Khavati Yojana

महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी, आर्थिकदृष्टया दुर्बल व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबियांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी पावसाळ्यात माहे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार उपलब्ध होत नाही म्हणून आर्थिक विवंचनेतुन अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांची उपासमार होऊ नये म्हणून सन 1978 पासून खावटी अनुदान योजना राज्यशासनाकडून सुरु करण्यात आली.

सदर योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक यांचेमार्फत राबविली जात असे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळास निधी उपलब्ध करुन दिला जात असे.
सन 1978 ते 2013 पर्यंत राबविण्यात आलेल्या खावटी अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील संख्येनुसार 4 युनिटपर्यंत 2,000/- रुपये, 5 ते 8 युनिटपर्यंत 3,000/- रुपये, 8 युनिटच्या पुढे रक्कम 4,000/- रुपये यानुसार वाटप करण्यात येत होते.

खावटी अनुदान योजना अंतर्गत कर्जाचे वाटप 50 टक्के वस्तुरुपात व 50 टक्के रोख स्वरुपात करण्यात येत होते ज्यामध्ये 70 टक्के कर्ज व 30 टक्के अनुदान असे योजनेचे स्वरुप होते.

दिनांक 28 जून 2013 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 20 जुलै, 2004 रोजीच्या शासन निर्णयातील 50 टक्के वस्तुरुपात व 50 टक्के रोख स्वरुपात यामध्ये बदल करुन 100 टक्के रोख स्वरुपात खावटी कर्ज योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. रोख स्वरुपातील रक्कम ही लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडून आरटीजीएस द्वारे भरण्यात यावे अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.

दिनांक 22 मार्च 2020 पासून कोराना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपुर्ण देशामध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आलेला आहे. परंतु लॉकडाऊनमुळे कामे बंद असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. रेल्वे, सार्वजनिक बस वाहतुक व खाजगी वाहतूक बंद असल्याने अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबास अन्नधान्याची उपलब्धता व त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. दळणवळणाच्या साधनांची मर्यादा व कमी रोजगाराची उपलब्धता या गोष्टींचा विचार करता अशा आपातकालीन परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबियाना न्याय देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना मदत करण्याच्या उद्देशाने सन 2013-14 पासनू बंद असलेली खावटी अनुदान योजना पुनर्जिवित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

खावटी अनुदान योजना अंतर्गत अंदाजे 11.55 लाख अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य्य करण्यात येणार आहे त्यासाठी 486 कोटी रुपयांचे बजेट निर्धारित करण्यात आले आहे.

खावटी अनुदान योजनेचे उद्दिष्ट

• राज्यातील आदिवासी वर्गातील कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य्य करणे या योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे.
• आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबाचे भविष्य उज्वल बनविणे.

योजनेचे वैशिट्य:

• खावटी अनुदान योजना ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ यांच्यामार्फत करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत सुमारे 11 लाख 54 हजार कुटुंबांना लाभ दिला जाणार आहे.
• या योजनेसाठी सुमारे 486 कोटी रुपयांचे बजेट निर्धारित करण्यात आले आहे.
• या योजनेच्या लाभाची रक्कम DBT च्या साहाय्याने लाभार्थ्याचं बँक/पोस्ट  खात्यात जमा करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या वस्तू लाभार्थ्याला घरपोच करण्यात येतील.

योजनेचे लाभार्थी:

• मनरेगा मध्ये एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर
• आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे
• पारधी जमातीची सर्व कुटुंबे
• घटस्फोटित महिला
• विधवा महिला
• भूमिहीन शेतमजूर
• अपंग व्यक्तीचे कुटुंब
• अनाथ मुलाचे संगोपन करणारे कुटुंब
• आदिवासी वर्गातील कुटुंबे
• कातकरी वर्गातील कुटुंबे
• माडिया वर्गातील कुटुंबे
• कोलाम वर्गातील कुटुंबे
• वैयक्तिक वहनहक्क प्राप्त झालेली वहनहक्कधारक कुटुंबे

योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान:

• खावटी अनुदान योजना ही अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांच्या लाभार्थ्यांसाठी 100 टक्के अनुदान म्हणून राबविण्यात आलेली योजना आहे.
• या योजनेनंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला 4,000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य करण्यात येते.
• या योजनेमध्ये अनुदानित रक्कम 50 टक्के वस्तुरूपाने तर 50 टक्के रोखस्वरुपात लाभार्थी कुटुंबांना वितरित करण्यात येते.म्हणजेच या 4000/- रकमेपैकी 2000/- रुपये लाभार्थी कुटुंबाच्या बँक/पोस्ट खात्यात DBT च्या साहाय्याने जमा करण्यात येते व उर्वरीत 2000/- रक्कम वस्तू स्वतुपात अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू यांचे वाटप करण्यात येते.
• दुर्गम किंवा अतिदुर्गम भाग किंवा ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही अशा लाभार्थ्यांना डाक विभागामार्फत सुरु असलेल्या आधार संलग्न रक्कम वितरण पद्धती अन्वये स्थानिक पोस्टमन/ग्रामीण डाकसेवा यांच्यामार्फत लाभ देण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दुसऱ्या टप्यात वस्तुरूपाने देण्यात येणारी मदत:

• मटकी
• चवळी
• हरभरा
• वाटाणा
• उडीद डाळ
• तूरडाळ
• साखर
• शेंगदाणे तेल
• गरम मसाला
• मिरची पावडर
• मीठ
• चहापत्ती

योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची गुणवत्ता तपासणी:

• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या वस्तुची खरेदी प्रक्रिया करताना वस्तुंचा दर्जा व गुणवत्ता राखण्याची दक्षता घेण्यात येईल. वस्तुंची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी नमुने शासनमान्य प्रयोगशाळा/संस्थेस पाठविण्यात येतील तपासणीअंती दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण वस्तुंचा पुरवठा करण्यात येईल. त्याशिवाय वस्तु पुरवठा करताना काही गावांमधून वस्तुंचे नमुने घेऊन त्यांचीसुध्दा तपासणी करुन दर्जा व गुणवत्ता असल्याची खात्री करण्यांत येईल.

योजनेअंतर्गत अन्नधान्य तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्याची पद्धत:

अनुसूचित जमातीच्या पात्र कुटूंबियांना वस्तुस्वरुपात मदत पोहोचविताना प्रति कुटूंबासाठी सर्व वस्तु व्यवस्थित पॅक करुन एका गनी बॅगमध्ये एकत्र करुन त्या बॅगवर “विक्रीसाठी नाही (Not for Sale) असे प्रिंट करण्यात येईल. या वस्तुंची वाहतूक वाहनाद्वारे गावागावात पोहचविण्यात येईल.

वास्तूचे वाटप कधी करणार याचे वेळापत्रक तयार करुन संबंधित गावांना याबाबत आगावू सूचना देण्यात येईल. गावांमध्ये वस्तु पोहोचल्यानंतर सदर वस्तु गावचे सरपंच, उपसरपंच, महिला ग्रामपंचायत सदस्य, अनुसूचित जमातीचे सदस्य इत्यादीच्या उपस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या पात्र कुटुंबातील महिलेस सुपूर्द करण्यात येईल व पोचपावती घेण्यात येईल.

योजनेचा फायदा:

• या योजनेनंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला 4,000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य करण्यात येते.
• राज्यातील गरीब कुटुंबांचे भविष्य उज्वल बनेल.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• शासनाने निर्धारित केलेल्या वर्गवारीतील कुटुंबेच या योजनेसाठी पात्र असतील.

योजनेचे नियम व अटी:

• फक्त महाराष्ट्र राज्यातील गरीब कुटुंबांनाच खावटी अनुदान योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• अर्जदार जर केंद्र व राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेत असेल तर अशा परिस्थितीत त्यास या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
• शासनाने निर्धारित केलेल्या वर्गातील कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• अर्जदार सरकारी नोकरीत कार्यरत असता कामा नये.
• अर्जदाराचे आधार कार्ड बँक खात्यासोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदार गरीब कुटुंबातील असणे आवश्यक आहे.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• रहिवाशी प्रमाणपत्र
• मोबाईल नंबर
• जातीचा दाखला
• बँक खात्याचा तपशील
• पासपोर्ट साईज फोटो
• अर्जदार अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
• अर्जदार विधवा महिला असल्यास पतीचा मृत्यूचा दाखला
• अर्जदार घटस्फोटित महिला असल्यास न्यायालयीन आदेश

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:

ग्रामीण क्षेत्र:

खावटी अनुदान योजना चा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला सर्वात प्रधान आपल्या गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन ग्रामसेवक,तलाठी किंवा आदिवासी विकास विभागाचा कर्मचारी यांना भेटावे लागेल.हे कर्मचारी तुमचा योजनेचा अर्ज भरतील.अशा प्रकारे तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

शहरी क्षेत्र:

• अर्जदाराने आपल्या क्षेत्रातील नगर पालिका,नगर क्षेत्र किंवा आदिवासी विकास योजना कार्यालयात जाऊन तेथील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा ते तुमचा खावटी अनुदान योजना चा अर्ज भरतील व तुम्हाला योग्य ती कागदपत्रे द्यावी लागतील.
• अशा प्रकारे तुम्ही खावटी अनुदान योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना