महाराष्ट्र राज्यात शिक्षा भोगत असणारे लाखो कैदी आहेत परंतु त्यातील बहुतांश कैदी हे कौटुंबिक वादातून तसेच छोट्या छोट्या वादातून शिक्षा भोगत आहेत हे कैदी त्यांच्या कुटुंबातील एक कमावता व्यक्ती असल्यामुळे त्यांना कारागृहात टाकल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची वाताहात होते व त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते जसे की त्यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा खर्च, दवाखान्याचा खर्च तसेच दैनंदिन जीवनाचा खर्च व इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागते.या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी 1 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सहाय्याने जिव्हाळा योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.
जिव्हाळा कर्ज योजना अंतर्गत राज्यातील दीर्घकाळ शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबांना 7 टक्के व्याज दराने 50,000/- रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. जेणेकरून या कर्जाच्या सहाय्याने ते आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करू शकतील.
जिव्हाळा योजना अंतर्गत मिळालेल्या कर्जाची तसेच व्याजाची परतफेड कैद्यांना कारागृहात कामाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या उत्पन्नातून करण्यात येईल.
लाभार्थी कैद्यांची बँक खाती राज्य बँकेत उघडण्यात येणार आहेत.त्यामध्ये कैद्यांचे उत्पन्न जमा करण्याची जबाबदारी कारागृहातील प्रशासनाची असून त्यातून कर्जाची परतफेड करून घेण्यात येईल.
या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आहे.
| योजनेचे नाव | जिव्हाळा योजना |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| योजनेची सुरुवात | 1 मे 2022 |
| लाभार्थी | दीर्घकाळ शिक्षा भोगत असलेले कैदी |
| लाभ | 50,000/- रुपयांचे कर्ज |
| उद्देश्य | कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करने |
जिव्हाळा योजनेचे उद्दिष्ट
- कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असल्या कारणामुळे त्यांच्या कुटुंबांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते या सर्व गोष्टींचा विचार करून कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने जिव्हाळा योजना ची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- वर्षानुवर्षे विविध गुन्ह्यांसाठी शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- जिव्हाळा योजना महाराष्ट्र सरकार कडून राज्यातील शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली महत्वाची अशी एक योजना आहे.
- कैद्यांची मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यासाठी जिव्हाळा कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- प्रायोगिक तत्वावर या योजनेची सुरुवात येरवडा कारागृहातून करण्यात आली आहे.
- जिव्हाळा योजना ची सुरुवात राज्यातील सर्व कारागृहात करण्यात आली आहे.
- कैद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली ही देशातील पहिलीच योजना आहे.
- जिव्हाळा योजना च्या सहाय्याने कैद्यांमध्ये आपलेपणची भावना वाढण्यास मदत होईल.
- या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे कर्ज कैद्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल.
योजनेचे लाभार्थी:
- जिव्हाळा योजना एखाद्या गुन्ह्यात दीर्घकाळ शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी सुरु करण्यात आली आहे.
योजनेचा फायदा:
- जिव्हाळा कर्ज योजना अंतर्गत राज्यात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबांना त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य,दैनंदिन गरजांसाठी कमी व्याज दरात 50,000/- रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्जाला कोणत्याही प्रकारचे तारण अथवा जामीनदाराची आवश्यकता नाही.
- जिव्हाळा योजना अंतर्गत कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रोसेसिंग शुल्क आकारले जाणार नाही.
- कर्ज परतफेड रकमेच्या 1 टक्का निधी कैद्यांच्या कल्याण निधीला देण्यात येते.
योजनेअंतर्गत दिले जाणारे कर्ज:
- जिव्हाळा योजना अंतर्गत लाभार्थी कैद्यांच्या कुटुंबांना 50,000/- रुपयांचे कर्ज दिले जाते.
योजनेअंतर्गत आकारण्यात येणारा व्याजदर:
- जिव्हाळा योजना अंतर्गत 7 टक्के व्याजदर आकारला जाईल.
योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता:
- शिक्षा भोगत असलेला कैदी महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- दीर्घकाळ शिक्षा भोगत असलेले कैदी जिव्हाळा कर्ज योजनेसाठी पात्र असतील.
योजनेचे नियम व अटी:
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कैद्यांना जिव्हाळा कर्ज योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- प्रथमच गुन्हा भोगत असलेल्या कैद्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- लाभार्थ्याला देण्यात येणाऱ्या कर्ज रकमेवर 7 टक्के दराने व्याज आकारला जाईल.
- कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीची कोणतीही जबाबदारी राज्य शासनाची असणार नाही.
- कैद्यांचे कारागृहातील उत्पन्न बघुनच जिव्हाळा कर्ज योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- दीर्घकाळ शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे
- कैदी महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- कैदी दीर्घकालीन शिक्षा भोगत नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- कैद्यांचे कारागृहात उत्पन्न नसेल तर अर्ज रद्द केला जाईल.
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
जिव्हाळा योजना ही फक्त शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबांसाठी सुरु करण्यात आली आहे.त्यामुळे कैद्यांच्या कुटुंबांना कारागृहाशी संपर्क साधावा लागेल आणि योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल आणि अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य ती कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज कारागृहातील प्रशासनाकडे जमा करावा.
