महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना

राज्यातील गरीब कुटुंबातील महिलांना व त्यांच्या मुलांना योजनेअंतर्गत विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते तसेच महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

राज्यातील बहुतांश कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतात त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर असते त्यांच्या जवळ कुठल्याच प्रकारचा स्थायी रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करता येत नाहीत तसेच स्वतःच्या उन्नतीसाठी काहीच करता येत नाही राज्यात नोकऱ्या जास्त प्रमाणात उपलब्ध नाहीत त्यामुळे महिला स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक असतात. तसेच उद्योग सुरु करण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी देखील उत्सुक असतात परंतु आर्थिक स्थिती कमजोर असल्यामुळे त्यांच्या जवळ व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पुरेसे पैसे नसतात तसेच कुठल्याच प्रकाचे व्यावसायिक प्रशिक्षण नसते.
बँका व वित्तसंस्था महिलांना लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज देत नाहीत व महिला स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यापासून वंचित राहतात या सर्व गोष्टींमुळे महिलांची उन्नती होत नाही या राज्यातील महिलांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने महिला बालकल्याण योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजेनचे उद्दिष्ट

• महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी व त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• महाराष्ट्र शासनाद्वारे पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
• पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजनेअंतर्गत मिळणारे आर्थिक सहाय्य्य लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.

योजनेचा तपशील खालीलप्रमाणे:

महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण:

• पुणे महानगरपालिका 15 ते 45 वयोगटातील मुली आणि महिलांना या योजनेअंतर्गत मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण देते.
• तसेच त्यांना वाहतुकीसाठी मोफत बस पास दिले जातात.
• निवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून प्रवेशाच्या वेळी 500/- रुपये ठेव म्हणून घेतले जातात जे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर परत केले जातात.
• प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना टूलकिट देखील दिले जाते.

स्वयंरोजगार:

• पुणे महानगरपालिका 18 ते 45 वयोगटातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 5,000/- रु.आणि मागासवर्गीय महिलांना 10,000/- रुपये देते
• बचत गटांच्या सदस्यांना प्राधान्य दिले जाते.

महिलांसाठी उद्योजकता विकास कार्यक्रम:

• 18 ते 45 वयोगटातील महिलांना विविध रोजगारांच्या व प्रशिक्षणाच्या उपलब्ध संधींची माहिती देण्यासाठी उद्योजकता विकास शिबीराचे आयोजन केले जाते.

बचत गटांसाठी रिव्हॉल्व्हिंग फंड:

• 1000/- रुपये प्रति सदस्य सामाजिक विकास विभागांतर्गत तयार केलेल्या स्वयं-सहायता गटांना (SHGs) दिले जातात आणि ज्यांनी एक वर्ष पूर्ण केले आहे. हा एक वेळचा निधी आहे.

निवासी समुदाय स्वयंसेवक (RCV) साठी प्रशिक्षण:

• SDD बद्दल विविध प्रकल्प आणि योजनांची माहिती समुदाय स्तरावर RCV द्वारे प्रदान केली जाते. जनजागृती उपक्रमांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि विविध सामाजिक समस्या या विषयांचा समावेश होतो.

विधवा महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना अंतर्गत प्रदर्शनासाठी स्वयंसहाय्यता गटांना आर्थिक सहाय्य:

• ही योजना स्वयंसहायता गट सदस्यांसाठी आहे. ज्या स्वयंसहायता गटांनी एक वर्ष पूर्ण केले आहे आणि SHG रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवला आहे ते या योजनेसाठी पात्र आहेत. हा लाभ फक्त SDD द्वारे प्रायोजित असलेल्या स्वयंसहाय्यता गटांना दिला जातो आणि सुमारे 1000 SHG विविध प्रदर्शनांमध्ये भाग घेतात. SDD चे योगदान रु. 5000/- किंवा जास्तीत जास्त 80% स्टॉल भाडे, दिले जाते तसेच प्रदर्शनाचे आयोजन सरकारी आणि सामाजिक प्राधिकरणाने केले पाहिजे.

इयत्ता 10वी साठी आर्थिक सहाय्य:

• इयत्ता नववीत 50 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थिनींना इयत्ता दहावीसाठी खाजगी क्लासकरिता 2,000/- रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच बचत गट सदस्यांना या योजनेसाठी प्राधान्य दिले जाते.
• एका कुटुंबात जास्तीत जास्त 2 विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शिकवणीसाठी आर्थिक सहाय्य:

• इयत्ता ११ वीमध्ये किमान 60 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण विद्यार्थिनींना खाजगी क्लाससाठी 10,000/- रुपयांपर्यंतची फी दिली जाते.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी
  • विद्यार्थी गेल्या 3 वर्षांपासून पुण्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे (रेशनिंग कार्ड आवश्यक आहे)
  • इयत्ता 11वी मध्ये 60% गुण मिळालेले असणे आवश्यक आहे.
  • विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखाच्या खाली असणे आवश्यक आहे.
  • विद्यार्थी विज्ञान किंवा वाणिज्य शाखेचा असावा.
  • एकाच कुटुंबातील दोन मुले या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
  • बचत गट सदस्यांच्या मुलांना या योजनेसाठी प्राधान्य दिले जाईल.
  • अर्जदाराला जास्तीत जास्त 10,000/- रुपये आर्थिक सहाय्य केले जाईल.
  • मा. चीफ, यूसीडी, पीएमसी यांना योजनेच्या अटी व शर्ती बदलण्याचा, बदल करण्याचा आणि या संदर्भात कोणताही अर्ज नाकारण्याचा अधिकार आहे.
  • 1 मे 2001 नंतर दोन पेक्षा जास्त मुले असलेली कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

CET परीक्षेसाठी आर्थिक सहाय्य:

• प्रत्येक लाभार्थीला सी.ई.टी. परिक्षेच्या तयारीसाठी १००००/- रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल मात्र विद्यार्थिनींना खासगी क्लास किंवा सी.ई.टी. यापैकी फक्त एकाच योजनेचा लाभ घेत येईल.
• योजनेच्या अटी व शर्ती खाजगी शिकवणी शुल्क योजनेप्रमाणेच आहेत. विद्यार्थी कोणत्याही एका योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.

उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य:

• या योजनेंतर्गत सरकारमान्य पदवी/डिप्लोमाद्वारे उच्च शिक्षणासाठी निवड करणार्‍या आणि इयत्ता 10वी किंवा इयत्ता 12वी परीक्षेत 60% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळविलेल्या विद्यार्थिनींना 10,000/- रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
• पदवीधर विद्यार्थ्यांना दरवर्षी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल आणि डिप्लोमा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तांत्रिक शिक्षणासाठी एकवेळ अनुदान मिळेल. तथापि, पदवीधर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पदवी/पदव्युत्तर कालावधीत दरवर्षी 60% गुण मिळवावे लागतील.
• वैद्यकीय, संगणकविषयक, इंजिनिअरिंग, एम.बी.ए., पदवी व तत्सम शासनमान्य संस्थेत व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी शिक्षणाच्या पुर्ण कालावधीत दरवर्षी 10,000/- रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल. यासाठी प्रत्येक वर्षी किमान 60 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

कमवा आणि शिका योजना:

• महाविद्यालयीन विद्यार्थी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. महिला विद्यार्थ्यांना मासिक 500/- रुपये स्टायपेंड मिळेल यासाठी त्यांना समाज कल्याण कार्यात 2 तास घालवावे लागतील. बचत गटाच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्राधान्य दिले जाते.
• महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या तरुणींना कमवा व शिका योजनेअंतर्गत दरमहा ५००/- रुपये अर्थसहाय्य दिले जाईल. यासाठी विद्यार्थिनींना दररोज 2 तास समाजासाठी काम करावे लागते. उदाहरणार्थ, प्रौढ शिक्षण वर्ग घेणे इत्यादी

घाण भत्ता मिळवणाऱ्या PMC कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना आर्थिक सहाय्य:

• इयत्ता 8वी ते इयत्ता 10वीच्या वर्गातील मुली, ज्यांचे पालक PMC कर्मचारी आहेत आणि त्यांना घाण भत्ता मिळतो, त्यांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच महापालिका शाळेच्या गरजेनुसार व मागणीनुसार दरवर्षी इयत्ता 8वी ते इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना शैक्षणिक साहित्य दिले जाईल.

बाल विकास केंद्र:

• पुणे महानगरपालिका बचत गटांच्या सहकार्याने वर्षातील 10 महिने बाल विकास केंद्र चालवते यामध्ये गाणी, खेळ इत्यादी विविध उपक्रमांद्वारे बाल विकासाचा उद्देश आहे.
• 6 ते 13 वर्षे वयोगटातील मुलांना केंद्रात सामावून घेतले जाईल.

योगा वर्ग:

• महिलांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी महिलांच्या मागणीनुसार झोपडपट्टीत नव्याने योगासन वर्ग सुरु करण्यात आलेले आहेत. हे वर्ग सकाळ व दुपारच्या सत्रात चालविले जातात. 20 महिलांनी मागणी केल्यानंतर योगासन वर्ग सुरु केला जातो व योग शिक्षिकेला दरमहा 2,000/- रुपये मानधन दिले जाते. योग शिक्षिकेला प्रत्येक महिलेकडून 20/- रुपये शुल्क आकारण्यास परवानगी आहे.

विधवा महिलांसाठी योजना महाराष्ट्र 2023:

• 13 फेब्रुवारी 2007 पासून विधवा अनुदान 5,000/- रुपये वाढवून 10,000/- रुपये करण्यात आली आहे. ही योजना अशा महिलांसाठी आहे ज्यांच्या पतीचा 13 फेब्रुवारी 2007 नंतर मृत्यू झाला आहे. अर्जदारांनी त्यांच्या पतीच्या मृत्यूपासून 2 वर्षांच्या आत अर्ज करावा लागेल.

SHG सदस्यांसाठी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया योजना ज्यांना एक किंवा दोन मुली आहेत:

• ही योजना वर्ष 2007-2008 पासून लागू करण्यात आली आहे. त्या SHG सदस्यांनी एक किंवा दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया नियोजित केली आहे त्यांना प्रत्येकी 5,000/- रुपये युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या ग्रोथ फंडमध्ये 18 वर्षांसाठी गुंतवले जातात. ही गुंतवणूक केलेली रक्कम 19 वर्षांनंतरच काढता येते. जर मुलीचे 18 वर्षांखालील लग्न झाले असेल तर तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही आणि ही गुंतवणूक केलेली रक्कम महापालिकेला परत केली जाईल.

कन्यारत्न योजना:

• ही योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील मुलींसाठी सुरू करण्यात आली. योजनेचे फायदे आणि अटी खालीलप्रमाणे आहेत.
• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मुलींकरीता सुरु करण्यात आलेल्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक मुलीची नोंदणी कन्यारत्न म्हणून तिच्या पहिल्या वाढदिवसा अगोदर करण्यात येईल.
• यानंतर 5वी पास झाल्यानंतर मुलीला 2,000/- रुपये तर इयत्ता 8वी पास झाल्यानंतर 4,000/- रुपये अनुदान दिले जाईल.
• त्यानंतर इयत्ता 10वी पास झाल्यानंतर 7,500/- रुपये अनुदान दिले जाईल.
• यानंतर इयत्ता 11वी 12वी मध्ये शिकत असताना मुलीला दरमहा 200/- रुपये अनुदान दिले जाईल.
• याशिवाय 18 वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर मुलीच्या लग्नासाठी किंवा उच्चशिक्षणासाठी 1 लाख रुपये दिले जातात.

कागदी पिशव्या तयार करणाऱ्या बचत गटांना अनुदान:

• या योजनेअंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटांना कागदी पिशव्या तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

महिला उपक्रम केंद्र:

• पुणे शहरात महिलांचे सुमारे 15000 बचत गट कार्यरत आहेत. त्यापैकी 2000 बचत गट विविध आर्थिक कार्यात गुंतलेले आहेत.
• पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त प्रदेश स्तरावर महिला उद्योग केंद्र सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 
• या केंद्रांचा वापर बचत गट सदस्यांद्वारे बैठकीसाठी, प्रशिक्षणासाठी आणि विविध उत्पादनासाठी केला जातो.

महिला सक्षमीकरण केंद्रे:

• 15 प्रभाग कार्यालयांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला सक्षमीकरण केंद्रांमध्ये विधवा, घटस्फोटित आणि अनाथ महिलांसाठी कायदेशीर सल्ला उपलब्ध आहे. या महिला सक्षमीकरण केंद्रांमध्ये कायदेशीर कौटुंबिक बाबींचा सल्लाही उपलब्ध आहे. महिलांच्या प्रश्नांबाबत माहिती व मार्गदर्शन, महिला सुरक्षा मार्गदर्शन, शिवाजीनगर न्यायालयात प्रलंबित असलेले अर्ज, स्वसंरक्षण, नागरी समाज विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महिलांसाठीच्या सर्व योजना, महिला संघटना, समाजाची मानसिकता बदलणे, आर्थिक सक्षमीकरण, महिलांचा विकास कसा करायचा. या केंद्रांमध्ये निर्णय घेतला जातो. या केंद्रांमध्ये विविध शासकीय योजनांची माहितीही दिली जाते.

इनक्युबेशन सेंटर फॉर वुमन:

• मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आणि पुणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त उपक्रमाने मार्च 2013 मध्ये 150 महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणात महिलांना व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल्य उन्नती, विपणन, विक्री व्यवस्थापन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि उद्योगांना भेटी, गट चर्चा, व्यवसाय संधी याविषयीचे ज्ञान देण्यात आले. या प्रशिक्षणात दर महिन्याला एक तुकडी प्रशिक्षित केली जाते.

मुलींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण:

• पुणे महानगरपालिकेतर्फे 15 ते 25 वयोगटातील युवतींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी पुणे महानगरपालिकेने शासन निर्देशानुसार 15 ते 25 वयोगटातील महिलांसाठी स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी विभागाअंतर्गत शासनमान्य संस्थांचे प्रस्ताव मागवून प्रशिक्षण देणेबाबत धोरण तयार केले आहे. सध्या प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरमार्फत शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळेत प्रशिक्षण दिले जाते. यानंतरच्या टप्प्यात वस्ती पातळीवर कायमस्वरुपी वर्ग सुरु केले गेले आहेत.

मुलगी दत्तक योजना (लडकी लेक दत्तक योजना):

• या योजनेचा उद्देश स्त्री संख्या वाढवणे आणि स्त्री भ्रूणाचा गर्भपात रोखणे हा आहे. एप्रिल 2013 नंतर जन्मलेली मुलगी या योजनेसाठी पात्र आहे. लाभार्थ्याकडून 10,000/- रुपये आणि PMC चे 20,000/- रुपये योगदान असे एकत्रित 30,000/- रुपये रक्कम दुहेरी मुद्रा योजनेत राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा केले जातात.

अनैतिक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण योजना:

• अनैतिक व्यवसायात गुंतलेल्या महिलांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी पुणे महानगरपालिका समाज विकास विभागामार्फत अनैतिक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांकरिता बुधवार पेठ येथे स्पोकन इंग्लिश, केटरिंग (विविध प्रकारचे मसाले तयार करणे इ. प्रशिक्षण) बेसिक व एडव्हान्स शिवण काम या तीन विषयांचे प्रशिक्षण सुरु करण्यात आले आहे.

शहरात महिला सबलीकरण केंद्र उभारणे:

• कौटुंबिक सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र, महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन, समुपदेशन (विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, निराधार इ.), महिलाविषयक काम करणाऱ्या संस्थांची माहिती, महिला दक्षता कमिटी संदर्भात माहिती, शिवाजीनगर न्यायालय वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रांची माहिती, दबावगट निर्मितीसाठी मार्गदर्शन, स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, समाज विकास विभागाच्या महिलांसाठीच्या सर्व योजना, म.न.पा. आरोग्य विभागाच्या महिलांसाठीच्या सर्व योजना, महिलांचे संघटीकरण, समाजातील लोकांची मानसिकता बदलणे, आर्थिक सक्षमीकरण, स्त्री अस्तित्वाची ओळख, महिलांमधील निर्णय क्षमता, उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महिलांचे मार्गदर्शन, महिलांनी स्वतः घ्यावयाची काळजी, शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयाच्या पातळीवर 15 महिला सबलीकरण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे.

माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींनीसाठी शैक्षणिक साहित्य:

• महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळेतील इयत्ता 8वी ते इयत्ता 10वी विद्यार्थिनींसाठी शाळेच्या मागणीनुसार दरवर्षी शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते.

बचत गटांसाठीच्या योजना

बचत गटांसाठी फिरता निधी:

• पुणे महानगरपालिकेच्या समाजविकास विभागाअंतर्गत स्थापन झालेल्या बचत गटांच्या स्थापनेला 1 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर या बचत गटांना प्रत्येक सभासदाप्रमाणे 1,000/- रुपये एवढा फिरता निधी दिला जातो.
• याशिवाय जास्तीत जास्त 20,000/- रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य एकदाच दिले जाते.

बचत गटांना प्रदर्शन व विक्रीसाठी अर्थसहाय्य:

• सदर योजना नागरवस्ती योजनेमार्फत पुरस्कृत बचत गटातील सभासदांसाठी आहे.
• प्रदर्शनात सहभागी होणाऱ्या बचतगटांना किमान एक वर्ष पुर्ण झालेले असणे आवश्यक असून बचतगटांचा व्यवहार नियमित सुरु असणे आवश्यक आहे.
• दरवर्षी साधारणतः 1000 गट विविध प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होतात.
• शासनाने किंवा सेवाभावी संस्थेने आयोजित केलेल्या प्रदर्शन व विक्रीसाठी येणाऱ्या खर्चाचे 80 टक्के अनुदान किंवा किमान 5,000/- रुपयांपर्यंतचे भाडे देता येईल.
• कागदी पिशव्या तयार करणाऱ्या बचत गटांना प्रशिक्षण बचत गटातील महिलांना कागदी पिशव्या तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
• शेजार समुह गटात जनजागृतीसाठी विविध आरोग्यविषयक, शैक्षणिक, सामाजिक इत्याद विषयांवर कार्यक्रम आयोजित करुन माहिती दिली जाते.
• बचत गटातील महिलांनी एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्यास एका मुलीवर 10,000/- रुपये व दोन मुलींवर 5,000/- रुपये प्रमाणे रक्कम युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या वैकल्पित ग्रोथ फंडात 18 वर्षांच्या मुदतीसाठी गुंतविण्यात येते.
• सदर रक्कम मुलीचे वय 19 वर्षे पुर्ण झाल्याशिवाय काढता येणार नाही.
• 18 वर्षे पुर्ण होण्याच्या आत मुलीचे लग्न केल्यास रक्कम महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात येईल.

महिला विकास योजना चे लाभार्थी:

• महाराष्ट्र राज्यातील गरीब कुटुंबातील महिला पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेचे लाभ:

• राज्यातील महिलांना त्याच्या आवडीनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते तसेच त्यांना विविध योजनांअंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
• महिलांचे भविष्य उज्वल बनेल.
• पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजनेअंतर्गत महिला त्यांच्या आवडीनुसार नोकरी प्राप्त करू शकतील.
• पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजनेअंतर्गत महिला स्वतःचा लघु उद्योग स्थापित करू शकतील व इतर बेरोजगार महिलांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करू शकतील.
• योजनेअंतर्गत महिलांचा सर्वांगीण विकास होईल.

आवश्यक पात्रता

• अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील महिलांचा पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार गरीब कुटुंबातील महिला असणे आवश्यक आहे.
• पुरुषांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार महिलेने या आधी केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत लाभ प्राप्त केला असल्यास तिला या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार महिलेचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.

योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया:

• पीएमसी महिला आणि बालकल्याण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार महिलेला आपल्या क्षेत्रातील महिला व बाल विकास कार्यालयात जावे लागेल व या योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करावा लागेल.
• अशा प्रकारे तुमची या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना