राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अशी योजना आहे.
या योजनेअंतर्ग राज्यातील ज्या शेतमजुरांकडे स्वतःची शेतजमीन नाही अशा मजुरांना 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी 50% अनुदान व 50% बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यांत येते.
राज्यातील बहुतांश शेतमजुरांकडे स्वतःची शेतजमीन नाही त्यामुळे ते सतत दुसऱ्यांच्या शेतात काम करतात त्यामुळे त्यांना त्याच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळत नाही त्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकास होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देवून त्यांची अर्थिक उन्नती व सामाजिक स्तर उंचावण्याचा उद्देशाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजने ची सुरुवात करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या योजनेंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबांच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाते. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाते.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना सन 2004-2005 पासून राज्यामध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रयरेषेखालील भूमीहिन कुटुंबांना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन किंवा 2 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमिन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते.
शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायत आणि बागायत जमिनीसाठी प्रती एकर रुपये 3 लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत जमिनीची किंमत निश्चित करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते. तथापि, गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या दरांमधील झालेली वाढ लक्षात घेता आणि योजनेचा लाभ अधिकाधिक प्रमाणात लाभार्थ्यांना पोहचविण्याच्या दृष्टीकोनातून जमीन खरेदी किंमत यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
| योजनेचे नाव | दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना |
| लाभार्थी | राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर |
| लाभ | दोन एकर ओलीता खालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमिनीसाठी 50% अनुदान व 50% बिनव्याजी कर्ज |
| उद्देश्य | अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना दोन एकर ओलीताखालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देवून त्यांची अर्थिक उन्नती व सामाजिक स्तर उंचविणे. |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेचे उद्दिष्ट
- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना 2 एकर ओलीता खालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देवून त्यांची अर्थिक उन्नती व सामाजिक स्तर उंचविणे.
- भूमिहीन शेतमजुरांचे जीवनमान सुधारेल तसेच त्यांना रोजगाराची नवीन संधी उपलब्ध होईल.
- राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना आयुष्यभर दुसऱ्याच्या शेतात शेतमजुरी करण्याची आवश्यकता भासू नये या उद्देशाने योजनेचे सुरुवात करण्यात आली आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन खरेदी करण्यासाठी 50% अनुदान तसेच 50% बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील अत्याचारग्रस्त प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.
योजना खालील प्रवर्गासाठी लागू आहे:
- अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांसाठी योजना लागू आहे.
योजनेअंतर्गत दिला जाणारा लाभ:
- भूमिहीन शेतमजुरांना 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमिनीसाठी 50% अनुदान व 50% बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते त्यासाठी राज्य सरकार कडून जिरायती चार एकर जमिनीसाठी 20 लाख रुपये तर 2 एकर बागायती जमिनीसाठी 16 लाख रुपये इतके अनुदान दिले जाते.
योजनेचे फायदे:
- राज्यातील भूमिहीन शेमजुरांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप:
- दोन एकर ओलीताखालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन 50% अनुदान व 50% बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यांत येते.
योजनेच्या अटी व शर्ती:
- केवळ महाराष्ट्र राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांनाच दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना चा लाभ दिला जाईल.
- महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील भूमिहीन शेतमजुरांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- अर्जदार हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याचे किमान वय 18 वर्ष व कमाल वय 60 वर्ष असावे.
- परित्यक्ता, विधवा स्त्री यांना योजनेतील लाभासाठी प्राधान्य देण्यात येते.
- या योजनान्तर्गत लाभ दिलेल्या संबंधित कुटुंबाला कोणत्याही कारणास्तव जमीन अन्य कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरीत करता येत नाही. तसेच विकता येत नाही.
- या कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी 10 वर्षे मुदतीसाठी असणार आहे.
- कर्जफेडीची सुरूवात कर्ज मंजुरीनंतर 2 वर्षांनंतर सुरू होणार आहे.
- कर्जफेडीची सुरूवात कर्ज मंजुरीनंतर 2 वर्षांनंतर सुरू होणार आहे.
- या योजनमधील लाभधारकाने जमीन स्वत: कसणे आवश्यक असून तसा करारनामा देणे बंधनकारक आहे.
- महसूल व वन विभागाने ज्यांना गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्यात येत नाही.
- जमीन खरेदी करताना प्रती एकरी 3 लाख रूपये एवढ्या कमाल मर्यादेपर्यंत चर्चेद्वारे खरेदी करण्याची मुभा जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात आलेली आहे.
योजनेअंतर्गत महत्वाच्या बाबी
- जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करतील. रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी करण्यात येईल. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक 20% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवली जाईल.व तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास 20% च्या पटीत 100% पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात येईल. तथापि, जिरायती जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर 5 लाख रुपये आणि बागायती जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर 8 लाख रुपये इतक्या कमाल मर्यादेत असेल.
- सदर योजना 100% शासन अनुदानित आहे.
- जिल्हयात ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीची जमिन उपलब्ध आहे तिथे प्रथम जमिन उपलब्धता निर्धारण करुन प्रचलित शासकीय आदेशानुसार दर निश्चित करुन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. जमिन उपलब्ध झालेल्या गावांच्या परिसरात राहणाऱ्या सर्व दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठ्ठ्या टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. प्राधान्यक्रम द्यावयाच्या प्रवर्गासाठी वेगळया चिठ्ठ्या टाकून निवडीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांमध्ये खालील घटकांना प्राधान्य देण्यात येईल:
अ) दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया
ब) दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया
क) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त
- दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना अंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन ती दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल.
- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या दारिद्रय रेषेखाली भूमिहिन कुटूंबाला ४ एकर कोरडवाहू (जिरायती) जमीन किंवा 2 एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे जमीन ओलीताखालील असणे म्हणजेच बागायती समजावी. बागायती किंवा जिरायती जमीनीच्या किंमतीसंदर्भात जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेण्यास सक्षम असेल.
- या योजनेंतर्गत 4 एकरापर्यंत कोरडवाहू किंवा 2 एकरापर्यंत ओलीताखालील जमीन वाटपासंबंधी महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत. परंतु काही वेळा जिरायत 4 एकर व 10 ते 20 गुंठे किंवा ओलिताखालील जमीन 2 एकर 10 ते 20 गुंठे अशी जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध असते. तेव्हा जमीन खरेदीसाठी अडचणी येत असल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे, तेव्हा 4 एकर जिरायत किंवा 2 एकर ओलिताखालील जमिनीपेक्षा जास्तीत जास्त 20 गुंठे पर्यंत अधिक जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वाटप करण्यास समितीस अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. मात्र अशी कार्यवाही करताना धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही यांची संबंधित तहसिलदार हे दक्षता घेतील.
- प्रस्तुत योजनेंतर्गत जमीन उपलब्ध असलेल्या गावातील पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची प्रथम निवड करण्यात येईल व त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील लाभार्थ्यास जमीनीचे वाटप करण्यात येईल. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुका स्तरावरील लाभार्थ्यांचा विचार करीण्यात येईल. परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेईल.
- मागील 5 वर्षांच्या खरेदी/विक्री व्यवहाराचा तपशील व गाव नकाशा इत्यादीबाबत मार्गदर्शनाकरिता मुद्रांक शुल्क कार्यालय, नगररचना, भुमी अभिलेख विभाग यांच्याकडून आकारले जाणारे शुल्क यावर होणारा खर्च संबंधित जिल्हयांनी मंजूर तरतूदीतून केला जाईल.
- जिरायत किंवा बागायत जमीनीसोबत उपलब्ध होणारी पोटखराब जमीनसुध्दा लाभार्थ्यांनाच देण्यात येईल.
- जमीन उपलब्ध करण्यासाठी संबंधीत भागात मागील तीन वर्षाऐवजी पाच वर्षाचे खरेदी विक्री व्यवहार व प्रचलित शीघ्रसिध्द गणकांचे दर विचारात घेऊन जमीन खरेदी करण्यात येईल.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 इतके असावे. ज्या ठिकाणी एखादया दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब प्रमुखाचे वय 60 वर्षापेक्षा जास्त आहे, अशा कुटूंबातील 60 वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटूंब प्रमुखाच्या पत्नीला सदर योजनेचा लाभ देता येईल.
- या योजनेअंतर्गत निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखाली भूमिहिन असावा.
- जमिनीचे वाटप लाभार्थ्याला झाल्यानंतर सदर जमिनीचे अन्य व्यक्तीस वा संस्थेस हस्तांतरण अथवा विक्री करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सदर जमीन लीज वर अथवा भाडे पट्ट्याने देता येणार नाही. संबंधित लाभधारकाने जमीन स्वत: कसणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा करारनामा लाभार्थी यांचे समवेत करण्यात येईल.
- लाभार्थ्यांना वाटपाकरीता या योजनेंतर्गत कसन्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपाड जमिनीची खरेदी करण्यात येणार नाही.
- दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना अंतर्गत खरेदी करण्यात येणारी जमीन शासनाच्या नांवे महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग करुन वर्ग-2 म्हणून लाभार्थ्यांना वाटप केली जाईल.
- या योजनेत तुटक -तुटक जमिनीचे तुकडे खरेदी करता येणार नाही.
- या योजनेमधील 15 वर्ष वास्तव्याची अट वगळण्यात येत असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा. तसेच दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये त्याचे नावाची नोंद असावी.
- सदर योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत कृषी व इतर सर्व संबंधीत विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना अंतर्गतचा लाभ प्रथम प्राधान्याने देण्यात येईल.
- महसूल विभागाने ज्यांना गायरान व सिलींगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- योजनेंअतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या अधिनस्त राहील.
- या योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण आयुक्त समाज कल्याण, पुणे हे करतील आणि त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करतील.
- या योजनेसाठी संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.
- प्रस्तुत योजनेंतर्गत जमीन खरेदीच्या वेळी जमीन मोजणी शुल्क स्टॅम्प डयुटी व नोंदणी शुल्क इत्यांदीबाबतचा खर्च मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात येईल.
- या योजनेची सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण प्रसिध्दी करतील. योजनेच्या प्रसिध्दीसाठी 2 लाख रुपये प्रतिवर्षी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण स्तरावर राखून ठेवण्यात येईल.
- सदर योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या जमीनींचे मुल्यांकन नगर रचना/मुद्रांक शुल्क व नोंदणी कार्यालयाकडून करुन घेण्यात येईल. मुल्यांकन शुल्काची रक्कम मंजूर तरतूदीतून संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी भरण्यास हरकत नाही.
- या योजनेचे आयुक्त, समाज कल्याण व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग दर महिन्याला आढावा घेतील व योजनेचे सनियंत्रण करतील. त्याचप्रमाणे योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय/जिल्हानिहाय वार्षिक उदिष्टही ठरवून घेतील.
- दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना अंतर्गत मुंबई आणि मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्हयात राबविण्यात येईल. दरवर्षी या योजनेकरीता आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
- जुन्या योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना जमीनचे वाटप करण्यात आले आहे त्यांना त्या त्या वेळचे योजनेचे निकष व अटी शर्ती लागू राहतील. तथापी पूर्वीच्या योजनेतंर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या परंतु वाटप न झालेल्या जमिनीचे वाटप या निर्णयाप्रमाणे होईल.
- जिल्हाधिकारी यांनी समितीची बैठक दर 2 महिन्यात घेणे बंधनकारक असेल.
योजनेअंतर्गत जमीन विक्री करताना जमीन विक्री करणारा/ जमीन मालक यांनी सादर करावयाची कागदपत्रे / पुरावे इत्यादीची यादी
- अर्जदाराचा (जमीन विक्री करणारा जमीन मालक) विहित नमुन्यातील अर्ज.
- जी व्यक्ती कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असणाऱ्या शेतकऱ्याने जमांनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात वाद सुरु नसल्याबाबत व विक्री प्रस्तावातील जमीन कुठेही गहाण ठेवली नसल्याबाबतचे संबंधित शपथपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- शेतजमिनीवर कोणताही बोजा नसल्याबाबत संबंधित तलाठी यांचे प्रमाणपत्र व 7/12 उतारा
- प्रस्तावातील शेतजमीनीवर परिसरातील बँक, वित्त पुरवठा करणारी संस्था किंवा पडपेढी, सहाकारी, कृषी, पत पुरवठा सेवा सोसायटीची कुठल्याही प्रकाराची थकबाकी नसल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- विक्रीस काढलेल्या शेतजमीनीवर परिसरातील कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या बँकेची कुठल्याही प्रकारीची शकबाकी नसल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
- विक्री करणाऱ्या शेतमालकाने त्यांच्या कुटुंबातील कमीत कमी दोन व्यक्तीचे (उदा. सख्खे भाऊ, सख्खी बहिण, पत्नी, मुले इत्यादी) शेतजमीन विक्रीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
- प्रस्तावित विक्रीच्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याचा मोजणी विभागाचे टाचण व नकाशासह अहवाल
- जिल्हा समितीपुढे सादर केलेल्या प्रस्तावातील शेतजमिन समितीने खरेदी करणे बंधनकारक असणार नाही, याची शेतजमिन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यास जाणीव असल्याबाबतचे घोषणापत्र व जमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेमुळे कोणतीही नुकसान भरपाई मागणार नसल्याबाबत व सदर जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात वाद सुरु नसल्याबाबत व विक्री प्रस्तावातील जमिन कुठेही गहाण नसल्याबाबतचे संबंधित शेतजमिन विक्री करणाऱ्या जमीन मालकाचे शपथपत्र
- शेतजमीन विकणाऱ्याने राशन कार्डची पहिल्या व शेवटच्या पानाची झेरॉक्स जोडणे आवश्यक आहे.
- विक्रीसाठी प्रस्ताबीत असलेल्या शेतीच्या गावातील शेत जमीनीचे मागील ५ वर्षाच्या खरेदी विक्री दराबाबतचा तलाठ्याकडून घेतलेल्या माहिती तक्ता सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- सध्या विक्रीसाठी प्रस्तावीत जमीनीवर कोणते पिक घेतेल आहे. व या शेतीमध्ये मागील तीन वर्षात घेतलेल्या पिकाचा तलाठी यांनी दिलेला माहिती तक्ता सोबत जोडावा.
- प्रस्तावातील शेत जमीन बिना बोझा, कुळ नसलेली, बादास्त नसल्याबाबतचे तलाठी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र जोडावे.
- विक्रीसाठी प्रस्तावीत शेतजमीन लाभ बुडीत क्षेत्रात येते किंवा नाही याबाबत तलाठी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र सोबत जोडने
- सदर शेत जमीन अनुसूचीत जमातीच्या व्यक्तीकडून मिळाली नसल्याबाबत शासनाकडून मिळाली नसल्याबाबत, धार्मिक स्थळाची नसल्याबाबत शपथ पत्र जोडणे आवश्यक आहे.
- रस्ता पादण मध्ये जाणारी नसल्याबाबत, गायरान शेतजमीन नसल्याबाबत, पुनवसनात जात नसल्याबाबत, कोणत्याही प्रकल्प, नहराकरीता किंवा अन्य कोणत्याही बाबीकरीता संपादीत झाली नसल्याबाबत किंवा सोक्षण झाला नसल्याबाबतचे तलाठी यांचे प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
योजनेअंतर्गत जमीन खरेदी प्रक्रीयेमध्ये जिल्हास्तरीय समितीस सहाय्य करण्यासाठी गठीत केलेल्या तालुकास्तरीय समितीची जबाबदारी, अधिकार क्षेत्र व कार्यपध्दती
- संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे सदर योजनेअंतर्गत त्यांचेकडे प्राप्त झालेल्या जमिन विक्री बाबतच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित उपसमितीला प्रस्तावातील जमिनीचे निरिक्षण करुन जिल्हा समितीला जमीन खरेदीसाठी शिफारस करण्यास्तव प्रस्ताव आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह सादर करतील.
- जमीन विक्री करणाऱ्या इसमास आवश्यक कागदपत्रे समितीस सादर करण्यास / उपलब्ध करुन देण्यास संबंधीत तहसीलदार यांनी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे.
- वरील प्रस्ताव हा संबंधित उपसमितीच्या सदस्य सचिवांना प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित सदस्य सचिव तथा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयातील निरिक्षक हे संबंधित गावामध्ये योजनेमध्ये नमूद केलेल्या अटीप्रमाणे पात्र अर्जदार असल्याची खात्री करुन घेतील. त्यासाठी संबंधित ग्रामसेवक व तलाठी यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पात्र व्यक्तींची यादी संबंधित सदस्य सचिव यांना सादर करावी. तसेच सदस्य सचिव यामध्ये ठळक ठिकाणी उदा.ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, समाज मंदिर, जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अनु.जाती तथा नवबौध्दांच्या वस्ती इत्यादी ठिकाणी प्रसिध्दी देईल. तसेच उपलब्ध पात्र व्यक्तींकडून तसेच यादीत नसलेल्या नवीन अर्जदारांकडून अर्ज प्राप्त करतील. ग्रामसेवक व तलाठी यांचेकडून प्राप्त झालेली अर्जदार/व्यक्ती यांची यादी तसेच नव्याने अर्ज केलेले अर्जदार या सर्वाची समीतीकडून छाननी, तपासणी करुन पात्र अर्जदार/व्यक्तींची यादी तयार करतील. सदस्य सचिव यांनी सदरची यादी प्रमाणित करुन ती संबंधित गावामध्ये व्यापक प्रसिध्दीसाठी द्यावी व त्यासंबंधी आक्षेप १५ दिवसाचे आंत मागवावेत. आक्षेपांचे योग्य रितीने निरसन करुन सुधारीत यादीस प्रसिध्दी घावी व यादी अंतिम करावी. सदर कामात पारदर्शकता असण्याचे दृष्टीने ग्राम पंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच तहसिल कार्यालयाचे नोटीस बोर्डवर अंतिम यादी प्रसिध्द करावी.
- उपरोक्त यादी अंतिम केल्यानंतर उपसमितीने संबंधित प्रस्तावित खरेदी करावयाच्या जमिनीचे प्रत्यक्ष स्थल निरिक्षण करावे व प्रस्तावित जमिन शेती योग्य व पिकाऊ असल्याची खात्री करुन जिल्हास्तरीय समितीस जमिन खरेदीसाठी जमिन खरेदी करावी अथवा जमिन खरेदी करु नये किंवा जमिन खरेदीस योग्य नाही याबाबत सविस्तर पाहणी अहवाल देण्यात येऊन स्पष्ट शिफारस करावी. खरेदीसाठी शिफारस करतांना संबंधित विभागात पुरेसे पात्र लाभार्थी/अर्जदार असल्याची खात्री करुन घ्यावी.
- जमिनीचे स्थळ निरिक्षण करतेवेळी संबंधित गावातील पात्र अर्जदर/व्यक्तींपैकी किमान पाच अथवा पात्र असतील तितक्या ( दोन्हीपैकी जे कमी असतील ते) अर्जदारांना जमीन प्रत्यक्ष दाखविण्यात यावी.
- प्रस्तावातील जमीन विना बोजा/कुळ नसलेली/ वादग्रस्त नसल्याबाबतचे संबंधीत तलाठी यांचे प्रमाणपत्र उपसमितीने प्राप्त करुन शिफारशीसह जिल्हा समितीस पाठवावयाच्या प्रस्तावासोबत जोडावे. मात्र सदर जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात वाद सुरू नसल्याबाबत व विक्री प्रस्तावातील जमीन कुठेही गहाण नसल्याबाबतचे संबंधित शेतजमीन विक्री करणाऱ्या जमीन मालकाचे शपथपत्र घेणे/स्वयंघोषणापत्र घेण्यात यावे.
- वरीलप्रमाणे सर्व बाबींची खातरजमा करुन उपसमितीने प्रस्ताव जमिन खरेदीची कार्यवाही करावी/जमीन खरेदी करु नये या शिफारशीसह प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सदर प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीसाठी आवश्यक टिपणीसह सादर करावा. सदर प्रक्रिया किमान 2 महिन्यात पूर्ण करावी. सदर प्रस्तावावर संबंधित जिल्हास्तरीय समितीने जमिन खरेदीसाठी दरासह मंजूरी प्रदान केल्यानंतर, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी सदर जमिनीची मान्य दराप्रमाणे खरेदी करावी.
- संबंधित जमिन खरेदी नोंदविल्यानंतर 8 दिवसांची पुर्वसुचना देऊन उपसमितीने अर्जदार तथा गावातील कमीत कमी दोन प्रतिष्ठित नागरीकांसमक्ष चिठठया काढून प्राप्त जमिन वाटपासाठी लाभार्थ्यांची नावे निश्चित करावीत व त्याप्रमाणे जिल्हास्तरीय समितीला अहवालाद्वारे कळवावे.
- जिल्हास्तरीय समितीने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी सदर अहवालाच्या आधारे निवड केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना पत्राद्वारे कळवून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनीधींच्या हस्ते जमिनीचे जाहीर वाटप करावे. सदर बाबीस स्थानिक व जिल्हास्तरावरील वर्तमानपत्रांमधून विनामूल्य प्रसिध्दी द्यावी.
- पात्र लाभार्थ्यांना वाटप केलेल्या जमिनीची महसुली दस्तऐवजावर महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग वर्ग 2 म्हणून तात्काळ नोंद घ्यावी व त्याप्रमाणे जिल्हा समितीस कळवावे.
योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- रहिवाशी दाखला
- मोबाईल नंबर
- मागील वर्षाचा वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा दाखला
- ई-मेल आयडी
- लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याबाबत विहीत प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- बँक खाता विवरण
- वय 60 वर्षांखालील असल्याचा वयाचा दाखला किंवा पुरावा
- अर्जदाराने अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील असल्याबाबत जातीचे उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले विहीत प्रमाणपत्र
- निवडणूक कार्ड प्रत
- अर्जदार हा भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबत तहसीलदार यांनी निर्गमित केलेला दाखला.
- शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्यांचा 100 रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र.
योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची मुख्य कारणे:
- अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील व्यक्ती असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार व्यक्तीकडे स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन उपलब्ध असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत शेतजमिनीचा लाभ मिळवला असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जात खोटी तसेच दिशाभूल करणारी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- अर्जदार व्यक्ती अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर नसल्यास.
- अर्जदार व्यक्तीचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी व 60 वर्षापेक्षा जास्त असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयात समाज कल्याण विभागातील सहाय्यक आयुक्त कार्यालय जाऊन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल किंवा आम्ही खाली दिलेल्या लिंक वरून अर्ज डाउनलोड करावा लागेल.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती योग्य प्रकारे भरून आवश्यक ती कागदपत्रे जोडावी लागतील व सदर अर्ज सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात जमा करावा लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
| Telegram Group | Join |
| Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana Form | Download |
| जमीन विकण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याने सादर करावयाचा अर्ज | Download |
| Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana Form Download | Download |
| Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana pdf | Download |
| Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana अर्ज | Download |
