Gatai Stall Yojana in Maharashtra | गटई स्टॉल योजना

गटई स्टॉल योजनेअंतर्गत गटई कामगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी मोफत पत्र्याचे स्टॉल बांधून देण्यात येतात.

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी समाजात त्यांना मनाचे स्थान निर्माण करून देण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांचा शैक्षणिक आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी गटई स्टॉल योजनेची सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये चामड्याच्या वस्तु व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती कार्यरत असून त्यांची उपजिविका ही चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक हे रस्त्याच्या कडेला उन्हात बसून आपली सेवा जनतेला देत असतात. या व्यावसायिकांना ऊन, वारा व पाऊस यांपासून संरक्षण मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात 100 टक्के सहायक अनुदानावर गटई कामगारांना गटई स्टॉल देण्याची योजना दिनांक 31/12/1197 च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली असून दिनांक 14/03/2013 च्या शासन निर्णयानुसार गटई स्टॉल पुरवठ्याबाबतची कार्यवाही संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात येते.

गटई स्टॉल योजनेचा उद्देश

• चर्मकार उद्योग हा चर्मकार समाजाचा एक पारंपारिक उद्योग आहे त्यामुळे त्यांना त्यांचा चर्म उद्योग करण्यासाठी एखादे हक्काचे स्थान मिळावे.
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दारिद्र रेषेखालील अनुसूचित जाती चर्मकार समुदायांचे जीवन उंचावणे.
• गटई कामगारांचे ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षण करणे.
• गटई कामगारांचे भविष्य उज्वल बनविणे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• गटई स्टॉल योजना महाराष्ट्र शासनाच्या आयुक्त समाज कल्याण पुणे या महामंडळामार्फत संयुक्तपणे ही योजना राबविण्यात येते.
• या योजनेअंतर्गत लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.

योजनेचे लाभार्थी:

• राज्यातील चर्मकार समाजातील गटई कामगार गटई स्टॉल योजनेचे लाभार्थी आहेत.

योजनेचा लाभ:

• या योजनेअंतर्गत लाभार्थी गटई कामगारांना मोफत पत्र्याचे स्टॉल बांधून देण्यात येतात.

योजनेचा फायदा:

• अनुदान: रस्त्याच्या कडेला काम करणाऱ्या गटई कारागिरांना 100 टक्के अनुदान तत्त्वावर पत्र्याचे स्टॉल पुरवले जातात व रोख 5,000/- रुपये अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.
• हक्काचे स्थान: योजनेच्या सहाय्याने चर्मकार बांधवाना त्यांच्या हक्काचे स्थान मिळण्यास मदत झाली आहे.
• अधिकृत परवाना: चर्मकार बांधवांना गटई स्टॉल सोबत अधिकृत परवाना सुद्धा दिला जातो.
• संरक्षण: या योजनेमुळे चर्मकार बांधवांचे उन, वारा व पावसापासून संरक्षण होते कारण स्टॉल त्यांना उन, वारा आणि पावसापासून आश्रय देतात.
• हक्काचा स्टॉल: चर्मकार बांधव त्यांच्या हक्काच्या स्टॉलमध्ये बसुन स्वतःचा उद्योग करू शकतात.

आवश्यक पात्रता:

• गटई स्टॉल योजनेसाठी फक्त चर्मकार समाजाचे बांधव पात्र असतील

योजनेचे नियम आणि अटी:

• अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराने ज्या व्यवसायाची निवड केली असेल त्या व्यवसायाचे त्याला संपूर्ण ज्ञान व अनुभव असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98 हजार रुपये व शहरी भागासाठी 1.20 लाख पर्यंत असणे आवश्यक आहे. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
• या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे व जातीचा दाखला तहसीलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला असावा.
• या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे व उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला असावा.
• गटई स्टॉल योजनेअंतर्गत अर्जदारांना या महामंडळाकडून (आयुक्त समाज कल्याण पुणे) अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमांतर्गत आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराने अर्जासोबत इतर कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नाही असे घोषणा पत्र देणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराने स्टॉलची मागणी केलेली जागा ग्रामपंचायत, कंटेन्टमेंट बोर्ड किंवा महानगरपालिकेद्वारे भाड्याने/भाडेपट्टीवर / खरेदी केलेली / अधिकृत मोफत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे किंवा अर्जदाराची स्वतःची मालमत्ता असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदारास स्टॉल चे वाटप झाल्यानंतर त्या स्टॉलची देखभाल, दुरुस्ती इत्यादी बाबींची जबाबदारी लाभार्थ्यांची स्वतःची राहील.
• एका कुटुंबात फक्त एकच स्टॉल मंजूर केला जाईल.
• स्टॉल वाटपाबाबतचे पत्र लाभार्थ्याच्या छाया चित्रासह स्टॉलमध्ये दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील.
• एखादा स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर सदर स्टॉल ची विक्री करता येणार नाही.
• सदर स्टॉल भाडेतत्त्वावर देता येणार नाही.
• लाभार्थ्यास स्टॉल हस्तांतरण करता येणार नाही.
• महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती लाभार्थ्यांवर बंधनकारक राहतील.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादा:

• अर्जदाराचे वय 18 वर्षे ते 50 वर्षापर्यंत असावे.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

• ओळखपत्र: आधार कार्ड, वाहन चालक परवाना, पासपोर्ट
• रहिवाशी दाखला: रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वीज बिल, टेलिफोन बिल,
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• फोटो: अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• जात प्रमाणपत्र: सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचा दाखला: सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
• अपंग प्रमाणपत्र: अर्जदार अपंग असल्यास अपंगाचे प्रमाणपत्र
• बँक खात्याची माहिती: बँक खाते पासबुक झेरॉक्स.

अर्ज करण्यासाठी:

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला आपल्या जवळच्या जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात जाऊन गटई स्टॉल योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल आणि अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करावा लागेल.

महत्वाच्या बाबी:

• 24 मीटर अथवा त्याहून अधिक रुंदीच्या रस्यावर असे परवाने देण्यात येणार नाही.
• 9 मीटर ते 20 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर रहदारी व पादचाऱ्यांना अडथळा होणार नाही अशा ठिकाणी परवाने देण्यात येतील.
• बैठ्या परवान्यांचा आकार 1.2 मीटर * 1.20 मीटर * 1.80 मीटर (उंची) असेल.
• मागील बाजूची उंची 456 फूट व पुढील बाजूस उंची 6 1/2 फूट असेल.
• व्यवसायाची वेळ सकाळी 8 ते रात्री 8 अशी असेल.
• परवान्याची मुदत 11 महिने असेल.
• परवाना देणारा जातीचा दाखला देणे आवश्यक आहे.
• दोन परवान्याच्या जागेत किमान 50 मीटर चे अंतर सोडणे आवश्यक आहे.
• गटई कामगारांना त्यांची चपला/बूट दुरुस्थीची हत्यारे ठेवण्यासाठी लाडकी अथवा पत्र्याची पेटी ठेवण्यास व दोन चार नवीन चपला / बुटांची जोडी विकण्याकरिता ठेवण्यास मुभा राहील.
• पावसाळ्यात पावसापासून संरक्षण होण्यासाठी 1.20 मीटर * 1.50 मीटर या आकाराचे प्लास्टिक चे आच्छादन घालण्यास परवानगी राहील.
• परवान्यासाठी आलेल्या अर्जावर संबंधीत नगर पालिका/महानगर पालिका यांनी जास्तीत जास्त ३ महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा.
• रहदारीत अडथळा होत आहे असे आढळल्यास दिलेले परवाने कोणतेही कारण न देता रद्द केले जातील मात्र इतर सोयीच्या जागा उपलब्ध झाल्यास रद्द झालेल्या परवाना धारकांना प्राथम्याने दिल्या जातील.
• ज्या स्टॉलला शासनाची आर्थिक मदत होणार आहे तो स्टॉल दुसऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरित करता येणार नाही.
• राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागास तसेच संबंधित महापालिकेस/नगरपालिकेस आवश्यक वाटणाऱ्या अटींचे पालन करण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना