Sheli Palan Yojana

राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा शेळी व मेंढी पालन हा पारंपरिक व्यवसाय आहे या पारंपरिक व्यवसायाला चालना मिळावी या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने 25 मे 2019 रोजी Sheli Palan Yojana ची सुरुवात केली.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला उस्मानाबादी / संगमनेरी किंवा स्थानिक वातावरण तग धरतील अशा प्रजातीच्या पैदासक्षम 10 शेळ्या + 1  बोकड अथवा माडग्याळ प्रजातीच्या किंवा दख्खनी व अन्य स्थानिक प्रजातीच्या 10  मेंढ्या + 1  नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्यात शेळी म्हणजे गरीबाची गाय समजली जाते त्यामुळे शेतकऱ्याचा शेतीसोबत शेळी पालन व मेंढी पालन हा प्रमुख जोडधंदा म्हणून ओळखला जातो. तसेच शेतकरी शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय शेतीला जोडधंदा म्हणून कमी खर्चात सुरू करू शकतात आणि कमी कालावधी जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवू शकतात.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे तसेच राज्यात रोजगार वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने Sheli Palan Yojana सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील शेतकरी, पशुपालकांना शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक अनुदान देणे जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि रोजगार वाढवण्यासाठी मदत होईल.

Sheli Palan Yojana चे उद्दिष्ट

1. महाराष्ट्रातील हवामान शेळी पालनासाठी अनुकूल आहे त्यामुळे लोकांना शेळी पालनासाठी प्रवृत्त करणे हे शेळी पालन योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
2. शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देणे हा या योजनेमागचा एक मुख्य उद्देश्य आहे.
3. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्न वाढ करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे.
4. शेतीसाठी जोडधंदा सुरु करण्यासाठी सहाय्य करणे
5. शेळी मेंढी पालन करण्यासाठी राज्यातील शेकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे हा शेळी मेंढी पालन योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेचे वैशिष्टय:

• दिवसेंदिवस ऱ्हास होत चालेल्या शेळी मेंढी पालनाला राज्यात पुन्हा एकदा या योजनेच्या सहाय्याने चालना मिळेल.

योजनेचे स्वरूप:

• या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला संगमनेरी उस्मानाबादी जातीच्या अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातीच्या पैदासक्षम 10  शेळ्या + 1  बोकड किंवा माडग्याळ प्रजातीच्याअथवा दख्खनी व अन्य स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातीच्या 10  मेंढ्या + 1  नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात येणाऱ्या शेळी-मेंढी यांच्या प्रजातीची निवड करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील.
• या योजनेमध्ये खुल्या व इतर मागास वर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा असेल व उर्वरित 50 टक्के हिश्याची रक्कम लाभार्थ्यांनी स्वतः किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन उभारणे आवश्यक आहे (बँकेकडून कर्ज घेतल्यास किमान 5 टक्के स्वहिस्सा व उर्वरित 45 टक्के रक्कम बँकेचे कर्ज असावे)
• या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व उर्वरित 25 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांनी स्वतः किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन उभारणे गरजेचे आहे (बँकेकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जात 5 टक्के स्वहिस्सा व उर्वरित 20 टक्के बॅंकेचे कर्ज असणे आवश्यक)
• शेळी मेंढी गटाच्या खरेदीनंतर वाहतुकीचा सर्व खर्च लाभार्थीने स्वतः करायचा आहे.
• वाहतुकीच्या खर्चाचा या योजनेअंतर्गत कोणतेही अनुदान मिळणार नाही.
• शेळी / मेंढीसाठी वाडा तसेच त्यांचे खाद्य व पाण्याची भांडी, त्यांची आरोग्य सुविधा व औषधोपचार यासाठी लागणाऱ्या खर्चाला या योजनेअंतर्गत कोणतेच अनुदान मिळणार नाही.

योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवडीचे प्राधान्यक्रम:

अ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
ब) अल्प व अत्यल्प भूधारक (1 हेक्टर पर्यंतचे भू धारक)
क) अल्प भूधारक (1 ते 2 हेक्टर पर्यंत भूधारक)
ड) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नाव असलेले)
ई) महिला बचत गटातील लाभार्थी

योजनेअंतर्गत 10 शेळ्या + 1 बोकड या शेळी गटाांचा व 10 मेंढ्या + 1 नर मेंढा या मेंढी गटाांचा खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे:

योजनेची कार्यपद्धती खालील प्रमाणे असेल:

• सदर योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते उघडणे आवश्यक राहील जर लाभार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असेल तर ते बचत खाते या योजनेशी संलग्न करणे आवश्यक असेल जेणेकरून या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
• लाभार्थ्यांना त्याचा आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक या बचत खात्याशी जोडणे बंधनकारक राहील.
• या योजने संबंधित बँक खात्यामध्ये लाभार्थ्याने स्वहिश्याची रक्कम (खुला / इतर मागासवर्गीय 50 टक्के व अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती 75 टक्के) जमा केल्याची खात्री झाल्यावरच शासनाद्वारे मिळणारे अनुदान रक्कम जमा केली जाईल.
• या योजनेअंतर्गत संगमनेरी / उस्मानाबादी किंवा अन्य स्थानिक जातीच्या वातावरणात तग धरतील अशा पैदासक्षम शेळ्या / बोकडाची तसेच मडग्याळ दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीच्या वातावरणात तग धरतील अशा पैदासक्षम मेंढ्या / नर मेंढ्यांची खरेदीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ गोखले रोड पुणे १६ यांना प्राधान्य देण्यात येईल व खरेदी करण्यात येईल.जर या महामंडळाकडे शेळ्या / मेंढ्या, बोकड / नर मेंढा उपलब्ध नसल्यास प्राधान्य दिलेल्या अधिकृत बाजारातून खरेदी करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत शेळी / मेंढी गट खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती तयार करण्यात आली आहे:

(i) पशुधन विकास अधिकारी
(ii) पशुधन विकास अधिकारी (पशुवैद्यकीय दवाखाना)
(iii) राष्ट्रीयकृत बँकेचा प्रतिनिधी
(iv) विमा कंपनीचा प्रतिनिधी
(v) लाभार्थी

योजनेअंतर्गत शेळी / मेंढी गटाचा विमा खालीलप्रमाणे:

• या योजनेअंतर्गत शेळ्या / बोकड, मेंढ्या / नर मेंढा यांचा विमा 3 वर्षासाठी असणे बंधनकारक राहील. 
• शेळ्यांची / मेंढ्यांची खरेदी केल्यानंतर लाभार्थ्याने त्यांचा विमा लगेच उतरवणे बंधनकारक राहील.
• विम्याची 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे.
• शेळी / मेंढ्यांचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (पादनामाने) यांच्या संयुक्त नावे उतरवण्यात येईल.
• विमा संरक्षित शेळ्या / बोकड, मेंढी / नर मेंढे यांचा मृत्यू झाल्यास प्राप्त होणाऱ्या विम्याच्या रकमेतून लाभार्थ्याने पुन्हा शेळ्या / बोकड,  मेंढ्या / नर मेंढा खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
• योजनेअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळाकडे शेळ्या / बोकड, मेंढ्या / नर मेंढे उपलब्ध नसल्यास व सदर पशुधनाची खरेदी खुल्या बाजारातून करताना लाभार्थ्याने पसंत केलेल्या पशुधनाची किंमत अनुदानापेक्षा जास्त येत असल्यास फरकाची रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः भरावयाची आहे.
• शेळी / मेंढी गटाचा पुरवठा झाल्यानंतर लाभार्थ्याने कमीत कमी ३ वर्षे शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय करणे बंधनकारक राहील यासाठी लाभार्थ्यांकडून तसे हमीपत्र घेतले जाईल.
• लाभार्थ्याने शेळ्या मेंढ्या विकल्यास तसेच अन्य चूक केल्याचे दिसून आल्यास त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
• पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी ज्या ज्या वेळी शेळी / मेंढ्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी येतील त्या त्या वेळी अधिकाऱ्यांना शेळी / मेंढी गट दाखवणे लाभार्थ्यास बंधनकारक राहील.
• या योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या शेळी / बोकड,  मेंढ्या / नरमेंढा यांना नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून  आवश्‍यक रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे व त्यांना जंतुनाशके पाजणे ही सर्वस्वी जबाबदारी लाभार्थींची राहील.

योजनेचे लाभार्थी:

• महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी, पशुपालक तसेच इतर नागरिक योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना होणारा फायदा:

• राज्यातील बेरोजगारी कमी होऊन राज्यात रोजगार निर्माण होतील.
• या योजनेअंतर्गत शेळी मेंढी पालन व्यवसायासाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते त्यामुळे नागरिकांना शेळी पालन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही व त्यामुळे बँक व वित्त संस्थांमधून जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
• शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल.
• शेतकऱ्यांना शेती सोबत शेळी पालन व्यवसाय जोडधंदा म्हणून सुरु करण्यास मदत होईल.

योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेचे नियम व अटी:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनाच शेळीपालन योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदाराने अर्ज करण्यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्या शेळी मेंढी पालन योजनेचा लाभ घेतला असता कामा नये.
• जी व्यक्ती पशुपालन करण्यासाठी उत्सुक आहे त्यांच्याजवळ शेळी ठेवण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे
• अर्जदाराचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराकडे चारा उगवण्यासाठी जमीन असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराला शेळी मेंढी पालनाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे.
• अर्जदार अनुसूचित जाती / जमाती चा असल्यास त्याला अर्जासोबत जातीचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
• एका कुटुंबातील फक्त एकाच सदस्याला या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येईल.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

• अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्यास जातींचे प्रमाणपत्र.
• अर्जदार दारिद्य्र रेषेखालील असल्‍याचा दाखला.
• लाभार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक.
• बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
• अर्जदाराच्या जमिनीचा 7/12 व 8 अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं 8
• अर्जदाराने शेळीपालनाचे प्रशिक्षण घेतले असल्याचे प्रमाणपत्र.
• रोजगार स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणी कार्डची सत्यप्रत.
• लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड.
• अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
• अर्जदार ज्या बँकेतून कर्ज घेणार आहे त्या बँकेचे नाव व शाखेचे नाव
• हमीपत्र / बंधपत्र
• लाभार्थ्याचे पॅन कार्ड
• लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक ( महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक)
• घरपट्टी
• विजेचे बिल
• मोबाईल क्रमांक
• पासपोर्ट साईज फोटो
• रेशन कार्ड

योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराने केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेनंतर्गत शेळी मेंढी च्या खरेदीसाठी आर्थिक अनुदानाचा लाभ मिळवला असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जात खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराने एकाचवेळी अनेक अर्ज केल्यास अर्ज रद्द केले जातील.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

• सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून या योजनेचा अर्ज डाऊनलोड करावा.
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरावी आणि आवश्यक अशा सर्व कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत अर्जासोबत जोडावी. 
• भरलेला अर्ज आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात अथवा जिल्हा कार्यालयात जमा करावा.
• या योजनेअंतर्गत जमा केलेल्या अर्जाची पोचपावती घ्यावी.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना