महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना

0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेले (Crisis) बालकांचे संस्थाबाह्य आणि कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, यादृष्टीने बालसंगोपन योजना राबविण्यात येते. सध्या या योजनेखाली सुमारे 18,000 मुले लाभ घेत आहेत. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीवर आवश्यक संनियंत्रण नसून, त्यांच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न निर्माण झाला आहे, व अपात्र मुलांना लाभ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे गृह भेटी देण्यासाठी व इतर संनियंत्रण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व परिविक्षा अधिकारी नसतांना सुध्दा त्यांच्यामार्फत सरळ हजारो बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. मोठ्या संख्येने दोन्ही पालक असलेल्या मुलानाही सदर योजनेचा लाभ वर्षानुवर्षे व त्याचा Review न करता देण्यात येत आहे. म्हणून या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. [Bal Sangopan Yojana]

बाल संगोपन योजनेची सुरुवात 2005 साली करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनाथ, निराधार, बेघर व शारीरिक व्यंग किंवा इतर आपत्ती असलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी मासिक अनुदान दिले जाते जेणेकरून अशा मुलांना आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.

बालसंगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस राज्यातील दवाखाने/पोलीस स्टेशन/कारागृह/न्यायालय/कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी हे सुद्धा करू शकतील.

या योजनेसाठी निवास केलेल्या कुटुंबाच्या नावाने बँकेत/पोस्ट कार्यालयात खाते उघडण्यात येईल व त्या खात्यावर दरमहा अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येईल.

महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना चे उद्दिष्ट

• एखाद्या बालकाचे आई वडील एखाद्या कारणामुळे मृत्युमुखी पडतात वा इतर कारणामुळे एखादे बालक अनाथ झाल्यामुळे त्याला विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते जसे शिक्षण, आरोग्य व इतर समस्या अशा परिस्थितीत अशा बालकांना या योजनेअंतर्गत त्यांना 18 वर्षापर्यंत पालन,पोषण,शिक्षण प्रदान करणे हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
• बालकांना त्यांच्या संगोपनासाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये या उद्देशाने बाल संगोपन योजना ची सुरुवात करण्यात आली आहे.

योजनेचे वैशिष्ट्य:

• बालसंगोपन योजना ही केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अंतर्गत सुरु करण्यात आली आहे परंतु ही योजना पूर्णतः महाराष्ट्र राज्याच्या निधीतून राबवली जाते.
• बाल संगोपन योजना 2005 साली सुरु करण्यात आली व अजून सुद्धा निरंतर हि योजना सुरु आहे.
• बालसंगोपन योजना अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व श्रेणीच्या मुलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
• या योजनेअंतर्गत जी अनाथ बालके शिक्षणाशिवाय वंचित राहिली आहेत अशा बालकांना शिक्षण दिले जाते.
• या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला 1100/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.

योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• राज्य शासकीय महिला कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र असतील.
• या योजनेसाठी पत्नी नसलेले शासकीय पुरुष कर्मचारी पात्र असतील.
• जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षिका
• जिल्हा परिषदेत काम करणारे पत्नी नसलेले शासकीय पुरुष कर्मचारी.
• मान्यताप्राप्त व अनुसूचित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा.
• कृषी व बिगर कृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालयांमधील कर्मचारी.
• वरील विविध कार्यालयातील पुरुष कर्मचारी ज्यांची पत्नी एखाद्या आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेली आहे असे कर्मचारी सुद्धा बालसंगोपन रजेसाठी पात्र आहेत.

योजनेअंतर्गत पात्र बालके:

• ही योजना अनाथ बालकांसाठी राबविण्यात येते ज्या बालकांचे पालक काही कारणामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत.
• अनाथ, किंवा ज्याच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही, व जी दत्तक देणे शक्य होत नाही अशी बालके
• एखाद्या बालकाला कुष्ठरोग झाला असेल.
• जे बालक एखाद्या गुन्ह्यांतर्गत कारावासात असेल.
• एखादे परिवार आपल्या मुलाला सांभाळायला असमर्थ असतील.
• अविवाहित माता या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकेल.
• मतिमंद मुले
• अपंग मुले
• ज्या बालकांचे आई वडील एखाद्या गंभीर आजारामुळे रुग्णालयात भरती आहेत.
• ज्या बालकांचे पालक मानसिक रुग्ण आहेत.
• अशी बालके ज्यांचे आई वडील घटस्फोटित आहेत.
• एक पालक असलेली व Family Crisis मध्ये असलेली बालके
• दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके
• ज्या बालकांच्या आई वडिलांना एच आय व्ही झाला आहे.
• ज्या बालकांना एच आय व्ही झाला आहे.
• पालकांमधील तीव्र वैवाहिक बेबनाव, अती हेटाळणी व दुर्लक्ष, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अशी अपवादात्मक परिस्थितीतील (Crisis Situation मधील) बालके
• जी बालके अनाथ आहेत अशा बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• ज्या बालकांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही अशी बालके या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
• ज्या बालकांचे आई वडील अपंग आहेत अशी बालके सुद्धा या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
• एखाद्या गुन्ह्या अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची बालके या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकतात.
• मृत्यू, घटस्फोट,विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहीत मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे विघटीत झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके
• ज्या बालकांना कुष्ठरोग आजार आहे.
• एच आय व्ही ग्रस्त बालक
• कॅन्सर आजाराने ग्रस्त बालक
• तीव्र मतिमंद बालक
• ज्या बालकांच्या पालकांपैकी एकाचा मृत्यू होतो व एक पालक कमावता नाही अशा परिस्थितीत सुद्धा त्या बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
• या योजनेअंतर्गत शाळेत न जाणारी बालके सुद्धा लाभ घेऊ शकतात.
• एक पालक असलेली व family Crisis मध्ये असलेली बालके
• शाळेत न जाणारे बाल कामगार. (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले)

योजनेअंतर्गत मिळणारा दरमहा लाभ:

• सर्वसाधारण बालकांसाठी या योजनेअंतर्गत दरमहा 1100/- रुपये परीक्षण अनुदान व स्वयंसेवी संस्थेस 75/- रुपये प्रति लाभार्थी दरमहा अनुदानाची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
• सदर योजना पुर्णत: राज्याच्या निधीतून राबवीली जाईल. ही योजना एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS ) या केंद्रपुरस्कृत योजनेव्यतिरीक्त व स्वतंत्र राहील.
• यापुढे लाभार्थी कुटुंबांना रोख स्वरुपात (Cash) मदत देण्याची पध्दत बंद करण्यात येईल, व फक्त धनादेशाद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला सदर रक्कम जमा करण्यात येईल. या योजनेसाठी निवड केलेल्या कुटुंबाच्या नावाने बॅकेत/पोष्ट कार्यालयात त्वरित खाते उघडण्यात यावेत. त्या खात्यावर दरमहिन्याला परिरक्षण अनुदानाची रक्कम भरण्याची दक्षता स्वयंसेवी संस्थांची असेल.

योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण:

• या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला लाभार्थ्यांच्या पालकांच्या नांवावर असलेल्या बँक / पोस्ट खात्यात अनुदान संबंधित संस्थेच्या सहाय्याने वितरीत करण्यात येईल.
• बँक / पोस्ट खाते उघडल्याशिवाय जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी संस्थांना पुढील कोणतेही अनुदान वाटप करण्यात येणार नाही ही जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील.
• जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून दर 6 महिन्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वितरीत करण्यात येईल व संबंधित संस्था लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा ते वितरीत करतील.

योजनेचा फायदा:

• या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या बालकांना 1100/- रुपये दरमहा अनुदान दिले जाते.
• या योजनेमुळे राज्यातील अनाथ आणि कमजोर बालकांना आपल शिक्षण अर्धवट सोडण्याची गरज पडणार नाही.
• या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
• या योजनेमुळे अनाथ आणि कमजोर बालकांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
• या योजनेमुळे बालकांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल.
• या योजनेमुळे अनाथ,कमजोर बालमजुरी करायची गरज लागणार नाही.
• या योजनेमुळे बायकांचे भविष्य उज्वल बनण्यास मदत होईल.

योजनेचे नियम व अटी:

• बाल संगोपन योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यातील बालकांनाच घेता येईल.
• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बालकांचे वय 18 वर्षे व त्या खालील असणे आवश्यक आहे.
• शासनाने मान्यता दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना गरजू मुलांची निवड करून, बालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक राहील. बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय त्या मुलांना बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येणार नाही.

योजनेचे लाभार्थी व त्यांचे निवडीचे निकष:

• सध्या दोन्ही पालक हयात असलेल्या बालकांनाही लाभ दिला जातो, तो यापूढे बंद करण्यात येईल.
• पूर्वी नोंदविलेले दोन्ही पालक असलेल्या मुलांना अनुदान देण्यात येणार नाही व त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येईल मात्र यास तुरुंगात असलेले पालक, एच.आय.व्ही. ग्रस्त व कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित असलेले पालक, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या आई यास अपवाद असतील.
• स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान वाटप करतांना दोन्ही पालक असलेल्या मुलांना वगळून अनुदान निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. त्यांनी लवकरात लवकर स्थानिक MSWColleges च्या मदतीने सर्वेक्षण करुन अशा लाभार्थ्यांना रद्द करतील.
• बाल संगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस राज्यातील दवाखाने/पोलीस स्टेशन/ कारागृह,न्यायालय, कौटुंबिक हिसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी, Service Provider] Legal Service Aid Society हे सुध्दा करु शकतील.
• बालकल्याण समिती समोर मुलांना हजर करुन, समितीच्या शिफारशीनुसार या योजनेचा फायदा स्वयंसेवी संस्थामार्फत देण्यात येईल
• बाल न्याय अधिनियमातील तरतूदीतील मुलांची व्याख्येनुसार ज्यांनी वयाची १८ वर्षे पुर्ण केलेली नाहीत ती मुले म्हणजे बालक आहेत म्हणून बाल संगोपन योजना 18 वर्षापर्यतची (18 वर्षेखालील) मुले यासाठी पात्र समजण्यात येतील. 18 वर्षांपेक्षा मोठया मुलांची मान्यता आपोआप रद्द होईल.
• लाभार्थ्यांच्या निवासी पुराव्याबाबत रेशन कार्डाव्यतिरिक्त निवासासंबंधीचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात येतील. उदा. रेशनकार्ड / विजेचे देयक / पाण्याचे देयक / घरपट्टी/ नगरपालिका दाखला/ नगरसेवकाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल.
• तहसिलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात येतील. उदा.वेतन चिठ्ठी (Slip), पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला, पालक कोणते काम करतात याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या घराचा व कुटुंबाचा फोटोही संबंधित Case file मध्ये जोडण्यात यावा.
• या योजनेंर्तगत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना प्रकरणाची तपासणी करुन निधी वितरीत करण्याचे अधिकार राहतील. स्वयंसेवी संस्था मुलांची Case File व आवश्यक Records ठेवतील. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सदर Records ची अचानक तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार राहतील.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे पुर्नविलोकन व अचानक तपासणीचे प्राधिकार:

प्रत्येक मुलांच्या बाबतीत प्रत्येक वर्षी आढावा घेतला जाईल व योजनेचा लाभ एका वर्षाच्या पुढेही देण्याबाबत बाल कल्याण समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येईल. उदा.अनाथ बालके, एचआयव्ही ग्रस्त पालकांची मुले, दुर्धर आजाराने पिडीत असलेल्या पालकाची मुले, कारागृहात तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असलेल्या पालकांची मुले, दोन्ही पालक अपंग आहेत यांची मुले इ. याबाबतचा आढावा घेतांना संबंधित जिल्हयातील परिविक्षा अधिकारी व हे संबंधित लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणे आवश्यक आहे काय याबाबत आपले मत देतील व ते विचारात घेऊन बाल कल्याण समिती (CWC) याबाबत निर्णय घेतील. बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत असेल अशा लाभार्थीची प्रकरणे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिका-यांनी तपासावीत व त्यानंतरच पुढील लाभ देणे आवश्यक आहे काय याचा आढावा घेऊन बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यामध्ये गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चीत करुन कारवाई करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• अर्जदारास निवासी पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. ( रेशन कार्ड, वीज बिल, पाणी बिल, घरपट्टी, नगरपालिका दाखला / नगरसेवकाचा दाखला यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र )
• उत्पन्नाचा दाखला किंवा पालकांच्या पगाराची पावती (तहसीलदारांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात येतील.उदा.वेतन चिट्ठी)
• बालकांच्या पालकांच्या कार्यालयाचा पत्ता
• पालक कोणते काम करतात त्याची सविस्तर माहिती.
• लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचा तसेच त्याच्या घराचा एक कलर फोटो
• लाभार्थ्यांच्या पालकाचे आधार कार्ड
• पालकांचा महाराष्ट्रातील 15 वर्षाचा वास्तव्याचा दाखला.
• राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• बालकाचे जन्म प्रमाणपत्र
• लाभार्थ्यांचे आई वडील मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्र.

कोव्हीडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य:

• कोव्हीडमुळे ज्या बालकांचे आई वडील दोघे मृत्यू पावले असतील किंवा एका पालकांचा मृत्य कोव्हीडमुळे झाला असेल व दुसऱ्या पालकाचा मृत्यू इतर कारणामुळे झाला असेल त्यामुळे बालकाच्या आई वडिलांचे छत्र हरपल्यामुळे ते अनाथ झाले असतील अशा 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांच्या नावावर या योजनेअंतर्गत बालकांचे भवितव्य अंधारमय होऊ नये म्हणुन 5 लाख रुपये ठेवण्यात येणार आहेत आणि त्या रकमेतून त्याची देखभाल करण्यात येणार आहे.

• या योजनेचा लाभ घेऊन इच्छिणाऱ्यांना कोव्हीड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे नेमून दिलेल्या जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स समोर सादर करून अनाथ मुलांना लाभ मिळवून देता येतो.

योजनेकरीता स्वयंसेवी संस्थांची निवड, पात्रता प्रवेशित मर्यादा व संस्थेची जबाबदारी:

• या योजनेसाठी नविन स्वयंसेवी संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार फक्त शासनास राहतील.
• या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून मान्यता देण्यात येणा-या कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेस 100 पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता व अनुदान देवू नये.

स्वयंसेवी संस्थेच्या पात्रतेसाठी खालीलप्रमाणे निकष राहतील:

• कुटुंब व बाल कल्याण क्षेत्रातील कार्याचा किमान 03 वर्षाचा अनुभव असलेल्या पंजीबध्द संघटनेस ही योजना राबविता येईल.
• स्वयंसेवी संस्था/संघटना या संघटनेकडे किमान ०२ समाजशास्त्र या विषयातील (MSW) अर्हताधारक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते असावेत.
• योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता संघटनेची कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे.
• बालसंगोपन योजना राबविणे, गरजू बालकांची निवड करणे, पालक कुटुंबाचा शोध घेणे, संगोपन कर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे, देखरेख ठेवणे, गृह भेटी देणे, देखरेख व गृह भेटी अहवाल संचालनालयास सादर करणे, बालकनिहाय संगणकीय records ठेवणे, इ. स्वयंसेवी संघटनेची जबाबदारी राहील.
• स्वयंसेवी संस्थेने या योजनेकरीता वर्तमान पत्रात कोणतीही जाहिरात देऊ नये. परंतु राज्यातील रुग्णालये/पोलीस स्टेशन/कारागृह या शासकीय कार्यालयांशी सतत संपर्कात राहावे.
• प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) त्यांच्या नियंत्रणाखाली दाखल केलेल्या मुलांची संगणकावर वैयक्तीक माहिती उदा. मुला-मुलींचे नांव, जन्मदिनांक, लिंग, अनाथ / आई-वडील असलेले योजनेचा लाभ दिल्यामागील कारणे, कौटुंबिक Crisis चे वर्णन, पूर्ण पत्ता, फोटो व मुलाचा UID (आधार कार्ड क्रमांक) इत्यादी माहिती ठेवावी. तसेच सदर माहिती इंटरनेटवर देखील टाकावी.

कार्यालयात काम करणाऱ्यांना विशेष बालसंगोपन रजा

• महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष रजा मंजूर करण्यात येते ही रजा 180 दिवसांची असते.

योजनेअंतर्गत अर्ज रद्द होण्याची कारणे:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी नसल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जदार बालकाचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• अर्जात खोटी तसेच चुकीची माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
• एका पेक्षा जास्त वेळा अर्ज केल्यास बाकीचे अर्ज रद्द केले जातील.
• अर्जदार बालक केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत आर्थिक अनुदानाचा लाभ घेत असल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची ऑफलाईन पद्धत:

बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्राच्या जिल्हा कार्यालयात जावे लागेल व महिला व बालविकास विभाग कार्यालय जाऊन अधिकाऱ्याकडून या योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून योग्य त्या कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत जोडून सदर अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागेल.
अशा प्रकारे तुम्ही बालसंगोपन योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:

• अजदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
• होमी पेज वर Apply Online वर क्लिक करावे लागेल.
• आता आपल्यासमोर एक पेज ओपन होईल त्यात सदर योजनेचा अर्ज असेल त्या अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून Submit बटनावर क्लिक करावे.
• अशा प्रकारे तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना