मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थी कुटुंबांना वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून दिले जाते.

देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे, देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्यमानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅसजोडणी देण्याचे काम तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅसजोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅसजोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाकाकरिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणास हानी पोहोचवित असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.

सदर बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४ – २५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. उपरोक्त घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे;

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येईल.

मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना अंतर्गतलाभार्थ्यांची पात्रता:

• सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
• सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
• एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
• सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना अनुज्ञेय असेल.
• या शासन निर्णयाप्रमाणे दि. ०१ जुलै, २०२४ रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
• दिनांक ०१ जुलै, २०२४ रोजीनंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका सदर योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.

योजनेची कार्यपध्दती:-

अ. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती.

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल.
• सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
• त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रू.५३०/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी.
• तसेच सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.
• जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येईल.
• नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या सिलिंडर तपशिलाची प्रमाणित यादी, तसेच तेल कंपनीस प्रदान करावयाच्या रकमेच्या शिफारशीसह देयक, वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांना सादर करावे. लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याची खातरजमा करुन देयक प्रदानार्थ वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास सादर करण्यात यावे. तेल कंपन्यांना जिल्हानिहाय अंतिम रकमेचे प्रदान करण्याची जबाबदारी वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अनापुवग्रासंवि यांची राहिल.

ब) मुख्यमंत्री–माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती.

• राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे वितरण तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल.
• सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.

उपरोक्त समित्यांची कार्यकक्षा:-

• मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ( रेशन कार्डनुसार) कुटूंब निश्चित करणे.
• योजनेतील लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याबाबतची दक्षता घेणे.
• सर्व निकषांची पुर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणित अंतीम यादी, आधार संलग्न बँकखाते क्रमांकासह निश्चित करणे.
• उपरोक्त समितीने निश्चित केलेल्या मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची कुटुंबनिहाय माहिती नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई / जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तेल कंपन्यांना द्यावी.
• सदर प्राप्त माहितीनुसार तेल कंपन्यांनी प्रत्येक लाभार्थी कुटूंबास प्रतिवर्षी ३ गॅस सिलेंडर बाजार दराने उपलब्ध करून द्यावेत. ज्या पात्र कुटूंबांनी मोफत द्यावयाच्या सिलेंडरचे पुनर्भरण केले आहे, त्या कुटुंबांची माहिती कंपन्यांनी दर आठवड्याला संबंधित पुरवठा यंत्रणेस द्यावी.
• मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना व मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना या दोन योजनेंच्या लाभार्थ्यांमध्ये सिलेंडरचा लाभ देताना दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता संबंधित पुरवठा यंत्रणा तसेच तेल कंपन्यांनी घ्यावी.
• नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा / जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून प्राप्त जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या माहितीची खातरजमा करून, तसेच त्यास उपरोक्त समितीची मान्यता घेऊन ती लाभार्थ्यांची माहिती वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अनापुवग्रासंवि, ८ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लो. टि. मार्ग, मुंबई – ०१ यांना द्यावी.
• मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेमध्ये तेल कंपन्यांनी प्रथम ३ सिलेंडरसाठी लाभार्थ्यांकडून गॅस सिलेंडरची संपूर्ण रक्कम वसूल करावी. तद्नंतर राज्य शासनाकडून द्यावयाची संपूर्ण रक्कम, म्हणजेच अंदाजे रू.८३०/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अनापुवग्रासंवि यांनी ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाव्दारे (Direct Benefit Transfer (DBT)) व्दारे जमा करावी.
• जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमत: तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम ग्राहकांना अदा करण्यात येईल.
• महा- आयटी (Maha-IT) यांचे मार्फत क्षेत्रिय स्तरावर व वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास स्वतंत्र Login उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार तांत्रिक सहकार्य महा- आयटी (Maha-IT) यांनी उपलब्ध करुन द्यावे. सर्व संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी Direct Benefit Transfer (DBT) करावयाच्या लाभार्थ्यांची यादी, विभागाने निश्चित केलेल्या तपशीलानुसार पडताळणी करुन Login मध्ये प्रदानाकरीता वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास सादर करावी. लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती होणार नाही याबाबत संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त तपशीलानुसार Direct Benefit Transfer (DBT) करावयाची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयाने करावी.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना