या योजनेअंतर्गत राज्यातील चर्मकार बांधवांना व्यवसाय योग्य विविध प्रकार चे प्रशिक्षण दिले जाते तसेच स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते.
राज्यातील अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज व त्याच्या पोटजाती उदा. चांभार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी यांचा आर्थिक शैक्षणिक व सामाजिक विकास करून त्यांना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणण्यासाठी चर्मकार समाज योजना ची सुरुवात करण्यात आली.
चर्मकार समाजातील बहुतांश युवक/युवती उच्च शिक्षण घेण्यासाठी तसेच स्वतःचा एखादा रोजगार सुरु करण्यासाठी इच्छुक आहेत परंतु राज्यातील बहुतांश चर्मकार समाज हा गरिबी रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतो तसेच त्यांच्याजवळ स्थायी स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध नसल्या कारणामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असते त्यामुळे युवकांना इच्छा असताना सुद्धा स्वतःचा उद्योग सुरु करता येत नाही तसेच त्यांच्याजवळ मिळकतीचे कोणतेच साधन नसल्याकारणामुळे व बँकेच्या अटी शर्तीमध्ये पात्र न झाल्यामुळे कोणतीच बँक त्यांना उद्योग सुरु करण्यासाठी कर्ज देत नाहीत त्यामुळे चर्मकार समाजातील तरुण/तरुणी स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यापासून वंचित राहतात त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने चर्मकार समाजाच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून चर्मकार समाज योजना सुरु करण्याचा एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.जेणेकरून चर्मकार बांधव या योजनेचा लाभ घेऊन स्वतःचा विकास करतील.
चर्मकार उद्योग हा चर्मकार समाजाचा एक पारंपारिक उद्योग आहे त्यामुळे त्यांना त्यांचा चर्म उद्योग करण्यासाठी एखादे हक्काचे स्थान मिळावे या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने गटई स्टॉल योजना ची सुरुवात केली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दारिद्र रेषेखालील अनुसूचित जाती चर्मकार समुदायांचे जीवन उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
चर्मोद्योग हा चर्मकार बांधवांचा पारंपरिक उद्योग आहे त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यामध्ये चामड्याच्या वस्तु व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती कार्यरत असून, त्यांची उपजिविका ही चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे परंतु सध्या स्थितीमध्ये बाजारात विविध कंपन्यांनी शिरकाव केल्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने सुरु असणारा व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर दिसून येत आहे त्यामुळे चर्मकार बांधवांच्या या पारंपरिक उद्योगाला चालना मिळावी त्यांना आपल्या उद्योगात आधुनिक यंत्रांचा वापर करता यावा तसेच चर्मकार बांधवांना बंद पडत चालेल्या उद्योगाला सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
| योजनेचे नाव | चर्मकार समाज योजना |
| लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्यातील चर्मकार समाज |
| लाभ | आर्थिक सहाय्य |
| उद्देश्य | चर्मकार बांधवांचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास करणे |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑफलाईन |
चर्मकार समाज योजनेचे उद्दिष्ट
- राज्यात चर्मोद्योगाचा विकास करणे हा चर्मकार समाज योजना चे उद्दिष्ट आहे.
- राज्यातील अनुसूचित जातीमधील चर्मोद्योगातील कारागिरांचा विकास करणे.
- चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञान विकसीत करणे.
- चर्मवस्तूंसाठी बाजारपेठेची निर्मिती करणे.
- चर्मकार बांधवांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे.
- चर्मोद्योगास प्रोत्साहन देणे.
- राज्यातील चर्मोद्योग विकासासाठी चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- या योजनेअंतर्गत मिळणारी लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येईल जेणेकरून भ्रष्टाचार होणार नाही.
- चर्मकार समाज योजना अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामुळे समाजातील नागरिक स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
- या योजनेअंतर्गत चर्म उद्योगास प्रोत्साहन मिळेल.
- राज्यातील चर्मोद्योग विकासासाठी चालना मिळेल.
योजनेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना:
- 50 टक्के अनुदान योजना
- बीज भांडवल योजना
- प्रशिक्षण योजना
- गटई स्टॉल योजना
- मुदती कर्ज योजना
- सुक्ष्म पत पुरवठा योजना
- महिला समृध्दी योजना
- महिला किसान योजना
- शैक्षणिक कर्ज योजना
- नारी आर्थिक सशक्तीकरण योजना (NASY)
- व्होकेशन एज्युकेशन अँड ट्रैनिंग लोन योजना (VETLS)
योजनेचे लाभार्थी:
- राज्यातील अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज व त्याच्या पोटजाती उदा. चांभार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
योजनेचा फायदा:
- चर्मकार समाज योजना अंतर्गत विविध योजना राबविल्या जातात ज्याच्या सहाय्याने राज्यातील चर्मकार बांधव स्वतःचा एखादा लघु उद्योग स्थापित करू शकतील.
- या योजनेअंतर्गत राज्यातील चर्मकार बांधवांना व्यवसाय योग्य विविध प्रकार चे प्रशिक्षण दिले जाते तसेच स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते.
- राज्यात चर्मोद्योग सुरु झाल्यामुळे बेरोजगार नागरिकांना स्वतःच्या राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.त्यामुळे त्यांना रोजगारासाठी शहरात किंवा दुसऱ्या राज्यात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- योजनेच्या सहाय्याने चर्मकार बांधवांच्या पारंपारिक व्यवसायाला वाव मिळण्यास मदत होईल.
- चर्मकार समाज योजना अंतर्गत 50 टक्के अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, प्रशिक्षण योजना, गटई स्टॉल योजना, मुदती कर्ज योजना, सुक्ष्म पत पुरवठा योजना, महिला समृध्दी योजना, महिला किसान योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना इत्यादी योजना राबविल्या जातात.
- चर्मकार उद्योग हा राज्यातील चर्मकार बांधवांचा पारंपरिक उद्योग आहे त्यामुळे या योजनेअंतर्गत त्यांना या उद्योगाच्या वाढीसाठी चालना मिळेल.
- चर्मकार नागरिकांना या योजनेअंतर्गत प्रोत्सहन मिळेल.
उत्पादन व विक्री विभाग:
उत्पादन केंद्रे: महामंडळाची दर्यापूर, हिंगोली, कोल्हापूर व सातारा येथे उत्पन्न केंद्रे आहेत.
विक्री केंद्रे: या महामंडळाची धुळे,जळगाव,सोलापूर, नांदेड, वाशी, बांद्रा येथे विक्री केंद्रे असून येथे महामंडळात उत्पादन केलेल्या मालाची विक्री करण्यात येते.
बाजारपेठ: महामंडळाच्या उत्पादन केंद्रात उपस्थिती शूज व चर्मवस्तूंचा पुरवठा हा शासकीय व निमशासकीय विभागांना करण्यात येतो.
योजनेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजना
50 टक्के अनुदान योजना:
| योजनेचे नांव | 50 टक्के अनुदान योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | 1. अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. 2. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. 3. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. 4. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. 4. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. 5. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. 6. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. 7. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत पर्यंत असावे. 8. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत पर्यंत असावे. |
| लाभाचे स्वरुप | या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत 50000/- रुपये पर्यंत गुंतवणूक असणाऱ्या व्यवसायासाठी सवलतीच्या व्याज दराने अर्थसहाय्य दिले जाते. या अर्थसहाय्यापैकी 10000/- रुपये कमाल मर्यादेपर्यंत 50 टक्के कर्जाची रक्कम महामंडळ अनुदान म्हणून देते. उर्वरित 50 टक्के कर्जाची परतफेड 36 ते 60 समान मासिक हप्त्यांत अथवा बँकेने ठरवून दिलेल्या हप्त्यांत बँकेकडे परतफेड करावी लागते. बँकेकडून या योजनेखाली मिळणाऱ्या कर्जावर द.सा.द.शे. 9.5 ते 12.5 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
बीज भांडवल योजना:
| योजनेचे नांव | बीज भांडवल योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | 1. अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. 2. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. 3. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. 4. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. 5. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत पर्यंत असावे. 6. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत पर्यंत असावे. 7. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. 8. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. 9. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | 50,000/- रुपये ते 5 लाखांपर्यंत पर्यत प्रकल्प गुंतवणूक असणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा सवलतीच्या दराने उपलब्ध करण्यांत येतो. या योजनेअंतर्गत 50000/- रुपये ते 5 लाखांपर्यंत कर्ज पुरवठा द.सा.द.शे. 9.5 ते 12.5 टक्के व्याज दराने बँकेमार्फत करण्यांत येतो. या योजनेअंतर्गत बँकेने मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेपैकी 75 टक्के कर्ज रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत देण्यात येते. 5 टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याने स्वतःचा सहभाग म्हणून बँकेकडे जमा करावयाची असते. उर्वरित 20 टक्के रक्कम ही महामंडळ बीज कर्ज म्हणून देते. त्या रक्कमेपैकी 10,000/- रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येतात तर उर्वरित रक्कम ही 4 टक्के या व्याजदराने बीज कर्ज म्हणून देण्यांत येते. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाची परतफेड ही राष्ट्रीयकृत बँकेस व महामंडळास 36 ते 60 मासिक हप्त्यांत एकाचवेळी करावयाची असते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
प्रशिक्षण योजना:
| योजनेचे नांव | प्रशिक्षण योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | 1. अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. 2. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. 3. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. 4. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. 5. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. 6. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत असावे. 7. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. 8. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. 9. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | चर्मकार समाजाच्या लाभधारकांना व्यवसायासाठी लागणारे तात्रींक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी व संबंधीत तांत्रीक व्यवसाय सुरु करण्यासाठी विविध व्यावसायीक ट्रेडचे शासन मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत (3 ते 6 महिन्याच्या कालावधी पर्यंत) मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच मोफत प्रशिक्षणा व्यतिरिक्त प्रशिक्षणार्थीस दरमहा 300/- रुपये ते 400/- रुपये पर्यंत विद्यावेतन देण्यांत येते. 1. शिवणकला 2. ब्युटीपार्लर, 3. इलेक्ट्रीक वायरमन, 4. टर्नर / फिटर, 5. मशीनवर स्वेटर विणणे , 6. खेळणी बनविणे, 7. टी.व्ही./रेडीओ/टेपरेकॉर्डर मेकॅनिक, 8. संगणक प्रशिक्षण, 9. मोटार वाईन्डींग, 10. फेब्रीकेटर | वेल्डींग, 11. ऑटोमोबाईल रिपेअरींग (टु व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर), 12. वाहनचालक (मोटार ड्रायव्हिंग) 13. चर्मोद्योग पादत्राण उत्पादन, 14. चर्मोद्योग चर्मवस्तु उत्पादन ई. व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेमार्फत दिले जाते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
गटई स्टॉल योजना:
| योजनेचे नांव | गटई स्टॉल योजना |
| योजनेचा उद्देश | नूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या अटी | 1. अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. 2. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. 3. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. 4. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. 5. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. 6. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत असावे. 7. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. 8. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. 9. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | रस्त्याच्या कडेला काम करणाया कारागिरांना गटई स्टॉल पुरविण्याची योजना 100 टक्के अनुदान तत्वावर, आयुक्त समाजकल्याण पुणे व या महामंडळामार्फत संयुक्तपणे राबविण्यात येते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
मुदती कर्ज योजना:
| योजनेचे नांव | मुदती कर्ज योजना |
| योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या अटी | 1. अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. 2. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. 3. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. 4. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. 5. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. 6. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत पर्यंत असावे. 7. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. 8. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. 9. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | एनएसएफडीसी यांच्या विविध योजनांना उद्योगांना 1 लाख ते 2.5 लाख मुदती कर्ज सहाय्यता देते. तसेच वाहनांसाठी कर्ज मर्यादा वेगवेगळी आहे. सदर उद्योगाच्या लागत किंमतीच्या 75 टक्के मुदती कर्ज देण्यात येते. त्याचबरोबर या महामंडळाकडून 20 टक्के बीजकर्ज व 10,000/- रुपये अनुदान देण्यात येते. उर्वरित 5 टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग असतो. मुदती कर्जावर एनएसएफडीसी कर्जाच्या हिस्स्यावर द.सा.द.शे. 7 टक्के तसेच महामंडळाच्या बीज कर्जावर द.सा.द.शे. 4 टक्के आहे. रुपये 5 लाखापेक्षा जास्त उद्योगाच्या कर्जातील एनएसएफडीसी कर्जाच्या हिस्स्यावर द.सा.द.शे. 8 टक्के आहे व महामंडळाच्या बीज कर्जावर द.सा.द.शे. 4 टक्के आहे. मुदती कर्ज परतफेड दरमहा करावी लागेव व त्याचा कालावधी 60 हप्त्यांपर्यंत आहे. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
सुक्ष्म पत पुरवठा योजना:
| योजनेचे नांव | सुक्ष्म पत पुरवठा योजना |
| योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | 1. अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. 2. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. 3. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. 4. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. 5. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. 6. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत पर्यंत असावे. 7. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. 8. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. 9. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | या योजने अंतर्गत चर्मकार समाजातील लाभार्थ्यांना 5 टक्के व्याज दराने 50,000/- रुपये पर्यंत अर्थ सहाय्य दिले जाते. या रकमेमध्ये 10,000/- रुपये अनुदान दिले जाते व उर्वरीत रक्कम 40,000/- रुपये कर्ज म्हणून दिली जाते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
महिला समृध्दी योजना:
| योजनेचे नांव | महिला समृध्दी योजना |
| योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत असावे. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | चर्मकार समाजातील विधवा, परित्यक्ता निराधार अशा महिला (अशा महिला लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात येते.) तसेच सर्व महिला लाभार्थींसाठी महिला समृध्दी योजनेअंतर्गत कर्ज रक्कम 40,000/- रुपये व अनुदान 10,000/- रुपये असे दोन्ही मिळून 50,000/- रुपये पर्यंत 4 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात येते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
महिला किसान योजना:
| योजनेचे नांव | महिला किसान योजना |
| योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत असावे. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | या योजने अंतर्गत ज्या महिलांच्या नावे शेत जमिनीचा सात/बाराचा उतारा आहे किंवा पतिपत्नी या दोघांच्या नावावर सात/बारा उतारा आहे अथवा पतीच्या नावांवर सात/बारा उतारा आहे व त्या महिला लाभार्थीचा पती प्रतिज्ञा पत्रा-ारे आपल्या पत्नीस शेतीपूरक व्यवसायासाठी या शेतजमिनीच्या नांवे कर्ज मंजूर करुन घेण्यास तयार असेल अशा महिला लाभार्थीस 50,000/- रुपये पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये 10,000/- रुपये अनुदान व उर्वरित रक्कम 40,000/- रुपये कर्ज स्वरुपात 5 टक्के व्याज दराने मंजूर करण्यांत येते. सदर कर्ज हे फक्त शेतीसाठी अथवा शेतीपूरक व्यवसायासाठीच देण्यांत येते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
शैक्षणिक कर्ज योजना:
| योजनेचे नांव | शैक्षणिक कर्ज योजना |
| योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत असावे. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | एनएसएफडीसी नवी दिल्ली यांच्या कर्ज योजनेअंतर्गत सन 2009 या वर्षापासून शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत शैक्षणिक कर्ज मर्यादर देशात शिक्षणसाठी 10 लाख रुपये व परदेशासाठी 20 लाख रुपये इतकी आहे. या कर्जावर 4 टक्के व्याजदर आकारण्यात येतो. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
नारी आर्थिक सशक्तीकरण योजना (NASY):
| योजनेचे नांव | नारी आर्थिक सशक्तीकरण योजना (NASY) |
| योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत असावे. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | नारी आर्थिक सशक्तीकरण योजनेअंतर्गत विधवा, घटस्फोटित, निराधार व वय 25 ते 50 वर्ष आहे. अशा महिलांना कुटुंब चालविण्यासाठी लागणरे उत्पन्न मिळावे व समाजात त्यांना वेगळे स्थान निर्माण व्हावे यासाठी सदरच्या योजनेअंतर्गत 1 ते 2 लाखापर्यंत 4 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात येते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
व्होकेशन एज्युकेशन अँड ट्रैनिंग लोन योजना (VETLS):
| योजनेचे नांव | व्होकेशन एज्युकेशन अँड ट्रैनिंग लोन योजना (VETLS) |
| योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
| योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| योजनेच्या प्रमुख अटी | अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षांपर्यत असावे. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 98,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.2 लाखांपर्यंत असावे. राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा 1 लाखांपर्यंत असावे. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| लाभाचे स्वरुप | व्होकेशन एज्युकेशन अँड ट्रैनिंग लोन योजनेअंतर्गत अध्ययन अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण कालावधी 6 महिन्यापासून ते 2 वर्षापर्यंत असून 4 टक्के व्याजदराने 1 ते 1.5 लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येते. |
| अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल. अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
योजनेअंतर्गत आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक बाबी:
- अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
- अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
- अर्जदाराच्या वयाची अट 18 ते 50 वर्षे अशी आहे.
- अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.
- अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एन.एस.एफ.डी.सी योजनेसाठी ग्रामीण भागासाठी 81,000/- रुपये व शहरी भागासाठी 1.3 लाखांपर्यंत असावे व राज्य शासनाच्या योजनेसाठी ग्रामीण व शहरी भागासाठी 1 लाखांपर्यंत असावे.
- प्रशिक्षण योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या अर्जदाराच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे असावे.
- जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिका-याने दिलेला असावा.
- अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
- अर्जदार कुटुंबाच्या घरातील कोणी सदस्य सरकारी नोकरीवर कार्यरत असता कामा नये.
- अर्जदार कोणत्याही बँकेचा किंवा वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
- महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्जदाराचा जातीचा दाखला (सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून घेतलेला असावा)
- अर्जदाराच्या कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदार यांचेकडून घेतलेला असावा)
- नुकत्याच काढलेल्या पासपोर्ट साईजचे 3 फोटो
- रेशन कार्डाच्या झेरॉक्स प्रती
- अर्जदाराचा शैक्षणिक दाखला
- ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेचा उपलब्धतेबाबतचा पुरावा
- ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेची भाडेपावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा
- पुरावा
- एन.एस.एफ.डी.सी. योजनेखाली वाहन खरेदी करण्यासाठी ड्रायव्हींग लायसन्स व आर.टी.ओ. कडे
- परवाना इत्यादी
- वाहन खरेदीसाठी वाहनाच्या बुकींगबद्दल / किंमतीबाबत अधिकृत विक्रेता / कंपनीकडील दरपत्रक
- अर्जदारास व्यवसाय करण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका अथवा महानगरपालिका यांचे ना हरकत
- प्रमाणपत्र
- व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला
- व्यवसायासंबंधी प्रकल्प अहवाल व खरेदी करावयाच्या मालमत्तेच्या साहित्याचे दरपत्रक
- दोन सक्षम जामीननदार आवश्यक आहेत (सरकारी नोकरदार अथवा मालमत्ताधारक)
योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम संत रोहिदास चार्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जाऊन चर्मकार समाज योजनेचा अर्ज घ्यायचा आहे.
- अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करायचा आहे व अर्ज जमा केल्याची पोचपावती घ्यायची आहे.
- अशा प्रकारे तुमची चर्मकार समाज योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
योजनेअंतर्गत तक्रार दाखल करण्याची पद्धत:
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकुत वेबसाईट वर जावे लागेल.
- होम पेज वर POST GRIEVANCE वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल त्यामध्ये तुम्हाला Mobile आणि Email टाकून Verify वर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुमच्यासमोर एक तक्रार अर्ज उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरून Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.
योजनेअंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळामार्फत करण्यात येणारी कार्यवाही:
- जिल्हा कार्यालयात विशेष केंद्रीय अर्थ सहाय्य योजना व बीजभांडवल योजनेखालील अर्ज प्राप्त इ पाल्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापक, अर्जासोबत जोडलेल्या संपूर्ण कागदपत्रांची छाननी करुन व आवश्यक त्या कर्ज प्रकरणात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या लाभार्थी निवड समितीने मंजूरी दिल्यानंतर स्थानिक सेवा क्षेत्रात येणा-या राष्ट्रीयकृत बँकेस मंजूरीसाठी शिफारस करतात.
- तसेच जिल्हा कार्यालयात एन.एस.एफ.डी.सी. योजने अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापक रीतसर त्या प्रकरणांची नोंद करुन कागदपत्रांची छाननी करुन व प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या लाभार्थी निवड समितीने मंजूरी दिल्यानंतर स्पष्ट अभिप्रायासह
- प्रादेशिक कार्यालयाकडे तो अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी शिफारस करतात.
- प्रादेशिक कार्यालयामार्फत जिल्हावार कर्ज प्रकरणांची नोंद करुन अर्जासोबत पाठविण्यात आलेल्या कागदपत्रं ची शहानिशा करण्यात येते व कर्ज प्रकरणांची मुख्य कार्यालयाकडे शिफारस करण्यात येते.
- मुख्यालयात संबंधीत शाखेत प्रादेशिक कार्यालयाकडून व्यवसायनिहाय आलेल्या कर्ज प्रकरणांची नोंद घेतली जाते व कर्ज प्रकरणांची छाननी करुन निधी उपलब्धतेनुसार व जेष्ठता क्रमांकानुसार मंजुरी प्रदान केली जाते.
| Telegram Group | Join |
| शासनाची अधिकृत वेबसाईट | येथे क्लिक करा |
| महामंडळाची विभागीय व जिल्हा कार्यालये | येथे क्लिक करा |
