संजय गांधी निराधार योजना कागदपत्रे

महाराष्ट्र शासन 65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अंध, अपंग, अनाथ मुले मोठ्या आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, घटस्फोटित महिला, परिपक्वता महिला, वेश्याव्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिलांना दरमहा 1500/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य केले जाते जेणेकरून त्यांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी व दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

संजय गांधी निराधार योजना महाराष्ट्र चे उद्दिष्ट

• राज्यातील निराधार व्यक्तींना दरमहा आर्थिक सहाय्य्य देऊन त्यांना मदत करणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाद्वारे राज्यातील निराधार व्यक्तींसाठी सुरु करण्यात आलेली महत्वाची अशी एक योजना आहे.
• या योजनेचा लाभ महिला व पुरुष दोघांना दिला जाईल.
• या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व जाती मधील निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
• योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची राशी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.
• मुलीचा विवाह झाल्यानंतर तिच्या पालक कुटूंबाला अनुदान पुढे चालू ठेवण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत लाभार्थी यादी:

• अपंगातील अस्तिव्यंग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद इत्यादी प्रवर्गातील स्त्री-पुरुष.
• क्षयरोग, कर्करोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात,एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला.
• अनाथ मुले (18८ वर्षाखालील)
• निराधार महिला, निराधार विधवा, शेतमजूर महिला.
• आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी.
• घटस्पोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. 
• अत्याचारित महिला
• वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी
• देवदासी
• 35 वर्षाखालील अविवाहित स्त्री
• तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कायद्याची पत्नी या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकतात.

योजनेचा फायदा:

• या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी व्यक्तीस प्रतिमहिना 1500/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले जाते त्यामुळे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल.
• एका कुटुंबात या योजनेचे एका पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास त्याला प्रति महिना 1500/- रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
• निराधार व्यक्ती कुठल्याही आर्थिक अडचणींशिवाय त्यांचे जीवन जगण्यासाठी सक्षम बनतील.

योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता व अटी:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असावा
• लाभार्थी व्यक्तीचे वय 65 वर्षाखालील असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नसावा.
• अर्जदार जमिनीचा मालक नसावा.
• 65 वर्षावरील व्यक्तींना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• अर्जदार किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थ्यांची मुले 21 वर्षाची होईपर्यंत किंवा नोकरी मिळेपर्यंत (शासकीय/निमशासकीय/खाजगी) यामध्ये जे अगोदर घडेल तोपर्यंत लाभार्थी व मुलांना लाभ देण्यात येईल मुलाला नोकरी मिळाल्यानंतर (शासकीय/ निमशासकीय/खाजगी) मुलाचे व कुटुंबाचे उत्पन्न विचारात घेऊन.लाभार्थ्यांची पात्रता ठरविण्यात येईल.
• मुलींच्या बाबतीत लग्न होईपर्यंत किंवा तीला नोकर मिळेपर्यंत (शासकीय / निमशासकीय/ खाजगी) लाभ मिळेल. या अनुषंगाने नोकरी करणाऱ्या (शासकीय / निमशासकीय / खाजगी) अविवाहीत मुलीचे उत्पन्न व कुटुंबाचे उत्पन्न याचा विचार करुन लाभार्थ्यांची पात्रता ठरविण्यात येईल.
• लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नासह कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न 21,000/- रुपये पर्यंत असल्यास लाभार्थी योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र होईल.
• या योजनेखाली लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराच्या अपत्य संख्येची अट राहणार नाही.
• अपंगातील अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतीमंद या सर्व प्रवर्गातील अपंगांना या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता त्यांचे एकत्रित कुटुंबाचे उत्पन्न या योजनेत पात्र होण्यासाठी 21,000/- रुपये पर्यंत असावे.
• अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर मतीमंद यांचे अपंगत्वाबाबत अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील तरतूदीप्रमाणे निर्णय होईल. (किमान 40% अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीस या योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र ठरतील) यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील.
• शारिरीक छळवणुक झालेला अथवा बलात्कार झालेल्या अत्याचारीत स्त्रीयांच्या बाबतीत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हील सर्जन) व महिला बालविकास अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार संबंधात पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्ह्याची नोंद झाल्याचे पोलीस ठाण्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.
• घटस्फोट प्रक्रीयेतील स्त्रीया, ज्या पती-पत्नीने कायदेशीर घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला आहे परंतु घटस्फोट मिळण्याची अंतिम कार्यवाही झालेली नाही अशा कालावधीत पतीपासून वेगळ्या  राहणाऱ्या स्त्रीयांनी रितसर घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत व पतीपासून वेगळी राहत असल्याबद्दलची संबंधित गावच्या तलाठी व ग्रामसेवक यांनी दिलेले व तहसिलदारांनी साक्षांकित केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
• घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेत विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील. घटस्फोट झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत व पोटगीची रक्कम याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील.
• वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत, महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांचे अशा महिलेला वेश्या व्यवसायातून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र व तिला शासनाच्या अन्य योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ मिळत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
• अनाथ मुले-मुली म्हणजे आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व अनाथ आश्रमात न राहणारे मुले-मुली यांना लाभ मिळेल.
• आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ असल्याबद्दल तलाठी व ग्रामसेवक यांचे व संबंधित बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
• अनाथ मुले/मुलींना देय असलेले अर्थसहाय्य हे लाभार्थी सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या संबंधित पालकांना देण्यात येईल.
• विधवा ज्या स्त्रीच्या पतीचे निधन झाले आहे अशी स्त्री या योजनेखाली लाभ मिळण्यास पात्र राहील. पतीचे निधन झाल्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायत/नगरपरिषदेच्या मृत्यू नोंदवहीतील उतारा सादर करणे आवश्यक राहील.
• संजय गंधी निराधार अनुदान योजनेमध्ये लाभ मिळण्यासाठी जमीन आहे किंवा नाही, याचा विचार न करता उत्पन्न मर्यादा 21,000/- रुपये पर्यंत असेल तर लाभ मिळू शकेल.
• शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती विशेष सहाय्याच्या या योजनांखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
• एखादा लाभार्थी मरण पावल्यास त्याला दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य देण्याचे बंद करण्यात येईल.
• लाभार्थी मृत्यू पावलेल्या दिनांकास आर्थिक सहाय्याची काही थकबाकी निघत असल्यास मृत्यूच्या दिनांकापर्यंचा हिशोब करुन ती योग्य प्रमाणात लाभार्थीच्या उतरजीवी व्यक्तीला, म्हणजे त्याची पत्नी/तिचे पती किंवा कायदेशीर वारसास देण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची तपासणी:

लाभार्थी हयात असल्याबाबतची तपासणी वर्षातून एकदा खालीलप्रमाणे करण्यात येईल.

• दरवर्षी 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीत एकदा संबंधित लाभार्थ्यांनी त्यांचे जेथे खाते आहे अशा बैंक मॅनेजरकडे अथवा पोस्ट मास्तरकडे स्वत: हजर राहावे लागेल व ते हयात असल्याची नोंद बँक मॅनेजर / पोस्ट मास्तर करतील.
• कोणत्याही कारणामुळे लाभार्थी बँकेत हजर राहू शकला नाही तर त्या लाभार्थ्याने नायब तहसिलदार तहसिलदार उप विभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी ) यांचे समोर हजर राहून हयातीबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित तहसिलदाराकडे सादर करावे.
• कोणत्याही परिस्थितीत हयात प्रमाणपत्र (लाईव्ह सर्टीफिकेट) सादर केल्याशिवाय सदर लाभार्थ्यास दरवर्षी १ एप्रिल पासून आर्थिक सहाय्य/ निवृत्तीवेतन देण्यात येणार नाही.
• योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणी दर वर्षातून एकदा करण्यात येईल. या तपासणीत एखादा लाभार्थी ज्या कारणांमुळे अपात्र ठरत असेल त्याची कारणमीमांसा त्या लाभार्थीस कळवून त्याचा लाभ त्वरित बंद करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत लाभार्थी मरण पावल्यास:

• एखादा लाभार्थी मरण पावल्यास, ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या बाबतीत ग्राम सेवक, नगरपालिका क्षेत्राच्या बाबतीत नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकारी व महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाबतीत प्रभाग अधिकारी सदर गोष्ट संबंधित नायब तहसिलदार / तहसिलदार यांना तातडीने कळवतील. नायब तहसिलदार/तहसिलदार हे आपल्या आर्थिक सहाय्याच्या नोंदवहीमध्ये मृत्यूच्या घटनेची नोंद करतील व परिणामी आर्थिक सहाय्य देण्याचे बंद करण्यात येईल.
• लाभार्थी मृत्यू पावलेल्या दिनांकास आर्थिक सहाय्याची काही थकबाकी निघत असल्यास मृत्यूच्या दिनांकापर्यंचा हिशोब करुन ती योग्य प्रमाणात लाभार्थीच्या उत्तरजीवी व्यक्तीला, म्हणजे त्याची पत्नी/तिचे पती किंवा कायदेशीर वारसास देण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत समाविष्ट्य जाती:

• खुला
• अनुसूचित जाती
• अनुसूचित जमाती
• विमुक्त जाती
• भटक्या जमाती
• विशेष मागास प्रवर्ग
• इतर मागास वर्ग

निराधारांचा प्रवर्ग

अपंग

• अंध
• अस्तिव्यंग
• मूकबधिर
• कर्णबधिर
• मतिमंद

आजार

• क्षयरोग
• पक्षघात
• प्रमोस्तष्कघात
• कर्करोग
• एड्स (एच.आय.व्ही.)
• कुष्ठरोग
• इतर दुर्लभ आजार

महिलांचे प्रवर्ग

• शेतमजूर महिला
• निराधार महिला
• घटस्फोट प्रक्रियेतील महिला
• घटस्फोट झालेली परंतु पोटगी न मिळालेली महिला
• घटस्फोट झालेली परंतु योजनेत विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळालेली महिला
• अत्याचारित महिला
• वेश्या व्यवसायातून मुक्त झालेली महिला

अनाथ मुले

• मुलगा
• मुलगी

संजय गांधी निराधार योजना कागदपत्रे

ओळख पुरावा

• अर्जदाराचा फोटो
• ओळखीचा पुरावा पारपत्र
• पॅन कार्ड
• आधार कार्ड
• मतदान ओळखपत्र
• निमशासकीय ओळखपत्र
• आरएसबीवाय कार्ड
• मारोहयो जॉब कार्ड वाहन चालक परवाना

पत्त्याचा पुरावा

ग्रामसेवक / तलाठी / मंडळ निरीक्षक यांनी दिलेला रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवासी दाखला ही ग्राह्य धरण्यात येईल.

वयाचा पुरावा

• शाळा सोडल्याचा दाखला
• शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा
• ग्रामपंचायतीच्या । नगरपालिकेच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उता-याची साक्षांकित प्रत
• ग्रामीण/नागरी खणालयाच्या वैद्यकिय अधिक्षक यांचा किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाच्या शासकीय वैदयकिय अधिका-याने दिलेला वयाचा दाखला

उत्पन्नाचा पुरावा

• तहसिलदार किंवा उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला किंवा दारिद्र्य रेषेखालील यादीमध्ये त्या व्यक्ती कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा सांक्षाकित उतारा

रहिवाशी दाखला

• ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ निरीक्षक, नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला.

अपंगाचे प्रमाणपत्र

• अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद यांचे अपंगत्वाबाबत अपंग व्यक्ति अधिनियम 1995 मधील तरतूदीप्रमाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिविल सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र.
• असमर्थतेचा / रोगाचा दाखला
• जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिविल सर्जन) शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी दिलेला दाखला.
• कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी किंवा निवासगृहाचा आंतरवासी नसल्याबाबतचा दाखल
• तहसीलदार किंवा ग्रामसेवक / तलाठी यांच्या शिफारशीवरुन दिलेला दाखला व
• महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांनी दिलेला दाखला.

अनाथ असल्याचा दाखला

• ग्रामसेवक / मुख्याधिकारी / प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेला व गटविकास अधिकारी/ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांनी सांक्षाकित केलेला दाखला.

इतर दस्तऐवज

• अर्जदार महिलेच्या पतीस शिक्षा झाल्याबद्दल मा. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत
• घटस्फोटीत महिलेसंदर्भात पोटगी न मिळणाऱ्या महिला घटस्फोटासाठी न्यायालयीन आदेश.
• पतीचे निधन झाल्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या मृत्यु नोंदवहीतील उतारा.
• तलाठी व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त दाखला तसेच शहरी भागासाठी तलाठी किंवा नगरपालिका / महानगरपालिकांचे कर निरीक्षक यांनी दिलेले प्रमाणपत्र.
• या योजनेत विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणारी महिला -घटस्फोटासाठी न्यायालयीन आदेश आणि पतीने द्यावयाच्या देखभाल रकमेचा पुरावा.
• शारीरिक छळवणूक झालेल्या / बलात्कार झालेल्या अत्याचारित महिलेच्या बाबतीत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिविल सर्जन) व महिला व बाल विकास अधिकान्यांचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार संबंधात पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हयाची नोंद झाल्याचे पोलीस ठाण्याचे प्रमाणपत्र.
• घटस्फोटित मुस्लीम महिलेसंदर्भात तिच्या सासर किंवा माहेरच्या वास्तव्याच्या परिसरातील मस्जीदमधील काझीने त्या स्त्रीच्या घटस्फोटासंदर्भात तहसीलदारासमोर शपथपत्र अथवा गावामध्ये /  शहरामध्ये मुस्लीम समाजासाठी धार्मिक कार्य करण्यासाठी जी नोंदणीकृत संस्था असेल. त्या संस्थेने ठराव करून दिल्यास प्रमाणपत्र.

योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• लाभार्थ्यांचे वय 65 वर्षापेक्षा जास्त असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराकडे कुठल्याही प्रकारचे उत्पन्नाचे स्रोत असता कामा नये.
• अर्जदार निराधार व्यक्ती जमिनीचा मालक असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार व्यक्ती आर्थिक दृष्ट्या गरीब नसल्यास
• अर्जदार व्यक्तीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 21,000/- पेक्षा जास्त असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदाराने अर्जात खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

Srep 1

• अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होम पेज वर वर नवीन युजर? येथे क्लिक करा वर  क्लिक करावे लागेल.

• आता तुम्हाला पर्याय 1 आणि पर्याय 2 दिसतील या दोन OPTION पैकी कोणत्याही OPTION ने अर्ज करू शकता.
• पर्याय १ वर क्लिक करावे.
• आता तुम्हाला तुमचा जिल्हा निवडावा लागेल त्यानंतर मोबाईल नंबर टाकावा लागेल व GET OTP वर क्लिक करावे लागेल आता  तुमच्या मोबाईल नंबर वर एक OTP येईल OTP टाकल्यानंतर तुम्हाला User Id आणि Password बनवावा लागेल. User Id आणि Password बनवल्यानंतर तुम्हाला login करावं लागेल.

Step 2

• आता तुम्हाला home page वर जाऊन User Name, Password आणि Captcha टाकून Login करावे.

Step 3

• Login झाल्यावर तुमच्या समोर एक Page ओपन होईल त्या पेज च्या डाव्या बाजूला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दिसेल त्याच्यावर क्लिक करावे.
• आता तुमच्या समोर एक Page ओपन होईल त्यामध्ये विशेष सहाय्य योजना वर टिक करायचं आहे आणि पुढे जा वर क्लिक करायचे आहे.
• आता तुमच्या समोर एक नवीन Page ओपन होईल त्यामध्ये विशेष सहाय्य योजनावर क्लिक करायच आहे
• आता तुमच्या समोर या योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रांची माहिती दिली असेल ती वाचायची आणि पुढे सुरू करा वर क्लिक करायचे आहे.
• आता तुमच्या समोर संजय गांधी निराधार योजनेचा अर्ज दिसेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत व Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.
• अशा प्रकारे तुमची संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
• अर्ज सबमिट झाल्यावर तुम्हाला 33/- रुपयाचे Payment करायचे आहे Payment झाल्यावर तुमचा अर्ज 30 दिवसांसाठी मंजुरीसाठी तहसील कार्यालय जाणार आहे परंतु 30 दिवसानंतर देखील तुमचा अर्ज मंजूर न झाल्यास तुम्हाला तुमच्या सर्व कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात जाऊन सर्व कागदपत्रे जमा करायची आहेत व अर्ज मंजूर करायचा आहे.

योजनेअंतर्गत ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला तो राहत असलेल्या ठिकाणाच्या जिल्हा अधिकारी कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी कार्यालययात जाऊन संजय गांधी निराधार योजनेचा अर्ज घ्यावा व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती योग्य प्रकारे भरून आवश्यक त्या कागदपत्रांची झेराक्स प्रत जोडून अर्ज सदर कार्यालयात जमा करावा.

महत्वाची सूचना:

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी 65 वर्षाचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये समावून घेतले जाईल.
ज्या लाभाथ्यांचे कुटूंब दारिद्रयरेषेखालील यादीत आहे, फक्त तेच लाभार्थी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये यापुढे लाभ मिळण्यास पात्र ठरतील.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना