरून राज्यातील इच्छुक युवक आपला स्वतःचा एखादा व्यवसाय सुरु करू शकतील.

या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात स्वतःचा व्यवसाय सुरु करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना 1 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते जेणेकरून राज्यातील नागरिक स्वतःचा एखादा लहानसा उद्योग सुरु करू शकतील आणि राज्यातील इतर व्यक्तींना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील

राज्यातील विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवनमान जगणाऱ्या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने Vasantrao Naik Mahamandal Karj Yojana सुरु करण्यात आली आहे.

वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजनेचे उद्दिष्ट

• महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे.
• राज्यातील इतर बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• राज्यातील बेरोजगारीची संख्या कमी करणे.
• विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे
• विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून त्यांना स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे.
• विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे.
• विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दुर्बल घटकांच्या व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी तात्काळ वित्त पुरवठा करणे.
• राज्याचा औद्योगिक विकास करणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• या योजनेला ऑनलाईन केल्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता असेल.
• योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची राशी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत शासनाचा सहभाग 100% आहे.

योजनेचे लाभार्थी:

• महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिक जे स्वतःचा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत.

योजनेअंतर्गत होणारा फायदा:

• लाभार्थ्यास उद्योग सुरु करण्यासाठी 1 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य करण्यात येते.
• राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार, विधवा महिला इत्यादी लाभार्थ्यांना तात्काळ लाभ दिला जातो.
• नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज आकारण्यात येणार नाही.
• शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत तसेच शासकीय/निमशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरुण मुले/मुली यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
• राज्यातील बेरोजगार कमी होईल.
• राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
• महाराष्ट्र राज्याचा औद्योगिक विकास होईल.

योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार व्यक्ती हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार विमुक्त जाती. भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.
• अर्जदाराचे वय 18 वर्ष ते 55 वर्ष दरम्यान असावे

योजनेचे नियम व अटी:

• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदाराने या आधी कधी या योजनेचा लाभ घेतला असता कामा नये.
• अर्जदाराने या आधी कधी शासनाच्या व्यवसायासाठी कर्ज योजनेचा लाभ घेतला असता कामा नये.
• अर्जदार कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार असता कामा नये.
• वसंतराव नाईक योजना अंतर्गत 1 लाखांपैकी 75,000/- रुपये पहिला हफ्ता स्वरूपात दिला जाईल आणि योजनेचा दुसरा हफ्ता 25.000/- रुपये प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यावर साधारणत 3 महिन्या नंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार दिला जाईल.
• लाभार्थ्याला नियमित 48 महिने मुद्दल 2085/- रुपये परतफेड करावी लागेल.
• लाभार्थ्याला फक्त महाराष्टात स्वतःचा उद्योग सुरु करता येईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज दिले जाणार नाही.
• नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना जेवढे कर्जाचे हफ्ते थकीत होतील त्या रकमेवर द.सा.द.शे. 4% व्याज आकारण्यात येईल.
• 55 वर्षे वयाच्या वरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा जास्त नसावे (सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या प्रमाणानुसार)
• एका वेळी कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीस सदर योजनेचा लाभ घेता येईल.
• अर्जदाराने आधार कार्ड संलग्न बँक खात्याचा तपशील सादर करावा.
• अर्जदार महामंडळाच्या कोणत्याही (केंद्र व राज्य) योजनेचा थकबाकीदार नसावा.
• लाभार्थ्यांच्या शेतजमीनीचे नोंदणीकृत गहाणखत करणे आवश्यक, शेतजमीनीचे मुल्यांकन व गहाणखत केल्यानंतर शेतजमीनीच्या 7/12 किंवा मिळकत उता-यावर महामंडळाच्या कर्ज रक्कमेचा बोजा नोंद करणे आवश्यक
• सदर योजनेसाठी दोन जामीनदार असणे आवश्यक त्यापैकी एक शासकीय/निमशासकीय पगारी जामीनदारअसावा. (महाराष्ट्र शासन/जिल्हापरिषद/महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपरिषद/नगरपंचायत/महामंडळे/शासन मान्य महाविद्यालये/शासनमान्य शाळा, आश्रमशाळा इ.) शासकीय जामीनदाराची सेवा किमान 8 वर्षे शिल्लक असावी.
• जामीनदार शासकीय कार्यालयाचा कायमस्वरूपी (Permanent) कर्मचारी असावा.
• दुसऱ्या जामीनदाराकडे लाभार्थीला दिलेल्या कर्जा इतकी स्थावर मालमत्ता अथवा जमीनजुमला असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याच्या नावावर 7/12 मिळकत नसल्यास त्याच्याकडे असलेल्या शेतीवर अथवा मालमत्तेवर महामंडळाने दिलेल्या कर्जाचा बोजा उतरवल्याची नोंद करण्यात यावी.
• संबंधित दोन्ही जामीनदार यापूर्वी कोणत्याही वित्तीय संस्थेत व इतर कोठेही जामीनदार नसावा. तसेच भविष्यात या हमीपत्राद्वारे महामंडळाचे सर्व कर्ज रक्कम वसुल होईपर्यंत सदर जामीनदाराचे हमीपत्र अन्य कर्ज प्रकरणात सदर कार्यालयाकडून निर्गमित केले जाणार नाही, अशी खात्री सदर आस्थापनेकडून हमीपत्राची पडताळणी करून घेण्यात येईल.
• सदर प्रकरणात कर्जाचा निधी लाभार्थीच्या आधार संलग्न बैंक खात्यात वर्ग करण्यात येऊन त्याचवेळी लाभार्थीकडून कर्जाच्या परतफेडीच्या रक्कमेचे पुढील दिनांकाचे आगाऊ धनादेश घेण्यात येतील.
• सदर कर्जातून लाभार्थीसाठी जी मत्ता निर्माण होणार आहे ती ज्यांच्याकडून निर्माण होईल त्यांचेकडून ती मत्ता अचल (Immovable) असेल तर परस्पर वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाकडे गहाण (Mortgage) ठेवण्यात येईल जर ती मत्ता चल (Movable) असेल तर ती महामंडळाकडे तारणगहाण (Hypothecate) करण्यात येईल
• कर्ज परतफेडीबाबत लाभार्थीकडून शपथपत्र घेण्यात येईल.
• वसंतराव नाईक योजना वर होणारा खर्च शासनाने महामंडळासाठी मंजूर केलेल्या भाग भांडवलाच्या तरतूदीच्या मर्यादेत उपलब्ध असलेल्या भाग भांडवलातून करण्यात येईल.
• महामंडळाने आपला भांडवली अर्थसंकल्प विहीत कालमर्यादेत शासनाकडून मान्य करून घेणे बंधनकारक राहील.
• लाभार्थ्याने स्थापन केलेल्या व्यवसायाचा विमा स्वखर्चाने उतरविणे तसेच दरवर्षी विम्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहिल.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रहिवाशी दाखला
• डोमेसाइल सर्टिफिकेट
• राशन कार्ड
• पॅन कार्ड
• जातीचा दाखला
• जन्म प्रमाणपत्र
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट साईज फोटो
• स्वयं घोषणापत्र
• व्यवसायाचे कोटेशन
• बँक खाते

योजनेअंतर्गत सुरु करण्यात येणारे व्यवसाय:

• मत्स्य व्यवसाय
• कृषी क्लिनिक
• पॉवर टिलर
• हार्डवेअर व पेंट शॉप
• सायबर कॅफे
• संगणक प्रशिक्षण
• झेरॉक्स
• स्टेशनरी
• सलुन
• ब्युटी पार्लर
• मसाला उद्योग
• पापड उद्योग
• मसाला मिर्ची कांडप उद्योग
• वडापाव विक्री केंद्र
• भाजी विक्री केंद्र
• ऑटोरिक्षा
• चहा विक्री केंद्र
• सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र
• डी. टी. पी. वर्क
• स्विट मार्ट
• ड्राय क्लिनिंग सेंटर
• हॉटेल
• टायपिंग इन्स्टीटयुट
• ऑटो रिपेअरींग वर्कशॉप
• मोबाईल रिपेअरिंग
• गॅरेज
• फ्रिज दुरूस्ती
• ए. सी. दुरुस्ती
• चिकन/मटन शॉप
• इलेक्ट्रिकल शॉप
• आईस्क्रिम पार्लर
• मासळी विक्री
• भाजीपाला विक्री
• फळ विक्री
• किराणा दुकान
• आठवडी बाजारामध्ये छोटसे दुकान
• टेलिफोन बुथ किंवा अन्य तांत्रिक लघु उद्योग इत्यादी
• अशा लघु व्यवसायासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत कर्ज वितरण कार्यपद्धती:

कर्ज योजनांसाठी योग्य लाभार्थ्यांची निवड व मंजूर प्रकरणात आवश्यक वैधानिक दस्तऐवज पुर्तता विहीत कालावधीत करून घेण्याची तसेच महामंडळामार्फत देण्यात येणा-या कर्जाच्या वसुलीची संपुर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरीय कार्यालयाची राहील व त्यांचेवर प्रादेशिक कार्यालय यांचे नियंत्रण राहील. याबाबत साधारणपणे पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात येईल. या सुधारीत योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज करावा लागेल.

• जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
• महामंडळाच्या संबंधीत जिल्हास्तरीय कार्यालयातून या योजनेच्या लाभार्थी निवड व कर्ज वसुलीची संपूर्ण कार्यवाही केली जाईल व त्यावर संबंधीत प्रादेशिक कार्यालयाचे नियंत्रण राहील.
• संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील व त्यांचेवर संबंधीत प्रादेशिक व्यवस्थापक हे नियंत्रक अधिकारी असतील.
• महामंडळाचे जिल्हा कार्यालयांमार्फत कर्ज प्रकरणासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रातून व प्रमुख शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील सुचना फलकावर (Notice Board) जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येईल व त्याचवेळी कार्यालयात अर्जाचा नमुना व कागदपत्राची सुची सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करतील.
• संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक प्राप्त अर्जाची संपूर्ण छाननी/तपासणी करून पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील व परिपूर्ण अर्ज संबंधीत प्रादेशिक व्यवस्थापकांकडे तपासणीकरीता सादर करतील. तद्नंतर संबंधीत प्रादेशिक व्यवस्थापक मुख्यालयाकडे लाभार्थीनिहाय निधीची शिफारस करतील, यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे अनिवार्य असेल.
  • उद्योग/व्यवसायाची वर्धनक्षमता,
  • लाभार्थ्यांची सक्षमता / व्यवसायाचे ज्ञान,
  • परतफेडीची क्षमता / जामीनदारांची क्षमता

• कर्ज मंजूरी प्रकरणातील आर्थिक वर्षात कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने लाभार्थी निवड समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात येतील.
• जिल्हा निवड समितीच्या मंजूरीनंतर पात्र लाभार्थीचे त्रुटीरहित परिपूर्ण कर्ज प्रस्ताव मुख्यालयाकडे मंजूरीसाठी / निधी मागणीसाठी संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक यांनी संबंधीत प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेमार्फत सादर करतील. पात्र लाभार्थीच्या कर्ज प्रस्तावांना व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यालय लाभार्थी निवड समितीमार्फत मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत कर्ज वसुली कार्यपध्दती

• कर्जाची परतफेड ही कर्ज वितरीत केल्याच्या 90 दिवसांनंतर सुरू करण्यात येईल.
• कर्ज परताव्याचे मासिक हप्ते ठरवून द्यावेत व कर्ज वसुलीच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांकडून पुढील दिनांकांचे आगाऊ धनादेश घेऊन तसेच ECS (इलेक्टॉनिक क्लिअरन्स सिस्टम) पध्दतीने वसुली करण्यात येईल.
• एवढे करूनही वसुली न झाल्यास महामंडळाकडे ठेवलेल्या तारण तसेच जामीनदारांद्वारे कर्ज वसुली करण्यात यावी. जामीनदाराकडून कर्ज वसुली शक्य न झाल्यास जमीन महसूल संहितेच्या कलम 221 अंतर्गत (आर. आर. सी.) नुसार जिल्हाधिकारी यांना याबाबत संपूर्ण माहिती सादर करून कर्ज वसुली करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जात खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर उद्योग सुरु करणार असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराचे वय 55 वर्षापेक्षा जास्त असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराने या पूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत व्यावसायिक कर्ज योजनेचा लाभ मिळवला असल्यास
• अर्जदार बँक / वित्त संस्थेचा थकबाकीदार असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा जास्त असल्यास
• अर्जदाराच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याने या योजनेचा लाभ मिळवला असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

Vasantrao Naik Vikas Mahamandal Online Application:

पहिला टप्पा

• आवेदकाला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर नोंदणी या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

• आता तुमच्या समोर योजनेचा अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल आणि खालील प्रमाणे विचारलेली वैयक्तिक माहिती भरावी लागेल
  • लाभार्थी प्रकार
  • फोटो अपलोड
  • अर्जदाराचे संपूर्ण नाव
  • अर्जदाराचे वडील / पतीचे नाव
  • अर्जदाराच्या आईचे नाव
  • लिंग
  • जन्म तारीख
  • वय
  • मोबाईल
  • ईमेल
  • जाती श्रेणी
  • जाती
  • उपजात
  • पॅनकार्ड नंबर
  • राशन कार्ड नंबर
  • शैक्षणिक पात्रता

• सर्व माहिती भरून झाल्यावर सबमिट करा बटनावर क्लिक करावे

दुसरा टप्पा

आता तुम्हाला तुमच्या पत्त्याचा तपशील भरावा लागेल

1. घर क्रमांक
2. रस्ता क्रमांक/गाव
3. विभाग
4. जिल्हा
5. तालुका
6. पिन कोड
7. सर्व माहिती भरून झाल्यावर सबमिट करा बटनावर क्लिक करावे.

तिसरा टप्पा

आता तुम्हाला उत्पन्न/व्यवसाय/बँकेचा तपशील भरावा लागेल

• कौटुंबिक उत्पन्न
• व्यवसाय आधीच स्थापित आहे
• कौटुंबिक व्यवसाय
• व्यवसाय जेथे असेल तो पत्ता
• व्यवसाय स्थापित झाल्यास सध्या गुंतलेली भांडवल
• बँक कर्ज अथवा सरकारी कर्ज घेतले आहे का  होय/नाही
• आपल्या मालकीची जमीन आहे
• इमारत/दुकान आपल्या मालकीचे आहे
• व्यवसायाशी संबंधित परवाना
• व्यवसाय निवडण्याची कारणे
• व्यवसाय भागीदारी
• इतर
• बँक खाते क्रमांक
• खातेदाराची नाव
• बँकेचे नाव
• बँक शाखा
• बँक IFSC Code
• आवश्यक कर्ज भांडवल
• प्रस्तावित व्यवसायाचे नाव
• कर्जाचे प्रकरण प्रस्तावित करणाऱ्या बँकेचे नाव
• बँक शाखा
• बँक IFSC Code
• सर्व माहिती भरून झाल्यावर सबमिट करा बटनावर क्लिक करावे

चौथा टप्पा

आता तुम्हाला दस्ताऐवज तपशील भरावयाचा आहे

• तुम्हाला पात्रता मध्ये सर्व बाबींवर टिक करायचे आहे
• आणि कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत
• पात्याचा पुरावा
• जातीचे प्रमाणपत्र
• रेशन कार्ड
• उत्पन्नाचा दाखला
• आधार कार्ड
• कोटेशन
• जन्म तारखेचा पुरावा
• सर्व माहिती भरून झाल्यावर सबमिट बटनावर क्लिक करायचे आहे.

पाचवा टप्पा

आता तुम्हाला घोषणापत्रावर टिक करून सबमिट बटनावर क्लिक करायचे आहे.

सहावा टप्पा

• आता तुम्हाला तुम्ही भरलेल्या अर्जाची प्रिंट डाउनलोड करून स्वतःजवळ ठेवायची आहे.

• अशा प्रकारे तुमचा वसंतराव नाईक कर्ज योजनेसाठीचा अर्ज भरून पूर्ण होईल.

योजनेअंतर्गत लॉगिन करण्याची पद्धत:

• सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल
• होम पेज वर लॉग इन बटनावर क्लिक करावे लागेल

• आता तुमच्यासमोर एक पेज ओपन होईल त्यात तुमचा रजिस्टर मोबाईल नंबर टाकून ओटीपी पाठवा बटनावर क्लिक करावे लागेल

• आता तुमच्या मोबाईल वर एक ओटीपी येईल तो टाकून ओटीपी सत्यापित करा बटनावर क्लिक करावे लागेल
• अशा प्रकारे तुमचे वसंतराव नाईक कर्ज योजनेसाठी लॉग इन प्रक्रिया पूर्ण होईल

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना