महिला स्वयंसिद्धी योजना महाराष्ट्र

महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून 5 ते 10 लाखांपर्यंत कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते तसेच महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्य आधारित उद्योगांकरीता बँकांमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या 5 लाख ते 10 लाखापर्यंतच्या कर्ज रक्कमेवरील 12% व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येते.

राज्यातील बहुतांश महिला सुशिक्षित तसेच हुशार आहेत व स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक सुद्धा आहेत परंतु आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे त्यांच्याजवळ स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी पुरेसा पैसे नसतो त्यामुळे ते स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी असमर्थ असतात.तसेच त्यांच्याजवळ उत्पन्नाचे काहीच साधन नसल्यामुळे कोणतीच बँक व वित्तीय संस्था त्यांना कर्ज देत नाही व त्यांचे स्वतःचे उद्योग सुरु करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहते.या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील महिलांना स्वरोजगार उपलब्ध होवून त्या सक्षम व्हाव्यात या उद्देशाने  महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाने महिला स्वयंसिद्धी योजना महाराष्ट्र सुरु करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या महिला स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी उत्सुक आहेत त्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

महिला स्वयंसिद्धी योजना महाराष्ट्र चे उद्दिष्ट

• महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होऊन त्या सक्षम व्हाव्यात हा या योजनेचा उद्देश आहे.
• इतर मागास प्रवर्गातील गरीब, होतकरू, परितक्त्या महिलांचे सक्षमीकरण करून त्यांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे हा या योजनेचा उद्देश्य आहे.
• महिलांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे.
• राज्यातील बेरोजगारी कमी करणे.
• राज्यात नवीन रोजगार निर्माण करणे.
• राज्याचा औद्योगीक विकास करणे.
• महिलांच्या विकासाला हातभार लावणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• सदर योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालित साधनकेंद्र (CMRC) च्या सहाय्याने राबविण्यात आली आहे.
• या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची राशी लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.

योजनेचे लाभार्थी:

• महाराष्ट्र राज्यातील सुशिक्षित, हुशार महिला ज्या स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत त्या या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.

योजनेअंतर्गत महिलांना होणारा फायदा:

• महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्य आधारित उद्योगांकरीता बँकांमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या 5 ते 10 लाखापर्यंतच्या कर्ज रक्कमेवरील 12% व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येते.

योजनेचे स्वरुप:

• महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या CMRC मार्फत शिफारस केलेल्या महिला बचत गटात किमान 50% इतर मागास प्रवर्गातील महिला असतील असा बचत गट व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील.
• पात्र महिला बचत गटातील इतर मागास प्रवर्गाच्या महिला अर्जदारांना सदर व्याज परतावा योजनेचा लाभ ओबीसी महामंडळाकडून घेता येईल. तसेच सदर बचत गटातील उर्वरित महिलांना महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून तसेच इतर शासकीय विभागाच्या / महामंडळाच्या योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
• इतर मागास प्रवर्गातील किमान 50% महिलांचा समावेश असलेल्या पात्र महिला बचत गटास प्रथम टप्प्यात 5 लाखापर्यंत कर्ज बँकेकडुन उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येईल.
• प्रथम टप्प्यातील कर्ज नियमित परतफेडीनंतर सदर बचत गट द्वितीय टप्यात 10 लाखापर्यंत कर्ज बँकेकडुन मंजुर करुन घेण्यास पात्र होईल.
• बँकेकडुन मंजुर केलेल्या कर्ज रक्कमेवरील कमाल 12% व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा ओबीसी महामंडळामार्फत अदा करण्यात येईल.
• ओबीसी महामंडळामार्फत महिला बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये दर तिमाही व्याजाचा परतावा बँकेच्या मंजूरीनुसार 5 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीकरीता बँक प्रमाणिकरणानुसार अदा करण्यात येईल.
• महिला आर्थिक विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या बँका व CMRC यांचेदरम्यान करण्यात.
• आलेल्या MOU तील निकषानुरुप 1% शुल्क हे कर्ज रक्कमेवर व 1% शुल्क हे परतफेड रक्कमेवर अदा केले जाते. त्या धर्तीवर सदर योजनेत बँकेने मंजरी केलेल्या रक्कमेच्या 1% प्रशासकीय शल्क कर्ज मंजुरीनंतर व 1% प्रशासकीय शल्क रक्कम संपूर्ण मुद्दल रक्कमेच्या कर्ज परतफेडीनंतर ओबीसी महामंडळाकडून महिला आर्थिक विकास महामंडळास अदा करण्यात येईल. [Mahila Swayam Siddhi Yojana]

आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

योजनेचे नियम व अटी:

• महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना चा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील महिलांनाच दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील महिलांना योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• सदर योजना राज्यातील महिला बचत गटातील इतर मागास प्रवर्गातील महिलांकरिता लागू असेल.
• अजदार महिलांचे वय 18 वर्ष ते 60 वर्षादरम्यान असणे आवश्यक आहे.
• 60 वर्षावरील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार महिलेने कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा अथवा शासनाच्या योजनेचा किंवा महामंडळामार्फत राबवीत येत असलेल्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास पूर्वीच्या कर्ज रक्कमेची संपूर्ण परतफेड केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र / स्वयं-घोषणा /प्रतिज्ञापत्र लाभार्थीने सादर करणे आवश्यक राहील.

योजनेची कार्यपद्धती:

• महिला स्वयंसिध्दी व्याज परतावा योजना ही ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येईल.
• CMRC मार्फत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर विहित पध्दतीने तपासणी करुन सदर प्रस्ताव ओबीसी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत ओबीसी महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे पात्रता प्रमाणपत्र (Letter of Intent) निर्गमित करण्याच्या कार्यवाहीकरीता सादर करण्यात येईल.
• ओबीसी महामंडळाच्या मुख्यालयामार्फत संबंधीत प्रस्तावात LOI पात्रता प्रमाणपत्र निर्गमित करुन त्याची प्रत CMRC ला पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित करण्यात येईल.
• ओबीसी महामंडळाकडून निर्गमित केलेल्या पात्रता प्रमाणपत्राची (Letter of Intent) वैधता 1 वर्ष राहील.
• LOI द्वारे बँकेने मंजुर केलेल्या आणि नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या बचत गटास त्यांच्या भरणा केलेल्या 12% पर्यंतच्या व्याज मर्यादेत व्याज रक्कमेच्या परताव्याची मागणी बँकेच्या प्रमाणिकरणानुसार महामंडळाच्या पोर्टलवर करण्यात येईल.
• CMRC च्या प्रमाणिकरणानंतर व्याज परताव्याची रक्कम बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये महामंडळामार्फत त्रैमासिक पध्दतीने वर्ग करण्यात येईल.
• बचत गटास बँकेने मंजुर केलेल्या व्यवसायाचे फोटो वर्षातुन किमान एक वेळा तसेच, कर्ज परतफेडीच्या एकूण कालावधीमध्ये किमान तीन वेळा व्याज परतावा मागणी करतांना वेब पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक राहील.

अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• अर्जदारास सक्षम अधिकाऱ्याने निर्गमित केलेला इतर मागास प्रवर्गातील जातीचा दाखला (OBC)
• वयाचा पुरावा – उदा. जन्म तारखेचा पुरावा / शाळा सोडल्याचा दाखला.
• रहिवासी दाखला – (आधार कार्ड, 3 महिन्यातील लाईट बिल,फोन बिल झेरॉक्स, प्रॉपर्टी कार्ड, व्होटर कार्ड,पासपोर्ट)
• बचत गटाचे बँक पासबुक झेरॉक्स.
• बचत गटातील महिला सदस्यांचे CMRC कडून प्रमाणित कौटुंबिक उत्पन्नाबाबतचे प्रमाणपत्र अथवा स्वयं-घोषणापत्र.
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• पासपोर्ट साईज फोटो

योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

• अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार महिलेने अर्जात खोटी माहिती भरल्यास
• अर्जदार महिला बँक/वित्त संस्थेचा थकबाकीदार असल्यास
• अर्जदार महिलेने केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्जाचा लाभ घेतला असल्यास.
• अर्जदार महिलेचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी व 60 वर्षापेक्षा जास्त असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

पात्र लाभार्थीची योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी करणे तसेच नोंदणीनंतर कर्जमंजूरी ते कर्ज वसूलीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया महिला आर्थिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्या देखरेखीखाली CMRC मार्फत करण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना